जनयुद्धले दिएका उपलब्धि

जनयुद्धले दिएका उपलब्धि

मोहनबहादुर खत्री, पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्र

संवैधानिक हक अधिकारहरु
राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरेको छ ।
धर्मनिरपेक्ष राज्य भएको छ । सबै धर्म, संस्कृति र सम्पूर्ण मातृभाषाले समान राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् । कामकाजको भाषा भने नेपाली खस भाषा नै रहने उल्लेख छ । धर्म परिवर्तन इच्छाविपरीत प्रलोभनमा पारी गराउन नपाइने व्यवस्था भएको छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । महिलालाई स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत र राज्यको सम्पूर्ण तहमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । पैत्रिक सम्पत्तिमा छोराछोरी दुवैको बराबरी हक लग्ने व्यवस्था भएको छ । आमा वा बुवा दुवैको वंंशबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसले अंश र वंशको हक सुनिश्चित भएको छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्य एक पदमा अनिवार्य महिला हुने व्यवस्था भएको छ । वडा सदस्य मध्य २ अनिवार्य महिला हुनुपर्ने, त्यसमध्ये पनि एक दलित महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । महिलाको हकमा शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर दिएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्व सरकारले गरेका कार्यहरू
तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन पहिलो गणतान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मात्र बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । यता बनेका माओवादी नेतृत्वको सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको छैन । पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसरसँगै घाटामा रहेकोे देशको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गरी २ खर्ब बजेटलाई वृद्धि गरी ४ खर्ब पुर्याएको थियो । ३ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा वृद्धि गरी देशलाई नाफामा लैजान सफल भएको थियो । किसानहरुको ३० हजारभन्दा तलको कृषि ऋण साँवा ब्याज नै मिनाहा र एक लाखसम्मको ऋणको हकमा व्याज र हर्जना मिनाह गर्ने कार्य गरेका थियो ।

स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउनुको साथै बिनाधितो साना उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत व्यजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । काठमाडौँलगायत देशैभरिका सम्पूर्ण सडकलाई बिस्तार गरी चौडा गराई सवारी जाम हुने समस्याबाट देशलाई मुक्त गराएको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सडक बिस्तार नगरियोस् भन्दै विरोध स्वरुप विस्तार रोक्न सड्कमा सुत्न आएका थिए । विरोधका बाबजुद यो कार्यक्रम सफल बनाएको थियो । हाल वर्तमान सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि प्रधानमन्त्री उपत्यका एकीकृत सुधार कार्य योजना लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

गाउँ, शहर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत देश नै लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले हाइड्रोपावरमा लगानीका लागि जनतालाई आह्वान पनि गरेको छ । हरेक दिन ३० करोडदेखि ५० करोडसम्म अनलाइन मार्फत लगानीमा प्रतिबद्धता भइरहेको छ । जसले निकट भविष्यमा नै जलविद्युत उत्पादनमा ठूलो क्रान्ति आउँदै छ । लोडसेडिङको नाममा भ्रष्टाचार गर्न पल्किएकाहरुले यो अभियान असफल बनाउन लागिपरेका छ्न । यो अभियानले काङ्ग्रेस र एमाले समर्थक कर्मचारी सङ्गठनको विरोध र असहयोगको सामना गरिरहनु परिरहेको छ ।

हातहातमा मोबाइल, घर घरमा इन्टरनेट कार्यक्रम माओवादी नेता महरा सञ्चार मन्त्री हुँदा ल्याइएको कार्यक्रम हो । जुन कार्यक्रमले सूचनामा क्रान्ति ल्याएको छ । टेलिफोनका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाबाट हरेक नागरिकलाई मुक्त गरी हाल घर घरमा इन्टरनेट र हातहातमा मोबाइल प्रयोग गर्ने अवस्था आएको छ । वर्तमान सरकारले आफ्नै भूउपग्रह निर्माण गरी डिजिटल संसारमा एक पाइला अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेको छ । छिमेकीको आशमा काम चलाउने आशे प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने निति लिएको छ ।

विपन्न दलित समुदायका लागि दलित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित समुदायलाई सरकारले घर बनाइदिरहेको छ । जनता पेन्सन कार्यक्रम अन्तिम तयारी आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुँदैछ । किसान आयोग गठन गरेको छ । किसान पेन्सन कार्यक्रम लागू गराउने तयारी अन्तिम भएको छ । किसानलाई १५ प्रतिशत कृषिमा बजेट लगानी गर्ने नीति ल्याएको छ । कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न उत्पादनका फरक फरक बालीका बृहत् उत्पादन क्षेत्र (सुपर जोन) प्रारम्भ गरिएको छ । ३० जिल्लाबाट एक एकवटा जोन र प्रत्येक जिल्लामा २÷२ वटा ब्लक र देशैभरि २१ सयवटा पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरी कार्यक्रममा बजेट व्यवस्थापन गर्दै काम अघि बडाइएको छ । व्यावसायिक उत्पादन गर्न किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । पशुपालक किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्दै गाउँ विकास कार्यक्रममा अनुदान वृद्धि गरेको थियो । गाउँ विकास अनुदान जनसङ्ख्याको अनुपातमा ३ लाखबाट बढाएर २० लाखदेखि ५० लाखसम्म दिने व्यवस्था गरेको थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्ति एकल महिलालाई भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । दिँदै आएको वृद्ध भत्तालाई ७५ वर्षको उमेरलाई घटाएर ७० वर्षमा झारिएको, दलितको हकमा ६० वर्षको उमेरमा भत्ता दिने उमेर हद कायम गरेको, वृद्धभत्तामा वृद्धि गरी २ हजार दिने सिर्जना गरेको सबैको सामु छर्लङ्ग छ ।

समावेशी ऐन र समावेशी बजेटको व्यवस्था गाउँ तहसम्म गरेको छ । जसले गर्दा उत्पीडित समुदायका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछाडा वर्ग र लोपोन्मुख समुदायको पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागितासहितको सशक्तीकरण सबै तहमा भएको छ । गाउँ गाउँमा सडक, खानेपानी र बिजुली विस्तार गरेको छ । स्वस्थ्य ऐन ल्याउनका साथै ३८ प्रकारका औषधी जनतालाई निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ । विपन्न समुदाय र १५ वर्षभन्दा तलका बालबच्चालाई प्राणघातक रोग लागेमा उपचारमा सहयोग गर्ने नीति बनाएको छ । ठूलो ज्यानमारा रोगमा क्यान्सर, मुटु, मृगौला, टाउको तथा स्पाइनल अलजाइमर पर्किङसन, सिकलसेल एनिमिया, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सर लगायत रोगहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा भकारी कार्यक्रम ल्यएको थियो । जसमा प्रत्येक गाविस र नगरपालिकामा एक एक लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । तर अन्य सरकारले निरन्तरता नदिँदा यस कार्यक्रमले गति लिन पाएको छैन । शिक्षा ऐन ल्याउनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्न ऐनले बाटो खोली दिएको छ । विद्यालय कास, विद्यालय कर्मचारी र अस्थायी शिक्षकलगायतका समस्या हल गर्दै ऐन ल्याएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको हकमा बिमा नीति लागू गराइनुका साथै दुर्घटना बिमा स्वरूप रु २७ लाख दिने व्यवस्था गरेको छ । पशुपतिको भेटी राज्य कोषमा आउने व्यवस्था गरेको छ । भेटी भारतीय पुजारीले एकलौटी खाइरहेका पशुपतिमा पुजारीलाई सरकारले तोकेको तलब भत्तामा सीमित गर्दै सम्पूर्ण आम्दानी राज्यको हुने नीति बनाएको छ । त्यसो गर्दा धर्ममाथी हमला गरेको आरोपसमेत माओवादीले व्याहोर्नु परेको थियो । उक्त निर्णय लिँदा काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरुको विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो ।

गरिबका लागि सरकार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । गरिब घरपरिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितण सुरु गरेको छ । हाल पच्चीस जिल्लामा यो कार्य सुरु गरिएको छ । यो कार्यक्रम देशैभरी लागू गर्ने र परिचयपत्र प्रप्त गरिब घरपरिवारलाई लक्षित विकास तथा उत्थान कार्ययोजना ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा घरवारविहीनका लागि प्रधानमन्त्री अवास योजना सुरु गर्ने, १० युवा एक उद्यम अभियान देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको छ ।
१० वर्षे जनयुद्धको क्रममा मृत्यु भएका र व्यपत्ताका हकदारलाई दिँदै आएको १० लाखमा वृद्धि गरी थप रु ५ लाख दिने निर्णय गरेको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेलाई अपाङ्गताको प्रतिशतको आधारमा क्षतिपूर्ती दिने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहक कार्यन्वन गर्दै गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव कुल ७ सय ४४ गाउँपालिका र नगरपालिकामा कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ । प्रत्येक गापा र नपाको पूर्वाधार विकास लागि १ करोड दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

विनाशकारी भूकम्पमा भत्किएका भूकम्प पीडितको निजी घर निर्माणका लागि ऋण सहयोग र अनुदान गरी ८ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल