स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता

स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता

श्रुति खरेल

करिब २० वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय तहको चुनावको लागि सबै जना प्रतीक्षारत छन् । नेपालको संविधानले व्याख्या गरे बमोजिमको संरचनालाई मूर्त रुप दिने कार्य यस निर्वाचनले गर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कदम हो । अहिलेसम्म हामीसंग नयाँ नेपाल निर्माणको नक्सा मात्र छ, जुन संविधान हो भने यो चुनावले साच्चैको संरचना स्थापित गर्दछ । लामो सङ्घर्ष र राजनीतिक परिवर्तन, हजारौँ जनताको बलिदानीको प्रतिफलको रुपमा यो संविधानलाई लिइन्छ र यसको कार्यान्वयनले ती बलिदानहरुको मूल्य तिर्न सफल हुनेछ ।

नेपालका कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी जनसंख्या महिलाहरुको छ । महिलाहरु आफ्नो कार्यक्षमता गृहकार्यमा नै खर्च गरिरहेको अवस्था छ । महिला सशक्तीकरणका विषयलाई लिएर निकै गोष्ठी, सम्मेलन तथा कार्यक्रमहरु पनि भएका छन् । तर पनि किन महिलाहरु राज्य सञ्चालनको मूल धारमा आउन सकिरहेका थिएनन् भन्ने प्रश्न जताततै थियो ।

हो, नेपाली महिलाहरुले आफूलाई अगाडि उभ्याउन सकेका थिएनन् । पहिलाको संविधानले हरेक स्थानमा महिलालाई तेत्तीस प्रतिशतको स्थान निर्धारण गरेको भए पनि महिलाको सहभागिता काम मात्र भयो । महिलाहरुका लागि स्थान उपलब्ध गराए पनि त्यस स्थानमा जानुपर्छ भन्ने प्रेरणा, आत्मविश्वास र अनिवार्यताको वातावरण सृजना गर्न सकेको थिएन । तर अब त्यो समस्या हटेर गएको छ । महिलाहरु अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनै पर्नै बाध्यकारी वातावरणको सृजना अहिलेको संविधानले गरिदिएको छ ।

नेपालको संविधानले नेपाल राज्यलाई विभिन्न तीन तहमा विभाजन गरेको छ– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह । संविधानले विशेष, संरक्षित वा स्वयत्त क्षेत्रको पनि परिकल्पना गरेको छ तर यो व्यवस्था भने अहिले छैन । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभाको व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले हामी राज्य पुनर्संरचनाको पहिलो चरणमा छौं । स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्नु अहिलेको प्रमुख चासोको विषय हो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई पनि केन्द्रिय तहलाई जस्तै विकेन्द्रीकृत प्रणालीका रुपमा विकास गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पूर्ण व्याख्या र प्रयोग स्थानीय तहमा हुन गइरहेको छ ।

योभन्दा अगाडि स्थानिय निकायहरु थिए, अब ती स्थानीय निकायहरु नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा परिणत भएका छन् । पहिले हामीले भन्ने गरेको स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय तहमा संरचनात्मक र अधिकार प्रत्यायोजन, महिला तथा दलितहरुको सहभागिता र कार्यप्रकृतिको आधारमा भिन्नता पाउन सकिन्छ ।

राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अभ्यास अव स्थानीय तहमा नै गर्न सकिन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले स्थानीय तहमा व्यावस्थापकीय कार्य गर्दछन् । त्यसैगरी गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाहरुले कार्यपालिकाको कार्य गर्दछन् भने न्यायिक समितिहरुले न्यायपालिकाको काम गर्दछन् । यी तीनवटै निकायमा महिला तथा दलितहरुको सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची र अनुसूची ९ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची समावेश गरेको छ ।

नेपालमा जम्मा ७४४ वटा स्थानीय निकाय छन् । जसमध्ये ४ वटा महानगर पालिका (काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर र पोखरा) १३ वटा उप महानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका रहेका छन् । जसमा जम्मा ६६८० वडाहरु रहेका छन् । जसमा जम्मा ३६,६३९ जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचत हुनेछन् । जसमध्ये कम्तीमा ४०५ महिला प्रतिनिधिहरु हुनेछन् ।

सबैभन्दा पहिला प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्ना गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नामावली पेश गर्दा दुई पदलाई महिला र पुरुषकाबीचमा विभाजन गर्नु पर्दछ । प्रमुखको पदमा उमेदवार पुरुष भए उपप्रमुखमा महिला उमेदवार अनिवार्य हुनै पर्ने व्यावस्था छ, त्यसैगरी महिलाले प्रमुखको पदका लागि उमेदवारी दिएमा उपप्रमुख पुरुष हुने व्यवस्था छ । यसरी छनौटको चरणबाट नै महिलालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

वडा तहमा यसको अझ व्यापक रुपमा प्रयोग गरिएको छ । वडाका चार सदस्यमध्ये कम्तिमा २ जना महिला हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यावस्था छ । र निर्वाचनका क्रममा पनि तिनै महिलालाई छुट्टै भोट हाल्नु पर्छ । अझ ती २ महिलामध्ये १ जना दलित महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा ६६८० वडाबाट कम्तिमा १३,३६० महिलाले निश्चित रुपमा स्थानीय तहामा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्, जुन कुल सहभागिताको ३७.४६५ प्रतिशत हो ।

यसैगरी गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रका गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाहरुमा सदस्य चयन गर्दा क्रमशः ४ र ५ जना महिला प्रतिनिधि हुनै पर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिमा पनि तीन जना महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । यसरी राज्यको तल्लो तह स्थानीय तहमा महिला सहभागितालाई प्रवर्धन गरिएको छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा ३३५ महिला सहभागिता, प्रदेशसभाका सभामुख तथा उप सभामुखमध्ये १ जना महिला, प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा उपसभामुख मध्ये १ जना महिला, राष्ट्रियसभामा कुल २२ जना महिला, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमध्ये १ जना र राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपतिमध्ये १ जना महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चितत गरेको छ ।

यस संविधानले महिलालाई सहभागी मात्र नगराई प्रेरणासहितको अनिवार्य सहभागिताको वातावरण श्रृजना गरेको छ । स्थानीय तहबाट नै महिलाको सशक्तीकरणले राज्यले विगतमा भोग्दै आएका समस्याहरुको नयाँ निकास पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

निर्णायक भूमिकामा महिलाको स्थान पक्का हुनुले महिलाले आफ्ना समस्याहरु समाधान गर्दै नेपाललाई एक कुशल, समृद्ध र विकसित राज्यको रुपमा स्थापित गर्न सफल हुनेछन् ।

काठमाडौँ स्कुल अफ ल

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल