केन्द्रीय संस्करण

विचार/दृष्टिकोण

पुरानो शासनशैली, नयाँ संहिता र 'थाहा' access_timeभदौ ३, २०७५

         १) कसले कसको अनुकरण गर्ने ?  “सतां पथानुगन्तव्यं कृत्स्नं यदि नशक्यते स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं मार्गस्थो नावसीदति । अर्थात् सकेसम्म समाजका असल मानिसहरुले पहिल्याएको बाटो समातेर अघि बढ्नु उचित हुन्छ । सही बाटो पहिचान गरेर ...

कर आतङ्क access_timeभदौ १, २०७५

स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा चोक, बजार, हाट, मेलापर्व सबैतिर सिंहदरबारबाट हुने सम्पूर्ण सेवा अब घर आँगनमै आउँछ भन्ने प्रचार  प्रसार विभिन्न दलहरुले गरे । १९ वर्षदेखि रिक्त रहेका स्थानमा अब आफ्नै शासन गर्न आफैले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू आउने कुरा गरे । ...

पेरिसडाँडामा स्रष्टाको शङ्खघोष access_timeभदौ १, २०७५

यही श्रावण २९ गते पूर्वमाओवादी पार्टीको मुख्यालय पेरिस डाँडा स्रष्टामय थियो । पूर्वएमाले र माओवादी प्रतिबद्ध, आबद्ध, समर्थक शुभचिन्तक साहित्यकार, गायक, सङ्गीतकार, नृत्यकार, सिनेकर्मी, भाषा तथा लोकसाहित्य पक्षधर विभिन्न विधा, विज्ञता, सङ्घ, प्रदेशका स्थापित, साधनारत तथा सिर्जन...

जन्म दिने आमा, नागरिकता दिने बाबु ? access_timeसाउन २८, २०७५

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पहिलो पटक वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्यो । यसअघि बाबु र आमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान थियो । यो व्यवस्था अनुसार संविधानतः आमाको नाम र ठेगानाबाट मात्रै पनि सन्तानले नागर...

कृषि पेसामा किन झमेला ? access_timeसाउन २७, २०७५

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । अझै पनि नेपालमा आधाभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित रहेका छन् । तर यसको विकास र विस्तारमा भने कसैको आँखा पुग्न सकेको देखिँदैन । विश्व बजारमा विज्ञान र प्रविधिले यति धेरै फड्को मारेको भए पनि हाम्रो देशको हालत भने जस्ताको तस्तै रहेको छ । हलो, कु...

इथियोपिया : सुखी र आधुनिक राष्ट्र कसरी विश्वको गरिब राष्ट्र बन्यो ? access_timeसाउन २३, २०७५

यसअघि बल–अल मान्डब र लाल सागरमा नियन्त्रणको होडबाजीमा एसियाली भागमा परेको असरबारे चर्चा ग¥र्यौं । अब लाल सागरको पश्चिमी किनारातर्फको असरमा ध्यान दिऊँ । बब–अल मान्डब र लाल सागरको भूराजनीतिक द्वन्द्वका कारणले पश्चिमी भागमा एसियाली राष्ट्रजस्तो एउटै दे...

नारायणकाजी र वर्ग पक्षधरताको प्रश्न access_timeसाउन २३, २०७५

वर्ग पक्षधरता सिर्फ जप गर्ने विषय होइन । यो त आफ्नू निजी जीवनमा आइपर्ने सबै खालका खत, बात र घात सहेर पनि तमाम श्रमजीवी जनताको हक हितका लागि समर्पित हुने विषय हो ।  अर्थात् देश भन्नु जनता, जनजीवीको हित हो भने वषौँ जेल, नेल, हत्कडी, निर्वासन आदि अनेक सकस सहेक...

के छ बब–अल माण्डबमा, जसलाई नियन्त्रण लिने प्रतिस्पर्धामा यमन बनिरहेको छ शक्तिराष्ट्रको युद्धभूमि access_timeसाउन २२, २०७५

लामो समयदेखि चोकिङ प्वाइन्टको बारेमा सम्भवतः नेपालमा कमै कुरा गर्ने पात्र मध्य म एउटा थिएँ । अघिल्ला हप्ताका केही खबरहरुले विश्व भूराजनीतिमा चोकिङ प्वाइन्टले चर्चा पाएको छ ।  पहिलो अलिकति अगाडि इरानले आफूलाई नाकाबन्दी गरियो भने ‘स्ट्रेट अफ हरमुज’मा ...

शुद्ध लेख्न, बोल्न यसो गर्ने कि ! access_timeसाउन २२, २०७५

पत्रकारको धर्म भनेको लेख्नु हो । हातमा कलम छ भन्दैमा जे पायो त्यही लेख्नुचाहिँ धर्म हुँदै होइन । पत्रकारितालाई हतारको साहित्य भन्ने गरिएको छ । हतारमा गरेको काम परिपक्व हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, हतारमा काम गर्न अभ्यस्त पत्रकारले भन्न खोजेको कुरा प्रस्टसँग बुझिने भाषामा ...

हाम्रै पालामा सम्भव छ समृद्धि access_timeसाउन २०, २०७५

विसं ३० को दशक वरिपरि जन्मेकाहरूले अत्यन्तै तरल राजनीतिक अवस्था देख्दै र भोग्दै गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छन् । ०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह, ०४२ सालको सत्याग्रह, ०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्वाहाली, ०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व, ०६०÷६१ को अर्को आन्दोलन र गणतन्त्रको ...

फेरि पनि जनतालाई सास्ती access_timeसाउन २०, २०७५

फसीवाद, तानाशाह, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद एकअर्कामा परिपूरक पर्यायवाची शब्द हुन् । सारमा जनताको मौलिक हक निस्तेज पार्ने साधन हो– फासीवाद वा तानाशाह । जर्मनीमा हिटलरले फसीवाद चलाएका थिए ।  फ्रान्समा सम्राट नेपोलियन तृतीयले ‘म नै राज्य हुँ’...

शब्द, त्यसको कर्म र मर्म access_timeसाउन १७, २०७५

१. सांस्कृतिक निरन्तरता :     दरबार, राजा, महाराजा, सिंहासन, विराजमान, शासन, हुकुम, सवारी, चाकरी जस्ता शब्द अहिले चलन चल्तीमा सुनिँदैन । शासकीय व्यवहारमा कायम छन् । संस्कृतिमा कायम छन् । पहिले शब्दसँगै कर्म दगुर्थे । अहिले शब्दहरू कर्ममा विलिन भएका छ...

के हो २१औँ शताब्दीको जनवाद ? access_timeसाउन १७, २०७५

२०औँ शताब्दीमा क. माओले जनवादी राज्यरूप स्थापनार्थ अङ्गीकार गरिएको दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्धको कार्यदिशाको औचित्य २१औँ शताब्दीमा कति वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ भन्ने सवालमा मतमतान्तर र बहस हुँदै आएको छ । २१औँ शताब्दीमा अभूतपूर्व रूपमा विकास भएको सूचना–सञ्चारप्रविधि र...

असंवेदनशील बन्दै गएको सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारका माध्यमहरू access_timeसाउन १७, २०७५

केही दिनअघि पत्रपत्रिका, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी एक बालिकाको क्षतविक्षत अर्धनग्न लासको प्रष्ट तस्बिर, परिचय र ठेगाना देख्न पढ्न पाइयो । यो दृश्यले मलाई एकछिन विवेकशून्य र स्तब्ध बनायो । फेसबुक ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार पीडित बालिकाको क्...

चिनियाँ रेलको सम्भावना access_timeसाउन १६, २०७५

नयाँ सरकार निर्माणसँगै सरकारले समृद्धिको नारा अगाडि बढाएको छ । त्यसका निम्ति ठूला परियोजनाको निर्माण अन्तरदेशीय व्यापारिक सम्बन्धका करिडोर निर्माण सरकार लागिरहेको छ । सरकारले उत्तर–दक्षिण सडक कारिडोर निर्माण गर्दैछ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण ला...

यो प्रेम थियो कि अश्लीलता सम्पादक महोदय ? access_timeसाउन १४, २०७५

झरी र प्रेमको शताब्दीयौँ पुरानो सम्बन्ध छ । शताब्दी भन्नुको अर्थ अनन्तकाल पनि हुनसक्छ । थाहा छैन्, झरी पहिले आयो कि प्रेम ! के थाहा, पहिले को रुझ्यो... । कालीदासले प्रेम–सन्देश पठाउनका लागि कुनै समय मेघलाई दूत बनाएका थिए । बलिउडका सबैभन्दा सुन्दर प्रेम गीतहरू ...

सरकार ढाल्ने दाउले फेल खायो ! access_timeसाउन १४, २०७५

‘वि.सं. २००८ सालमा केआई सिंहको नेतृत्वमा रक्षा दलले सिंहदरबार कब्जा गर्ने प्रयास गरेको थियो तर त्यो सफल भएन । त्यसपछि सोही काण्डमा नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । तर रक्षा दलको विद्रोहमा नेकपाको संलग्नता थिएन । अहिले नेपाली  काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा...

प्रतिपक्षी वास्तवमा संसदीय पद्धतिको हिमायति हो ? access_timeसाउन १३, २०७५

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २००६ वि.सं.मा स्थापना भई लामो समय विभिन्न नाममा चल्यो । बल्ल २०७५ मा विधिवत रूपमा पुनः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनमा आयो । यसको निम्ति यो कार्यमा संलग्न विभिन्न नेता इतिहासको पानामा प्रसंशित हुने नै छन् । यो पार्टी पुनः स्थापित र सञ्चाल...

सरकार ! शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक भनेर मात्र पुग्छ ? access_timeसाउन १३, २०७५

अन्ततः सरकारले एक सहमतिमार्फत सत्याग्रही चिकित्सक प्राध्यापक गोविन्द केसीको १५औँ अनशन २७ दिनपछि तोडाएको छ । सरकारले केसीसँग ९ बुँदे सहमति गरी अनशन तोडेका हुन् । अहिले बजारमा त्यही केसी–सरकार सहमतिको चर्चा–परिचर्चा जारी छ । सरकारको सहमतिलाई कतिले गोविन्द...

सपना त जनताका पनि हुन्छन् access_timeसाउन १०, २०७५

    हो, जनताका पनि सपना हुन्छन् । जनताका सपना  ठुला ठुला जनआन्दोलनहरुमा अभिव्यक्त हुन्छन् । अजङ्गका परिवर्तनहरुमा साक्षात्कार हुन्छन् । जहाँ जनताका सपना साक्षात्कार हुन्छन् त्यहाँ विगतका फोहर बाँकी रहँदैनन् । अँध्यारो बाँकी रहँदैन । घर परिवार, समाज, सर...