थानकोट र गल्छीमा ट्यांकर स्ट्यान्डबाई छन्, दुई–तीन दिनमै तेल काठमाडौं आउँछ : आपूर्तिमन्त्री पुन

थानकोट र गल्छीमा ट्यांकर स्ट्यान्डबाई छन्, दुई–तीन दिनमै तेल काठमाडौं आउँछ : आपूर्तिमन्त्री पुन

दुई महिनादेखि भारतीय नाकाबन्दीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको समस्या निकै गम्भीर बनेर गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको समस्या हल गर्न सरकारले चीनबाट आपूर्ति गर्ने गृहकार्य थालेको छ । चीनले झन्डै १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा दिइसकेको छ, जुन नेपाल–चीन नाका केरुङमा आइपुगेको छ । चीनबाट दीर्घकालीन र व्यावसायिक हिसाबले तेल ल्याउने सम्बन्धमा सरकारी टोली अहिले बेइजिङमा छ । तेल आपूर्तिसम्बन्धी सरकारको योजनाबारे आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

Ganeshman-pun
भारतीय नाकाबन्दीबाट उत्पन्न इन्धन संकट हटाउन तपाईंको मन्त्रालयले के प्रयास गरिरहेको छ ?

पहिलो कुरा नाकाबन्दी जो भइरहेको छ, त्यस सम्बन्धमा कूटनैतिक तबरमा छलफल भइरहेको छ । आपूर्ति सहज गराउन फलोअप गर्ने काम भइरहेको छ । खास परिणाम त निस्केको छैन । तर पनि अलिअलि आउन छाडेको छैन । नेपालमा भारतीय आयल निगमले मात्रै इन्धन आपूर्ति गर्ने जुन व्यवस्था थियो, त्यतिले मात्रै पुग्दैन भन्ने भइसकेपछि पछिल्लो चरणमा सबैले विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर पहल गरेका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तीन दिनदेखि एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल चीनमा छ । अहिलेको संकट टार्ने अनि दीर्घकालीन र व्यापारिक तबरबाट तेल ल्याउनेबारे कुराकानी भइरहेको छ । अनुदानको तेल एक–दुई दिनमै नेपाल आउँदै छ । हामीलाई स्ट्यान्डबाई बस्न भनिएको छ । थानकोटमा ट्यांकर स्ट्यान्डबाई राखेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

चीन गएको टोलीले अहिले के गर्दै छ ?
भेटघाट जारी राखेको छ । मंगलबार उच्च तहमा बैठक भयो, जुन सकारात्मक पनि भयो । आज त्यहाँको आपूर्तिमन्त्री र चाइना आयल निगमका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीको ब्रिफिङ आउन बाँकी छ ।

नाकाबन्दी भएपछि सरकारले भारतसँग कुरा गर्न उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा टोली पठायो, चीनसँग कुरा गर्न कर्मचारीलाई जिम्मा दियो भन्ने चिनियाँ चासो रहेछ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
कुरो त्यसो होइन, भारतसँगको कूटनैतिक सम्बन्ध थप बढाउने पहल थियो त्यो । तर, व्यापारिक सन्धि तथा तेल आपूर्तिको कुराकानी गर्न चीनमा प्राविधिक टोली पठाइएको हो । राजनीतिक छलफल पनि सँगसँगै भएको छ । व्यावसायिक र प्राविधिक कुरा नमिलाईकन उच्चस्तरीय राजनीतिक टोली गएर पनि हल हुने होइन, उच्च तहबाट गर्ने कुरा त हामीले गरिसक्यौँ ।
चीन गएको टोली के–के गरेर फर्किएला त ?
तेल आपूर्ति गर्नेबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर फर्कनेछ । तत्कालीन र दीर्घकालीन हिसाबले के कति परिणाममा आपूर्ति गर्ने भन्नेबारे टुंग्याएर फर्कन्छ । मूल्य, लेबलिङ, गुणस्तर लगायतका प्राविधिक कुरा मिलाउनेछ ।

तत्काल मन्त्रीस्तरीय भ्रमणको सम्भावना छ कि छैन ?
हुन सक्छ, तर अहिले नै नभनौँ । हामी अहिलेकै प्रतिनिधि मण्डलबाट सबै कुरा टुंग्याउने पक्षमा छौँ । फेरि उच्चस्तरमा सम्झौता गर्दा भ्रमण त गर्नैपर्छ ।

चिनियाँ आयल निगमसँग तेल आपूर्तिबारे सम्झौता भएपछि भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल निगमसँगको सम्झौता भंग गर्ने सक्ने कुरा पनि बाहिर आएका छन् । यस विषयमा सरकारको धारणा के छ ?
भारतसँगको आपूर्ति सम्झौता निरन्तर नै रहन्छ । त्यसलाई सहज बनाइन्छ ।
भारतले त सम्झौता तोड्न सक्ने संकेत गरेको छ नि ?
भारतले सम्झौता तोडेको छैन । नाकाबन्दी पनि भनेको छैन । हाम्रै समस्या देखाएर तेल आपूर्ति नगरेको बताइरहेको छ, यो कुरा हामीलाई राम्रो लागेको छैन । भारतले सम्झौता तोड्ने कुरा सोचे पनि त्यो बेकारको हुन्छ, सम्भव छैन ।
हिजोसम्म ट्यांकर व्यवसायीले त कसैले केही भनेको छैन भनेका थिए, तर तपाईं ट्यांकर स्ट्यान्डबाई राख्न भनेको छौँ भन्नुहुन्छ त ?

त्यो बेकारको कुरा हो । तपाईंहरुलाई डकुमेन्ट नै दिन सक्छौँ । यस्तो संकटका बेला अनेक भन्छन् मान्छेहरुले, तपाईंहरु यसको पछि नलाग्नुस् ।

अनुदानको तेल बेचिन्छ कि के हुन्छ ?

त्यो अनुदानको तेल हो । तर, त्यसलाई हामी आयल निगमकै छुट्टै स्टोरमा राख्छौँ । छुट्टै खाता खोलेर बेचिन्छ । बेचेर त्यसलाई तेस्रो मुलुकबाट उस्तै परे एयरलिफ्टिङ गरेर तेल ल्याउन भनेका छाँै, त्यस्तो अवस्था हुँदा मूल्य समायोजन वा अनुदानमा राख्ने कुरा हुन्छ ।

ग्यास ल्याउने प्रस्ताव परराष्ट्रले स्वीकृति दिएन भन्ने छ नि ?
त्यस्तो होइन । ग्यास, पेट्रोलियम चाइनाको निकासीको वस्तु होइन । एक्स्पोर्ट कमोडिटी नभएका कारण उनीहरुसँग जिटुजी नगरेसम्म अरु चिठी इन्टरटेन गर्दैनौँ भनेर परराष्ट्रले भनेको जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो बाहेक अरु केही होइन ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि कर्मचारीले असहयोग गरेको भन्ने कुरा उठेको छ । सरकारको इन्धन आपूर्ति गर्ने प्रयासलाई कर्मचारीबाट सहयोग छ कि छैन ?
त्यो असहयोग गरेको भन्ने सही होइन । अहोरात्र खटिरहनुभएको छ साथीहरु । मभन्दा पाका–पाका हुनुहुन्छ– सचिव, सहसचिवहरु । ११ बजे, १२ बजे आएर चिठी लेख्ने, अगाडि बढाउने काम गरिरहनुभएको छ ।
तर हाम्रो गभर्मेन्टको सिस्टम नै लेन्दी छ । त्यो सिस्टमले गर्दा अप्ठेरो परेको छ ।

अहिले जनताको घरमा सिद्धियो, तर मन्त्रीका घरमा जहाँबाट पनि ग्यास आउँछ भनेर जनता नै गुनासो गर्दै छन् नि ?
हामी भएको इन्धनलाई ठीक ढंगले वितरण गर्ने योजनामा काम गरिरहेका छौँ । अहिले भर्खरै मात्र पनि यस सम्बन्धमा बैठक बसेको छ । नेपालमा जति पनि ग्यास भित्रिएको छ, त्यसलाई थप भाडा दिएर भए पनि वितरण गर्नेबारे पनि सोचेका छौँ । भएको चिजलाई ठीक ढंगले वितरण गर्न टास्कफोर्स नै बनाएर योजना बनाइँदै छ । अनि सबै वैकल्पिक उपाय अपनाउनबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।
नेपालमा भित्र्याइएको जति पनि ग्यास छ, त्यो जहाँ टार्गेट हो, त्यहाँ छिटोभन्दा छिटो पु¥याउने, समन्वय गर्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ । अहिले रक्सौल नाकामा भएको इन्धनलाई रुट परिवर्तन गरेर भए पनि ल्याउनेबारे पनि छलफल भएको छ । अहिले ग्यासको अभाव छ, भएको ग्यासलाई धेरैभन्दा धेरै जनताको बीचमा पु¥याउने हो, यसबारे छलफल भइरहेको छ ।

चाइनाको तेल कहाँ आयो, ठ्याक्कै भन्दिनुस् कहिलेसम्म आइपुग्छ ?
हामीले जानकारी पाएसम्म २÷३ दिनमा सिगात्से आउने भन्ने हो । त्यो भनेको बिहीबारसम्म हो । केरुङमा आउनुप¥यो । केरुङमा साधन एकदमै कम छ भन्ने छ । २० वटाजति ट्यांकरलाई स्ट्यान्डबाई राखेर हामीले चार–पाँच दिनमा यहाँ ओसारिसक्छौँ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल