युरोपीयन युनियनले सङ्घीयताबारे भ्रम सिर्जना गर्यो (अन्तर्वार्ता)

युरोपीयन युनियनले सङ्घीयताबारे भ्रम सिर्जना गर्यो  (अन्तर्वार्ता)

वर्गीय धरातल र जातीय सवाल भन्ने पुस्तकका लेखक राजेन्द्र किराँती लामो समयदेखि राजनीति र पत्रकारितामा संलग्न छन् । भोजपुरमा जन्मेर माओवादी आन्दोलनमा जोडिएका उनले नेपालमा सङ्घीयताको औचित्य र जातीय मुक्तिको सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे चिन्तन र अध्ययन गरिरहेका छन् । उनै किराँतीसँग नेपालको सङ्घीयता र विभिन्न जाति जनजातिलाई अधिकारसम्पन्न कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे रातोपाटीका लागि जान्ने प्रयास गरेका छन् नरेश ज्ञवालीले :

सङ्घीयता र पहिचानबीचको सम्बन्ध कस्तो पाउनु भएको छ ?

राजनीतिकरुपले सङ्घीयता र पहिचान अन्तरसम्बन्धीत कुरा हुन् । तर यसलाई लागू गर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्दछ । सामान्य अर्थमा सङ्घीयता भनेको राज्यको विभिन्न संरचनाहरुमध्ये एउटा संरचना हो । तर सम्पूर्ण विश्व नै वर्गीय समाजमा विभाजित भएको हुँदा सङ्घीय संरचना पनि वर्गीय हुन्छ र वर्गीय आधारले नै त्यसको परिभाषा तथा चरित्रको निर्धारण हुनेगर्छ । तर यस दिशामा हाम्रो देशमा बहस भएको छैन । त्यसैले अलिकति भ्रम छ । हामीले निर्माण गर्ने सङ्घीयतामा उत्पीडित वर्गलाई अधिकार दिने चरित्र हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ, त्यस्तो चरित्रको सङ्घीयताका विषयमा नेपालमा बहस हुन सकेन ।

आफूलाई पहिचानको पक्षमा उभ्याउने शक्तिहरुले जातीय मुक्ति अथवा सङ्घीयताको मोडेललाई कसरी लागू गर्न खोजेका छन् ?

पहिचानवादीहरुमा पनि दुईटा राजनीतिक दृष्टिकोण छन् । माक्र्सवादी दृष्टिकोणले पनि पहिचान भन्छ । जसले सबै नागरिकको सम्पूर्ण अधिकारहरुको सुनिश्चितासहितको सङ्घीयतालाई पहिचानसहितको सङ्घीयता भन्छ । त्यस्तै अर्को भावनात्मक राजनीति गर्ने बुर्जुवा साथीहरुले पनि पहिचानसहितको सङ्घीयता भन्ने गर्छन् । यो राजनीतिक दृष्टिकोणले धर्म, संस्कृति, रहन–सहन लगायत भूगोललाई सुनिश्चित गर्ने ढङ्गले मात्रै व्याख्या गर्छ ।

तर माक्र्सवादी दृष्टिकोणले त्यति गर्दैमा त्यहाँको उत्पीडित समुदायले समान अधिकार पाउछन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन भन्छ । त्यसले हामीले उठाएको कुरा के हो भने पहिचान मात्रभन्दा कतै अमूक त भएन । सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गलाई समेट्दै उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउन पहिचान मात्र भन्ने कुराले पुग्दैन । त्यसका लागि माक्र्सवादी राजनीतिक दृष्टिकोण नै चाहिन्छ । जो यस सवालमा अलि बढी गम्भीर छ ।

पहिचानसहितको सङ्घीयता भन्ने वित्तिकै यसको विपरीत धारबाट आउने प्रश्न के हो भने यो मुद्दा विखण्डनको दृष्टिकोणबाट ल्याइएको हो, किनभने नेपालका सबै जाति जनजातिहरुलाई छुट्टा छुट्टै राज्य कसरी दिने ? यसमा पहिचान पक्षधर माक्र्सवादीहरुले उठाउन खोजेको कुरा के हो ?

नेपालमा १२५ जातिहरु छन् । त्यसैले सबैलाई कहाँ राज्य दिन सकिन्छ भन्ने कोणबाट कुरा उठाउने मित्रहरु वास्तवमा पहिचान र सङ्घीयता नै नचाहने साथीहरु हुन् । उहाँहरु कुनै पनि उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गका जाति जनजातिहरुले समान मानवीय अधिकार पनि नपाऊन् भन्ने बुर्जुवा राजनीतिक दृष्टिकोण राख्नु हुन्छ । तर जसले सङ्घीयतालाई माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट उठाइरहेको छ, उसले कहिलै पनि सबै जातीहरुले राज्य पाउनुपर्छ भनिरहेको छैनन् ।

सङ्घीयता नचाहनेहरुकै मुखबाट सङ्घीयताको व्याख्या हुन थालेपछि के हुन्छ ? त्यसले यस्तै विकृत आकार ग्रहण गरेर समाजमा प्रदूषण फैलाउन थाल्छ । सबै जातिलाई राज्य दिँदा मुलुकले कसरी थेग्ने भन्ने कुरा यसैको परिणाम हो । हामीले भनेको के हो भने लामो समयको इतिहास र पहिचान बोकेको निश्चित जनसङ्ख्या भएको जाति–जनजातिलाई निश्चित समय र कार्यकालका लागि उसलाई राज्यको माथिल्लो निकायमा पुर्याऊँ । किनभने समाजलाई ओगटेर बसेको एउटै समुदायको लामो समयसम्म शासन भयो भने त्यसले समाज विकासमा योगदान दिन सक्दैन ।

माक्र्सवादले समाज विकासको मसिनो व्याख्या गर्ने हुनाले यसले शासक जाति र शासित जातिबीच पनि विकासको समान अवसर उपलब्ध गराइनुपर्छ भन्छ । त्यसैले नेपालका माक्र्सवादीहरुले नेपालमा सबै उत्पीडित जाति जनजातिहरुलाई कसरी अधिकार सम्पन्न गराउने र कसरी उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने भन्नेबारेमा बोल्न खोजेका छन् ।

विभिन्न जातिहरुको नामबाट प्रदेशको नामाकरण गर्दैमा उनीहरु अधिकार सम्पन्न हुन्छन् र उनीहरुले नै शासन गर्न थाले भने अन्य जातिका मान्छे उनीहरुबाट उत्पीडनमा पर्नुपर्दैन भन्ने आधार के ?

यसको सम्बोधन राजनीतिले गर्ने हो । नेपालमा उठिरहेको सङ्घीयताको विषय तीन–चारवटा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट उठी रहेको छ । तर यसको प्रयोग भने गोलमटोल तवरबाट भैरहेको छ । कसैले सङ्घीयता भनेर चार अक्षरको संयोजनबाट बनेको शब्द मात्र उच्चारण गरिरहेका छन् । कसैले सामान्य भूगोलको विभाजन गरेपछिसङ्घीयता भइहाल्छ भनिरहेका छन् । केही जातिवादीहरुले सङ्घीयतालाई सङ्कीर्ण ढङ्गले उठाइरहेका छन् । त्यसैमा माक्र्सवादी राजनीतिक दृष्टिकोण बोक्नेहरुले पनि यसलाई उठाइरहेका छन् । भन्नुको अर्थ यहाँ विभिन्न वर्गीय विचार प्रस्तावनाबाट यसलाई उठाइएको छ ।

त्यसैले सङ्घीयताको विषयमा धेरै भ्रम सिर्जना भएको छ । जनतालाई हामीले जबसम्म सङ्घीयताका यी सबै पक्षहरुबारे बुझाउँदैनौँ तबसम्म कुन र कस्तो सङ्घीयता भन्ने स्पष्ट हुन सक्दैन । हामीले जनतालाई सङ्घीयता पनि वर्गीय, सामाजिक न्यायसहितको र समानताको अभ्यास गर्न मिल्ने खालको हुन्छ भनेर बुझाउनु जरुरी छ । मैले माथि नै भने यसको सम्बोधन राजनीतिले गर्छ भन्नुको अर्थ हामीले कुन राजनीतिक विचारधारामा रहेर सङ्घीयतालाई लागू गर्छ, त्यसले त्यहाँको शासन व्यवस्थाको निर्धारण गर्ने हुन्छ । माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने जुनसुकै जाति जनजातिले राज्यमा शासन गरे पनि अर्को कुनै पनि जाति जनजाति त्यहाँ उत्पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

तपाईंले बुझेको सङ्घीयता र जातीय मुक्तिको सवालको खाका कस्तो हो ?

मैले बुझेको बुझेको सङ्घीयता र जातीय मुक्तिको सवाल माक्र्सवादसँग जोडिन्छ । माक्र्सवादले मानवबाट मानवमाथि हुने शोषणको उन्मूलनको कल्पना गर्छ । माक्र्सवादी विचारधाराबाट लागू गरिने सङ्घीयतामा कुनै पनि खालको शोषणको रुप त्यहाँ रहने छैन् भनेर परिलक्षित गरिएको हुन्छ । तर यहाँ त सङ्घीयतालाई भोट संरक्षित गर्ने ‘इमोसनल बल्याकमेलिङ’को रुपमा मात्र व्याख्या गरिरहेका छन् । जसले त्यहाँको जनतालाई कसरी अधिकार दिने भन्नेबारे धेरै व्याख्यानै गर्दैन ।

मैले बुझेको सङ्घीयता राज्यरुपको सबैखाले समस्या, उत्पीडनको अन्त्य, समानता र सामाजिक न्यायको आधारमा सङ्गठित गरिएको राज्य एकाइका रुपमा हो । त्यो अस्थायी र सङ्क्रमणकालीन हुन्छ । सङ्घीयताको एकाइ दीर्घकालीन ढङ्गले स्वशासित रहिरहने भन्ने हुँदैन । एउटा चरणसम्म प्रक्रियागत ढङ्गले समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्छ । सङ्घीयता त्यसैको प्रारम्भिक राज्यरुप हो । जब त्यो स्वशासित राज्यको पछौटे समुदायले शासक समुदायको जति अधिकार प्राप्त गर्छ त्यतिखेर सङ्घीयताको औचित्य समाप्त भएर जान्छ ।

तर बुर्जुवा विचारधाराले सङ्घीयताको त्यो स्वशासन युगौँ युगसम्म रहन्छ भन्छ । उनीहरुले भनेको सङ्घीयता केन्द्रीय राज्य सत्ताको क्षेत्रीय एकाइ मात्रै हुन्छ । केन्द्रीय राज्यसत्तामा जस्तो भेदभावपूर्ण चरित्रबाट निर्मित हुन्छ, क्षेत्रीय राज्यलाई पनि सोही ढङ्गले विकास गरिएको हुन्छ । त्यसो भएपछि कसरी त्यहाँको उत्पीडित समुदाय अगाडि आउछ र समान अधिकारको अभ्यास गर्छ ?

नेपालमा सङ्घीयता लागू गर्ने सन्दर्भमा हामीले कम्तीमा पनि सामाजिक न्यायसहितको राज्य व्यवस्थाको अभ्यास त्यो राज्यमा गर्न पाइयोस् भन्ने हो । यसो हुँदा पहिले त्यसले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई र पछि केन्द्रीय राष्ट्रियताको निर्माणमा मद्दत गर्छ । त्यही बलियो राष्ट्रवादले उन्नत खालको अन्तर्राष्ट्रियतावाद निर्माण गर्छ । तीन कुरालाई यहाँ ध्यान दिनु पर्नेछ । आन्तरिक राष्ट्रियतावादी चेतनाबिना समग्र राष्ट्रियतावादी चेतना पूरा हुँदैन र समग्र राष्ट्रियतावादी उन्नत चेतनाबिना अन्तर्राष्ट्रियतावादी बन्न सकिँदैन । जबसम्म हामीमा अन्तर्राष्ट्रियतावादी सोच सबल हुँदैन तबसम्म समाजभित्र शोषणविहीन समाजको कल्पना गर्न सकिन्न ।

नेपालमा अभ्यास गर्न लागिएको सङ्घीयतालाई तपाईंले कस्तो पाउनु भएको छ ?

हामीले हालसम्म पछौटे समुदायका रुपमा रहेका जाति अथवा वर्गलाई अघि ल्याउन उनीहरुको विकास नहुन्जेल विशेष अधिकारसहितको आत्मनिर्यको स्वायत्त अधिकार दिऊँ भनेको हो । तर यहाँ आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने वित्तिकै त्यसको गलत व्याख्या गरेर छुट्टिन पाउने वैधानिक आधार भन्ने गरिएको छ, जब कि त्यसो होइन । हामीले भनेको सङ्घीयतालाई लागू गर्न सकिने आधार भनेको जनताको सङ्घर्ष, राजनीतिक चेत र ठोस रुपमा भन्नुपर्दा वर्ग सङ्घर्षले हो ।

आजको दिनमा त्यो सङ्घर्ष र जनताको दबाब रक्षात्मक छ । जनताको दबाब कमजोर भएसँगै यसका बारे अपव्याख्या, यो आवश्यक नै थिएन भन्नेहरुले पनि टाउको उठाएका छन् । राजनीतिक सङ्घर्षद्वारा प्रतिपादित एजेन्डाहरु राजनीतिबाटै सुरक्षित हुन्छन् । तर जब त्यो राजनीति नै रक्षात्मक बन्छ, त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक एजेन्डा जति नै अग्रगामी भए पनि त्यो तुहिने परिस्थिति बन्दै जान्छ । नेपालमा अहिले जसरी राजनीतिक एजेन्डाहरु असफल बन्दै गएका छन् । यसको मुख्य कारण नै आन्दोलनकारी शक्ति रक्षात्मक बन्नु हो । वर्तमान सङ्घीयताको मोडेल त्यसैको प्रतिफल हो ।

सङ्घीयताका मुख्य बाहकहरुले यसलाई जनताको तहसम्म पुर्याउन नसक्नुमा तपाईं कहाँ समस्या देख्नु हुन्छ ?

जसले यो एजेन्डालाई यहाँसम्म ल्याए, उनीहरुबाट कमजोरीहरु भएका छन् । पहिचान पक्षधरहरु पनि दुई भागमा विभाजित भएपछि यो समस्या आएको हो भन्ने लाग्छ । पहिचानका पक्षधरहरुमा एउटा माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट यसलाई हल गरौँ भन्ने र अर्को होइन यसो संरचना र रीतिथितिमा मिलाए पुग्छ भन्ने हुँदा समस्या आएको हो । माओवादी आन्दोलन, जसले यो विषयलाई उठाएको थियो त्यो नै कमजोर भएपछि यसले वास्तविक रुप ग्रहण गर्न नसक्नु यसको अर्को पक्ष हो । यसले आम रुपमा राजनीतिमा वितृष्णा निम्त्यायो र राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो । राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएसँगै ऐजेन्डा उठाउने शक्ति रक्षात्मक बन्न पुगे । जनता गुमराहमा परे । राजनीति स्पष्ट नहुँदा एजेन्डालाई सही अर्थमा व्याख्या गर्ने सामथ्र्य रहेन ।

पहिचानको विषय उठ्नेवित्तिकै युरोपीयन युनियन जोडिन आइपुग्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

तपाईंले भनेको कुरा केही हदसम्म सत्य हो भन्नुपर्छ । युरोपीयन युनियन सीधा अर्थमा साम्राज्यवादीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो । त्यसका हरेक मुभमेन्ट साम्राज्यवादलाई विस्तार गर्ने हेतुबाटै आउने गर्छन् । यसले के गर्छ र के गर्दैन भन्ने कुरा तपाईंले नियाल्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ । उसले नेपालमा सङ्घीयताबारे भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सङ्घीयता हामीले चाहेको विषय होइन, भनिदिएको मात्र हो भन्छन् भने तपाईं भावि दिनहरु कतातर्फ जाँदै गरेको देख्नु हुन्छ ?

नेपाली सेना, ओली तथा अन्य राजावादीहरुको जुन कुरा आइरहेको छ, ती सबै गतिविधिको जोड एउटै छ । हामीले बुझ्नुपर्छ नेपाली सेना, ओली र राजावादीहरुको राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र एउटै हो । त्यसो हुँदा उनीहरुको बोलीमा लोली मिल्नु अन्यथा भएन । त्यो स्वभाविक हो । बाह्य हस्तक्षेप पनि यसैसँग जोडिएर आउने विषय हो । यस्ता कैयौँ शक्तिहरु एक ढङ्गले भित्रभित्रै षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिरहेका छन् । त्यसैको कडीका रुपमा नेपाली सेनाको भनाइ आएको हो । प्रतिगामीहरुले टाउको उठाउन थालेको हो भनेर बुझ्नु वस्तुवादी हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुले यसमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ भन्दामाथि उठेर राष्ट्रको हितमा उभिने आँट गरेमा यसलाई रोक्न सकिन्छ नभए परिस्थिति कहाँ पुग्ने हो कसरी भन्न सकिन्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल