चुनाव सकिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री पद शेरबहादुर देउवालाई सुम्पन्छु (प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अन्तर्वार्ता/भिडियो)

चुनाव सकिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री पद शेरबहादुर देउवालाई सुम्पन्छु (प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अन्तर्वार्ता/भिडियो)

आफ्नो साताव्यापी चीन भ्रमण सकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले राजनीतिक सहमति जुटाएर सबै पक्षलाई चुनावमा सहभागी गराउने गृहकार्यमा छन् । यसका लागि उनले अहिले राजनीतिक संवाद तीव्र पारेका छन् ।
चीन भ्रमण, संविधान संशोधन, निर्वाचन तयारीलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतवार बिहान रातोपाटीका लागि ओम शर्मा, नेत्र पन्थी र नरेश ज्ञवालीसँग लामो कुराकानी गरे ।

चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै सरकार र बेजिङबीच रहेको ‘कम्फ्युजन’ हटाएँ भन्नुभयो, के कन्फ्युजन थियो र कसरी हटाउनुभयो ?

मैले ठ्याक्कै कन्फ्युजन भन्ने शब्द त प्रयोग गरेको छैन । तर, केही प्रश्नहरू भएको अनुभूत हुन्थ्यो । त्यस्ता केही प्रश्न थिए भने नेतृत्वसँग कुरा गरेर त्यसलाई स्पष्ट गर्ने अवसरका रूपमा मैले यो भ्रमणलाई लिएँ । दुई देशबीचको सम्बन्ध, हिजो भएका समझदारीको कार्यान्वयन र नयाँ सरकारको गठन किन र केका लागि आवश्यक पर्यो भन्नेबारे राम्रोसँग मैले राख्ने अवसर पाएँ । र, यसले मलाई के विश्वास थपिएको छ भने चीन सरकार र चिनियाँँ कम्युनिस्ट पार्टीका केही उपल्ला नेताहरूसँग भएको वार्ता संवादले यी सबै विषयमा एउटा सकारात्मक विश्वासको सूत्रको सुदृढीकरण भएको मलाई विश्वास छ ।

बेजिङबाट फर्कंदाको शारीरिक हाउभाउ, उत्साहपूर्ण देखिन्थ्यो, सायद जाँदा केही ‘कन्फ्युजन’ थियो होला, वार्तामा त्यस्तो आश्वस्त हुनेगरी के पाउनु भयो ? केही ‘एक्सपोज’ गर्न मिल्छ ?

तपार्इंंले ठिकै भन्नुभयो । म जानेबेला भन्दा फर्किने बेला उत्साहसाथ फर्केको साँचो कुरा हो । किनभने मलाई दुई देशको सम्बन्ध, स्वयम् मेरोबारे र अहिलेको देशको परिस्थितिबारे राम्रोसित कुरा राख्ने अवसर प्राप्त भयो । पहिले म बोआओ फोरममा गएँ । बोआओ सम्मेलनमा मेरो सम्बोधन सापेक्षित र तुलनात्मक रूपमा राम्रो भयो । धेरै राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरूले मलाई तपार्इंंको सम्बोधन सबैभन्दा राम्रो भयो भनेर बधाइ दिन आउनुभयो । ग्लोबलाइजेसन (भूमण्डलीकरण) बारे मेरो त्यो सम्बोधन समर्थनमात्रै नभएर ‘क्रिटिकल’ थियो । भूमण्डलीकरणले गरिब जनता र देशहरूलाई जति दिनुपर्ने हो, त्यति दिन नसकेको हुनाले यो ‘इन्क्लुसिभ’ हुन जरुरी छ भन्ने कुरालाई ‘फोकस’ गरेको थिएँ । त्यो राम्रो भयो । बोआओ फोरममै चिनियाँँ कम्युनिस्ट पार्टीका स्ट्यान्डिङ कमिटीका सदस्य र उपप्रधानमन्त्री चाङ गो लीसँग औपचारिक डेलिगेसनस्तरको वार्ता भयो । त्यहाँ नेपाल–चीन सम्बन्ध, साझेदारी र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा निकै विस्तृत र फलदायी कुराकानी भयो । त्यसका साथै उहाँसँग बेलुकी अलग्गै कुराकानीमा दुई पार्टीको सम्बन्धबारे पनि कुरा गर्ने अवसर मिल्यो । त्यसपछि बेजिङ आइसकेपछि अर्को उपप्रधानमन्त्री जसको जिम्मा मुख्यतः विदेशमा एग्रिकल्चर, ट्रेड र टुरिजम हेर्ने जिम्मा छ, उहाँसँग पनि विस्तृतमा निकै उपलब्धिमूलक कुराकानी भयो । त्यो सैद्धान्तिक, राजनीतिक कुराकानी नभएर व्यापारिक उद्देश्यसहितको कुराकानी थियो । जसमा ठ्याक्कै कसरी के/के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भयो ।

त्यसपछि युनिभर्सिटीमा मलाई नेपाल/चीन सम्बन्धबारे जे बोल्न दिइएको थियो, त्यहाँका विद्यार्थीसँग भएको अन्तक्र्रिया पनि राम्रो भयो । र, त्योभन्दा ठूलो कुरा त्यहाँको विदेशी भाषासम्बन्धी अग्रणी विश्वविद्यालयमा स्नातक र स्नातकोत्तर नेपाली भाषा पढाउन सुरु गर्ने र त्यसको उद्घाटन मैले गर्ने अवसर पाएँ । जुन भविष्यसम्म महत्व राख्ने विषय हो । यो आफैंमा ठूलो कुरा हो भन्ने सबैले स्वीकारेको स्थिति हो । त्यसपछि २४ वटा ठूला ‘बिजनेस कम्युनिटी’ सँग नेपालमा लगानी गर्नेबारे कुराकानी, छलफल भयो । त्यसपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्रीसँग डेलिगेसन लेभलमा र छुट्टाछुट्टै कुराकानी भयो । त्यसले नेपालको स्थिति, सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रमबारे प्रस्ट पार्ने र पार्टीगत सम्बन्धलाई पनि प्रस्ट पार्ने अवसर जुट्यो । जसले केही प्रश्न थिए भने पनि ती सबै उत्तरित भए भन्ने विश्वास भयो । यो सबैको प्रतिफल ‘क्लाइमेक्स’ राष्ट्रपतिसँग जे कुराकानी भयो, त्यसले तपार्इंले भनेको कुरा विमानस्थलमा आउँदा झल्किएको हो ।

मैले पहिले नै दुईपटक चिनियाँ राष्ट्रपतिजीलाई भेटिसकेको थिएँ । तेस्रोपटकको भेटमा उहाँ निकै उत्साहित मुडमा देखिनुभयो । उहाँको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ प्रस्तुति असाध्यै हार्दिक थियो । नेपाल/चीन सम्बन्ध राम्रो बनाउँदै नयाँ उचाइमा लैजानुपर्छ, नेपालका योजनालाई माथिल्लोस्तरमा लैजानुपर्छ भन्दै उहाँ आफैँले नामै लिएर तातोपानीबारे व्यक्तिगत रूपमा मेरो चासो छ, त्यसैले त्यसलाई म छिटो गर्न चाहन्छु भन्नुभयो । त्यस्तै रेल्वे, ‘एनर्जी को–अपरेसन’, ‘क्रस बोर्डर इकनोमिक जोन’, ‘मेघा हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभयो । यो सबै कुरा हुँदा मैले के थिति महसुस गरें भने राष्ट्रपतिजीलाई म बोआओ गएदेखि अन्तिम उपप्र्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भेट्दासम्मको सबै रिपोर्ट गएछ । पछि हामी ल्हासा आयौं । त्यहाँको सरकारसँग भएको छलफलमा तोतोपानीदेखि केरुङसम्म गाडी लैजाने समस्यादेखि अरू सबै समस्याका विषयमा असाध्यै सकारात्मक कुराकानी भयो । धेरैपटक तपार्इंको राष्ट्रपतिजीसँग भएका कुराकानी भन्दै भनिएपछि हामी पनि के कुरामा ढुक्क भयौं भने बेजिङको रिफ्लेक्सन ल्हासामा देखियो ।

त्यसका साथसाथै हाम्रोबारेमा चिनियाँ मिडिमा निकै सकारात्मक कुरा आइरह्यो । भ्रमणक्रममा मैले सीसीटीभी र त्यहाँको अर्को लोकल टीभीमा अन्तरवार्ता दिएँ । त्यो अन्तरवार्तालाई पटक/पटक जसरी देखाइयो र पत्रपत्रिकामा जसरी हाम्रो भ्रमणलाई लिएर चाइना डेली, ग्लोबल टाइम्स र अन्य पत्रपत्रिकामा बारम्बार समाचार आइरहे ती सबै हेर्दा उत्साहित भएको हो ।

२०६५ मा प्रधानमन्त्री हुँदा एक हप्तामा रातोकार्पेट ओछ्याउने अवसर जुट्यो तर यसपालि पूरै सात महिना लाग्यो यो हुनुमा राजनीतिक कारण थिए अथवा प्राविधिक ?

अहिले ठ्याक्कै यही हो भनेर त म भन्न सक्दिनँ । सरकार मेरो नेतृत्वमा बन्नेबित्तिकै दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई मैले भारत र चीनबीच समझदारी अझ विकास गर्ने र भएका समझदारी कार्यान्वनय गर्ने भनेर पठाएको थिएँ । त्यतिबेला हामीले चीन र भारतका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणका निम्ति विशेष जोड दिएर निम्ता पठायौँ । त्यसकारण हाम्रो तर्फबाट दुवै छिमेकीबीच राम्रो र सन्तुलित सम्बन्ध विकास भएर जाओस् भन्नेमा जोड थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा त्यो सन्तुलन बिग्रने हो कि भन्नेजस्तो मानिसको मनमा जे कुरा उठेको थियो, त्यसको सम्बोधन गर्न हामीले खोजेकै हो । चीनको राष्ट्रपति पनि नेपाल आउने सम्भावना थुप्रै थियो । तर, मलाई के लाग्छ भने यत्रो सात महिना किन भयो भने गोवामा ब्रिक्स बिमस्टेकको समिट हुँदै छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो । त्यहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति र हाम्रो डेलिगेट्ससँग र उहाँको र मेरो छुट्टाछुट्ट्रै भेटवार्ता हुने कार्यक्रम नै थियो । पछि डेलिगेट्सस्तरमा पनि र चिनियाँ राष्ट्रपति र मेरोबीच पनि खुला÷खुला कुरा हुने वातावरण बन्यो । त्यसैले गर्दा भर्खरै भेट भएको छ, फेरि त्यहींबाट नेपाल आउने र हामीले स्वागत गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यति व्यावहारिक देखिएन । त्यसकारण उहाँले के भन्नुभएको थियो भने– यो वर्ष म त्यति सम्भव देखिरहेको छैन । अर्को वर्ष अर्थात् २०१७ मा आउँछु । उहाँले डेलिगेसन लेभलमा म आउँछु नै भन्नुभयो तर मसँग कुरा हुँदा यो वर्ष आउँदिनँ २०१७ मा आउँछु भन्नुभयो । र, उहाँ आउनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । अहिले उहाँसँग कुरा हुँदा उहाँ आउने तयारीमै हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । अर्को भनेको बोआओ फोरममा हाम्रो यहाँबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जानुभएको र पहिले भेट भइसकेको हुँदा बोआओ फोरममै बोलाउँदा ठीक हुन्छ भन्ने उहाँहरूले ठान्नुभयो होला भन्ने मेरो अनुमान छ ।

देशभित्र जे÷जस्तो प्रश्न उठे पनि त्योचाहिँ होइन । दुई देशको सम्बन्धको बारेमा चीनले त्यस्तो अपरिपक्व ढंगले सोच्छ, रिसाएर अथवा चित्त दुखाएर दुई देशको सम्बन्ध र कूटनीतिमै असर पर्छ भनेर मान्छेले जसरी सोच्छन् त्यो चीनलाई र त्यहाँको नेतृत्वलाई नबुझ्नेले भन्ने कुरा हो । यहाँ राजाको सरकार होस् कि, दलहरूको सरकार होस् कि, माओवादी सरकार होस् चीनले भेदभाव गरेर हेर्ने कल्चर नै छैन । यहाँ चीनसँगको सम्बन्ध बिग्य्रो सरकारले गर्दा भनेर मानिसले जसरी भन्छन् नि त्यो एकथरीको आग्रह/पूर्वाग्रही मानसिकताको उपज हो । भनौं न भोलि यहाँ प्रतिक्रान्ति नै भएछ र अर्को निरंकुश आएछ भने पनि चीनले डाइलग गर्ने नै हुन्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगका भेटेका तीन प्रसंग कोट्याउनुभयो, ती भेटका विशेषता के थिए बताइदिनु न ?

पहिलो भेट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अठारौँ महाधिवेशन सकिएर सी जिन पिङ पार्टी महासचिवमा र राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको र हाम्रो पार्टी सरकारमा नभएको अवस्थामा भेट भएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रपति सीले साउथ एसियाबाट पहिलो नेताका रूपमा मलाई छान्नुभएको थियो । यो कुरालाई नेपालमा मिडियाले त्यति प्रचार गरेनन् । किन गरेनन्, त्यो ठूला मिडियाले थाहा पाउने कुरा हो । तर, त्यो ठूलो कुरा थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अठारौँ महाधिवेशनपछि आएको नेतृत्वले दक्षिण एसियाबाट पहिलो नेताका रूपमा माओवादी अध्यक्षलाई छान्नु र ‘ग्रेट हल अफ पिपुल’ मा औपचारिक भेटघाट गर्नु त्यो पनि मात्र पार्टी अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ठूलो कुरा थियो । त्यसबाट नेपाललाई र माओवादीलाई त्यहाँको नेतृत्वले कसरी हेर्छ र उहाँहरूको अपेक्षा के छ भन्ने कुरा झल्किन्छ ।

दोस्रो भेट ब्रिक्स बिमस्टेकको सम्मेलनका क्रममा गोवामा भएको थियो । जहाँको विशेषता भनेको औपचारिकताभन्दा अनौपचारिकता नै थियो । अनौपचारिक ढंगले हामीले २०/२५ मिनेट दुईजना बसेर कुरा गर्ने जो अवसर भारतको गोवामा जसरी जुट्यो र त्यहाँ जसरी खुलेर अघिल्लोपटकको पनि स्मरण गर्दै र दुई देशको सम्बन्ध, दुई पार्टीबीचको सम्बन्धका बारेमा हामीले जे कुरा ग¥यौँ त्यो महत्वपूर्ण थियो । त्यसका साथै अर्को संयोग पनि थपियो । एकैछिनपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि त्यहीँ आएर हामी तीनजना सँगै बसेर फेरि २०/२५ मिनेट कुरा गर्ने दुर्लभ समय जुट्यो ।

बाँकी अहिलेको कुरा त मैले माथि भनिहालेँ । तपाईंंको बेजिङ भ्रमणपूर्व चिनियाँ रक्षामन्त्री काठमाडौं आउनुभयो र उहाँसँग तपार्इंको पनि भेट भयो तर त्यस कुरालाई भारतीय मिडियाले नेपाल÷चाईना ‘ज्वाइन्ट मिलिट्री एक्ससाइज’ का रूपमा व्याख्या गरे । यसलाई तपाईंंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

रक्षामन्त्रीजीको काठमाडौं आउने र हामीबीच भेटवार्ताको कार्यक्रम नभएको भए म राति होइन दिउँसै चीन जान्थें होला । उहाँलाई भेट्नका लागि मात्र हामी बस्यौँ । भेटमा हामीले दुई देशको सम्बन्ध र दुई सेनाको सम्बन्धबारे कुराकानी ग¥यौँ । आपसमा सहयोग बढाउने कुराकानी भयो । ‘ज्वाइन्ट मिलिट्री एक्ससाइज’ को विषयमा भने पहिल्यै तय भइसकेको थियो । त्यो मुख्यतः प्राकृतिक प्रकोपसँग कसरी जुध्ने भन्नेबारेमा हो । भारत सरकारले यस विषयमा नकारात्मक धारणा राख्ने वा आलोचना गरेको छ भन्ने मलाई थाहा छैन । भारतले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको जानकारी मलाई छ । यो विषय मिडियामा कसरी आयो मैले हेर्न पाएको छैन ।

सरकारको कोसिस प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने छ किनभने उहाँहरूको चासो पनि सीमांकनमै हो । सीमांकनको संशोधन अहिले नगर्ने र चुनावमा जाने भनेपछि उहाँहरू पनि समझदारीमा आउनुहुन्छ । यसरी राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा राम्रो सम्भावना विकसित हुँदै गएको छ । मैले धेरै मिहिनेत गरिरहेको छु । तर, यहींनेर एकथरी शक्तिहरू जो यो परिवर्तन रुचाएका छैनन्, जसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै मन पर्दैन अथवा जो यो संविधानलाई नै मन पराउँदैनन्, त्यस्ता शक्तिहरू यो सहमति नबनोस् भन्नका लागि त्यति नै धेरै कसरत गरिरहेका छन् ।

तपाईं बालुवाटार प्रवेश गर्दा मुख्य दुई कार्यसूची थिएँ पहिलो संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र अर्को निर्वाचन गराउने । निर्वाचनको मिति तय भएको छ र तयारी पनि भइरहेको छ । तर, संविधानको स्वीकार्यता बढाउने विषय आठ महिना बित्दा पनि टुंगिन सकेको छैन । पछिल्लोपटक सत्तारूढ दल र मोर्चाको बैठकले त्यसको जिम्मेवारी तपाईंलाई दिएको छ । भनेपछि यसमा ठ्याक्कै पछिल्लो प्रगति के भएको छ ?

मैले प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि नै मोर्चा गठबन्धनलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने इमानदार प्रयास गरें भन्नेमा म विश्वस्त छु । मलाई त्यहाँ कुनै कुरा अलिक मिलेन कि भन्ने लागेको छैन । सकेको सरकारले अगाडि बढाएकै छ । संविधान संशोधन गर्ने कुरा पनि अन्य तयारी गरिसकेपछि त्यसलाई सचिवालयमा दर्ता गरियो, संसद्मा टेबल गरियो सैद्धान्तिक छलफल पनि भइसक्यो । अब त्यो भोटिङको प्रक्रियामा जाने तयारीमा छ । त्यसकारण संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र मोर्चा गठबन्धनलाई लिएर निर्वाचनमा आउनुपर्छ भन्ने जुन उद्देश्य राखिएको थियो, त्यसमा हामी अघि बढेका छौं । अब रह्यो आठ महिना बितिसक्दा पनि किन प्रगति नभएको भन्ने कुरा के हो भने यो विषय आफँैमा अलिक कम्प्लिकेटेड छ । ती पार्टीहरू र त्यो आन्दोलन जो संविधानको पूर्ण विरोधमा कालो दिन भन्ने र जलाउनेसम्मका परिघटनामा थिए, हामीले त्यो पृष्ठभूमिलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । र, त्यो विरोधक्रममा झन्डै पाँच दर्जन मानिसको ज्यान पनि गएको छ । राष्ट्रलाई एकताबद्ध राख्ने जनतालाई भावनात्मक रूपमा जोडेर लैजाने चुनौती हो यो ।

सरकारले र मैले यसलाई ठुलो राष्ट्रिय मिसनका रूपमा लिएको छु । यसलाई हल्काफुल्का ढंगले हेरेर यो हुने विषय होइन । माओवादी आन्दोलन जसले यी सबै उत्पीडनको अन्त्यको कुरा उठायो, उसले यो विषयलाई झनै महत्वसाथ हेरेको छ । त्यसकारण चाहे मधेस होस् वा पहाड होस्, हिमाल होस् माओवादी आन्दोलनबाट स्थापित भएका मुद्दाको स्वामित्व र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी माओवादीको हो । जनताले पनि त्यही आशा गरेका छन् । त्यसकारण मैले यसलाई एउटा ऐतिहासिक दायित्वका रूपमा महसुस गरेको छु ।

सबै उत्पीडित जनतालाई अहिलेको शक्ति सन्तुलनको स्थितिअनुसार अधिकतम अधिकारसम्पन्न बनाउने र अगाडि लिएर जाने र देशलाई एकताबद्ध गर्ने र जनताका भावनालाई जोडेर राख्ने ठूलो दायित्व छ । यद्यपि, हाम्रो संसद्मा तेस्रो पार्टी छ, संख्यात्मक ढंगले हाम्रो स्थिति धेरै बलियो हुँदै होइन । तर, मुद्दाको हिसाबले जनताको आशा अपेक्षा हामीप्रति छ । मैले यही ठानेर आठ महिनादेखि लगातार प्रयास गरिरहेको छु ।

त्यसैले पछिल्लो चरणमा संविधान संशोधन गरेर नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाउँ भनेर मैले पाँचवटा बुँदामा संशोधन गरौं र सीमांकनको कुरा तत्काल थाती राखौं भनेको हो । तर, थाती राख्नुको अर्थ त्यसलाई कहिल्यै पनि नगर्ने भन्ने होइन । त्यसमा मोर्चा सकारात्मक भएकै छ । त्यति भयो भने चुनावमा जान सकिन्छ । भन्नुको अर्थ छलफल सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेकै छ । अस्ति भएको छलफलमा यिनै पाँच विषय– भाषासम्बन्धी विषय, नागरिकताको विषय, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वको विषय, इलेक्ट्रोल कलेजको विषय र संघीय आयोगको विषय संशोधनका विषय बनाउने कुरा भएको छ । र स्थानीयतहको संख्या मधेसमा जनसंख्याको अनुपातमा बढाएर लैजाने छलफल भएको छ । तर, टुंगिन भने सकेको छैन ।

सरकारको कोसिस प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने छ किनभने उहाँहरूको चासो पनि सीमांकनमै हो । सीमांकनको संशोधन अहिले नगर्ने र चुनावमा जाने भनेपछि उहाँहरू पनि समझदारीमा आउनुहुन्छ । यसरी राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा राम्रो सम्भावना विकसित हुँदै गएको छ । मैले धेरै मिहिनेत गरिरहेको छु । तर, यहींनेर एकथरी शक्तिहरू जो यो परिवर्तन रुचाएका छैनन्, जसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै मन पर्दैन अथवा जो यो संविधानलाई नै मन पराउँदैनन्, त्यस्ता शक्तिहरू यो सहमति नबनोस् भन्नका लागि त्यति नै धेरै कसरत गरिरहेका छन् ।

मैले जसरी संविधानको स्वीकार्यता बढाउन, राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न, जनतालाई भावनात्मक रूपमा जोड्न जति बल गरेको छु त्यति नै अर्को पक्षको कसरत र षड्यन्त्र पनि मैले देखेको छु । सकेसम्म देशलाई प्रतिगमन, अराजकतातर्फ लैजान एउटा प्रवृत्ति सक्रिय छ । यसमा कसले जित्छ भन्ने कुराको अन्तिम फैसला भइसकेको छैन । तर, मैले के भन्न सक्छु भने सबै परिवर्तनकारी दलहरू, शक्तिहरू, प्रवृत्तिहरू र आमनेपाली जनता परिवर्तनकै पक्षमा छन् ।

वैशाख ३१ गते चुनाव हुन्छ भनी प्रधानमन्त्रीको तहबाट ढुुक्क गराउने तीन आधार के हुन् ?

सरकारले चुनाव घोषणामात्रै गरेको छैन कि निर्वाचनका लागि चाहिने सबै प्राविधिक काम अगाडि बढाएको छ । निर्वाचन आयोगलाई पर्याप्त खर्च दिइसकियो । निर्वाचन आयोगले दृढतासाथ काम अगाडि बढाइसक्यो । उसले ५५÷५६ जिल्लाको मतपत्र छापिसक्यो । देशभरिका जनतामा निर्वाचन लागिसक्यो । १९/२० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनाव त्यो पनि अहिलेको चुनाव । यो स्थानीय सरकारको चुनाव भइरहेको छ । त्यसैले यसमा सबैको चासो बढेको छ । र अर्को कुरा, प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये चुनावमा कसैको विमति छैन । चैत १८ गते बालुवाटारमा मधेसी मोर्चासँग भएको वार्तामा उनीहरूले पनि वैशाख ३१ गते हुने चुनावका लागि विमति जनाएको छैनन् ।

पाँचवटा विषयमा संशोधन भयो भने वैशाख ३१ गते हुने चुनावमा कुनै विमति हुने छैन । अलिकति छलफल गर्नुपर्ने कहाँ देखिन्छ भने मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्नेछ । त्यसमा सरकार सहमत पनि छ । तर, अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या बढायो भने वैशाख ३१ गते नै चुनाव गराउन नसकिने स्थिति छ । यद्यपि, जहाँ सँंख्या थपिन्छ, त्यहाँ अलि पछि पनि चुनाव गराउन सकिन्छ र अरू बाँकी ठाउँमा वैशाख ३१ गते नै चुनाव गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि छ ।

नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिमा सरकारले ढिलासुस्ती गर्योे, हेलचेक्र्याइँ गर्यो भन्ने आलोचना छ, नयाँ आईजीपी कहिले आउँछन् त ?

सर्वोच्चको फैसला आएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छैन । त्यसलगत्तै म चीन भ्रमणमा गएँ । अब बस्ने क्यबिनेटबाट आईजीपीको नियुक्ति विवाद टुंगिन्छ । मैले साथीहरूसँग छलफल गरिरहेको छु । भोलि नै क्याबिनेट बस्ने कि भन्ने भएको छ, अब ढिलो हुँदैन । अदालतको पनि सम्मान गरिन्छ र सरकारको कार्यकारी अधिकारलाई पनि रक्षा गरिन्छ ।

अब त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नैपर्छ । एनसेलबाट कर असुल्नैपर्छ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ तर पहिला कोबाट त्रुटि भयो, यसको दोषी को हो ? त्यसको पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने त्यहाँ ठूलो चलखेल भएको छ । एग्जिएटा कम्पनीबाट मलाई एउटा चिट्ठी आयो कि हामी अन्यायमा पर्यांै । मैले त्यही चिट्ठीमा तोक लगाएर अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएका हो । कर उठाउनुपर्छ भने चाहना सबैको हो । विदेशी लगानी चाहिन्छ, विदेशी रोजगारी चाहिन्छ पनि भन्छौं तर हामीले राम्रोसँग ध्यान दिएनौं भने लगानीकर्ता भड्किन पनि सक्छन् ।

चीन भ्रमण जाँदा र फर्किंदा देखिएको उपप्रधानमन्त्रीको वरिष्ठताको विवाद कहिले टुंगिन्छ ?

यो भोलिको क्याबिनेटबाट टुंगिन्छ । यो त कुनै ठूलो विषय नै होइन । तर, नेपालमा यस्तै भइदिन्छ । म उता जाँदा पनि केही नगरीकन गएको स्थिति हो । कार्यवाहक हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । क्याबिनेट बस्नैपर्छ भन्ने पनि होइन । वातावरण सन्तुलित होस्, सबैको दिमाग ठन्डा होस् भनेर मैले त्यस्तो गरेको हुँ । उहाँहरू ठन्डा भइसकेका होलान् भन्नेजस्तो लाग्छ । भोलि एउटा निर्णय लिन्छौं ।

प्रधानमन्त्रीको च्वाइसमा को हुनुहुन्छ त ?

पोर्टफोलियो मिलाउने दुई विधि रहेछन् । पहिले जो मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए उनी नै पहिलो हुने चलन छ । अर्को ठूलो पार्टीलाई बनाउने पनि चलन छ । यहाँ हाम्रोतिर के चलन छ भने जो पहिला उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ऊ नै पहिलो मर्यादाक्रममा पर्छ । तर, त्यो मिचिँदै आएको छ । महराजी (कृष्णबहादुर महरा) सबैभन्दा पहिले उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो ।

उहाँ नै प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो मर्यादाक्रममा हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि महाराजी र विमलेन्द्र निधिजी एकछिन छलफल गर्नुभयो महराजीले ल तपार्इं ठूलो पार्टीबाट आउनुभएको छ, तपाईं नै दोस्रो मर्यादाक्रममा रहनुस् भन्नुभयो । महराजीले नै छोड दिएपछि त्यहाँको समस्या त्यत्तिकै समाधान भयो । अहिले पनि एउटाले त्यस्तै उदारता देखाइदिए त्यत्तिकै हल हुन्छ । तर, अब उहाँहरूले उदारता देखाउनुभएन भने म निर्णय गर्छु ।

एनसेलको लाभकरबारे अहिले ठूलो बहसको विषय भएको छ, यसको छिनोफानो कहिलेसम्म हुन्छ एउटा टाइमलाइन दिनुहुन्छ कि ?

पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ । पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तथा हाम्रो प्रचलनअनुसार पनि बिक्रेताबाट लिनुपर्ने हो । तर, बिक्रेताबाट किन लिइएन प्रश्न यहाँ छ । मैले गम्भीर ढंगले हेर्न खोजेको । त्यतिखेर पुँजीगत लाभकर लिएर बिक्रेतालाई छोड्नुपर्ने अवस्थामा किन त्यत्तिकै छाडेको छ, त्यसमा सबैको ध्यान गएको छ । मेरो नेतृत्वको सरकारले कर पाउनैपर्छ, कर उठाउनैपर्छ । तर, हिजो बिक्रेताबाट लिनुपर्ने लाभकर किन लिन छोड्यो र त्यत्तिकै जान दिइयो ? मैले यो विषय अस्तिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उठाएको थिएँ ।

अब त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नैपर्छ । एनसेलबाट कर असुल्नैपर्छ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ तर पहिला कोबाट त्रुटि भयो, यसको दोषी को हो ? त्यसको पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने त्यहाँ ठूलो चलखेल भएको छ । एग्जिएटा कम्पनीबाट मलाई एउटा चिट्ठी आयो कि हामी अन्यायमा पर्यांै । मैले त्यही चिट्ठीमा तोक लगाएर अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएका हो । कर उठाउनुपर्छ भने चाहना सबैको हो । विदेशी लगानी चाहिन्छ, विदेशी रोजगारी चाहिन्छ पनि भन्छौं तर हामीले राम्रोसँग ध्यान दिएनौं भने लगानीकर्ता भड्किन पनि सक्छन् ।

अहिले माओवादीसँग मुद्दैमुद्दा छ । माओवादीबाहेक अरूसँग यति मुद्दा नै छैनन् । पहिलो मुद्दा त संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि स्थानीय चुनाव गराइछाड्ने प्रतिबद्धतासाथ लागेका छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने । अर्को हाम्रै नेतृत्वमा सिंहदरवारको अधिकार जनताको हातमा गएको छ । गणतन्त्रको उज्यालो गाउँगाउँमा पुगेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ ।

मैले के पनि सुनेको हुँ भने बिक्रेतालाई सजिलै छोडिदिएको छ, क्रेताले हामीलाई मात्र कर लगाएको छ भन्ने परेको छ । मैले के पनि सुनेको छु भने नेपालले जबर्जस्ती गर्न खोज्यो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय कोटमा जान्छौं । मलेसियाको कम्पनी हो, मलेसियामा लाखौं नेपाली रोजगारीमा छन्, हामीले केही गर्यो भने हामीले उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा आएको छ । यो औपचारिक होइन, अनौपचारिक रूपमा मैले जे सुनें त्यसमा सरकार अलि गम्भीर हुनुपर्नेजस्तो देखिएको छ । भोलि गएर लाखौं नेपालीलाई असर नपरोस् भनेर मैले गम्भीर ढंगले अगाडि बढाउन बल गरेकै हो ।

अब चुनावको कुरा गरौं, यसपालिको चुनावमा माओवादीले के मुद्दा बेच्दै छ ?

अहिले माओवादीसँग मुद्दैमुद्दा छ । माओवादीबाहेक अरूसँग यति मुद्दा नै छैनन् । पहिलो मुद्दा त संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि स्थानीय चुनाव गराइछाड्ने प्रतिबद्धतासाथ लागेका छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने । अर्को हाम्रै नेतृत्वमा सिंहदरवारको अधिकार जनताको हातमा गएको छ । गणतन्त्रको उज्यालो गाउँगाउँमा पुगेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि पुँजीगत खर्च बढाउनेसम्मको परिणाम देखियो ।
यहाँका ठूला मिडियाहरू, ठूला पुँजीपतिहरूले र पुराना नेताहरूले माओवादीले गरेको भनेर जस दिन चाहँदैनन् । तर, अन्तिममा तथ्य त तथ्य नै हुँदोरहेछ । एडीबी तथा विश्वबैंकहरूले भन्यो कि गतवर्ष १ प्रतिशतले भएको आर्थिक विकासको गतिविधि अहिले ६ प्रतिशतभन्दा बढी गएको छ । २४ वर्षमा यो पहिलोपटक यस्तो भएको हो । यो नौ महिनाको अवधिमा मैले धेरै काम गरें, धेरै दुःख पनि गरें । यो पनि माओवादीका लागि ठूलै मुद्दा हो । अर्को कुरा दुई देशबीचको सम्बन्ध सन्तुलित नै भएको छ ।

किसानका लागि सकभर मिहिनेत गरिएकै छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमार्फत किसानको काम भएकै छ । पूर्वाधार तयारीका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक/एक करोड रुपैयाँ पठाइएको छ । झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ गाउँमा गएको छ । यो पनि माओवादीकै नेतृत्वमा गएको छ । यो पनि चुनावी मुद्दा हो । माओवादीले अब यो कुरालाई जनतामा राम्रोसँग बुझाउन सक्नुपर्छ । बुझाउन सक्यो भने उभार माओवादीको पक्षमा आउन सक्छ । ठुल्ठूला गफ जसले पनि हाँक्न सक्छ तर जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा प्रभाव पार्नेखालको काम कसले गर्यो भने कुरा बुझ्नु र बुझाउनु आवश्यक छ ।

यसपटक कुरा गर्नेभन्दा बढी मैले काम गरेर देखाएको छु । म प्रधानमन्त्री बनेपछि ममाथि धेरै आरोप लाग्न सुरु भएको थियो । यसले त राष्ट्र नै बेच्छ रे, लुम्बनी नै बेच्छ रे, फास्ट ट्र्याक बेचिसक्यो रे । तर, मैले के बेचें, के गरें यो नौ महिनाको अवधिमा सबै किताबको पानाजस्तो क्लियर छ । फास्टट्र्याक नेपाली सेनाद्वारा बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो । कति वर्षदेखि रोकिएको हुलाकी राजमार्ग अहिले व्यापक रूपमा अगाडि बढिसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि देशभरि आफैं दौडें, त्यसको परिणाम देखियो त । तर, हामीले अहंकार गरेका छैनांै । अझै काम गर्ने इच्छा छ ।

चुनावमा कसैसँग एलाइन्स हुने सम्भावना छ कि छैन ?

चुनावमा तालमेल गर्ने कुरा हुन्छ तर योसँग गर्नुपर्छ, त्योसँग गर्नुहुँदैन भनेर हामीले नीति बनाएका छैनौं । स्थानीय तहको चुनाव भएका हुनाले स्थानीय परस्थितिअनुसार कोसँग तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । स्ववियु निर्वाचनमा सरकारमा गठबन्धन बनाएका दलहरूसँग स्वभावैले अलि बढी मिल्नुपर्छ तर प्रतिपक्षी दलसँग पनि मिल्ने ठाउँमा मिल्नुपर्छ र मिल्यौं पनि । त्यसले हामीलाई राम्रै गर्यो । स्थानीय तहको चुनावमा पनि त्यस्तै हुन्छ ।

तपाईंका पूर्वसहकर्मी मोहन वैद्य ‘किरण’ र डा. बाबुराम भट्टराई पनि चुनावमा जाने कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरूसँग एलाइन्स हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

उहाँहरूले चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यथार्थलाई आत्मसात् गरेर अगाडि आउनुभएको छ । त्यसमा मलाई खुसी लागेको छ । राम्रो त त्यो बेला हुन्छ जुनबेला हामी एउटै चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्छौं । उहाँहरूले कसरी सोच्नुभएको छ, मलाई थाहा छैन । जहाँसम्म नयाँ शक्तिको कुरा हो, डा. बाबुराम भट्टराईजी पटक/पटक डेलिगेसन लिएर यहाँ आउनुभएको छ, चुनाव चिह्न नपाए चुनाव हुनै नदिने भन्नुभएको छ ।

त्यसबेला हामीले मेची/महाकाली अभियान सुरु गरेका थियौं । त्यो अहिलेको एमालेभन्दा झन्डैझन्डै डब्बल थियो । हामीले एउटै जिल्लामा पाँच/छ ठाउँमा आमसभा गरेका थियौं । जहाँ पनि मान्छेको जबर्जस्त उपस्थिति थियो । त्यतिबेला माओवादीले नै चुनावी माहोल बनाएको हो । तर, नराम्रोसँग चुनाव हारियो । मेचीमहाकाली अभियान गरेर ठूलो तामझाम देखायो भने जनताले त्यसलाई थप्पड हान्छन्, रुचाउँदैनन् भने कुरा देखियो । अहिले एमालेलाई पनि त्यस्तै होलाजस्तो लाग्छ मलाई ।

तर, चुनाव चिह्न दिनका लागि ऐन संशोधन नै गर्नुपर्छ । यसबारेमा मैले अन्य पार्टीसँग छलफल पनि गरिरहेको छु । निर्वाचन आयोगसँग कुरा गर्दा एउटै चुनाव चिह्न दिन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । ऐन संशोधन गरे पनि नयाँ मतपत छापिसकियो अब नयाँ चुनाव चिह्न दिँदा सबै मतपत्र बदर गर्नुपर्छ । आयोगले के भनेको छ भने नयाँ शक्तिको उम्मेदवार भनेर आयोगले प्रमाणित गरिदिने चाहे जुनसुकै चुनाव चिह्न लिएर उठे पनि हुने । यो कुरा बाबुरामजीलगायतसँग आएका ६२ पार्टीका नेतालाई मैले भनेको छु । यो कुरा उहाँहरूलाई स्वीकार छैन, मान्दैनौं भन्नुभएको छ । वैद्यजीसँग पनि चुनावको विषयमा कुरा गर्ने सोच बनाएको छु ।

यो स्थानीय चुनावमा माओवादीको के स्थान हुन्छ, त्यसको आँकलन गर्न मिल्छ ?

म अहिले त्यसरी आँकलन गर्ने पक्षमा छैन । सरकारप्रमुखको हैसियतले जनताको अगाडि के भनेको छु भने कुन पार्टी जित्छ, मेरो पार्टी जित्छ कि जित्दैन, यो प्रमुख कुरा होइन । देशले जित्नुपर्यो । देश अहिले पनि अप्ठ्यारोमा छ । संविधान कार्यान्वयन हुने कुरा बडो संवेदनशील छ । मेरो पार्टी जित्नेतिर गयो भने चुनाव गर्ने नगर्ने भन्नेतिर म बिल्कुलै छैन । पार्टीले जितोस् वा नजितोस् तर चुनाव हुनुपर्छ । रह्यो आँकलनको कुरा, दोस्रो संविधानसभा चुनावको बेला जता गयो त्यतै मान्छे प्रवेश गरेका थिए ।

पाँच सयभन्दा तल कतै प्रवेश भएन । कहीं हजार, कहीं पाँच हजार, एकैपटकमा प्रवेश गर्थे । त्यसबेला हामीले मेची/महाकाली अभियान सुरु गरेका थियौं । त्यो अहिलेको एमालेभन्दा झन्डैझन्डै डब्बल थियो । हामीले एउटै जिल्लामा पाँच/छ ठाउँमा आमसभा गरेका थियौं । जहाँ पनि मान्छेको जबर्जस्त उपस्थिति थियो । त्यतिबेला माओवादीले नै चुनावी माहोल बनाएको हो । तर, नराम्रोसँग चुनाव हारियो । मेचीमहाकाली अभियान गरेर ठूलो तामझाम देखायो भने जनताले त्यसलाई थप्पड हान्छन्, रुचाउँदैनन् भने कुरा देखियो । अहिले एमालेलाई पनि त्यस्तै होलाजस्तो लाग्छ मलाई ।

पूर्वसहमतिअनुसार चुनाव सकिएपछि बालुवाटार छाड्नेमा काँग्रेसलाई आश्वस्त पार्ने तपार्इंसँग सूत्र के छ ?

उहाँहरू आश्वस्त भए हुन्छ । म एक दिन पनि बढी प्रधानमन्त्रीमा बस्दिनँ । म यस्तो प्रधानमन्त्री हुँ, जो देशमा अलिकति जटिलता उत्पन्न भयो भनेर त्यसलाई फुकाउन प्रधानमन्त्री पद छोडिदिन्छु । अहिले पनि काँग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार एक दिन बढी पनि बस्ने इच्छा छैन । तर, एकातिर सहमति भएको डेट सकिन लागेको छ, अर्कोतिर चुनाव छ । स्थानीय तहको चुनाव माओवादीको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनावको मिति काँग्रेसकै समझदारीमा आएको हो । चुनाव सकिनेबित्तिकै एक दिन पनि ढिलो नगरीकन प्रधानमन्त्री पद शेरबहादुर देउवालाई सुम्पन्छु । उहाँहरूले कुनै प्रकारको शंका नगरे हुन्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल