एमालेले सुतुरमुर्गको राजनीति गरिरहेको छ (उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधीसँगको अन्तर्वार्ता )

एमालेले सुतुरमुर्गको राजनीति गरिरहेको छ (उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधीसँगको अन्तर्वार्ता )

नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा गठित नयाँ सरकारको निर्माताहरु मध्ये एक मानिएका विमलेन्द्र निधि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुन् । निधि ती थोरै नेताहरुमध्येका एक हुन् जसले संविधान जारी गर्नु पूर्व लिखित रुपमा असहमति व्यक्त गर्दै, मधेसीहरुको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका थिएँ । तर समय भिन्न थियो, उनको कुरा न काठमाडौँले सुन्यो न मधेसले । मधेसले उठाएको मुद्दा हिजो जहाँ थियो आज पनि त्यहीँ छ । तर मधेसका मागहरुको सम्बोधन गरिनु पर्छ भन्ने निधि सत्ताको केन्द्रमा पुगे । सत्ताको केन्द्रले आज के सोची रहेको छ ? आन्दोलित मधेसको माग संवोधन गर्दै संविधानको संशोधन भावि निर्वाचन र सत्ता समिकरणबारे रातोपाटीका लागि जान्ने प्रयास गरेका छन् नरेश ज्ञवालीले ।

मधेसी मोर्चासँगको वार्तामा यहाँहरु कहाँसम्म पुग्नु भयो ?

मोर्चासँगको वार्ता निरन्तर जारी छ । अहिले मुलतः दुईवटा विषयहरु– संविधान संशोधन र निर्वाचनको विषयमा केही तालमेल गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा छलफल केन्द्रीत छ । संविधान संशोधनमा एमालेले विरोध गरिरहेकै छ । साथै उसले संविधान संशोधनमा समेत मतदान गर्दैनौँ भनी रहेकै छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनको पक्षमा उभिन अलिक हिचकिचाई रहेको छ । राप्रपासँग प्रधानमन्त्रीजी र शेरबहादुरजीले विभिन्न चरणमा कुराकानी छलफल गरी रहनु भएको छ ।

उहाँहरुले पहिले स्थानिय तहको निर्वाचन गरौँ, त्यसपछि संविधान संशोधनमा हामी साथ दिन्छौँ भनि रहनु भएको छ । हामी भने पहिले संविधान संशोधनमा साथ दिनुस त्यसपछि निर्वाचनमा जाउँ भनि रहेकाछौँ । एकातिर कमल थापा र गच्छदारजीसँग भने अर्को तर्फ मधेसी मोर्चासँग वार्ता छलफल भैरहेको छ । मधेसी मोर्चासँग उहाँहरुले भने अनुरुप जनसंख्याको अनुपातमा स्थानिय तहको संख्या कति बढाउन सकिन्छ त्यति बढाउँ । र स्थानिय तहका प्रमुख र उपप्रमुख जो राष्ट्रियसभाका निर्वाचक मन्डल सदस्यका रुपमा रहेका छन् त्यसलाई संविधानमा संशोधन गरेर हटाउँ । त्यो भैसकेपछि प्राकारान्तरले स्थानिय तह पनि एक किसिमले प्रदेशको मातहत आउन सक्ने बाटो खुल्छ । त्यसैले अहिले यो दुईटा कुरा अहिले गरौँ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथिको मतदान अहिले सम्भव भएन भने त्यसलाई होल्ड गरेर स्थानिय तहको निर्वाचन लगत्तै गरौँ । जबकी हामी अहिले नै संशोधन गर्न तयार छौँ । सरकार, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र संशोधनका लागि दुई तिहाई पु¥याउन जे गर्नु पर्छ तयार नै छ । तर यतिका बाबजुद पनि पुगेन भने केहि दिन पर्खेर भए पनि यसलाई पारित गराउन तर्फ लागौँ । बरु यस बीच स्थानिय निकायको निर्वाचन गराउन तपाईहरुको पनि सहभागिता हुनु प¥यो भनेर हामीले मधेसी मोर्चालाई भनि रहेका छौँ । यस कुरामा मधेसी मोर्चा मानि रहेको छैन । उहाँहरु संविधान संशोधन पहिले हुनु पर्छ भनेर अडान लिई रहनु भएको छ ।

अप्ठेरो ठाउँमा आई पुगिएकै हो । यो विषय नै अप्ठेरो हो । पुनरसंरचना गर्नु र संक्रमणकालको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु भनेको सहज र सरल कहाँ हुन्छ र ? यो अप्ठेरो र जटिल काम हो । तर पनि तपाई मार्फत म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु त्यो के भने– यो समिकरण निर्माण हुँदा हामीले हाम्रो प्राथमिकता र एजेण्डा लिखित र सार्वजनिक रुपमै भनेका थियौँ । कि संविधान संशोधन र तिनवटै निर्वाचन हामीले गराउँने छौँ ।

संविधान संशोधनको विषयमा कुन मुद्दालाई लिएर मधेसी मोर्चा दृण देखिएको छ ?

उहाँहरु मुलतः चारवटा मुद्धामा अडिक हुनुहुन्छ । पहिलो– प्रदेश सीमांकन । दोस्रो– जनसंख्या । तेस्रो– नागरिकता । र चौथो– वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता । त्यसैमा भाषाको कुरा पनि छ । सरकारले दर्ता गराएको संशोधनको मस्यौदामा समेत उहाँहरु संशोधन चाहनु हुन्छ । र हिजो मात्रै उहाँहरुले संशोधन माथि संशोधन राख्नु भएको छ । त्यसमा छलफल गरेर बाटो निकाल्न सकिन्छ । हामीले संशोधनलाई परिमार्जन गर्न तयार छौँ भनेका छौँ ।

परिमार्जनमा त दुबै पक्षको सहमति हुनु प¥यो र एउटा बीचको बाटो निकाल्नु प¥यो । तर मुल कुरा भनेको दुई तिहाई चाहियो । दुई तिहाईका लागि कि एमालेले साथ दिनु प¥यो, कि एमाले बाहेकका सबैले साथ दिनु प¥यो । एमालेले कुनै पनि हालतमा साथ दिदैनौँ भनी रहेको छ । राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रीकले साथ दियो भने पाँच–दशवटा भोट अरु साथिहरुबाट र अन्य साना दलहरुबाट हामीले हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा बुझाई छ । तर राप्रपाले स्थानिय निर्वाचन अघि संविधान संशोधनमा मतदान गर्न गारो हुन्छ भनि रहेको छ ।

संविधान संशोधन पनि गर्न नसकिने र निर्वाचनमा पनि जान नसकिने अवस्थामा आई पुगेकाले अप्ठेरो फिल हुँदैन ?

अप्ठेरो ठाउँमा आई पुगिएकै हो । यो विषय नै अप्ठेरो हो । पुनरसंरचना गर्नु र संक्रमणकालको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु भनेको सहज र सरल कहाँ हुन्छ र ? यो अप्ठेरो र जटिल काम हो । तर पनि तपाई मार्फत म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु त्यो के भने– यो समिकरण निर्माण हुँदा हामीले हाम्रो प्राथमिकता र एजेण्डा लिखित र सार्वजनिक रुपमै भनेका थियौँ । कि संविधान संशोधन र तिनवटै निर्वाचन हामीले गराउँने छौँ ।

नेपाली काँग्रेस सहभागी भएको प्रचण्डजी नेतृत्वको सरकारले यी दुईवटै कुरामा इमान्दारीपूर्वक कदम बढाउँदै गएको छ । राजनीतिक रुपमा हामीले मधेसी मोर्चासँग गरेको सहमति पनि त्यही हो कि हामीले संविधान संशोधन गराउँछौँ र संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन वटै चुनाव गराउँछौँ । संविधान संशोधनका लागि हामीले एमालेको विरोध र प्रतिरोधका बाबुजुद चारवटा विषय दर्ता गराएका छौँ । भन्नुको अर्थ हामीले दिएको बचन त हामीले पुरा गरेका छौँ नी । यस मानेमा प्रचण्डको सरकार इमान्दार नै छ । यो भनेको उपलब्धी नै हो ।

अर्को भनेको संशोधन प्रक्रिया पनि प्रारम्भ गरायाँै । भनेपछि संशोधनको सन्दर्भमा कम्तिमा तीनवटा प्रक्रियालाई हामीले अगाडी बढयौँ । यसै बीच हामीले निर्वाचनको मिति पनि तोक्यौँ । निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पनि हामीले बनायौँ । सरकार गठन गर्ने बेलामा हाम्रो जुन प्रतिवद्धता थियो हामीले त्यसमा धोका दिएका छैनौँ । र इमान्दारीपूर्वक अगाडी बढी रहेका छौँ ।

संविधान संशोधनमा पनि कुरा नमिल्ने र चुनाव पनि नहुने स्थितिमा सत्तारुढ दलले यसलाई कसरी ट्याकल गर्छ ?

निर्वाचन भन्दा पहिले संविधान संशोधन गर्नै पर्छ । त्यसकै प्रयासमा हामी लागि रहेका छौँ । वर्तमान गतिरोधको निकास पनि यही हो ।

संविधान कार्यान्वयनको दिशामा एमालेको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?

मथि तपाईले भनेका जटिलताहरु त छन् । किनभने दुई तिहाई नभई हुँदैन । दुई तिहाईका लागि कि त एमालेले साथ दिनु प¥यो कि एमाले बाहेकका सबैले साथ दिनु प¥यो । एमालेको गैरजिम्मेवारपूर्ण नीति तथा प्रस्तुतीले गर्दा संविधान संशोधन पारित हुन सकेको छैन । संविधान संशोधन पारित नहुँदा निर्वाचनको वातावरण बनी रहेको छैन । र निर्वाचनको वातावरण नबन्दा संविधान कार्यान्वयन तर्फ उन्मुख हुन सकिएको छैन । संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने संघियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नै धरापमा पर्ने खतरा देखिन्छ । यो सबै एमालेकै रवैयाका कारण भैरहेको छ ।

अब काँग्रेस र माओवादीको प्रयास के हुनुपर्छ भने, मधेसी मोर्चासँग गरेको सम्झौतालाई पालन गर्ने । त्यसो त पालन गर्ने दिशामा नै हामी अगाडी बढी रहेका छौँ । तर संख्या काँग्रेस माओवादीसँग मात्रै छैन । यहाँ त काँग्रेस, माओवादी, मधेसी मोर्चा मिलेर पनि संख्या पुग्ने अवस्था छैन । संख्या पु¥याउनका लािग नै हामीले कस्तो रणनीति अपनाउने ? कुन काम पहिले गर्ने र कुन काम पछि गर्ने भन्नेमा हामी कन्भीन्स भएर प्रतिपक्षलाई पनि कन्भीन्स गर्ने र कसरी सबै जना मिलेर संविधान कार्यान्वयनको दिशहामा अगाडी बढ्नु पर्छ भनेर हामी लागि रहेका छौँ ।

एमालेसँग कुन स्तरको वार्ता भैरहेको छ त ? कुनै सकारात्मक संकेत देखिएका छन् ?

एमाले अध्यक्ष ओलीजीसँग प्रधानमन्त्रीजीले लगातार वार्ता गरी रहनु भएको छ । त्यस्तै शेरबहादुरजीले पनि कुरा गरी रहनु भएको छ । र दोस्रो, तेस्रो तहमा पनि छलफल कुराकानी भैरहेको छ । हामी संवादहिनताको अवस्थामा छैनौँ । कहिले दुई पक्षिय, कहिले त्रिपक्षिय त कहिले मधेसी मोर्चा सहित पनि छलफल भैरहेको छ ।

यदि एमालेजनले उनका शिर्ष नेताहरुले बोलेको कुरा संकलित गरेर अनुसन्धान गर्नु भयो भने थाहा हुन्छ, उहाँहरुको शीर्ष नेतृत्वले दिएको अभिव्यक्तीले देशमा पहाडी र मधेसीको बीचमा झगडा लगाउने, दुरी बढाउने र मधेसमा बस्ने आफ्नै जनतालाई जनता नै होइनन् जस्तो बनाउन कस्तो भूमिका खेलेको छ ।

तर हालै एमालेले विज्ञप्ति निकालेर मेची–महाकाली यात्रा विथोल्न गृहप्रशासनले मधेसीहरुलाई उचाल्यो भन्ने आरोप लगाएको छ । तपाईले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

एमाले मेरो र यो समिकरणको खिलाफमा धेरै पहिलेदेखि नै लागेको हो । यो नयाँ परिघटना होइन । उहाँहरुले विज्ञप्ति निकालेर, भाषण गरेर पटक पटक बोलेकै हो । त्यति मात्र होइन चारवटा संशोधनको प्रस्तावलाई उहाँहरुले ‘राष्ट्रघाती’ हो भनेर पनि आरोप लगाएकै हो । जबकी ‘राष्ट्रघाती’ भन्ने शब्दको प्रयोग राजनीतिक प्रतिस्प्रधामा जिम्मेवार पार्टीबाट हुनु हुँदैन्थ्यो । तर उहाँहरु त शुरुदेखि नै त्यो शब्दको प्रयोग गरी रहनु भएको छ ।

हामीले त्यसमा यो ‘राष्ट्रघाती’ प्रस्ताव र काम होइन भनेर भनि रहेकाछौँ । त्यति मात्र होइन, एमालेका नेताहरुले कहाँको हावा लागेर हो कि, दानापानी खाएर हो यो प्रस्ताव ल्याइएको समेत भन्नु भएको छ । एमालेका शिर्ष नेताहरुले बोलेको कुरामा उहाँहरु आफैले आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ । यदि एमालेजनले उनका शिर्ष नेताहरुले बोलेको कुरा संकलित गरेर अनुसन्धान गर्नु भयो भने थाहा हुन्छ, उहाँहरुको शीर्ष नेतृत्वले दिएको अभिव्यक्तीले देशमा पहाडी र मधेसीको बीचमा झगडा लगाउने, दुरी बढाउने र मधेसमा बस्ने आफ्नै जनतालाई जनता नै होइनन् जस्तो बनाउन कस्तो भूमिका खेलेको छ । यस्तो किसिमको अभियान चाल्ने उहाँहरुको यो कदम र भाषण भनेको नेपालमा महेन्द्रवादी राष्ट्रवादको प्रचारमा लाग्ने काम हो । त्यो उहाँहरुको पुरानै काम हो ।

निर्वाचनको सन्दर्भमा भारतको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?

भारतले यो चाहेको छ, त्यो चाहेको छ भनेर यहाँ विभिन्न अडकलबाजीहरु हुने गरेका छन् । जुन विल्कुल गलत हो । मैले पटक–पटक भन्ने गरेको छु– यस्ता विषयहरुमा हामीले भारत तीर हेर्नु हुँदैन । फेरी उही कुरा हो । संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि केही विषयहरु संविधानमा समाबेस गरेर अगाडी बढ्नु पर्दछ भनेर मैले लिखित रुपमा लेख्या हो । मधेसका जनता, दलित, आदिवासी, महिलाले र माओवादी केन्द्रले समेत नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ । माओवादी केन्द्रले आलोचनात्मक समर्थन मात्रै गरेको छ । नेपाल भित्रै संविधानको विषयबस्तुमा असहमति छ ।

त्यो असहमतिहरु क्रमिक रुपमा संविधान जारी भएपछि संशोधनको प्रक्रियाबाट सम्बृद्ध बनाउँदै जानुपर्छ । सहमतिको र संविधानको स्विकार्यताको दायरालाई फराकिलो पार्दै जानु पर्छ भन्ने भनाई त हाम्रै हो । त्यसकारण पहिले हामीले हाम्रो आफ्नै घर तर्फ हेर्नुपर्छ । आफ्नो घरमा उठी रहेको आवाजलाई बाहिर विदेशमा कसले के भन्यो भन्ने कुरा तर्फ इंगित गरेर नेपालको आफ्नै आन्तरिक एजेण्डालाई विदेशीले तय गरे भन्नु भनेको कि त संकिर्ण सोच हो, कि त्यो सुतुरमुर्गको राजनीति हो ।

सिके राउतले देशै छुट्टै बनाउछु भनेर भनेको हुनाले यो कसैलाई स्विकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले उनलाई राज्यद्रोहको मुद्दा चली रहेको छ । त्यस कुरालाई यही रुपमा हेर्ने हो ।

यदि हामीले आफ्नै घरको कुरा गर्ने हो भने विप्लव र सिके राउतले भावि निर्वाचनमा कति आघात पु¥याउन सक्लान ?

राजनीतिक कुरालाई राजनीतिक तवरबाट समाधान खोजिनु पर्छ भने कानुनी व्यवस्थाको विषयमा कानुनी नजरबाट त्यसको उपचार खोजिनु पर्छ ।

थप स्पष्ट पारि दिनुस न ।

जस्तै, अधिकार प्राप्तिका लागि राजनीतिक सहमति, संविधान संशोधन र त्यसको व्यवस्थापन आदि कुरा भनेको राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक सहमति खोजिनु एउटा विषय हो । त्यसलाई राजनीतिक ढंगले नै सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै, हामीले संविधान संशोधनको कुरा, स्थानिय तहको पुनरसंरचना मार्फत संख्या बढाउने अथवा के गर्ने भन्ने बारे कुरा गरिरहेका छौँ । यी सबै राजनीतिक विषय हुन् ।

तर जहाँसम्म विप्लव र सिके राउतको कुरा ल्याउनु भयो त्यसमा सिके राउतले देशै छुट्टै बनाउछु भनेर भनेको हुनाले यो कसैलाई स्विकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले उनलाई राज्यद्रोहको मुद्दा चली रहेको छ । त्यस कुरालाई यही रुपमा हेर्ने हो । विप्लवले र उनका क्रियाकलापले सत्ता कब्जा गर्ने, सैन्य संगठन निर्माण गर्ने गरेको देखिन्छ । अब लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्प्रधा गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्राप्त हुँदाहुँदै समानान्तार सरकार र समानान्तर सैन्य शासन अथवा सैन्य संगठन निर्माण गर्न पाईदैन । यदि कसैले त्यस्तो गरेमा सरकारले त्यसलाई त्यही रुपमा हेर्छ । भन्नुको अर्थ कसैले त्यस्तो काम गरेमा सरकारले संविधान र कानुन अनुसार कारवाही गर्छ ।

सिके राउत पक्राउ परे लगत्तै के कुरा उठी रहेको छ भने कुनै अमुक मान्छेले भनेकै भरमा कसैलाई पक्राउ गरिनु कति जायज हो ? साथै पक्राउ गर्दै छोड्दै गरिने प्रक्रियाले के तीने शक्तिहरुलाई बल पुग्दैन ? सरकार यसमा कत्तिको गम्भिर छ ?

त्यसमा सरकार सचेत भएरै सम्पूर्ण गृहकार्य गरेर पक्राउ गरिएको हो । पहिले पनि पक्राउ गरिएको थियो । तर, प्रमाण नपुगेको आधारमा अदालतले रिहा गरीदियो । त्यसैले अहिले हामीले सम्पुर्ण प्रमाणहरु जुटाएर, सम्पुर्ण गृहकार्य गरेर मात्रै कारवाही गरिनु पर्छ भनेर कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएका हौँ । न कि कसैले भन्दैमा पक्राउ गरिएको हो ।

तोकिएको समयमा निर्वाचन हन सकेन भने काँग्रेस–माओवादी केन्द्रको सत्ता समिकरण के हुनेछ ?
यो गठबन्धन दिर्घकालिन उद्देश्य सहित गठन गरिएको हो । त्यसैले निर्वाचनको मिति सर्दैमा को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा तर्फ तपाई नलाग्नुस । दुवै पार्टीको बीचमा सरकार र चुनावका विषयमा छुट्टा–छुट्टै सहमति भएका छन् त्यही सहमति अनुरुप अगाडी बढ्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल