देश बन्न नदिन ठूलो लगानी भएको छ : वन मन्त्री शङ्कर भण्डारी (अन्तर्वार्ता)

देश बन्न नदिन ठूलो लगानी भएको छ : वन मन्त्री शङ्कर भण्डारी (अन्तर्वार्ता)

विद्यार्थी जीवनबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका शङ्कर भण्डारी स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट वन मन्त्री भएका भण्डारीले ‘नेपालको धन हरियो वन’ भन्ने कुरा र त्यसका लागि समग्र नीति निर्धारण गर्ने मन्त्रालयलाई कसरी बुझे, यस मन्त्रालयको महत्व के रहेछ त ? लगायतको विषयमा रातोपाटीका लागि कुराकानी गरेका छन् नरेश ज्ञवालीले :

मुलुक सङ्घीय संचरनामा गएपछि वनको संरचना कस्तो हुनेछ ?

मुलुकलाई सातवटा प्रदेशअन्तर्गत परिभाषित गर्दै हामी पहिलो पटक सङ्घीय संरचनामा जाँदैछौँ । त्यहाँ वन मन्त्रालयलगायतको भूमिका पनि त्यसैअनुरुप निर्धारण गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । हामीसँग २०३६ सालमा पञ्चायतलाई जिताउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले र २०४६ सालको परिवर्तनपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले ठूलो मात्रामा वन फडानी गरेको अनुभव छ ।


यस परिपेक्षमा मैले के महसुस गरेको छु भने हामी सङ्घीय संरचनामा जाँदै गर्दा हाम्रो संवेदनशीलता र गम्भीरता भएन भने फेरि पनि वनको व्यापाक दुरुपयोग हुनसक्छ । वन अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो, त्यसरकारण राष्ट्रिय निकुञ्ज सरकारको मातहतमा रहने निर्णय भैसकेको छ । मेरो दृष्टिकोणमा वनलाई जोगाउन उसको भूमिकालाई मूलतः केन्द्रीय स्तरबाटै सञ्चालित गरिनुपर्छ । किनभने वनको संरक्षण र उत्पादनको सम्बन्ध जनतासँग गाँसिएको हुन्छ र त्यो जनताका लागि नै संरक्षित र संवद्र्धित गर्ने गरिन्छ ।

हाम्रो मन्त्रालयले वनलाई केन्द्रीय तहबाट नै नियन्त्रित र संरक्षित गर्नुपर्छ चाहे त्यो जुनसुकै नाममा परिभाषित वन किन नहोस् भन्नेछ । भलै त्यस विषयलाई भोलि मन्त्रिपरिषद र संसदले पनि निर्णय गर्नुपर्छ । तर हामी जस्तो निष्कर्षमा पुग्छौँ त्यो निष्कर्ष नै महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर हामी मन्त्रालयको तर्फबाट लागिरहेका छौँ ।

झण्डै ५०–६० अर्बको वनजन्य सामग्रीहरु निर्यात गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि हामी आज लगभग ३६ देशहरुबाट २ अर्ब बराबरको वनजन्य सामग्री आयात गरिरहेका छौँ । यस विषयमा तपार्इंको मन्त्रालय किन गम्भीर नभएको ?

तपाईंले धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । यो बडो दुखद् कुरा हो, मैले यो मन्त्रालय सम्हालेदेखि के पाएँ भने राज्यले वन मन्त्रालयलाई जुन महत्वकासाथ सञ्चालन गर्नुपर्दथ्यो त्यो नगरिएको रहेछ । अहिले वन क्षेत्रअन्तर्गत समग्र नेपालको करिब ४४ प्रतिशत भूभाग छ । जसलाई मन्त्रालयले आफ्नो मातहत राखेर हेरिरहेको छ ।

हामीसँग भएको स्रोतलाई मध्यनजर गर्दा अर्बौँ बराबरको राष्ट्रिय मागलाई परिपूर्ति गर्दै सम्भवतः बाहिर निकासी गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि हामीले उत्पादन नगर्ने ढङ्गले अर्बांैको काठ बर्सेनि आयात गर्ने गरेका छौँ । त्यति मात्र होइन निम्न गुणस्तरका काठ आयात गर्दा हामीले ती काठहरुबाट वनस्पतिजन्य सङ्क्रमण हुने रोगहरु पनि आयात गरिरहेका छौँ । योभन्दा गम्भीर विषय अरु के हुन सक्ला ?

यसलाई रोक्न पहल कसले गर्ने त ?

एकैपटक सबै नियन्त्रण गर्न नसकिने भए पनि न्यूनतम आयातित काठको गुणस्तर मापदण्ड तय गर्ने अठोटअनुसार मैले सम्बन्धित विषयको कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरिसकोको अवस्था छ । अब सबै प्रकारका काठहरु सहज ढङ्गले विदेशबाट आयात गर्न मिल्दैन । लागू गरिएको मापदण्डलाई स्विकारेर मात्र काठ आयात गर्न मिल्छ । यससँगै मेरो अर्को प्रतिबद्धता के रह्यो भने बढीमा अबको पाँच वर्षभित्र हामीसँग भएको काठ उत्पादन गरेर राष्ट्रिय मागलाई परिपूर्ति गर्ने र सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्ने ।

मपछि आउने मन्त्रीज्यूहरुको पनि त्यही अनुरुपको सक्रियता र नेतृत्व रहनेछ भन्ने विश्वास छ । हामीले हाल करिब १२ करोड बराबरको सेफ्टी काठ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ, जसमा हाल पाँच लाख बराबरको वार्षिक आम्दनी सेफ्टी काठबाट भइरहेको तथ्याङ्क हामीसँग छ ।

त्यसैले यो दुःखद अवस्थालाई चिर्न मैले कम्तीमा महिनाको दुई पटक एसएमटी बैठक राखेर सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई समस्या के हो ? प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हो कि ? आर्थिक पक्षको अभाव हो कि ? नीतिको समस्या हो कि ? हाम्रो इच्छाशक्तिको अभाव हो कि ? लापरवाहीका कारणले हो कि ? आखिर समस्या कहाँ छ त यसको निराकरण गर्नुपर्यो र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा वन मन्त्रालयका यावत कुराहरु समेटेर नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्छ भनेर म पनि निरन्तर यही काममा लागेको छु ।

आम रुपमा हामीले वन र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नुपर्यो मात्र भन्छौँ तर हामीलाई चाहिएको वन र वन्यजन्तु कति हो भनेर के हामीले केही सोच बनाएका छौँ ?

वन र रुखको पनि आआफ्नो आयु हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ । विभिन्न रुखहरुमध्ये मानौँ सालको कुरा गर्ने हो भने त्यसको आयु जम्मा ८० वर्षको हुनेगर्छ । त्यसपछि त्यसको उपयोगिता सकिन्छ । त्यसकारण कुनै पनि वस्तुको उपयोगिता सकिनुभन्दा अघि नै हामीले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएर त्यसको उपयोग राष्ट्र निर्माणमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

काठका सन्दर्भमा कुरा हो भने पनि हामीले काठलाई समयमा नै उपयोग गरेनौँ भने त्यो धोद्रिएर जाने बेलासम्म त्यसले ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्छ, जुन हाम्रो पर्यावरणको दृष्टिकोणबाट पनि सकारात्मक कुरा होइन । तर नीतिको अभावमा हामीले अझै पनि ८० वर्ष पुगेका रुखहरुलाई उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीसँग विश्वमा नपाइने अत्यन्त महत्वपूर्ण जडीबुटी हिमाल, पाहाड र तराई भूभागमा उपलब्ध छ ।

त्यस्तै अत्यन्त दुर्लभ मानिएका वन्यजन्तु, जस्तै; एक सिंगे गैँडा, पाटे बाघ, कस्तूरी र रेड पाण्डा पनि हामीले प्रशस्त मात्रामा संरक्षण गरिरहेका छौँ । यसको संरक्षण कहाँ गरिन्छ भन्दा त्यही वन–जङ्गलभित्र । त्यस्तै हामीले पछिल्ला दुई वर्षलाई चोरी निकासी शून्य वर्षका रुपमा मनायौँ । जन गौरवको विषय हो । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो नीतिलाई अझै स्पष्ट पार्न सकेका छैनौँ । सम्भावनाहरु धेरै छन्, तर हामीले गर्न सकेका छैनौँ ।

मैले माथि सोधेको कुरा के भने हामीले जङ्गल र जङ्गली वन्यजन्तु कतिसम्म संरक्षण गर्ने भन्ने कुनै नीति सरकारसँग छ ? किनभने जङ्गल धेरै बढेमा त्यसमा जङ्गली वन्यजन्तु पनि बढ्छन्, जसको प्रभाव जङ्गलको नजिक रहेका समुदायहरुलाई पर्न जान्छ, त्यसबारेमा सरकारले केही सोच बनाएको छ ?
म मन्त्री भएर आएपछि तीनवटा ऐनहरु संसदबाट पास भएका छन् । पहिलो– वन ऐन, दोस्रो– राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, र तेस्रो– साइटिस ऐन । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र साइटिस ऐन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरणको अन्तिम चरणमा रहको छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि अब वन्यजन्तु पाल्न र बेचबिखन गर्न दिने व्यवस्था हामीले गर्दैछौँ । जसले गर्दा वन्य जन्तुको संरक्षण पनि हुने र आय पनि आर्जन गर्न सकिनेछ । यसलाई हामीले थप व्यवस्थित गर्न खोज्दैछौँ ।

साइटिस ऐनको प्रसङ्ग कोट्याउनुभयो, यसमा हस्ताक्षर गरेका कारण कतिपय वनजन्य सामग्री हामीले पक्रेर त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । जस्तै; हामीले ठूलो मात्रामा पक्राउ गरेको रक्तचन्दन कुनै प्रयोग र प्रयोजनविना त्यसै सुरक्षा दिएर राख्नुपरेको छ । के यस विषयमा सरकारले केही सोच्दै छ ?
तपाईंले ठीक कुरा सोध्नुभयो । रक्तचन्दन हाम्रो मुलुकको उत्पादन होइन । यो भारतमा उत्पादन भई चोरी–निकासीका रुपमा तेस्रो मुलुक जाने गर्छ । पक्राउ गरिएको १६० क्विन्टल रक्तचन्दन विभिन्न २५–२६ स्थानमा राखिएको छ । जसमा हाम्रो अनावश्यक जनशक्ति खर्च भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।

यस विषयमा सन् १९६८ मा भारतीय दूतावास मार्फत नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई के जानकारी गरायो भने साइटिससम्बन्धी नियमले हामीले पक्राउ गरेको रक्तचन्दन बेचबिखन गर्न अथवा त्यसलाई अन्य कुनै प्रयोजनमा ल्याउन मिल्दैन । त्यसकारण पक्राउ परेको यो रक्तचन्दन तपाईंले आफ्नो देश फिर्ता लाने प्रक्रिया गर्नुपर्यो कि यस व्यवस्थापन गर्नतर्फ हामी आफै लाग्नुपर्यो भन्दा केही मात्रामा भारत सरकारले फिर्ता लगेको देखिन्छ । तर जति मात्रामा फिर्ता लानुपर्ने हो त्यति मात्रामा लगेको देखिँदैन ।
त्यसयता ठूलो परिणाममा फेरि पनि जफत भएको छ । त्यसैले यस विषयलाई समेट्न हामीले अहिले बनाएको साइटिस ऐनमा अलिक सहज ढङ्गले त्यसको व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी हामीले ऐन बनाएका छौँ । तर यो विषय दुई देशको सम्बन्धसँग गासिने हुँदा मैले लगत्तै नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत भारत सरकारलाई अनुरोध पत्र पठाउने बारे सोचिरहेका छु ।

विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीको निर्यात मार्फत सरकारले वार्षिक जम्मा ढेड करोड राजस्व सङ्कलन गर्छ । तर त्यही सामग्री प्रशोधन भएपछि यसको बीस गुणा महँगो दाममा विदेशबाट फेरि आयात गर्छ । के यति कुरा पनि सरकार बुझ्दैन ? कि यो तपाईंहरुको चासोको विषय होइन ?
मैले सुरुमै भनेँ वन मन्त्रालयलाई राज्यले जुन महत्वकासाथ सञ्चाल गर्नु पर्दथ्यो, त्यसो नगरेको मैले अनुभूत गरेँ । संसारमा नपाइने जडीबुटी नेपालमा पाइने गरेको कुरा पनि मैले तपाईंलाई माथि नै भनेँ । तपाईंले भनेजस्तै गरी हामीले सामान्य प्रशोधन गर्दा पनि हुने थियो । अहिले हामीले कुनै एउटा चीज एक रुपियाँमा पठाउँछौँ र त्यही चीज एक डलरमा किन्ने गरेका छौँ । यो बडो दुःखद् विषय छ । कर्मचारीसाथीहरुको कार्यपद्धति र कार्यशैली पनि आफ्नै प्रकारको छ ।

वन मन्त्रालय पूर्णतः प्राविधिक मन्त्रालय भएकाले उहाँहरुको सक्रियतामा पनि धेरै कुरा निर्भर हुने गर्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण राजनीतिक व्यक्तिहरुले भन्दा यो विषयमा कर्मचारी साथीहरुलाई थाहा हुने हुन्छ । तर नीतिगत कुरा त राज्यले बनाउने हो । त्यसै कारणले गर्दा मैले कम्तीमा नेपालगञ्जमा एउटा प्रशोधन केन्द्र खोल्न नीतिगत र कार्यक्रमको योजना यसै वर्षभित्र बनाउन पर्छ भनेर लागि रहेकाछौँ र यसै वर्ष केही गर्ने गरी हामीले काम गर्दैछौँ ।

२०७१ सालमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्दा त्यसको असर चुरेमा पर्यो भनेर निकासीमा रोक लगायो, जुन अहिलेसम्म कायम छ । तर कागजमा गरिएको निर्णय जमिनसम्म पुग्न सकेन नि किन ?
हामीले देश बनाउने कुरा खुब गर्यौँ । विद्वानहरुले मिडियामा देश बनाउने कुरा धेरै लेख्नुहुन्छ । मैले के कुरा बुझ्न सकेको छैन भने देश बन्ने कसरी हो ? देश बन्ने भनेको हाम्रो श्रम, साधन–स्रोत देशका लागि प्रयोग गरेपछि देश बन्ने होइन र ? हामीले हाम्रो देश बनाउने परिश्रमी हातहरु र युवाहरु त अरुको देश बनाउन पठाइरहेका छौँ । तिनै परिश्रमी युवाहरुको रेमिट्यान्सबाट आर्जेको रकमले हामी हाम्रो अर्थतन्त्र धानिरहेका छौँ ।

त्यस्तै हामीसँग भएको जलस्रोत, कृषिजन्य उत्पादन, प्रकृतिजन्य स्रोत–साधान जसभित्र जडीबुटी, वनजङ्गल र ढुङ्गा–गिट्टी, रुख आदि पर्छन् । ती सबै हामीलाई कति हो चाहिएको ? तपाईंले कति उत्पादन गर्न सक्नु हुन्छ ? अनि बढी भयो भने त्यसलाई के गर्ने ? त्यसै सडाएर फाल्ने कि सदुपयोग गर्ने ? यस विषयमा मिडिया लगयात समग्र निकाय स्पष्ट हुनु पर्यो । हामी के कुरामा पनि स्पष्ट हुनु पर्यो भने यो निर्णय देशको हितमा छ कि छैन ?

सरकार कति स्पष्ट छ ?
सरकार त हेर्नुस्, कुनै कुरा बारम्बार मिडियमा आयो भने सही र सकारात्मक निर्णय पनि अहिले धेरै मिडियबाजी भयो । अब यो नगरौँ भन्ने छलफल मन्त्रीपरिषदमा हुन्छ । सरकार र राज्य भनेको यही हो ? म भन्छु होइन । कसैको बुझाइमा कमी छ अथवा नियतमै खराबी छ भने पनि बुझाइमा कमी भएकालाई बुझाउने गर्नुपर्यो । नियतै खराब भएकालाई नियत सपार्न बाटोमा हिँडाउने प्रयास गर्नुपर्यो । किनभने यो देशलाई बिगार्न र बन्न नदिनका लागि धेरै चलखेल भएका छन् ।

चलखेल मात्र होइन, लगानी र षड्यन्त्र पनि भएको कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । त्यसकारण यो देश बन्न नदिनेहरुलाई त त्यही ढङ्गले जवाफ दिनु पर्यो नि । तिनकै कुरा सुनेर हामीपछि पर्न हुन्न । जहाँसम्म चुरेको कुरा छ, त्यसको संरक्षण अनिवार्य छ । तर जतिसुकै नारा दिइए पनि त्यसको वास्तविक संरक्षण हुन सकेको छैन । एकातर्फ चुरेको संरक्षण गर्न पनि नसक्ने अर्कोतर्फ चुरेबाट निस्केको वस्तु तल्लो समथर भागमा थुप्रिएको छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन पनि गर्न नसक्ने ?

किनभने चुरेबाट बगेर आएको वस्तु समथर भागमा थिग्रिएर समस्या पैदा भएको छ । त्यसले गर्दा नदीले दिशा परिवर्तन गर्ने र जमिन कटान गर्ने, बस्ती जोखिममा पर्ने आदि समस्या देखा परेको छ । तर त्यसबारे कोही पनि बोल्न तयार छैनन् । तर समस्या समाधान गर्न केही गर्न लाग्यो कि लौ चुरेको दोहन गर्न लाग्यो । तस्कर नै हो भनेर समाचारमा सुन्न–पढ्न पाइन्छ । त्यो समाचारले सबै मान्छे ‘सेन्टिमेन्टल’ भई बहस गर्न थाल्छन् ।

चुरेको मूल कुरा के हो भने माथिल्लो भागमा सानो पानीको धारा बन्छ र त्यसले विस्तारै–विस्तारै त्यहाँको माटो ढुङ्ग र रोडा बगाउँदै तल समथरसम्म पुग्छ । तल समथर भागसम्म आउनेबेलासम्म त्यसले विकराल अवस्था सृजना गरिसकेको हुन्छ । वर्षायाममा मात्र बग्ने खहरे खोलाहरुले पनि समथर भूभागमा कस्तो अवस्था सिर्जना गरेका छन् भन्ने हामीले कहिल्यै अध्ययन गरेका छौँ ?
अहिले पनि समथर भागमा चुरेबाट बगेर आएको बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाले नदीलाई नै थुनेर नदीले आफ्नो दिशा परिवर्तन गरेर कैयौँ बस्तीहरु जेखिममा छन् । तर त्यसलाई हटाउने कुरा गर्यो कि नकारात्मक कुरा आइहाल्छ । जुन दुःखद पक्ष हो । चुरेको संरक्षण भनेको त्यहाँको भूक्षय र जमिन स्खलन हुने खतरालाई रोक्नु हो । त्यहाँ बस्ती र बसोबास मार्फत हुने अतिक्रमणलाई रोक्नु हो । चुरेबाट दसौँ किलोमिटर तल समथर भागमा थुप्रिएको वस्तुलाई प्रयोग गर्दा त्यसलाई चुरेसँग जोड्नु गलत कुरा हो ।

तपाईंले चुरे गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गर्नुभएको थियो कहाँ पुग्यो ?
चुरे गुरुयोजनालाई हामीले महत्वपूर्ण गुरुयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्दैछौँ । सरोकारवाला निकायसँग राय सल्लाहा सकेर आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । कतिपय कुरा स्पष्ट नीति, न्यूनतम आवश्यक बजेट र व्यावहारिक दृढ इच्छाशक्तिको अभावमा हुन सकेको छैन । ती सबै कुराहरुलाई समेटेर २० वर्षे बृहद् चुरे गुरुयोजना मन्त्रालयले ल्याउँदैछ ।

गुरु योजनामा के–के कुरालाई समावेश गरिएको छ त ? थोरै स्पष्ट पारिदिनुस न ।
चुरेमा भूस्खलन रोकथाम गर्ने, चुरेसँग सम्बन्धित जलाधारलाई व्यवस्थित र संरक्षण गर्ने । सिंचाइमा ध्यान दिँदै रुख उत्पादन र बिरुवा रोप्न जोड दिने । चुरेबाट उत्पादित रुखहरुलाई उत्पादनको आधारमा परिषाभित गर्ने र उपयोगमा ल्याउने । अर्को यसको महत्वपूर्ण कुरा भनेको गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गलाई त्यहाँबाट आम्दनीको अवसर जुटाउने लगायतको विषयलाई समेटेर हामीले गुरुयोजना बनाएका छौँ ।

करिब तीन लाख हेक्टयर जमिनमा बर्सेनि आगलागी हुने गरेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग कस्तो सोच र योजना छ ?
यो धेरै जटिल प्रश्न हो । गतसालको आँकडा हेर्दा ठूलो परिणाममा आगलागीबाट क्षति भएको हामीले देखेका छौँ । प्रचारमूलक सामग्री रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिकाबाट हामीले प्रकाशित र प्रसारित गरिरहेका छौँ तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हामीसँग प्रयाप्त साधान स्रोत छैन । पहाडी भूभागमा आगलागीको नियन्त्रण गर्ने कुरा भूगोलको हिसाबले आफैमा जटिल छ । तर त्यसो भन्दैगर्दा हामीसँग तराईमा भएको आगलागीलाई नियन्त्रण गर्ने पनि खासै कुनै उपकरणहरु छैनन् । बल्ल हामीले तराई क्षेत्रको आगलागी नियन्त्रण गर्न कम्तीमा चारवटा दमकल खरिद गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । संसारमा प्रविधिले यति विकास गरिसक्दा समेत हामीले एउटा फायर फाइटिङ किन्न नसकेको कुरा यथार्थ हो । अब अहिलेको विकल्प भनेको व्यापकरुपमा जनचेतना फैलाउने, समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने र बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा सक्रिय गराउने नै हुन्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल