यी हुन् प्राध्यापकहरुका प्रमुख समस्या (डा. विष्णुप्रसाद पोख्रेलसँगको अन्तरवार्ता)

यी हुन् प्राध्यापकहरुका प्रमुख समस्या (डा. विष्णुप्रसाद पोख्रेलसँगको अन्तरवार्ता)

डा. विष्णुप्रसाद पोख्रेल,
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ नेपाल, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष

नेपालमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने नौ विश्वविद्यालय एवम् चार स्वास्थ्य अध्ययन प्रतिष्ठानहरू रहेका छन् । यी विश्वविद्यालयभित्र तीन प्रकारका क्याम्पसहरू छन्ः सरकारी, पब्लिक र निजी । यी संस्थामा कार्यरत प्राध्यापकहरूको उच्च शिक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।

उच्च शिक्षा केका लागि ?
नेपालमा उच्च शिक्षाको सुरुवात त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्थापना सँगसँगै भएको हो । त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्थापना भएको करिब चार दशकपछि मात्र वि.सं. २०१६ सालमा मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०४३ सालपछि नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा विकास भएको हो । सो अवधारणाअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य क्षेत्रीय एवम् दार्शनिक तथा सांस्कृतिक विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो । आधारभूत शिक्षा सबैका लागि भए पनि उच्च शिक्षा सबैका लागि होइन भन्ने मान्यता नेपालमा स्थापित हुन सकेको छैन । देशको शैक्षिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै उत्पादित जनशक्ति स्थानीय एवम् राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा कामको बजारमा सहज रूपमा खपत हुन सक्नुपर्दछ । विश्वविद्यालय शिक्षाले नै गुणस्तरीय शैक्षिक विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भएकाले उच्च शिक्षा आवश्यकताको आधारमा मात्र निर्धारण गरिनु पर्दछ ।

विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धानको भूमिका के हुन्छ ?
सिद्धान्ततः देशको शैक्षिक नीति त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूले अख्तियार गरेको अनुसन्धानमा आधारित निष्कर्षका आधारमा हुनुपर्ने हुन्छ । विश्वविद्यालयरूमा सञ्चालन हुने अध्ययन अध्यापनको माध्यमबाट मुलुकलाई आवश्यक पर्ने विविध क्षेत्रहरूजस्तै शिक्षा, प्रशासन, उत्पादन, उद्योग, कृषि, निमाण, वैदेशिक नीति, मूल्य मान्यता र दर्शनसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने र सोको निष्कर्षका आधारमा शैक्षिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षा, अनुसन्धान र विकासलाई एकीकृत गरी शैक्षिक प्रणालीको विकास र अभ्यास गर्ने परिपाटी बस्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि नेपाल कृषि प्रधान देशको नामले परिचित छ । यहाँको परम्परागत कृषि प्रणाली प्रणालीलाई क्रमशः वैज्ञानिकीकरण गरी जमिन र अन्य कृषि साधनहरूको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन २०७१ अनुसार कृषि विषय अध्ययन गर्ने जम्मा १५५८ जना विद्यार्थी छन्, जुन सङ्ख्या सम्पूर्ण विद्यार्थी भर्नाको ०.३४ प्रतिशत मात्रा हुन आउँछ । कृषिमा व्यावसायीकरण गरी परनिर्भरता कम गर्नका लागि उक्त जनशक्ति अति न्यून रहेको छ । यस्तै अन्य क्षेत्रमा समेत स्थानीय एवम् राष्ट्रिय आवश्यकता र अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा नीति निर्धारण गरिनु पर्दछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चारवटा अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापित छन् । अन्य विश्वविद्यालयहरुमा समेत अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् । यी केन्द्रहरूले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान क्रियाकलापहरूद देशको आवश्यकताको तुलनामा नगण्य रहेको छ ।

अहिलेको उच्च शिक्षामा गुणस्तरीयताको प्रश्न उठिरहेको छ, यस बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?
गुणस्तर मापनको प्रमुख आधार भनेको विश्वविद्यालयको नतिजाको साथसाथै उत्पादित जनशक्तिलाई गरेको लगानीको प्रतिफल पनि हो । अहिलेको विश्वविद्यालयको शिक्षामा दुवै पक्ष कमजोर रहेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार त्रिवि स्नातक तहमा जम्मा २४.१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण छन् भने उत्पादित जनशक्ति स्थानीय, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित हुन सकिरहेको छैन । स्नातकोत्तर तह पार गरिसकेको जनशक्ति खाडीलगायत अन्य मुलुकमा निम्न स्तरको शारीरिक परिश्रम गर्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले विश्वविद्यालयहरूले बजारको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएमा मात्र शिक्षालाई गुणस्तरीय भन्न सकिन्छ । यसको साथै हालको अवस्थामा मुलकको विविधतालाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्ने र गराउने शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षाको मापनको आधार भएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक मर्यादा किन घटिरहेको होला ?
विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक स्थल हुन् । यहाँका प्राध्यापकहरूको शैक्षिक उन्नयनमा मात्र होइन कि देशको समग्र शैक्षिक नीति निर्माणमा अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । हाम्रो मान्यता शिक्षामा गुणस्तरियता र पेसामा प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्नु रहेको छ । प्राज्ञिक मर्यादा कायमा गर्न प्राध्यापकहरूको कम्तीमा सार्क स्तरीय स्तरीकरण आवश्यक छ । पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरू सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयबाट स्तरीकरण गरिनुपर्दछ भने आङ्गिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको स्तर सार्क स्तरीय व्यवस्था अनुसार हुनु पर्दछ । शिक्षण संस्था स्थापना गर्दा शैक्षिक नक्साङ्कनको आधारमा क्षेत्रीय एवम् स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी विषयगत विशिष्टिकरणका लागि विश्वविद्यालयहरूले ठोस कार्यनीति बनाउनु पर्दछ । यस्तो अवस्था भएमा प्राध्यापकहरुको आर्थिक एवम् सामाजिक मानकीकरण सम्भव हुन्छ । अध्ययनशील खोजमूलक र शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी प्राध्यापकहरू राजनीतिक प्रभावमा हैन कि शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्दछ ।

विश्वविद्यालयका सेवा आयोगहरू निष्पक्ष हुन सकेनन् भन्ने जनगुनासो छ, यसमा तपार्इंको धारणा के छ ?
विश्वविद्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्त सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सेवा आयोग मार्फत भर्ना गर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुरुप प्रत्येक विद्यालयले समय समयमा विज्ञापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लामो समयसम्म विज्ञापन गर्दैनन । विज्ञापन गरेपछि नेपाल सरकारको लोक सेवा आयोग जस्तैः विश्वविद्यालय सेवा आयोग पारदर्शी एवम् स्वच्छ प्रतिष्पर्धाको आधारमा नियुक्ति नभएको भन्ने प्रश्न चिन्हहरू खडा भएका छन् । तर विश्वविद्यालय दक्ष जनशक्ति नियुक्ति नै हुँदैनन् भन्ने चाहिँ होइन । दक्ष तथा योग्य जनशक्ति नियुक्तिका लागि निष्पक्ष एवम् पारदर्शी सेवा आयोग हुनु पर्दछ । प्राज्ञिक मर्यादाको सुरुको विन्दु नै सेवा आयोग हो । त्यसैले सेवा आयोगमा गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई कडा कानुनी व्यवस्थाको प्रावधान हुनु पर्दछ ।

नेपालमा पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत धेरै प्राध्यापकहरू छन्, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
उच्च शिक्षामा सरकारी क्याम्पसहरुले मात्र देशको शैक्षिक आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसकेकाले वि.सं. २०३७ सालमा तत्कालीन सरकारको नीति बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पस स्थापनाका लागि मार्ग प्रस्तुत गरेको हो । नीतिगत, आर्थिक र शैक्षिक समस्याबाट गुज्रिरहेका पब्लिक क्याम्पसहरुमा कार्यरत प्राध्यापकहरुका लागि पेसागत सुरक्षा, सम्मान र सुुविधाको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ । तर सो प्रत्याभूति गर्न राज्य उदासिन छ । सैद्घान्तिक जनशक्तिको अलावा प्राविधिक विषयहरुको पठन पाठन सुरु गरी आर्थिक सबलीकरण गर्नेतर्फ योजना बनाउनु पर्दछ । सामुदायिक क्याम्पसहरुमा निम्न वर्गका विद्यार्थीहरु अध्यनरत छन् भने प्राध्यापकहरुको सेवा सुविधा र स्तर निर्धारणको अभाव रहेको एवम् पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन ।

शिक्षक कर्मचारीको सेवा सविधा नहुनु, अध्ययन एवं आत्म उन्नतिका लागि सुविधा नपाउनु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त नहुनु, पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुलाई सम्बन्धित निकायबाट समान दृष्टिकोण नहुनु र परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयका प्रत्येक गतिविधिमा पब्लिक क्याम्पसका प्राध्यापकको सम्मानजनक सहभागिता नहुनु, सम्बन्धन दिने निकायबाट उचित सहयोग एवं अनुगमन नहुनु र पब्लिक क्याम्पसका नीति नियममा एकरुपता नहुनु प्राध्यापकहरुका प्रमुख समस्या हुन् । तसर्थ पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको हकहितका लागि सधैँ क्रियाशील रहनुपर्दछ । सो उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले शिक्षामा उठेका विभिन्न सवालहरू बारेमा अनुसन्धान र प्रबोधीकरण आवश्यक छ ।

यस सन्दर्भमा पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको स्तरीकरण महत्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । स्पष्ट कार्ययोजनाको आधारमा प्राध्यापकलाई सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि पहल गरी राज्यले कम्तीमा ४९ प्रतिशत विश्व विद्यालय अनुदान आयोगमार्फत प्रत्येक प्राध्यापकको नामनामेसीको आधारमा अनुदान दिनुपर्दछ भने समुदायबाट ५१ प्रतिशत सहयोगको व्यवस्था गरी पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्रध्यापकको सेवा सुरक्षा गर्नुपर्दछ । यसैगरी पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपूर्व प्रत्येक विश्वविद्यालयमा पब्लिक क्याम्पसको बारेमा कार्य गर्ने शाखा स्थापित गर्ने र प्राध्यापक विवरण तयार गरी सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति एवम् स्तरीकरणको लागि पहल आवश्यक छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा कार्यरत करार तथा आंशिक प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयका बोझ हुन् भनिन्छ नि ?
विश्वविद्यालयमा करार सेवामा कार्यरत प्राध्यापकहरुले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय विश्वविद्यालयमा खर्च गरिसकेको तर प्राविधिक कारणले स्थायी हुन नसकेका शिक्षण सहायक पदमा कार्यरत प्राध्यापकहरुलाई ९ वटै विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालय सभाबाट नियम संशोधन गराई कम्तीमा ३ पटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भर्खरै त्रि.वि.ले सिर्जना गरेको सहायक प्राध्यापक पद खारेज गरी उपप्राध्यापक पदलाई सुरुको प्रस्थान विन्दु बनाउनुपर्दछ ।

विश्वविद्यालयका पूर्णकालीन प्राध्यापकहरुले लिन नसकेको कक्षा भार र क्याम्पसको आवश्यकताले आंशिक शिक्षक नियुक्ति गरेका हुन्छन् । आवश्यकताको सिद्धान्तलाई मध्यनजर गरी राखेको जनशक्तिलाई नियुक्ति गर्दा सेवा आयोगको कार्यविधिलाई आधार बनाई क्याम्पसको शिक्षक छनौट समितिबाट विधि र प्रक्रिया अपनाई नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्दछ भने नियुक्ति भइसकेका र ३ वर्षसम्म लगातार कम्तीमा साप्ताहिक १५ घन्टी कक्षा भार लिएका आंशिक शिक्षकलाई करारको व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्दछ ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घको चौथो केन्द्रीय अधिवेशन हुँदैछ, यो अभिवेशनको प्रमुख एजेन्डा के छ ?
नेपालमा विद्यमान नौवटा विश्वविद्यालय र चार अध्ययन संस्थानमा कार्यरत प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूलाई वैचारिक एवम् प्राज्ञिक रूपमा एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यले सो अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । सो अधिवेशनमा वैधानिक एवम् प्राज्ञिक दुई तहको एजेन्डा पारित हुनु पर्दछ ।

देश अहिले सङ्घीय संरचनामा गएकाले प्रत्येक विश्वविद्यालयका सरकारी, पब्लिक र निजी क्याम्पसहरुमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको अपनत्वको भावना सिर्जना गर्न विधानमा केही संशोधनको आवश्यकता छ । सङ्घात्मक संरचना अनुसारको समानुमातिक समावेशी व्यवस्थलाई विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ भने सबै विश्वविद्यालयहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । देशको शैक्षिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी विश्वविद्यालयको शैक्षिक उत्पादनमा विश्वविद्यालयगत विशिष्टिकरणको प्रस्ताव पारित गरिनुपर्दछ । सो अधिवेशनबाट विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक एवम् प्रशासनिक सक्षमताका आधारमा नियुक्तिको मापदण्डमा पारित गरिनुपर्दछ । यसैगरी देशमा स्थानीय निर्वाचन हुन गइरहेकाले सोसम्बन्धी प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित हुनुपर्दछ ।

तपाईं केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब तपाईं कुन पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ ?
मैले पाँच वर्ष पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घको केन्द्रीय समितिमा रही काम गरेँ । त्यस्तै चार वर्ष प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घको केन्द्रीय कोषाध्यक्षका रूपमा कार्य गरेँ । यी समितिहरूमा रहँदा प्राध्यापकहरूको भावनालाई समेट्ने प्रयास गरेँ । त्यसैले एक कार्यकाल महासचिवका रूपमा सेवा गर्ने मेरो चाहना छ । यदि साथीहरूको माया पाएर निर्वाचित भएँ भने कार्यकालभरी कुनै पनि लाभका पदमा नजाने प्रतिबद्धतासमेत म व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल