मधेसको मुद्दा युएनसम्म पुराएँ : देवेन्द्र यादव

  |   सहमहामन्त्री सदभावना

मधेसको मुद्दा युएनसम्म पुराएँ : देवेन्द्र यादव


पछिल्लो समय तराई मधेसमा देखिएको समस्यालाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न सक्रिय भएका देवेन्द्र यादव संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि राष्ट्रलाई मधेसको समस्याको दमनबारे जानकारी गराउन जेनेभासम्म पुगे । त्यहाँ उनले जानकारी मात्र गराएनन् नेपालको नयाँ सविधान पनि जलाए । त्यसैगरि सविधान जारी हुनुअघि उनले भारत गएर मधेसको समस्याबारे लिखित रुपमै जानकारी गराएका थिए । यी र यस्तै विषयमा रातोपाटीका लागि एसके यादवराजेश भण्डारीले सर्लाहीको मलगंवामा भेटिएका देवेन्द्र यादवसँग गरिएको कुराकानीः

नेपालमा मधेसी जनताले आन्दोलन गरिरहेको बेला तपाई जेनेभा जानु भयो त्यहाँ गएर सविधान जलाउनु भयो त्यसले निकै चर्चा पाएको थियो जेनेभा जानुको कारण के थियो ?

–सविधान जारी हुनुअघि देखि नै मधेसी जनताले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तैपनि सविधान जारी भयो । सविधान जारी भएपनि मधेसी जनताले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न थाल्यो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएपनि राज्यले दमन गर्न थाल्यो । थुप्रैको ज्यान पनि लिए । यो विभेदपूर्ण सविधान हो भने कुरा विश्वका ६८ राज्यले भनि सकेका छन् । यद्यपी राज्यले सो कुरा मान्न तयार छैन । आन्दोलनलाई जवर्जस्ती दवाउन चाहेका छन् । राज्यको दमनकारी नीति र विभेदकारी नीतिको बारेमा विश्वलाई जानकारी गराउनका लागि म त्यहाँ गएका थिए ।

त्यहाँ गएर के के गर्नुभयो ?

–त्यहाँ गएर म खासै त्यस्तो केही गरिनँ । सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई नेपालको वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी गराए । आफ्नो अधिकारका लागि लडेका जनतालाई राज्यले कसरी जनतालाई मारेको छ, दमन गरिरहेको छ भन्ने जानकारी विश्वका प्रतिनिधिलाई गराए । देशका आधाभन्दा बढी जनसँख्या रहेको मधेसी समुदायले सविधानमा अधिकार पाइनन् भन्दै विगत दुई महिनादेखि विरोध गर्दै आएको छ । तर, सरकारले कसरी उनीहरुमाथि बन्दुक चलाएको छ ती यावत विषयमा मैले प्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराए । सविधान विभिन्न धाराहरुलाई पल्टाएर उनीहरुलाई देखाएर सम्झाए । यी यी विभेदकारी धारा हुन् भने । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भने । संशोधनकै लागि मधेसी जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन् तर राज्यले एक एक गरि हत्या गरिरहेको छ लगायतको विषयमा जानकारी गराए । हत्या रोकिनु पर्यो । दमन रोकिनु पर्यो, यसका लागि विश्वले पहल गर्नुपर्छ भने ।

कुन कुन देशका प्रतिनिधिलाई भेट्नु भयो ?

–स्वीटजरल्याण्ड, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रान्सलगायत जति पनि मुखय देशहरु छन् सबै आधिकारीक प्रतिनिधिहरुलाई भेटे । कार्यक्रमको हलमा प्रवेश गर्ने देशका प्रतिनिधिहरुलाई डकुमेन्ट हात हातमा दिए । त्यसको नतिजा ३८ वटा देशले नेपाललाई भने, ‘सविधान विभेदकारी छ । यसलाई संशोधन गर । सविधानमा संशोधनका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेकामाथि दमन बन्द गर ।’ यहाँसम्म कि संयुक्त राष्ट्र संघले पनि नेपालमा भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन बन्द गर । आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर । जन जीवनलाइ सहज गर । सविधानमा रहेका विभेदकारी धाराहरुलाई संशोधन गर भनि सुझाव दिइसकेको अवस्था हो ।

devendra yadavतपाईले भेटेर डकुमेन्ट्स दिएपछि उहाँहरुको प्रतिकृया कस्तो पाउनु भयो ?

–संसारबाट रंगभेद अर्थात विभेदको नीति अन्त्य भइसकेको छ । नेपालले पनि यस्तै गर्ला भने दुनियाँले आशा गरिरहेको थियो तर सविधानका धाराहरु पढ्दा उहाँहरु स्तब्ध हुनुभयो । नेपालीले धेरै ठूलो सहादत र बलिदान दिएर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता प्राप्त गरेको हो । तर त्यही लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई परिवर्तनीय धारामा राखेर पुष्टि गरेको छ कि यहाँका नेपाली नेतालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँग प्रेम छैन । यस्ता कुराहरु अरु देशमा अपरिवर्तनीय धाराहरुमा राखिन्छ । जनताले पाउने भोटिङ अधिकार मौलिक हकमा राखिएको हुन्छ तर नेपालको सविधानमा छैन ।

तपाई केही महिना पहिले भारत पनि जानु भएको थियो र त्यहाँ पनि जेनेभाको जस्तै विभिन्न नेता, संसद, कुटनीति नियोगका प्रतिनिधि, बुद्धिजिवि, पत्रकारहरुलाई भेटेर नेपालको अवस्था बारेमा लिखित मौखिक जानकारी गराउनु भएको थियो । जेनेभाबाट आएको प्रतिकृया र भारतबाट आएको प्रतिकृयामा के अन्तर छ ?

–यसमा केही अन्तर त । सविधान आइसकेपछि म जेनेभा गएका थिए भने सविधान नआएको अर्थात आउन लागेको अवस्थामा भारत गएका थिए । जुनबेला नयाँ सविधानमा आफ्नो अधिकार सुरक्षित गराउनका लागि मधेसवादी दल सडकमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । सदनमा अवरोध गरिरहेका थिए त्यसबेला म भारत गएका थिए । आजसम्म जति पनि राजनीतिक सन्धी सम्झौताहरु भएका छन् ती सबै भारतमा भएका छन् । र, त्यसमा भारत सहजकर्ताको भूमिकामा थिए । त्यसैले मैले पनि आवश्यक सम्झेँ कि अहिलेको अवस्थामा भारतलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ भनेर नै त्यहाँ गएका थिए ।

भारतकै सहजकर्ताको रुपमा मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो यद्यपी मधेसी मोर्चासँग भएका विभिन्न सम्झौताहरु सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याईयोस् र त्यसमा भारतले सहजकर्ताको भूमिका खेलि दियोस् भनेर नै मैले त्यहाँका विभिन्न दलका नेता, बुद्धिजिवि, पत्रकार, कुटनीतिज्ञलगायतलाई भेटेर लिखित र मौखिक जानकारी गराएको थिए । मधेसको समस्याको बारेमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष लिखित पत्र पुगेको छ, त्यो मेरै प्रयासबाट भएको थियो । जुन समाचार तपाईकै अनलाइमा आएको थियो ।

त्यसो भए तपाईले नै यस्तो गरेपछि भारतले यतिसम्मको प्रतिकृया देखाए कि नाकाबन्दी पनि लगायो हैन ?

–नाकाबन्दी भारतले लगाएकै होइन । भारतले नाकाबन्दी लगाएको भए उसले यूएनमा डिकिलियर गर्नुपथ्र्यो कि यो–यो कारणले यी यी समानमा नाकाबन्दी लगाएको छु । जुन कुरा यूएनको कानुनमा पनि उल्लेख छ । नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले पनि आजसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन कि भारतले नाकाबन्दी लगाएको छ । नेपालकै केही जिम्मेवार व्यक्ति जस्तो प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि नेपाली जनतासँग भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो भनि झूठो आरोप लगाएका छन् । यो जनतलाई भ्रममा पार्ने काम हो । नेपालमा देखिएको समस्यालाई पन्छ्याउने बाहाना हो यो । देशमा सम्प्रदायी भड्काउने काम उहाँहरुबाट भइरहेको छ । उहाँहरुलाई राज्यद्रोहीको मुद्दा लगाउँद फरक पर्दैनन् ।

पहिला भन्दा अहिले भारत मधेसप्रति अलि लोयल भएको देखिन्छ हैन, तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

–भारत एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने देश हो । भारत रंगभेदको विरोध गर्ने राष्ट्र हो । भारतको दायित्व पनि हुन्छ कि छिमेकको देश जहाँ लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना भएको छ भने त्यहाँ शान्ति स्थापना होस् । सम्पूर्ण नेपालीको मर्मलाई बुझेर सविधान बनाईयोस् भनि उनीहरुको ठूलो चाहना हो । त्यही चाहना अनुसार भारतले काम पनि गरेका हुन् । भारत पनि आशा थियो नेपालको सविधान राम्रो आउला । तर जसरी नेपालका शासकहरुले देशलाई तानाशाहतिर देशलाई लग्ने काम गर्यो त्यसले भारत रुष्ट भएको देखिन्छ । भारतले पटक पटक भनिरहेका छन् कि तपाईहरु आपसमा बसेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नुस् ।

तपाईलाई यो लाग्दैन कि भारतले मधेसलाई अलि ढिलो बुझ्यो ?

–मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सविधान निर्माण शुरु भएदेखि नै भारतले सविधान निर्माणकर्तालाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेताहरुलाई दिल्लीसम्म बोलाएर सविधानको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यो मधेसीको हकमा मात्र होइन कि नेपालका सारा नेपाली, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको हकमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको हो जस्तो लाग्छ ।

पहिलो मधेस आन्दोलनमा भारतले नै दवाव दिएर मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई वार्तामा बस्न लगाएका थिए, तर अहिले आएर मधेसको पक्षमा डिगं उभिएको जस्तो देखिन्छ किन ?

–२०६३/०६४ को मधेस आन्दोलनताका नेपालमा शान्ति सम्झौताको टुगों लागेका थिएन । सेना समायोजन पनि भएको थिएन । माओवादीको सेना पनि ब्यारेकमा बसिरहेका थिए । खुल्ला सिमाना भएका कारणले भारतलाई यी विषय चासोको विषय बनेको थियो । त्यसले गर्दा भारत निकै दवावमा थियो । शान्ति सम्झौता र सेना समायोजन गराउनमा विश्वको ध्यान यतातिर थियो । त्यसैले भारतले पनि छिटो छिटो यो समस्या समाधान होस् भनि चाहेका थिए । नेपाल सरकारले पनि मधेसवादी दलसँग सम्झौता गर्न चाहन्थे । त्यो सम्झौता लागु पनि हुन्छ भनि प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए । त्यही भएर त्यतिबेला भारतले पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका थिए । त्यसैले त्यो बेलाको समस्या र अहिलेको समस्यामा फरक छ । सविधान जारी भएपछि भारत नै सबभन्दा पहिले सविधान विभेदकारी हो भन्दै विरोध गरेको थियो । सबै प्रकारको भेदभाव हटाएर सबै जनताको आकाक्षा पूरा हुने गरी सविधान निर्माण गर्नुस् भनि भारतले पटक पटक सुझाव दिएका थिए । तर राज्यले सुनेनन् ।

जेनेभाबाट फर्केपछि नेपालको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ?

–जेनेभामा हुँदा मावन अधिकारवादी तथा यूएनका प्रतिनिधिहरुसँग कुरा हुँदा उहाँहरुले देखएको प्रतिवद्धता प्रति म निकै उत्साहित भएको थिएँ । उहाँहरुले नेपालको बारेमा आफूहरु इमिडिएटली केही नकेही गर्ने र बोल्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । नेपाल फर्के लगतै भारदह घटना भयो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा चारजनाको मृत्यू भयो । त्यतिबेला मलाई लग्यो कि जेनेभा गएर अपराध गरे जस्तो महसुस भयो । त्यही दिन मानव अधिकार आयोग र यूएनका प्रतिनिधिलाई भेटे । त्यसपछि मानव अधिकार आयोगले जसरी बोल्यो त्यसपछि मैले सोचे र कल्पनाभन्दा धेरै राम्रो र उच्चस्तरको कुरा बोल्यो । यूएनले पनि त्यसको भोलीपल्ट भारदह घटनाको उच्चस्तरीय छानविन हुनुपर्यो भन्यो । त्यसपछि म निकै आशावादी भए यूएनप्रति ।

तपाई जेनेभा कुन हैसियतमा जानु भयो ?

–मेरो हैसियत सबभन्दा ठूलो यो हो कि म देशको एउटा नागरिक हुँ । ममाथि विभेद भएको छ । ममाथि विभेद भएको छ भने मलाई बोल्ने अधिकार छ । मलाई मधेसी मोर्चाले पनि पठाएको हो । मधेसी मोर्चाको बैठक चलिरहँदाकै अवस्थामा म जेनेभा गएको हुँ । त्यहाँ गएर मधेसको मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने जिम्मेवारी मलाई मोर्चाले दिएको पठाएको थियो । अर्को हैसियत, म सद्भावना पार्टीको सहमहामन्त्री पनि हुँ ।

त्यहाँ तपाई सविधान पनि जलाउनु भयो, सविधान जलाउने बेला कतिजना नेपाली थियो ?

–विदेशमा नेपाली खोज्नु ठूलो कुरा हो । सविधान जलाउनु थियो मैले एक्लै जलाइ दिए । तर नेपालमा मानव अधिकारको जुन उलघंन भइरहेको थियो त्यसमा मलाई दुनियाँ दर्जनौ मानव अधिकारकर्मीले साथ दिएका थिए । हामीसँग चार घण्टा उभेर हाम्रो मागमा ऐक्यबद्धता जनाउनु भयो ।

त्यहाँ कहाँ जलाउनु भयो ?

–यूएनको अगाडीपट्टी जहाँ हरेक देशका विभेदमा परेकाहरुले त्यहाँ उभेर विरोध जनाउन सक्छ । त्यही ठाउँमा उभिएर मैले सविधान जलाएको हुँ ।

नेपालका प्रतिनिधि पनि जेनेभा जानु भएको थियो उहाँसँग तपाईको कुरा भयो कि भएन ?

–भेट्ने गरि त भेट कसैसँग भएन तर चिया खानेबेलामा कुराकानी भएको हो । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँग प्लेनमा एकछिन कुराकानी भएको थियो । उहाँले नेपालको अहिलको समस्या बुझ्नु हुन्न । यो अर्कै समस्या हो । यो मधेसको समस्या पनि होइन । यदि मधेसको समस्या हो भने हामी यही सम्झौता गरौं र हस्ताक्ष गरौ भन्नुभयो । मैले पनि हुन्छ भने, सविधानका करिब २०० धारा विभेदकारी छ त्यससलाई संशोधन गर्ने गरि कुरा गर्नुस् यहीबाट । त्यसपछि उहाँले केही बोल्नु भएन मुस्कुराउनु भयो । त्यसपछि उहाँसँग हाम्रो भेट भएन । उहाँ जहाँ जहाँ जानु हुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ मैले विरोध प्रदर्शन गर्थे ।

उहाँ (कमल थापा) ले बोल्ने क्रममा मधेसको आन्दोलन र नेपालको समस्याको बारेमा केही बोल्नु भयो कि बोल्नु भएन ?

–अहँ । केही बोल्नु भएन । मधेस आन्दोलनको बारेमा म पनि उच्चारण गर्नुभएन । नाकाबन्दीको बारेमा त झन कुरै गर्नुभएन । हामीले विश्वको उत्कृष्ट सविधान बनाएका हौं अब त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि पैसा चाहियो जो हामीसँग छैन । यूएनका प्रतिनिधिहरुले सविधान संशोधनका लागि ४५ जनाको ज्यान गइसक्यो भनि प्रश्न गर्दा त उहाँले त्यो त सविधान जारी हुनुभन्दा पहिला नै ज्यान गएको भनि प्रतिकृया दिनुभएको थियो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल