नारायणहिटीका केही अधिकार लैनचौरले बलजफ्ती लियो

-  |   हेमराज भण्डारी

नारायणहिटीका केही अधिकार लैनचौरले बलजफ्ती लियो

१३ वर्षको उमेरमा तत्कालीन राज्य व्यवस्था ठीक भएन, त्यसलाई फेरेर नयाँ राज्य व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा प्रवेश गरेको एउटा ठिटो संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन ०६४ मा निर्वाचित भई तत्कालीन राज्यसत्ताको मूल केन्द्र ठानिएको काठमाडौं आयो । काठमाडौं आउँदासम्म ३१ वर्ष उमेर पार गरेको ठिटोलाई लागेको थियो, यो देशमा सबैभन्दा शक्तिसम्पन्न भनेका राजनीतिज्ञ नै हुन् र मन्त्री, प्रधानमन्त्री त झनै शक्तिशाली । तर संविधानसभाको प्रवेश र सँगसँगै राज्यको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा छिरेपछि अर्को कुरा थाहा पाए– यहाँका सिंह भनेका त कर्मचारी हुन् । कर्मचारीतन्त्र नै वास्तविक शक्तिसम्पन्न हुन् अथवा अन्य कुनै अरु अवयवहरुले पनि यहाँ काम गरिरहेको छ भन्ने जान्न, बुझ्न र शक्तिको सम्बन्ध खुट्याउन उनी त्यसयता कुदिरहेकै छन् । हाल उनी ४० वर्षे राजनीतिज्ञ र पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य भइसकेका छन् । धनकुटा क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव जितेका हेमराज भण्डारीले राज्य र राज्यका संयन्त्रलाई कसरी बुझे ? डीएनएनद्वारा सञ्चालित रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार 

युवा अवस्थामै सभासद भई संविधानसभा र सिंहदरबार प्रवेश गर्नुभयो । एक राजनीतिकर्मी नजरमा नेपालको राज्य संयन्त्र कस्तो रहेछ ?
हामीले हिजो राज्य संयन्त्रविरुद्ध विद्रोह गरेका थियौँ । विद्रोहताका राज्यका संयन्त्रहरुलाई जसरी बुझेका थियौँ र जुन ढङ्गले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहितको इच्छाशक्ति बोकेर आएका थियौँ त्यसमा ठूलो भिन्नता रहेछ । हिजो बुझेको राज्यसंयन्त्र र वास्तविकतामा बुझ्दाको राज्यसंयन्त्र धेरै भिन्न रहेछ ।

निर्णायक कर्मचारीतन्त्र हुँदोरहेछ । कर्मचारीलाई समाएर काम गराउँदा नेताले भनेको भन्दा छिटो हुने अनुभव गरियो । हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई गहिराइमा गएर बुझेकै रहेनछौँ भन्ने महसुस भयो ।

व्यवहारमै त्यो अनुभूति कसरी भयो ?

संविधानसभामा आइसकेपछि त्यो गहिरो गरी अनुभूत गरियो । प्रारम्भिक दिनहरुमा म ३१ वर्षे केही गर्नुपर्छ भन्ने युवा थिएँ । त्यो ३१ वर्षे युवालाई के लाग्थ्यो भने जनताका विभिन्न काम नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि हुन्छ । तर कुरा त्यति मात्र रहेनछ । नेतालाई भनेको कामको परिणाम आउन निकै ढिला हुने । किन यस्तो हुन्छ भनेर केलाउँदै जाँदा थाहा भयो उनीहरुले मात्र भनेर, चाहेर हुँदो रहेनछ ।

कसले चाहेर हुँदो रहेछ त ?

निर्णायक कर्मचारीतन्त्र हुँदोरहेछ । कर्मचारीलाई समाएर काम गराउँदा नेताले भनेको भन्दा छिटो हुने अनुभव गरियो । हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई गहिराइमा गएर बुझेकै रहेनछौँ भन्ने महसुस भयो । त्यसपछिको काम भनेको कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र होइन कि राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभिन्न तत्व, अवयव र संयन्त्रका बारेमा खोज्ने, अध्ययन गर्ने र अनुभवी निवर्तमान र वर्तमान कर्मचारी, राजनीतिज्ञहरुसँग छलफल गर्न थालियो । राज्यका विभिन्न निकायहरुलाई नजिकबाट केलाउँदै जाँदा राज्यको कानुन निर्माणको प्रक्रिया, त्यसको कार्यान्वयनबारे बुझ्दै जाँदा मेरा लागि संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकाल विश्वविद्यालयको जटिल र महत्वपूर्ण कोर्स पूरा गरेजस्तो भयो । राज्य संयन्त्र र नेपाल राज्यबारेमा मलाई त्यो विश्वविद्यालयले धेरै कुरा सिकाएको छ । बिरलै मान्छेहरुले त्यो कोर्स पूरा गर्ने अवसर पाउँछन्जस्तो लाग्छ ।

विद्रोहका चरणमा र सत्ताको अङ्ग भएर बुझेको राज्यसत्ताबीच कतिको भिन्नता पाउनुभयो ?
विद्रोहको चरणमा योजनाले भन्दा भावनात्मक पक्षले काम गरेको थियो । राजनीतिक सिद्धान्त र लाइन ठीक भएका कारण त्यसको मुख्य प्रहार सामन्तवाद र त्यसको नाइके राजतन्त्रमै केन्द्रित थियो । तर त्यसका अवयवहरु कस्ता कस्ता हुन्छन्, सामन्तवादको जरो कहाँसम्म जोडिएको छ र त्यसलाई कमजोर पार्न के गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानै सकेन । हामीले त्यसका विभिन्न पक्षहरुमा ध्यान दिन नसक्दा राजतन्त्र त फाल्यौँ तर राजतन्त्र फाल्दैमा सामन्तवाद नभत्किने रहेछ । राजा फाल्यौँ तर राजा जन्माउन सक्ने अवयव फाल्न सकेनौँ ।

राज्य व्यवस्थामा सामन्तवादका अवयवहरु कहाँ कहाँ देख्नुभएको छ ?
राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तीन ठाउँमा त्यसले जब्बर गरी जरो गाडेको छ । पहिलो– हरेक राजनीतिक दलहरुमा, दोस्रो– कर्मचारीतन्त्रमा र तेस्रो– सुरक्षा निकायमा । राजनीतिक दलहरुको कुरा गर्दा चाहे त्यो मेरै पार्टी किन नहोस्, सामन्तवादका अवयवहरु आज पनि जीवित छन् । कर्मचारीतन्त्र– जो राज्यको स्थायी सत्ता पनि हो, त्यहाँ सामन्तवादका जरा माथिदेखि तलसम्म गहिरो गरी गाडिएका छन् ।

एउटा उदाहरण छ– म भर्खर सांसद चुनिएर आएको थिएँ । एउटा मन्त्रालयमा सचिवलाई भेट्न गएको उहाँ खाली हुँदासमेत मलाई १५–२० मिनेटसम्म कुनै रेस्पोन्स गर्नु भएन । त्यतिमै एक्कासि डायरी बोकेर निस्कन लाग्दै म छेउ आएर भाइ के काम थियो भन्नुभयो । मैले आफ्नो परिचय दिएपछि उहाँले कम्तीमा पनि ५/७ पटक माफी माग्दै नमस्कार गरेर हात जोडी नै रहनुभयो । भन्नुको अर्थ आज पनि कर्मचारीतन्त्रले पद, पुँजी र प्रतिष्ठा नभएकाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरानै छ । यही नै सामन्तवाद हो । आजसम्म भएका आन्दोलनहरुले राज्यका स्वरुपमा परिवर्तन त ल्यायो तर त्यसको प्रवृत्ति र चरित्र बदल्न कुनै भूमिका खेल्न सकेनन् । त्यसैले गणतन्त्र आए पनि जनताले अनुभूति गर्न सकेनन् । त्यसैगरी सुरक्षा निकायहरुमा रहेको सामन्तवादले चेनअफ कमान्डको नाममा लोकतान्त्रिक हुन नपर्ने अभ्यास गरिरहेको छ ।

अर्को पक्ष भनेको कर्मचारीतन्त्रमा हावी हुँदै गइरहेको बाह्य प्रभाव हो । बाह्य प्रभाव ००७ साल यता नभएको होइन । तर मलाई के लाग्छ भने ०४६ को आन्दोलनपछि बाह्य विस्तार र प्रभावले थप संस्थागत हुने अवसर पायो ।

कुन–कुन तत्वहरु छन् त जसले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभाव पारिरहेको छ ?
यस्ता धेरै तत्वहरु छन् जसले कर्मचारीतन्त्र र त्यसले दिने सेवामा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । म केही महत्वपूर्ण कुरा मात्र कोट्याउन चाहन्छु । प्रत्येक परिवर्तनले राजनीतिको माथिल्लो संरचनामा फेरबदल ल्याइदियो । तर कर्मचारीतन्त्रको भित्री संयन्त्रमा प्रभाव विस्तार गर्न सकेन । मैले त्यही भएर प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले सक्छौँ कर्मचारीतन्त्रलाई पुरानो ढाँचाबाट नयाँमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । यद्यपि अर्को झमेलामा जेलिएर त्यसो गर्न सकिएन ।

अर्को पक्ष भनेको कर्मचारीतन्त्रमा हावी हुँदै गइरहेको बाह्य प्रभाव हो । बाह्य प्रभाव ००७ साल यता नभएको होइन । तर मलाई के लाग्छ भने ०४६ को आन्दोलनपछि बाह्य विस्तार र प्रभावले थप संस्थागत हुने अवसर पायो । गणतन्त्रपछि त झनै डरलाग्दो रुपमा यो संस्थागत हुन पुग्यो । देशमा बढ्दै गरेको विदेशीहरुको प्रभाव, हस्तक्षेप सबैभन्दा धेरै कर्मचारीतन्त्रमा नै छ । त्यसका राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक र स्वार्थ समूहको चलखेलबाट निर्मित आर्थिक चलखेलका कारणहरु पनि छन् ।

मलाई के लाग्छ भने विद्रोही र सात राजनीतिक दलबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतालाई देखाएर निकै जबरजस्ती झुठा र भ्रामक प्रचारहरु गरिए । भारतको प्रभाव यहाँ नभएको होइन तर जति प्रभाव र हस्तक्षेप हो त्योभन्दा धेरै प्रचार गरियो । त्यसबाट सिर्जित मनोवैज्ञानिक पक्ष निकै डरलाग्दो छ । राज्य संयन्त्रको अध्ययन गर्ने क्रममा मैले डा. बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालजी प्रधानमन्त्री हुँदा नजिकबाट महसुस गरेको छु । त्यो के हो भने कर्मचारीतन्त्रको उच्च तीनमा एक विदेशीप्रति सफ्ट अथवा उसको प्रभावमा हुने गरेका छन् ।

महत्वपूर्ण बेलामा दूतावासको फोन आउने गरेको देखेको छु । उनीहरु सीधै फलानोलाई सचिव, मुख्यसचिव, आईजी बनाउनुपर्छ भन्छन् । मुख्यसचिव (लीलामणी पौडेल) बनाउने बेलामा यो कुरा खुल्मखुल्ला हुने गरी सतहमा आयो । यसरी हस्तक्षेप र माइक्रोम्यानेज्मेन्टको तहसम्म विदेशीहरु सक्रिय हुने गरेका छन् ।

त्यो भारत, अमेरिका अथवा चाइना किन नहोस् उनीहरुले राज्यको महत्वपूर्ण सूचना चुहाउने गरेका छन् । त्यसले विदेशीहरुको स्वार्थमा धक्का लाग्ने खालका कुनै पनि निर्णय हुने बित्तिकै उनीहरुको स्वार्थ सतहमा देखिने गर्छ । मन्त्रालयका कतिपय काम, निर्णायमा उनीहरुले चासो राख्नुको कारण नै त्यही हो । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले त्यो निर्णयलाई नै ब्लक गरिदिने अथवा त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने नीति लिन्छन् । त्यसमा उनीहरुको सहयोगीका रुपमा कर्मचारीतन्त्रले काम गरी रहेको हुन्छ ।

मैले यस्ता महत्वपूर्ण बेलामा दूतावासको फोन आउने गरेको देखेको छु । उनीहरु सीधै फलानोलाई सचिव, मुख्यसचिव, आईजी बनाउनुपर्छ भन्छन् । मुख्यसचिव (लीलामणी पौडेल) बनाउने बेलामा यो कुरा खुल्मखुल्ला हुने गरी सतहमा आयो । यसरी हस्तक्षेप र माइक्रोम्यानेज्मेन्टको तहसम्म विदेशीहरु सक्रिय हुने गरेका छन् । यो डरलाग्दो कुरा हो । यसलाई प्रतिरोध गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर हुनु आफैमा डरलाग्दो कुरा हो ।

यसलाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक नेतृत्व होइन र ?

हो राजनीतिज्ञहरुले विधि प्रक्रियाबाट काम गर्नेभन्दा पनि एक्सेसको दुरुपयोग गर्ने ‘लुप होल’ बाँकी राखिदिए । एउटा विधि प्रक्रियाबाट गएमा त्यसो हुने थिएन । सबै कुरालाई हेर्दा हाम्रो सम्पूर्ण मेकानिजम जनताको वा राष्ट्रको पक्षमा उत्तरदायी हुने खालको छैन । जसको कारणले राज्यको माथिल्लो संरचनामा परिवर्तन त ल्यायौँ तर त्यसको सकारात्मक परिणाम जनताले उपभोग गर्न पाएनन् । यो राजनीतिज्ञको कमजोरी हो । राजनीतिज्ञ कहीँ न कहीँ चुकेका छन् । परिवर्तनलाई जनतामाझ पुर्याउनेमा ध्यान दिइएन भने आज पनि हाम्रो परिवर्तन, संविधान खतरामा छ ।

विदेशीहरु नेपाललाई ‘फ्रेजाइल स्टेट’ बनाइराख्न चाहन्छन् भन्ने एउटा तप्काको बुझाइ छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

यो कुरा मैले मेरो पार्टीमा पनि राखेको छु र बाहिर पनि बहसको रुपमा छलफल गर्ने गरेको छु । खासगरी भारत हाम्रो राज्य संयन्त्रभित्र वा नेपालमै माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न चाहन्छ । पहिलो– मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुभित्र निर्णायक तहमा रहेका नेताहरुलाई आफ्नो प्रभावमा लिन खोज्ने र ब्याकिङ दिने । यो कुनै एउटा पार्टीको सन्दर्भमा मैले भनिरहेको छैन । यो मेरो पार्टीको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । यसमा कोही पनि अछुतो छैन । दोस्रो– कर्मचारीतन्त्रमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने कर्मचारीहरुलाई आफ्नो प्रभावमा लिन के गर्नुपर्छ गर्ने ।

कर्मचारीतन्त्रमा सूचनाका यस्ता केही निश्चित ठाउँहरु छन् । जहाँबाट देशको हितमा निर्णायक काम हुने गर्छन्, त्यहाँ आफ्नो प्रभाव बढाउने गर्छन् र उनीहरुलाई पनि ब्याकिङ दिने गर्छन् । तेस्रो– अत्यन्त संवेदनशील र डरलाग्दो पक्ष भनेको सुरक्षा निकायमा विदेशीले गर्ने आफ्नो प्रभाव विस्तार हो । विदेशीले सुरक्षा निकायमा आफ्नै खाले स्वार्थ देखाउने गरेका छन् । त्यहाँभित्र पनि कस्तो मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ भने उताको (भारतको) पावर लगाएर शक्तिमा आउन खोज्ने चरित्र देखियो ।

भारतलाई सहयोग गरियो अथवा उसँग नजिक भइयो भने यहाँको शक्ति अभ्यासमा सजिलो हुन्छ भन्ने गलत मनोविज्ञानले डेरा जमाउन पुग्यो ।

सुरक्षा निकायको कुरा गर्दा कतातर्फ सङ्केत गर्न खोज्नुभएको ?
प्रहरीमा ०४६ पछि र त्यसको केहीपछि सशस्त्रमा उनीहरुले आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गरिसकेका थिए । कहीँ न कहीँ ऊ कतातर्फको हो भन्ने छुट्टिने खालको छ । हामीले भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन, हाम्रो राज्य संयन्त्रमा थ्रेट नै हुने गरी आउने भनेको भारतबाट हो । त्यसकै सन्दर्भमा के देखिन्छ भने भारतलाई सहयोग गरियो अथवा उसँग नजिक भइयो भने यहाँको शक्ति अभ्यासमा सजिलो हुन्छ भन्ने गलत मनोविज्ञानले डेरा जमाउन पुग्यो ।

त्यसको केही प्रतिशत अंश नेपाली सेनामा पनि प्रवेश गर्यो । नेपाली सेना त्यति हदसम्म विग्रिएको छ त्यो म मान्दिन । तर कटुवाल प्रकरणपछि भने त्यो नेपाली सेनाका लागि ‘टर्निङ पइन्ट’ हो । त्यसयता त्यहाँभित्र पनि कित्ताबन्दी भयो । कटुवालले भारतीय दूतावासमा त्यसै गुहार मागेका होइनन् । उनले गर्दा नै नेपाली सेनामा भारतीय स्वार्थ विस्तार हुने ढोका खुल्यो । त्यसर्थ त्यो निकै घातक कदम थियो । राज्यको अन्तिम र निर्णायक शक्तिलाई विदेशीले आफ्नो प्रभावमा पार्न थाल्यो भने त्यो हाम्रा लागि निकै चिन्ताको विषय हो ।

राजतन्त्र हुँदासम्म त्यो (नेपाली सेना) अलिकति भए पनि अक्षुण्ण थियो । तर राजतन्त्रको अन्त्यसँगै त्यहाँ रहेको अधिकार विभाजित हुन पुग्यो । राजनीतिक रुपमा राजासँग भएको अधिकार अहिले न त राष्ट्रपतिसँग छ, न प्रधानमन्त्रीसँग, न संसद, न क्याबिनेटसँग । राजाको अधिकार विकेन्द्रत भएसँगै त्यसको केही प्रतिशत अधिकार जसलाई म ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर भन्छु, त्यो लैनचौरले लग्यो । नारायणहिटीको अधिकारका केही अंश लैनचौलले बलजफ्ती आफूतर्फ लग्यो । यो पक्षलाई हामीले गहिरो गरी विश्लेषण गर्नै पर्नेछ ।

यस सवालमा राजनीतिक पार्टीहरु चुकेका छन् । त्यसैकारण खासखास समयमा यस्तो अधिकारको प्रयोग भारतले गरेको हामीले पाउने गर्छौँ । जस्तै– लोकमान । कसको एजेन्डा थियो ? कसको दबाबमा उनी अख्तियार प्रमुख भए ? खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष कसरी भए ? त्यो कसको एजेन्डा थियो ? लिलामणि पौडेललाई कसले मुख्य सचिव बनाउन रोकेको थियो ? हामीले यो भन्न डराउनु पर्दैन । जनतालाई यथार्थ के हो भन्नैपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो पुस्ताका लागि यो धेरै ठूलो पाठ हो । यसलाई गहिरो गरी अध्ययन नगरिकन यसबाट भावि दिनहरुमा शिक्षा नलिइकन हामीले भारतको हस्तक्षेप र प्रभावलाई कम गर्दै हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई बलियो पार्न सक्दैनौँ ।

भारतले चाल्ने यस्ता कदमलाई रोक्न हामीले सचेततापूर्वक प्रयत्न गर्नुपर्छ । भारतको भूमिकालाई बाहिर जसरी बढाई चढाई गरिन्छ त्यो पनि सत्य होइन । तर यो गम्भीर विषय हो । मेरो चिन्ता के हो भने कहीँ हामी झनै कमजोर त भइरहेका छैनौँ ?

राजनीति, सत्ता र शक्तिको कुरा गर्दैगर्दा हाम्रो समाजमा एक प्रकारको निराशा छाएको छ, यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?
राजनीतिज्ञ, मिडिया र विश्लेषकहरुले आशावादी कुरा गर्नुको सट्टा निराशावादी नकारात्मक कुरालाई बढी प्रश्रय दिएको हुनाले यस्तो भएको भन्ठान्छु । सकारात्मकलाई सकारात्मक भनेर भन्न सकिएन । हामीले र मिडियाले यो कुरा यति हो र यसका सीमा यति हुन् भन्नुपर्ने थियो । त्यो नहुँदा पनि निराशा बढेको हो । उता राजनीतिज्ञमा यही मौका जनताको पक्षमा काम गरौँभन्दा पनि यही मौका हो आफ्ना लागि गरौँ भन्ने भावना जबरजस्त भयो । राजनीतिज्ञमा चरम अवसरवाद हावी भयो । देश, जनता, कर्तव्य, संस्कार सबै भुल्नु भनेको गम्भीर विचलन हो । हाम्रो राजनीतिमा विचलन आएकै हो । तपाईंले हेर्नुभयो भने पछिल्लो पुस्तामा राजनीतिप्रति कुनै आकर्षण छैन । यो अवसरवादले निम्त्याएको परिणाम हो । मैले यो निराशालाई रोक्न सकारात्मक सन्देश दिने केही सचेततापूर्वक काम गर्नुपर्ने देखेको छु । सचेत प्रयासबाट केही काम गरेर अहिलेको परिवर्तनलाई जोगाउन सकेनौँ भने यहीँबाट नकारात्मक परिवर्तनतर्फ देश जान्छ । त्यो भनेको यस भद्रगोललाई रोक्न भनेर आउने डिक्टेटरसिप हो । अहिलेको निराशालाई चिर्ने अर्को सकारात्मक कदम भनेको चुनाव नै हो । त्यहाँबाट आशालाग्दा अनुहार राजनीतिमा आउन सक्छन् ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल