न्यायालय रूढीवादी संस्था हो (कृष्ण पोखरेलसँगको अन्तर्वार्ता)

न्यायालय रूढीवादी संस्था हो (कृष्ण पोखरेलसँगको अन्तर्वार्ता)

राजनीतिशास्त्रका विज्ञ कृष्ण पोखरेल राजनीतिक टिप्पणीकार पनि हुन् । राजनीतिशास्त्रको अध्ययापनको लामो समय अनुभव सँगालेका उनीसँग लोकसेवा आयोगमा काम गरेको अनुभवसमेत छ । कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच पछिल्लो समय भइरहेको शक्ति सङ्घषलाई केन्द्रमा राखी नेपालको प्रजातन्त्र, राज्यका संयन्त्र र न्यायालयको चरित्रका विषयमा नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपालको प्रजातन्त्रको विकासक्रमलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ?

नेपाली समाजको जस्तोखाले चरित्र र बनोट छ, त्यसैको प्रतिविम्ब नेपालको प्रजातन्त्रमा झल्किने गर्छ । नेपाली समाजले अँगालेका मूल्यमान्यताहरु नै नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा देखिने गर्छ । ती पनि यही समाजका उपज हुन् । त्यसैले मूल्यका जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि ती आफ्नो मूल्यमा अडिन सक्दैनन् । उसले आफन्त र कार्यकताका लागि केही गर्नुपर्ने हुन्छ । उसले आफन्त र कार्यकर्ताका लागि केही नगर्ने हो भने उ समाजमा फिट हुन सक्दैन । त्यसैले प्रजातन्त्रका बाहक राजनीतिक पार्टीहरु एक प्रकारले भ्रष्टीकृत अभ्यासमा सङ्गठित छन्, जसको असर प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको अभ्यासमा पर्छ ।

तपाईं आफै हेर्नुस् न राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताहरुको जीवन चलाउने आर्थिक उपार्जनको स्रोत भनेकै गलत ढङ्गले गरिने राज्यको दोहन हो । हाम्रो समाजमा राजनीति भनेको अन्य व्यवसाय जस्तै कमाउने व्यवसायको रुपमा बुझिँदो रहेछ । अनि प्रजातन्त्रका जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि त्यो व्यवहारमा जाँदा भ्रष्टीकृत भइसक्छ । त्यसैले हामीले खडा गरेका यावत संस्थाहरु पतन भएर गएका छन् । अन्य प्रजातान्त्रिक देशहरुमा महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरु कार्यपालिकाले गर्छ । जस्तै, भारतमा न्यायाधिसहरुको न्युक्ति कार्यपालिकाले गर्छ । तर हामीले त्योभन्दा राम्रो धेरै राम्रो विधि अपनाएर संवैधानिक परिषद गठन गर्यौँ ।

राजनीतिक नेताहरुको चरित्र कस्तो देखिन्छ भने संस्था राख्ने तर काम गर्नका लागि होइन, शोभा बढाउनका लागि मात्र । न्यायालयको हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश हुँदा उनले थाँती रहेका र विभिन्न प्रभावमा फैसला हुन नसकेका मुद्दाहरु खोलेर निर्णय गर्न थालेपछि राजनीतिक दलहरुमा अब न्यायालय कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी भएको देखिन्छ ।

जहाँ तीन प्रमुख अङ्ग, कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रतिपक्षको नेता बसेर नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अपनायौँ । हेर्दा कस्तो आदर्श संस्था तर व्यवहारमा के भयो भन्दा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियाले आदर्श संस्थालाई हामीले पतन गरायौँ । त्यस्तै, हाम्रोमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै संस्था बनाउन भनेर भारतमा अन्ना हजारले आन्दोलन गरे, भन्नुको अर्थ हामी त्यसमा पनि अघि नै थियौँ । तर त्यो संस्थालाई पनि राजनीतिक दलहरुले कसरी कब्जा गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न थाले । सुडान घोटाला प्रकारणमा नै हेरौँ न न्यायालयबाट जसलाई दोषी देखाइएको छ, त्यसमा त उनीहरुको काँधमाथि बन्दुक राखेर पड्काइएको हो ।

त्यसको मूल कर्ता त राजनीतिक पार्टीका नेताहरु थिए । उनीहरुलाई छोडिएको छ । त्यसैले राजनीतिक नेताहरुको चरित्र कस्तो देखिन्छ भने संस्था राख्ने तर काम गर्नका लागि होइन, शोभा बढाउनका लागि मात्र । न्यायालयको हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश हुँदा उनले थाँती रहेका र विभिन्न प्रभावमा फैसला हुन नसकेका मुद्दाहरु खोलेर निर्णय गर्न थालेपछि राजनीतिक दलहरुमा अब न्यायालय कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी भएको देखिन्छ ।

नेपाली समाज कुन अवस्थामा छ त ?

हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि हेरेर नै यहाँको लोकतन्त्रको स्तर तय हुने हो । युरोप, अमेरिकाको लोकतन्त्र कस्तो छ ? र कस्तो हुनु पर्छ ? त्यो उदाहरण र आदर्श हुनसक्छ तर त्यो अन्तिम होइन । यहाँ त यहाँको चालक, कर्ताहरुसँगै यहाँको समाजको स्तर हेरेर नै यहाँको लोकतन्त्रको स्तर तय हुन्छ । आउने दस वर्षसम्म हामीले जे भने पनि मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने यिनै पार्टीभित्र रहेका नेतृत्व हुन् । हामीले जस्तो खाले शासकीय स्वरुप अपनायौँ, त्यहाँ एउटाले अर्कोलाई निषेध गरेर जानसक्ने अवस्था छैन ।


त्यसैले यहाँ कायम हुने भनेको त्रिशंकु संसद नै हो । त्यति मात्र होइन एउटै दलमा विभिन्न गुट, उपगुट पनि हाबी छन् । ती शक्तिमा आउन जस्तोसुकै पवित्र–अपवित्र गठबन्धन गर्न तयार छन् । जस्तै; पछिल्लो संविधानसभाको कालखण्डमा एमालेकै नेतृत्वमा दुईटा सरकार बने । एउटा काङ्ग्रेस र अर्को माओवादी समर्थनमा । यस्तो किन भयो भन्दा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन गरेर आफ्नो पालो आओस् भन्न यस्तो शासकीय स्वरुप अपनाइएको हो । संसदीय व्यवस्थामा सरकार परिवर्तनका लागि चुनाव अनिवार्य हुँदैन तर प्रत्यक्ष कार्यकारीको हकमा चुनाव नभई नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन ।

संसदीय व्यवस्थाको यो परिपाटीलाई कसैले सौन्दर्य भन्छन्, हाम्रो हकमा यो विकृति हो । संविधानभित्रै राजनीतिक अस्थिरताले स्थान पाएको छ भने हाम्रा नीतिहरुले स्थिरता पाउने सम्भावना मेटिएर गयो । कि त राजनीतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय एजेन्डामा एकमत हुनु प¥यो । तपाईंले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो नि हाम्रो समाजको अवस्था कस्तो हो भनेर हाम्रो अवस्था भनेको यही हो ।

कर्मचारीतन्त्रलाई यति धेरै चलाइएको छ कि दुवैका स्वार्थका परिपूरक बनेका छन् । न्यायपालिकाको समग्र संयन्त्रको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो खाले समाज छ त्योभन्दा निकै भिन्न र त्यसबाट मुक्त, भलाद्मी न्यायपालिका हुने कुरा भएन । समाजको छनक न्यायपालिकामा पनि देखिन्छ । त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीश र न्यायालयले गरिमा कायम गर्नुपर्छ भन्ने न्यायाधीश पनि छन् । सामान्यतः उसले वर्तमान कानुनको व्याख्या गर्ने हो ।

राज्यमा एकातर्फ राजनीतिक दलहरु प्रमुख कर्ता हुन्छन् भने अर्कोतर्फ राज्यका संयन्त्र पनि हुन्छन् । तीनले कसरी काम गरिरहेका हुन्छन् त ?

राज्यलाई एउटा सिस्टमका रुपमा लिने हो भने राज्यका अङ्गहरु भनेको त्यसका सबसिस्टम हुन् । ती सबसिस्टमको साधारणतः के देखिन्छ भने जस्तै, सेना जोसँग पावर छ उसैप्रति लोयल छ । उसले बेग्लै आकाङ्क्षा प्रदर्शन गरेको देखिँदैन । यो कुरा कहाँ देखिन्छ भने जनयुद्धको समयमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदा उनले सेना परिचालन गर्ने भने पनि सेनाले सुरक्षा परिषदको निर्णय चाहिन्छ भनेर परिचालित हुन मानेन् । तर त्यही सेना बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा क्यान्टोनमेन्टमा सेना परिचालित हुन सुरक्षा परिषदको निर्णय मागेन ।

त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रलाई यति धेरै चलाइएको छ कि दुवैका स्वार्थका परिपूरक बनेका छन् । न्यायपालिकाको समग्र संयन्त्रको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो खाले समाज छ त्योभन्दा निकै भिन्न र त्यसबाट मुक्त, भलाद्मी न्यायपालिका हुने कुरा भएन । समाजको छनक न्यायपालिकामा पनि देखिन्छ । त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीश र न्यायालयले गरिमा कायम गर्नुपर्छ भन्ने न्यायाधीश पनि छन् । सामान्यतः उसले वर्तमान कानुनको व्याख्या गर्ने हो ।

न्यायपालिकाको सामान्यतः सोच रुढीवादी हुुनेगर्छ । म चार वर्ष लोकसेवा आयोग बस्दा देखेको कुरा के हो भने नेपालको न्यायालयले जो न्याय माग्न आयो ऊ नै पीडित होला भन्ठान्छ । जब कि सबै अवस्थामा त्यस्तो हुँदैन । न्यायालयको यो चरित्र वकिलहरुको चरित्रसँग मेल खान्छ । जब कि त्यसो नहुनुपर्ने हो । वकिल भनेका कस्ता हुन्छन् भने तपाईंले अपराध नै गरेको भए पनि तपाईंलाई उनले सकेको राम्रो सर्भिस दिन्छन् । त्यो सर्भिस तपाईंलाई जिताउनका लागि हुन्छ । तर न्यायालय भनेको त्यस्तो हुँदैन । न्यायालयले को पीडित हो, त्यसको उचित छानविन गरेर मात्र न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो न्यायालयमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

दातृनिकायहरू न्यायालयमा पनि सक्रिय देखिन्छन् । यिनले राज्य र न्यायालयको नीति निर्णयमा कति प्रभाव पार्ने गर्छन् ?

मैले न्यायालयभित्र सक्रिय दातृनिकायहरुबारे मिहीन ढङ्गले हेरेको छैन । तर हाम्रा थुप्रै नीतिहरु ‘डोनर ड्रिभेन’ (दाता उन्मुख) छन् । दातृ निकायहरु जो विकसित राष्ट्रहरुको पैसामा चलिरहेका छन्, उनीहरुले नै हाम्रो नीति बनाइदिने गरेका छन् । जस्तै; हाम्रो निकै सुनिने ‘गुड गभर्नेन्स’ भन्ने सुशासनको कुरा छ, त्यसलाई उनीहरुले विभिन्न बाहानामा थोपर्ने गरेका छन् । यसलाई ‘एड कन्डिस्नालिटी’ भन्ने गरिन्छ । उनीहरुले सीधै हाम्रो यो नीति मान्ने होइन भने यो एड पाइदैन भनेर भन्ने गर्छन् । उनीहरुले असल शासन हुनुपर्यो भन्नुको अर्थ तपाईंहरुकोमा असल शासन छैन भन्न खोजेको त हो ।

पहिले कुनै पनि ऐनको मस्यौदा जुन मन्त्रालयलाई चाहियो, त्यही मन्त्रालयले गर्दथ्यो र त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तयार भएर आउँथ्यो । अहिले कुनै पनि ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा ड्राफ्ट हुँदैन । म लोकसेवामा हुँदा थाहा पाएको कुरा के हो भने लोकसेवाका लागि चाहिने सबै कुरा हामीले नै ड्राफ्ट ग¥यौँ तर त्यो त डोनरहरुले नै ड्राफ्ट गर्ने रहेछन् । नभए कुैन कन्सल्टेन्सी मार्फत गर्दा रहेछन् । जसका लागि डोनरले नै पैसा दिने रहेछन् ।

त्यसैले हाम्रो जस्तो गरिब देशमा दाताहरुकै हात माथि हुने गर्छ । कति मुलुकमा त उनीहरुले नै संविधान बनाइदिने गरेका छन् । जस्तै; इन्डोनेसियाबाट छुट्टिएर बनेको टिमोर लिस्तेको अधिकांश प्रहरी प्रशासन यूएनको एजेन्सीले खडा गरिदिएको छ । अनि त्यसरी बनेको कानुन र सङ्गठनको विरोध भयो । समाज परम्परागत रुपमा आफ्ना अभ्यासबाट चलेको हुन्छ । अभ्यासबाट परिष्कृत भएर अगाडि बढ्यो भने स्विकार्य हुन्छ, नभए त्यसको जनताको स्तरबाट रेसिस्ट हुने गर्छ ।

यो राजनीतिक विचारधाराको ‘डिजेनेरेसन’ (पतन) हो । यो विचारको स्खलन हो । पार्टीहरु भन्नका लागि मात्र भए पनि जुन विचार भन्छन् त्यो उनीहरुको राज्य सञ्चालनमा प्रतिविम्बित भएको देखिँदैन ।

न्यायालयकै कुरा गरौँ । त्यहाँको रेकर्ड किपिङ, अफिसलाई कम्प्युटराइज सिस्टममा लैजाने गरीको अटोमेसन सिस्टम आदिका लागि डोनरहरुले नै रकम खर्च गरेका हुन् । यसले गर्दा न्यायालय पहिलेको भन्दा अपडेट त भयो तर अब दाताहरुको स्वार्थ पनि त केही होलान् । किनभने अधिकांश डोनर युरेपीयन र अमेरिकन हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुले गर्ने सबै काम विलकुल त्याज्य छन् भन्ने होइन । मुख्य कुरा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हो ।

राज्य सञ्चालनमा एउटा परिवर्तन गर्न चाहने शक्ति र अर्को परिवर्तनलाई रोक्न चाहने शक्तिबीचको सहकार्यलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो राजनीतिक विचारधाराको ‘डिजेनेरेसन’ (पतन) हो । यो विचारको स्खलन हो । पार्टीहरु भन्नका लागि मात्र भए पनि जुन विचार भन्छन् त्यो उनीहरुको राज्य सञ्चालनमा प्रतिविम्बित भएको देखिँदैन । अहिले अलिकति गगन थापाले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जे गर्न खोजेका छन् । त्यहाँ अलिकति समाजवादी अभ्यास देखापर्छ । होइन भने नेपली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले समाजवाद भन्ने र संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख राज्य भन्ने तर नीतिमा त्यसको प्रतिविम्ब पटक्कै नदेखिने । एउटा पुँजीवादी मुलुकमा जानुभयो भने त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यहाँको चुनाव हेर्दा उनीहरु मूलतः राजनीतिक र आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित भएर अगाडि बढेको देखिन्छ । जसले उनीहरु कुन कित्तामा उभिएका छन् भन्ने स्पष्ट देख्न सकिन्छ तर नेपालमा त्यस्तो अभ्यास पटक्कै देखिँदैन । यहाँ एमाले–राप्रपा र काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन देखा पर्छ ।

एमाले–राप्रपा गठबन्धनलाई हामीले के भन्ने ?

यो विल्कुलै अवसरवादी, परिवर्तनलाई रोक्न चाहने गठबन्धन हो । यसलाई त्यही रुपमा हेरिनुपर्छ । हुन त यसको प्रतिविम्ब यहीँबाट मात्र देखिएको होइन । सत्तामा साझेदारी गर्ने गरी तपाईंले हिस्सेदारी गर्न मिल्छ भने चुनावमा पनि त तपाईंले गठबन्धन गर्न सक्नुहुने भयो । यो त्यसैको परिणाम हो । हिजोको स्ववियु निर्वाचनमा तपाईं जोसँग पनि मिल्नुभएको छ ।

भारतमा इन्दिरा गान्धीले केही प्रगतिशील कदम चाल्न खोज्दा न्यायपालिका बाधक भयो । त्यसपछि उनले काममा बाधा नहोस् भनेर न्यायपालिकामा क्रम मिचेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइन् । त्यसका लागि उनले संविधानमै संशोधन गरेर मौलिक अधिकारबाट झिकेर संवैधानिक अधिकारमा मात्र राखिन् ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सङ्घर्षलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाम्रो जस्तो परम्परागत समाजमा न्यायपालिका रुढीवादी संस्था हो । उसले भइरहेको कानुनको आधारमा अथवा विगतको अभ्यासहरुको आधारमा काम गर्छ । हामीले अहिले जेलाई कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको टसल भनिरहेका छौँ । यसको पछाडि न्यायपालिकामा रहेको रुढीवादिता त्यसले माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको अवसरवादी चरित्रलाई पारेको प्रभावको मिस्रित रुप हो । माओवादी केन्द्रको न्यायालयसँगको गुनासो भनेको उसले जनयुद्धकालीन मुद्दालाई आवश्यकताभन्दा बढी नउचालोस् र ती मुद्दा सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोगबाट छिनोफानो भएर जाओस् । त्यहाँबाट सिफारिस गरिएका मुद्दा मात्र न्यायालयले हेरोस् भन्ने चाहन्छ ।

माओवादीले विश्वको शान्ति प्रक्रियाको अनुभव अनुसार काम गरौँ भन्छ भने न्यायालयले भने परम्परागत ढङ्गले हाम्रोमा आइसकेको मुद्दालाई हामीले किन नहेर्ने भन्ने गरेको देखिन्छ । फेरि मैले माथि भनेँ पनि, हाम्रो न्यायालयको कमजोरी भनेकै जो पहिले न्याय माग्न गयो ऊ नै अन्यायमा परेको होला भनेर उसले फैसला सुनाउने गरेको छ । अहिले भएको प्रधान न्यायाधीशले गरेको काम भनेको भनेको हिजोको नेतृत्वले गर्दै आएको काम र परम्पराको शृङ्खलाको कडी हो ।

जस्तै; भारतमा इन्दिरा गान्धीले केही प्रगतिशील कदम चाल्न खोज्दा न्यायपालिका बाधक भयो । त्यसपछि उनले काममा बाधा नहोस् भनेर न्यायपालिकामा क्रम मिचेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइन् । त्यसका लागि उनले संविधानमै संशोधन गरेर मौलिक अधिकारबाट झिकेर संवैधानिक अधिकारमा मात्र राखिन् । मौलिक अधिकार हुँदा न्यायालयको ध्यान आकर्षित हुने हुन्थ्यो भने अर्कोमा कम आकर्षित हुन्थ्यो । तर हाम्रो परिप्रेक्षमा न्यायालयलाई नै कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राजनीतिक दलहरुमा हाबी भएको छ ।

यी सबै प्रक्रियालाई नेपालको शान्ति प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?

विल्कुलै हुन्छ । न्यायपालिका भनेको परिवर्तनकारी संस्था हुँदै होइन । उसमा कहीँ न कहीँ यथास्थितिको चिन्तन हुन्छ । त्यो चिन्तन हाम्रो न्यायपालिकामा पनि छ । अहिले बाहिर जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको आलोचना भइरहेको छ, त्यहाँ स्वार्थले काम गरेको हो । हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खल्बलियो भन्छौँ । जब कि त्यसो हुँदै होइन । संसदीय व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त फिट हुँदैन । वास्तवमा शक्ति पृथकीकरण भनेको कार्यकारी प्रमुख भएको शासन व्यवस्थामा मान्य हुने कुरा हो । संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच शक्ति पृथकीकरण हुँदैन । महाअभियोगबारे व्यवस्थापिकालाई के थाहा ।
संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिकाको जन्म विधायिकाबाट हुन्छ । उसले पत्याउन्जेल मात्र त्यो सरकार रहन्छ । त्यहाँ कहाँको शक्ति पृथकीकरण हुन्छ, त्यहाँ त शक्ति पृथकीकरणको फ्युजन हुन्छ । कार्यपालिका र विधायिका बीचमा रहेको शक्तिको फ्युजनले मनपरी गर्न सजिलो हुन्छ कि भनेर न्यायालयले संविधान र कानुनका मातहत रही कानुनको व्याख्या मात्र गर्ने हो । आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा पनि त्यही भएको छ । नवराज सिलवाल न्याय माग्न गए, न्यायालयले उनी अन्यायमा परे भन्ने पहिले नै मानिसकेको छ । त्यो मानसिकताको आधारमा न्यायालयले एकपछि अर्को काम गरिरहेको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल