बालकृृष्ण ढुंगेल प्रकरणमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको अन्तर्वार्ता : निर्णय गलत भए पनि त्यतिन्जेल हामी सही नै मान्छौँ

बालकृृष्ण ढुंगेल प्रकरणमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको अन्तर्वार्ता : निर्णय गलत भए पनि त्यतिन्जेल हामी सही नै मान्छौँ

अन्तर्वार्ताकार : नरेश ज्ञवाली

तत्कालीन बिद्रोही  नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भएपछि आन्दोलनरत संसदवादी दलहरु र विद्रोहीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने मूल आधार त्यही १२ बुँदे सम्झौता थियो । जसमा टेकेर राज्यपक्ष र विद्रोहीका बीच २०६३ मङ्सिर ५ का दिन विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र त्यसैको जगमा जनयुद्धकालीन समयमा राज्यपक्ष र विद्रोहीपक्षद्वारा गरिएका गम्भीर मानवअधिकार हननका मुद्दाको निरुपण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरियो । थाहा भएकै कुरा हो, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा विश्वका विभिन्न देशहरुले आआफ्नै किसिमले चासो व्यक्त गरे । विदेशीहरुको चासोमा आफ्नो चासो मिसाउँदै डलर कमाउने देशीहरु पनि त्यही अनुपातमा सक्रिय भए । जसले कुरा पनि शान्तिका गर्छन् र व्यापार पनि शान्तिकै गर्छन् ।

आज जुन समयमा हामी बाँच्दैछौँ, त्यहाँ सबैभन्दा राम्रो व्यापार शान्ति, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, दण्डहीनताको अन्त्य तथा कानुनी शासन जस्ता कर्णप्रिय कुराहरुको हुन्छ । पश्चिमा विकसित मुलुकहरु अविकसित र विकासशील मुलुकहरुलाई हाम्रा यी कुरा किन भन्दैनन्, यसको व्यापारको परिभाषा नै फरक छ । उनीहरु यसलाई सीधै गरिब मुलुकहरुमा बेच्छन् त्यो पनि आफ्नै डलर खर्च गरेर । त्यसलाई जस्ताको तस्तै लागू गराउन चाहने देशी बुद्धिजीवी तथा परामर्शदाताहरु आफ्नो व्यापार बन्द होस भन्ने पक्कै पनि चाहँदैनन्, अनि अनेकानेक मुद्दाहरु उचालिरहन्छन् । तीनैमध्येको एक असाध्यै भ्रष्टीकृत मुद्दा हो– ओखलढुङ्गाको भुवन नाम गरेका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या भनिएको घटना । यस घटनाका बारेमा पहिले नै मानिसहरुले यसरी धारणा बनाएका छन् कि सत्य के हो भन्ने सुन्न निकै कम मानिस तयार छन् । ओखलढुङ्गाको यो मुद्दालाई नजिकबाट नियाल्दा नोम चोम्स्कीको भनाइ याद आउँछ जहाँ उनले भनेका छन्– मानिसहरुले बनाउने धारणाको निर्माण गरिन्छ ।

पछिल्लो समय यस विषयमा अर्को कडी सर्वोच्चको निर्णयसँगै थपिएको छ । सर्वोच्चलाई त्यो निर्णयसम्म पुर्याउने अधिवक्ता हुन दिनेश त्रिपाठी । उनी विगत २५ वर्षदेखि न्याय क्षेत्रमा मानवअधिकार, कानुनी शासन तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि क्रियाशील छन् । उनको अन्तर्वार्ता लिने भनेर म बानेश्वर पुग्दा उनी कसैसँग फोनमा खोई के ‘फन्ड’ ल्याउनेबारे गफिँदै थिएँ । धन्न केही बेरमै उनले फोनवार्ता अन्त्य गरे । त्रिपाठीले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ बाल्टिमोरबाट एलएलएम गरेका हुन् भने हाल साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइटको सदस्य भई देशमा शान्ति र न्याय भित्र्याउने काम गरिरहेका छन् । उनैसँग उज्जनकुमार श्रेष्ठको मुद्दा र त्यसको कानुनी धरालतका बारेमा कुराकानी गरिएको छ ।

अन्तर्वार्ता पाठकहरुका लागि अलिक अनौठो लाग्न सक्छ । किनभने आम अन्तर्वार्ता भन्दा यहाँ सोधिएका प्रश्न केही लामा छन् । लामा यसअर्थ छन् कि हामीले यो अन्तर्वार्ता जति महत्वका साथ प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यसमा आजसम्म निर्मित आम धारणामा प्रहार गर्न स्वभावतः केही उदाहरण पेश गर्नुपर्ने थियो । समग्रमा यस अन्तर्वार्ताले मानिसहरुलाई प्रश्न गर्न सिकाउनेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

भुवन नाम गरेका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या भनिएको घटनालाई यहाँले कहिलेदेखि नियाली रहनुभएको छ र कसरी, कुन निष्कर्षमा पुग्नुभयो ?

उज्जन हत्या अगाडिका प्रसङ्गहरु त्यति प्रासङ्गिक छैनन् । किनभने यस विषयमा जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम भइसकेको छ । अदालतले यसमा आफ्नो अन्तिम फैसला दिइसकेको छ । म यसमा सहभागी भएको चाहिँ बाबुराम भट्टराईको सरकारले सर्वोच्चबाट दोषी देखाएकालाई अम माफी दिने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट गरेपछि हो । यसमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नहेरी उन्मुक्ति दिन मिल्दैन्थ्यो । त्यसैले सरकारको त्यो सिफारिस गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी छ भन्दै मन्त्रीपरिषदको त्यो निर्णले न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्यो भन्दै म यो मुद्दामा जोडिएको हो । राजनीतिक कारणले उन्मुक्ति प्रदान गर्दै जाने हो भने कानुनमा समानता भएन । त्यसो भएमा सर्वोच्च अदालतले सजाए सुनाएका सबै व्यक्तिले त्यो दाबी गर्ने देखिन्छ । साथै यसको प्राविधिक पक्ष पनि थियो, सर्वोच्चले फैसला सुनाइसकेपछि सामान्यतः संसारभरि प्रचलन के छ भने पहिले कोर्ट समक्ष आत्मसमर्पण गरिन्छ तर यहाँ त त्यो पनि नगरिकन माथिबाटै सजाय माफ गरियो ।


सर्वोच्चले फैसला गरिसको मुद्दामा माफीको सिफारिस गर्नु भनेको विधिको शासनको विरुद्ध हो र त्यसले न्यायिक स्वतन्त्रताको मान्यतालाई खण्डित गर्दथ्यो । त्यसरी सबैले उन्मुक्ति पाउँदै जाने हो भने कोर्टको अर्थ के रह्यो त ? त्यसकारण कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक उनमुक्ती दिइनुहुँदैन । झन अहिले संवैधानिक इजलासले पनि यस विषयमा बोलेको छ । मेरो चासो के भने एउटा नागरिक र कानुन व्यवसायीको नाताले विधिको शासनको सर्वोच्चता कायम हनुपर्छ । संस्कृतमा एउटा भनाइ छ– धर्मो रक्षती रक्षितः भन्नुको अर्थ यदि हामीले कानुनको, न्यायालयको रक्षा गर्यौँ भने न्यायालयले हाम्रो पनि रक्षा गर्नेछ ।

मैले यो प्रश्न किन सोधेको भने सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलामा देश दुई धुव्रमा विभाजित छ । किनभने यो मुद्दा वृहद शान्ति सम्झौतासँग जोडिन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा जानुभन्दा अघि हामी त्यस मुद्दाको तहमा जानुपर्ने हुँदैन ?

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा धेरै कुरा गरिएको छ । त्यसको साथसाथै विधिको शासनको सम्मान गरिनेछ भनेर प्रतिबद्धता पनि गएको छ । मानवीय कानुन र आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गरिनेछ र त्यसको प्रत्याभूत गरिनेछ भनिएको छ । मैले शान्ति प्रक्रियाका बारेमा हाम्रा आधारभूत कमजोरीहरु देखेको छु । शान्ति प्रक्रिया भनेको विधिको शासनलाई सबलीकरण गर्दै जाने प्रक्रिया हो । जहाँ विधिको शासन, न्याय, मानव अधिकार सुरक्षित छैन र दण्डहीनता छ, त्यो शान्ति शान्ति होइन । शान्ति भनेको युद्धको अभावमा हुने अवस्था मात्र होइन । शान्ति भनेको त्यस्तो शासन व्यवस्था हो जहाँ नागरिकका अधिकार सुरक्षित रहन्छन् । शान्तिका बारे एउटा अवधारणा नै छ, जसलाई हामी सकारात्मक शान्ति र नकारात्मक शान्ति भन्छौँ ।

हतियार चलेको छैन अथवा बन्दुक पड्किएको छैन भने त्यो नकारात्मक शान्ति भयो । तर सकारात्मक शान्ति हुनका लागि सामाजिक न्याय, नागरिकको सम्मान, विधिको शासन र मानव अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । ढुक्क भएर मानिसले जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । तर हामीले शान्ति प्रक्रियालाई एउटा लाइसेन्सका रुपमा लियौँ । हामीले विधिको शासन मान्ने होइन कि उन्मुक्ति दिने औजारका रुपमा त्यसलाई प्रयोग गर्यौँ । तपाईंले भनेको ठीक हो, नेपालमा शान्ति प्रक्रियालाई लिएर बहस छ । प्रारम्भमा हाम्रो बुझाइ के थियो भने कुनै देशमा द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो भने त्यहाँ शान्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर अहिले शान्तिको अवधारणामा परिवर्तन आएको छ । आज यदि न्याय र विधिको शासन छैन भने त्यसलाई शान्ति मानिँदैन । पीडितहरुले न्याय पाएनन् भने त्यहाँ शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको मानिँदैन ।

नेपालमा शान्ति प्रक्रिया किन टुङ्गिन सकेनभन्दा हामीले अहिलेसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीय प्रक्रिया आरम्भ गर्न सकेनौँ । द्वन्द्वको क्रममा राज्य पक्षबाट र गैरराज्यपक्षबाट पनि मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लघङ्न भयो भने अब शान्ति प्रक्रियामा आउँदा यस्ता जघन्य मानव अधिकारका घटनालाई हामीले न्यायिक प्रक्रियाबाटै सल्टाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा जेनेभा कन्भेन्सन जसले ‘ल अफ वार’लाई ‘कोडिफाई’ गरेको छ, जसमा नेपालले चारवटै कन्भेन्सनलाई रेटिफाइ गरेको छ, उसले त्यस्ता मुद्दाहरुमा पीडितहरु मिल्छु भने पनि पाइँदैन । त्यसमा जेनेभा कन्भेन्सनको ‘कमन आर्टिक ३’ जुन ‘नन इन्टरनेसनल आर्म कन्फिलिक्ट’ अर्थात घरेलु सशस्त्र सङ्घर्षअन्तर्गत छ, त्यो आकर्षित हुन्छ । त्यसमा हतियार नबोकेकालाई, आत्मसर्मपण गरेकालाई अथवा घाइते भएकालाई हत्या गर्न, यातना दिन पाइँदैन भनिएको छ । त्यसमा युद्धमा सहभागी नभएकालाई लक्षित गर्न पाइँदैन भनिएको छ । यसैमा बलात्कार जस्ता कुनै पनि घटनालाई अपराध भनिएको छ, त्यो गर्न पाइँदैन । त्यसमा सुरक्षा निकायले हामीले सुरक्षा दिन र कानुनी शासन स्थापनाका लागि गरेको हो भन्यो भने पनि मान्य हुँदैन । किनभने हत्या र बलात्कार कानुन स्थापनामा पर्दैनन । त्यो विशुद्ध अपराध हो । हामीले यसलाई छुट्टाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा यसको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता कैयौँ घटना घटेका छन्, जसको राजनीतिसँग कुनै सरोकार थिएन । माओवादीको सदस्य भएकै व्यक्तिले अरु कुनै अपराध गर्यो भने त्यो राजनीतिक अपराधभित्र पर्दैन । त्यो विशुद्ध अपराध हो । त्यसलाई अनिवार्य रुपमा दण्डित गर्नैपर्छ ।

जस्तैः सुरक्षा निकायले कृष्णसेन ‘इच्छुक’लाई, भैरवनाथ गणमा ४९ जनालाई, कक्षा ९ मा पढ्दै गरेकी मैना सुनवारलाई हत्या गर्यो । त्यसैगरी माओवादीले डेकेन्द्र थापा, माडीको बसको घटनालाई कुनै पनि कोणबाट राजनीतिक भन्न मिल्र्दैन, त्यो विशुद्ध अपराध हो ।

हाम्रो बारेमा सबैले डलर लिएर मुद्दा चलाउन खोजे भन्ने कुरा गर्छन् हामीले त्यति कुरा पनि नबुझेको होइन । हामीले जघन्य अपराधलाई त्यही कोटिमा राखौँ र उनीहरुमाथि अनिवार्य रुपमा मुद्दा चलाइनुपर्छ कोहीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भनेको हो । हामीले त्यसो गरेनौँ भने भूमण्डलीकृत विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको ढोका खोलिन्छ । जस्तै अहिले कम्बोडियामा चालीस वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित भएको छ र उनीहरुलाई ट्राएल गरिँदैछ । त्यहाँ ‘हाइब्रिड कोड’अन्तर्गत देशभित्रका र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशहरु बसेर काम गर्दैछन् । सेरालिओन, युगोस्लाभिया रुवान्डामा त्यही प्रक्रिया दोहरिएको छ । हाम्रोबाट पनि कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परिसकेका छन् ।

तपाईंले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ भनिरहँदा ‘गोन्टानामो बे’मा, इराकमा, अफगानिस्तानमा, भियतनाममा, कम्बोडियामा र हाल सिरिया, लिबिया, टर्कीमा अमेरिकीहरुले दिएको यातना र आम नरसंहारमा त्यो कानुन आकर्षित हुँदैन ? जुन घटनामा रहेर कैयौँ डकुमेन्ट्री, साहित्य र फिल्महरुको बनाइएका छन् । तपाईंलाई थाहा हुनुपर्ने ती साहित्यले अनेकौँ अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार र सम्मान पनि पाएका छन् । तपाईंहरुले ती अपराध र यातनाका बारेमा कहिल्यै पनि मुख खोलेको थाहा हुँदैन किन ? तपाईंले माथि सकारात्मक शान्ति र नकारात्मक शान्तिका बारे कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो के शान्ति जहिले पनि सत्तामा रहेकाहरुको पक्षमा मात्र हुन्छ र तपाईंहरुले वकालत गर्ने शान्ति पनि उनीहरुकै पक्षमा बाहेक अरुको पक्षमा हुँदैन ?

अमेरिका कस्तो मुलुक हो भन्नेबारे मेरा प्रोफेसरले मलाई भनेको म सम्झन्छु । उनले भनेका थिए– हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गर्छौँ भनेँ अमेरिकालाई त्यसको बाहिर राख्नुपर्छ । किनभने अमेरिका संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रमुख उल्लङ्घनकर्ता हो । म त्यही मान्यतामा विश्वास राख्छु । ‘गोन्टानामो बे’ भूगोलको हिसाबले क्युबामा परे पनि त्यहाँ अमेरिकाको ‘जुरीस्डिक्सन’ (क्षेत्राधिकार) छ । जहाँ लगेर मानिसहरुलाई यातना दिने गरिन्छ । त्यसबारेमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला सुनाएको छ । अदालतले के भनेको छ भने त्यहाँ अमेरिकाको ‘इफेक्टिभ कन्ट्रोल’ छ तर राष्ट्रपतिको कुनै पनि ‘इनहेरेन्ट पावर’ छैन र संविधानले त्यस्तो कुनै व्यवस्था पनि गरेको छैन । राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले त्यहाँ राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्र रहेकाले त्यसमा अरुले बोल्न नमिल्ने बताएका थिए । कुमार लामाकै केसमा अरुले त्यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा बेलायतको हस्तक्षेप भयो भने तर मैले जघन्य अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन सक्छ भन्ने गरेको छु । त्यस्ता विषय हाम्रा घरेलु मामिला मात्र रहेनन् । अहिले बुसलाई युद्ध अपराधीको रुपमा संसार भरका धेरै अदालतहरुले खोजी रहेका छन् । उनी अमेरिकी सेनाको प्रमुख भएको नाताले उनलाई सीधै जवाफदेही बनाउन पर्छ भन्नेबारेमा अमेरिकाभित्र निकै ठूलो बहस छ । दुई–तीन वर्षअघिको कुरा हो, बुस क्यानाडा र स्विजरल्यान्ड जान खोज्दा त्यहाँको मानव अधिकार समितिले बुस आएमा पक्राउ गर्नु भनेपछि उनी त्यहाँ जाँदै गएनन् । त्यसैले बुस, हेनरी कसिन्जरलगायत केही अमेरिकन राष्ट्रपतिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण निकै संवेदनशील भएको छ । त्यसकारण अब यो सीमानासँग सम्बन्धित कुरा रहेन । यस्तै बाबुरामजीले एक पटक मलाई हेगमा लगेर झुण्ड्याउने तयारी भइरहेको छ भन्नुभएको थियो त्यो नबुझेर भनिएको हो ।

झुण्ड्याउने तयारी भइरहेको छ होइन कि उहाँले मलाई दिएको अन्तर्वार्तामा कि त १२ बुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौता मान्नु पर्यो होइन भने हामीलाई हिटलरलाई जसरी कारवाही गर्नु पर्यो भन्नुभएको हो ।

ए, त्यो अन्तर्वार्ता तपाईंलाई दिएको हो ? एनिवे, मैले कुनै मिडियामा त्यसरी पढेँ जस्तो लागेर । मैले भन्न खोजेको के भने जसरी नेपालमा हेगको बारेमा कुरा गर्ने गरिन्छ, त्यहाँसम्म पुग्ने कुरा नचाहिँदो कुरा हो । त्यसमा नेपालले हस्ताक्षर गर्यो भने विगतको होइन कि भविष्यतर्फ मात्र त्यसले काम गर्नेगर्छ । त्यहाँ सिमाना र भूगोलको सम्बन्ध होइन कि अपराधको प्रकृति हेर्ने गरिन्छ ।

कुनै पनि घटनाको विषयमा मानिसहरुमा रहेको पूर्व नियोजित धारणाले निर्णय क्षमतामा कत्तिको भूमिका खेल्छ होला ?

तपाईंको प्रश्न मैले अलिक बुझ्न सकिनँ । मलाई लाग्छ तपार्इंले विल्कुलै एब्स्ट्रयाक्ट खालको प्रश्न सोध्नुभयो । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले तथ्यहरुलाई नकार्न सक्दैनौँ र ती तथ्यहरुलाई हेर्ने केही निश्चित मूल्य, मान्यता र मापदण्ड हुन्छन्, जसमा टेकेर हामीले घटनालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । म एउटा कानुन व्यवसायीको नाताले त्यसलाई आफ्नै मूल्य मान्यताहरुमा रहेर हेर्ने गर्छु । न्यायशास्त्रका केही आधारभूत मान्यता, अवधारणा छन् जसको कसीमा हामी उभिएका हुन्छौँ ।

मैले यो प्रश्न किन सोधेको भने जो जनयुद्धमा सहभागी भएन अथवा जसले बल प्रयोगको राजनीतिक सिद्धान्तलाई नकार्छ उसले जनयुद्धलाई आपराधिक गतिविधि भन्ठान्छ । त्यो उसका लागि कुनै अनौठो कुरा भएन । त्यसैगरी तपाईं जुन समूहसँग नजिक हुनुहुन्छ, त्यो समूहले पनि जनयुद्धलाई आपराधिक गतिविधिका रुपमा व्याख्या गर्नेगर्छ भने देशैभरि यो मान्यतालाई मान्नेहरुको पनि त्यही अनुपातमा होलान् । जसले जनयुद्धलाई अपराधीहरुको झुण्ड भन्ठान्छ । यस्तोमा तपाईंहरुले उठाउने कुनै पनि कुरालाई देशको त्यो जनसङ्ख्याले बिना कुनै चेक जाँच आफ्नो धारणा बनाउने सहुलियत प्रदान पायो । यहाँ घटनाको वास्तविकता के हो भन्ने भन्दा पनि एउटा खास राजनीतिक विचारधारा र धारणाबाट मानिसहरुले यो घटनालाई हेर्ने भए । म पहिलो पटक ओखलढुङ्गा र रामेछापको त्यो क्षेत्रमा (गाउँलेको भनाइमा काठमाडौँदेखि स्थलगत रिपोर्टका लागि १८ वर्षमा पहिलो पटक जाने पत्रकार टोली) जाँदा के पाएँ भने जो (उज्जनकुमार) मारिएको भनेर जसलाई (पुष्कर गौतम) जेल हालिएको छ र जसलाई (बालकृष्ण ढुङ्गेल) जेल हाल्नका लागि निर्णयमाथि निर्णय सुनाइएको छ, उ मान्छे मरेको हो कि होइन भन्नेमा गाउँलेलाई अझै पनि आशंका छ । त्यो आशंकाको आधार के भने, न त उज्जनकुमारको चिहान खनेर उनका हाडखोरको परिक्षण गरिएको छ, न हत्या भएको भनिएको ठाउँमा रहेको डीएनए परिक्षण गरिएको छ, न त उनको अझैसम्म लास नै भेटिएको छ भने बिना कुनै ठोस प्रमाण छन् अदालतले मृत घोषित गरी दिएकै भरमा जनताले किन मानुन ? साथ–साथै त्यही गाउँमा हत्या अभियोगमा चार बर्ष जेल बसेर भर्खर एउटा मान्छे छुटेर आएको छ । जसको हत्यामा उसलाई जेल चलान गरिएको थियो उ मान्छे जिउँदै गाउँ फर्किएर आएपछि गाउँका मान्छेहरुले सजाए भोग्दै गरेकालाई सजाय मुक्त गराए । भने अर्को तर्फ त्यही गाउँमा कति जनाको किरिया गरी सकेर पनि मान्छे फर्किएर आएका उदाहरण रहेछन । के तपाईले यो मुद्धामा सर्वोच्चबाट फैसला सुनाइएको मान्छेलाई पक्राउ गर्नु पर्छ भनेर मुद्दा दायर गर्नु अगावै गाउँ गएर त्यहाँको अवस्था र घटना प्रकृतिबारे केही अध्ययन गर्नु भयो ?

तपाईंले दिएका उदारहणहरु निकै नै ‘एक्स्ट्रिम एक्जाम्पल’ हुन् । रेयर अफ द रेयरेस्ट ।

घटनाबारे केही पनि बुझ्दै नबुझी माओवादीको मान्छे हो भन्ने वित्तिकै पक्राउ गर्न सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने तपाईंको काम झनै ‘एक्स्ट्रिम’ भएन ?

होइन कुनै मान्छे त्यसरी फर्किएर आयो होला । त्यो अपवाद हो । अपवाद कानुन हुँदैन । कानुन भनेको कानुन हो, अपवाद भनेको अपवाद हो ।

त्यसो भए अर्को उदाहरण सुुन्नुस्– अफजल गुरु भन्ने कस्मिरी नागरिक जसलाई सन् २००१ डिसेम्बरमा भारतीय संसदमा हमला गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेपछि फाँसी दिइयो । उसलाई फाँसीको सजाए सुनाउने बेलामा भारतको सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने– ‘भारतको सर्वोच्च अदालत के निर्णयमा पुगेको छ भने, अफजल गुरुको विरुद्धमा सरकारी अभियोजन पक्षले पेश गरेको प्रमाणहरुका आधारमा उनी दोषी हुन् भन्ने प्रमाणित हुँदैनन् तर सामाजिक मनोभावना र समाजले बोकेको मान्यतालाई हामीले नदेखेजस्तो गर्न मिल्दैन । त्यसैले समाजको तुष्टीकरणका लागि अफजल गुरुलाई फाँसीमा झुण्ड्याइयो । यसलाई के भन्ने ?

त्यस्तो फैसलालाई ‘सर्कमट्यान्सेज एबिडेन्स बेस’ फैसला भनिन्छ । परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा त्यो फैसला भएको छ । परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई पनि अन्य प्रमाण सरह नै मान्यता दिइएको हुन्छ ।

अफजल गुरुको मुद्दाबाट हामीले देखेका छौँ भने पहिले जनमत तयार गर्ने अनि कोर्टबाट फैसला सुनाउने । तपाईले भनेको कुराबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने परिस्थीतिजन्य घटनाक्रमले यस्तो देखायो भन्ने र फैसला सुनाउने भलै त्यसका लागि प्रमाणहरु पुगुन अथवा नपुगुन । कहिँ बालकृष्ण ढुँगेललाई पनि एउटा खतरनाक राजनीतिक अपराधीको रुपमा चित्रण गरेर सजायको भागी गराउन लागिएको त हैन ?

म भारतीय अदालतको सबै जटिलतामा जान चाहन्न । त्यो अर्कै कुरा भयो । मैले पनि अफजल गुरुको केसलाई अध्ययन गरेको छु, तपाईंले भनेजस्तै त मेल खाँदैन तर अलिअलि मिल्दोजुल्दो चाहिँ छ । त्यो निर्णय परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुको आधारमा सुनाइएको हो भन्नेमा म ढुक्क छु । तैपनि जहाँ लिखित संविधान र न्यायपालिका हुन्छ, त्यहाँ ‘फाइनालिटी अफ जजमेन्ट’ हुन्छ । माथिल्लो अदालतले कुनै पनि विषयमा फैसला गरेको छ भने त्यसको सम्मान र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अदालतको निर्णयमा बौद्धिक टिकाटिप्पणी गर्नु बेग्लै कुरा हो । यस्ता विषयमा विधिशास्त्री र मिडियाले छलफल गरिरहन्छ । बौद्धिक छलफल गर्नु र निर्णयलाई मान्दिन भन्नु एउटै कुरा होइन ।

सम्मानित अदालतप्रति कसैको नकारात्मक टिप्पणी आउँछ भने त्यो भत्र्र्सना योग्य छ, त्यसमा बहस गरिराख्नु पर्दैन । तर जुन मुद्दामा कुनै ठोस प्रमाण नै छैन त्यहाँ परिस्थितिजन्य प्रमाण भन्दै लामो समय लगाएर निर्माण गरिएको धारणाबाट प्रभावित भएर तथा त्यसमा टेकेर न्यायालय जस्तो गरिमामय ठाउँबाट फैसला सुनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? साथै कुनै मुद्दाको धारातल नै गलत छ भने त्यसमै टेकेर अर्को मुद्दा दायर गर्न तपाईं जस्तो गम्भीर अधिवक्तालाई के कुराले लोभ्याउँछ ?

तपाईंले भनेझै उज्जनकुमार जीवितै आयो भने विचार गरौँला । उनी प्रकट नै भएछन् भने ।

तपाईंले मेरो कुरालाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो । मैले उज्जनकुमार मरेका छन् कि छैनन् भन्नेबारे बोलेको छैन । मैले गाउँलेहरुले उनी मारिएको बारे प्रश्न र आशङ्का गरेका छन् भनेको छु । खैर, त्यही विषयमा मुद्दा दायर गर्नुअघि तपाईं कति पटक घटनास्थल गएर मुद्दाको धरालत जाँच्नु भएको छ त ?

ठीक छ गाउँलेले भनेको जस्तै जीवितै भएर प्रकट भएछन् भने अफकोर्स ‘रिथिङ्क’ गरौँला । तर अहिलेसम्म उनी आएका छैनन्, त्यसैले यो मुद्दा अघि बढ्छ ।

कुनै मानिसको जीवनमरणको फैसला गरेर ‘रिथिङ्क’ गर्ने न्यायप्रणालीलाई कानुनी भाषामा के भनिन्छ होला ?

अब मैले के भनौँ । तपाईंले भनेको कुरा विल्कुलै ‘रियर अफ द रियरेस्ट केस’मा हुने गर्छ । कुनै व्यक्तिमा यस्तो भयो भन्दैमा अदालतको सबै निर्णयलाई गलत हो त्यसलाई मान्दिन भन्न मिल्दैन ।

अर्को उदाहरण– एक, गोविन्दप्रसाद मैनाली जसले जापानमा हत्या अभियोगमा १५ वर्ष जेल जीवन बिताए दुई, भारतको तिहाड जेलमा रहेका नेपाली श्रीकृष्ण लोथ तीन, भारतीय विमान आईसी ८१४ एयर बस–३०० को अपहरणमा संलग्न भनिएका नेपाली जो एक व्यापारी थिए । चौथो, ओखलढुङ्गाकै ती व्यक्ति जो चार वर्ष जेल बसेर निर्दोष पाइएको भनेर छुटे । उनीहरुको जीवनलाई मृत्युको सँघारमा पुर्याउने निर्णय गर्ने अनि रिथिङ्क गर्छु, तपाईंले भनेको कुरा रेयर केस हो भन्दा अलिक हल्का अभिव्यक्ति भएन । मैले सोध्न खोजेको के भने समाजका अवयवहरुमध्ये यावत संस्थाका प्रमुखहरुले गल्ती गर्न सक्छन् भने के न्यायालयका प्रमुखहरुले गल्ती गर्न सक्दैनन् ?

अदालतमा तल्लो र माथिल्लो अदालतको अवधारणा छ । त्यसैले अपिल गर्न मिल्छ । तपाईंले सुनाएका जति पनि उदाहरणहरु छन्, त्यहाँ उनीहरुले पाएको सफाइ त्यही न्यायालय र न्यायिक प्रक्रियाबाट हो । सर्वोच्च अदालतका फौजदारी न्यायशास्त्रसम्बन्धी केही खास आधारभूत अवधारणाहरु छन् । बालकृष्णको हकमा त्यो निर्णयलाई मान्नुको विकल्प छैन । तपाईंलाई उदाहरण दिऊँ अमेरिकी चुनावको बेलामा अल गोर र जर्ज डब्ल्यु बुस एउटा विषयमा अदालत पुगे । अमेरिकी अदालतको फैसला अल गोरको पक्षमा हुन सकेन तर पनि उनलाई सोधियो तपाईंको केही टिप्पणी छ कि भन्दा उनले भने सर्वोच्चले निर्णय सुनायो विवाद सकियो । परिपक्व प्रजातन्त्र भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ जहाँ न्यायालयको र विधिको शासनको सम्मान होस् ।

तपाईंले दिएको उदाहरण मानिसको जीवनमरणको फैसलासँग जोडिएको थिएन । त्यो त उनीहरुको चुनावी मैदानमा भएको खिचातानीको उपजमा आएको थियो । अमेरिकन न्यायालयबारे नै कुरा गर्ने हो भने केही समयअघि मात्रको कुरा हो एकजना कालो छाला भएका मानिसलाई गोरा छाला भएका पुलिस अफिसरले हत्या गरिदिए । त्यो मुद्दा न्यायालयसम्म पुग्यो तर न्यायाधीशले गोरा पुलिस अफिसरको पक्षमा निर्णय सुनाइदिए किनभने उनी पनि गोरा थिए । त्यसपछि त्यहाँ ठूलो आन्दोलन भयो, त्यस कुरालाई तपार्इंले बिर्सनुभएछ ।

हो मलाई थाहा छ, ठूलो आन्दोलन भयो । तर न्यायालयको निर्णय त मान्नु पर्यो नि ।

तातो बहस भए सहभागी भएर बुद्धिविलास गर्नु जीवन मरणको कुरा आएपछि कोही आज्ञाकारी भइबस्ला कस्तो हास्यास्पद कुरा गर्नु भएको ?

म यस बारेमा धेरै बोल्न चाहन्न । म के भन्छु भने कोर्टको निर्णयको सम्मान हुनुपर्दछ… (लामो साँस फेर्दै) ।

प्रमाणहरु गलत पेस गरिएको रहेछ वा कुनै प्रभावमा परेर निर्णय सुनाइएको रहेछ भने ?

सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाएपछि त्यो नै सत्य हुन्छ । अब हामीले त्यो निर्णय गलत हो भन्ने हो भने कुन प्रक्रियाबाट भन्ने ? सर्वोच्च अदालतको निर्णय सच्याउने हो भने त्यसको पुनरावलोकनमा जानुपर्ने हुन्छ । न्यायिक निर्णयहरुलाई न्यायिक विधिबाट नै चुनौती दिनुपर्ने हुन्छ । तपार्इंले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सडकबाट चुनौती दिन मिल्दैन । तपार्इंले आफ्नो कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुभएन भने भएन । त्यो निर्णय गलत भए पनि हामीले सही नै मान्छौँ ।

हामीले कानुनी शासनकै अभ्यास गरिरहेको हुनाले आशा गर्रौँ ढुङ्गेल पक्राउ पर्नेछन् । तर कथम कदाचित पक्राउ पर्न सकेनन् भने के हुन्छ ? के तपाईंले फेरि अर्को मुद्दा दायर गर्नु हुन्छ ?

अहिलेको अदालतको जुन आदेश छ, यो परम्परागत आदेशभन्दा फरक ढङ्गले आएको छ । यस आदेशमा प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री केही पनि भनिएन ।

यसो हुनुका पछाडि केही कारण थिए कि ?

ती कारणहरु जे सुकै होलान् । आदेशको रेस्पोन्स गर्ने मुख्य निकाय भनेको त पुलिस नै हो । प्रधानमन्त्रीलाई नै भने पनि समात्ने त पुलिसले हो । यस निर्णयले प्रहरी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनायो । अब उनी कोर्टप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यसमा अदालतले कुनै पनि विकल्प दिएको छैन ।

तपाईंले के गर्नु हुन्छ ?

मैले के गर्नेछु भन्नेमा म जान्न । तर अहिले के भन्छु भने अदालतको आदेशको सकारात्मक कोणमा मैले कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु । उनी सात दिनभित्र न्यायिक कठघरामा उपस्थित हुनेछन् भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु ।

अन्त्यमा पाठकलाई बताइदिनुस् न तपार्इंले वकालत पेशा किन रोजेको ?’
धेरै अगाडि मैले एक जना अमेरिकनले भनेको पढेको थिएँ तपाईंलाई जे कुरामा सन्तुष्टि छ त्यही गर्नुस् भनेर । मेरो व्यक्तित्वसँग यो पेशा मेल खान्छ । काम गर्दैजाँदा पछि मलाई के लाग्यो भने ओहो यो पेशाले त धेरै ठूलो भूमिका खेल्ने रहेछ । मोटोमा भन्दा कानुनी राजका लागि नै मैले यो पेशा रोजेँ ।

कस्मिरी नागरिक अफजल गुरुलाई मृत्युदण्डका लागि हेर्नुस्:

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल