किन हामीलाई भारतका दलाल, विखण्डनवादी र देशद्रोही भन्छन् ?

-  |   शरतसिंह भण्डारी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी

किन हामीलाई भारतका दलाल, विखण्डनवादी र देशद्रोही भन्छन् ?

विभेद कायम रह्यो भने देश विखण्डनमा जान्छ भनि अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएपछि शरतसिंह भण्डारीले तत्कालिन अवस्थामा रक्षा मन्त्रालय मात्र होइन विजयकुमार गच्छदार अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी पनि छाडेर हिडे । पछि, आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी गठन गरे उनले । संघीय समावेशी मधेशी गठबन्धन गठन गरेर मधेशमा आन्दोलन चलाईरहेका छन अहिले । उनले आफूले चारवर्ष अघि बोलेको कुरा अझै कायम छ र त्यसप्रकारको मानसिकता मधेशमा तयार भइरहेको दावी गर्छन । रातोपाटीका लागि एसके यादवले भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :

sarat-singh-bhandariमधेशी मोर्चाबाट अलग भएर मधेशी गठबन्धन बनाएर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, कस्तो भइरहेको छ, आन्दोलन ?

–अहिले जे जस्तो विषयबाट आन्दोलन चलेको छ, यसले आन्दोलनको माग स्पष्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई । आन्दोलनका विषय जनजनको मनमस्तिष्कमा पुगिसकेको छ । त्यसैले यो आन्दोलन कुनै पार्टी विशेष नभएर जनताको आन्दोलन भएको छ । र, यसले जनआन्दोलनको रुप धारण गरिरहेको छ । शुरुमा राष्ट्रिय मिडियाले आन्दोलन मधेशको मात्र हो, मधेशी समुदायले मात्र गरिरहेका छन् भनेर प्रचार गरेका थिए । तर, अहिले ती भ्रमहरु विस्तारै हट्दै छन् । अब राजधानीका ठूला मिडियाले पनि यो राष्ट्रिय चरित्रको आन्दोलन हो भनि लेख्न थालेका छन् । अर्थात यो राष्ट्रिय चरित्रको आन्दोलन पनि हो । यो आन्दोलनको मुख्य मुद्दा समावेशिता, संघीयता, निर्वाचन क्षेत्र लगायतका छन् ।

समावेशी, संघीयतालगायतको विषयमा के कस्तो कुराहरु अगाडि बढेको छ त ?

समावेशी भनेको मधेश मात्र होइन । कतिपयले यसलाई गलत व्यख्या गरेको छ । यो समाजमा बस्ने हरेक समुदायको मुद्दा हो । मुश्लिम, आदिवासी जनजाति, दलित, थारु, महिलालगायतको मुद्दा हो । समावेशीको मुद्दा समाधान भयो भने देशैभरिका समुदायलाई फाइदा हुन्छ । समानुपातिक समावेशी लागु भयो भने मधेश मात्र होइन, पहाड र हिमालका जनताले सामाजिक न्याय पाउँछ ।
अर्को विषय निर्वाचन क्षेत्रको हो । निर्वाचन मानिसको फण्डामेन्टल राइटस्सँग जोडिएको कुरा हो । तर, अहिले त्यसलाई ब्यंग्याएर विभिन्न कुरा आइरहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा तथ्यांकलाई आधार मान्नुपर्छ । ०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्रलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भनि कुरा उठेको थियो । यो मधेशले मात्र उठाएको कुरा होइन । यो सैद्धान्तिक कुरा पनि हो । हामीले जनसंख्यालाई आधार मानेपनि भौगोलिकलाई अस्वीकार गरेका छैनौँ । यहाँ राज्यको पुनः संरचना भनेका छन्, तर पुरानै संरचनालाई पनि जीवित राख्ने काम भएको छ । देश प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि अब जिल्लाको के काम ? तर, तीन दलका नेताहरुले जिल्लालाई आधार बनाएर अहिले पनि निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ ।
प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि प्रदेशको जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्छ । यहाँ नेताहरुले आफ्नो अनुकुलका कुरा गरेका छन् । जहाँ भूगोल अनुकुल छ, त्यहाँ भूगोलको कुरा उठाईदिन्छन् । जहाँ जनसंख्या अनुकुल हुन्छ, त्यहाँ जनसंख्याको कुरा उठाईदिन्छन् । २० जिल्लामा हामीले ५१ प्रतिशत जनसंख्या दावी गरिरहेका छौँ । यो कुरा तथ्यांकले पनि बताएको छ । २० जिल्लाको जनसंख्यालाई १०० प्रतिशत बनाई दिने हो भने त्यहाँ पहाडी समुदायको जनसंख्या ३९ प्रतिशत छ । मधेशीको जनसंख्या ३८ प्रतिशत छ । थारु आदिवासीको जनसंख्या १२ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिनिधित्वको हिसाबमा पहाडी समुदायको प्रतिनिधित्व बढी भएको देखिन्छ । जसको जनसंख्या बढी छ, त्यसको प्रतिनिधित्व बढ्ने हो नि । पहाडमा जनसंख्या घटेको कुरा आइरहेका छन् । ती सबै मधेशमा गएर बसेका छन् । आखिर जो जहाँ बस्छन् त्यसको प्रतिनिधित्व त्यहीँबाट हुन्छ ।

४८ सालपछि निर्वाचन क्षेत्रको सँख्या झापा, मोरङ, रुपन्देही, कैलाली, सर्लाहीमा बढेको देखिन्छ । ती जिल्लाहरुमा पहाडबाट बसाई सरेकै कारण सँख्या थपेको हो । पहाडबाट मधेश सरेकाहरुले पनि मताधिकारको अधिकार पाउँछन् । भूगोललाई मानेर पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि भूगोल छुट्याउनु पर्छ । डोल्पा, मनाङं जस्ता ठाउँमा भूगोलको अनुपातमा जनसंख्या छैन तर त्यसलाई छुट्याएर जहाँ जनसंख्या छ त्यहाँ समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ । भूगोलका आधारमा गर्ने हो जहाँ विकटता छ त्यहाँ विशेष व्यवस्था गरि दिउ । बाँकीलाई जनसंख्याको आधारमा गरि दिउ । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुन सक्दैन र त्यसलाई हामी मान्न सक्दैनौँ ।

सीमांकनलगायतका विषयमा छलफल गर्न सरकारले एकातिर निर्णय गर्छन् भने अर्कोतिर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले झापा, मोरङ र सुनसरीको एउटा वडा पनि दिन सकिँदैन भन्ने खभिव्यक्ति दिन्छन् । सरकारको निर्णयमाथि कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? त्यसले तीन दल अथवा सरकारले के भनेका छन् त्यो भन्दा पनि विश्वासका आधार के–के छन्, त्यो हेर्नुपर्छ ।

तपाईले उठाएको विषयमा सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट नै निर्णय गराएर तपाईहरुसँग वार्ता गर्न चाहेको देखिन्छ । तपाईहरु जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै संशोधन प्रस्ताव लग्छौँ भन्ने ठूला दलहरुको कुरा छ । तर तपाईहरु छलफलमा बस्न मान्नु भएको छैन, किन ?

उहाँहरुले भनेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि विश्वसनीय आधार देखाउनुपर्छ । प्रमुख तीन दलले जुन प्रक्रियाबाट नयाँ सविधान जारी गरेको छन् । त्यो अवस्थालाई मनन गर्ने हो भने उनीहरुमाथि त्यतिकै विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । एकातिर विश्वकै उत्कृष्ट सविधान पनि भन्ने र अर्कोतिर त्यसको प्रचारका लागि रकोडौं खर्च पनि गर्ने, यो कस्तो नमिल्दो कुरा भयो । जसको विवाह उसैलाई नजिक नल्याएको जस्तो भएको छ । अर्थात जसलाई सविधान चाहिएको छ, जसको लागि सविधान निर्माण भएको छ, त्यसलाई नै वेवास्ता गरिएको छ ।
हामीले सविधान संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेका छौँ । सविधान संशोधनको प्रस्ताव हामीसँग कुनै छलफल र सल्लाह नगरिकन ल्याएको छ । कस्तो अचम्म, जसले सविधान संशोधनको माग गरेका छन्, त्यससँग कुनै सल्लाह नै गरेका छैनन् । जसले विश्वका उत्कृष्ट सविधान भनेका छन्, उसले सविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएका छन् । यो कस्तो कन्ट्राडिक्सन । अर्को कुरा एकातिर कार्यदल बनाएर वार्ता गर्न बसेका छन्,अर्कोतिर संसदमा संशोधन प्रस्तावलाई पनि अगाडि बढाएका छन् । सीमांकनलगायतका विषयमा छलफल गर्न सरकारले एकातिर निर्णय गर्छन् भने अर्कोतिर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले झापा, मोरङ र सुनसरीको एउटा वडा पनि दिन सकिँदैन भन्ने खभिव्यक्ति दिन्छन् । सरकारको निर्णयमाथि कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? त्यसले तीन दल अथवा सरकारले के भनेका छन् त्यो भन्दा पनि विश्वासका आधार के–के छन्, त्यो हेर्नुपर्छ ।

भनेपछि संशोधन प्रस्तावको स्वामित्व कसले लिने विवाद देखियो, होइन ?

लडाई नै त्यसैको हो । यदि त्यस्तो नभएको भए, एकजनालाई पठाएर सबै लेख्न लगाउँदा पनि हुन्थ्यो नि । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउँछन् किनभने सविधानमा वा ऐन कानुन निर्माणमा आफ्नो पनि स्वामित्व रहोस् । हामीले यो सविधान बनाएका हौं भनि आत्मसन्तुष्टि होस् । जनता सबैले चाहेका हुन्छन्, नत्र एक दुईजना विज्ञ राखेर पनि सविधान निर्माण गर्दा हुन्थ्यो नि । त्यस्तै सविधान संशोधनको कुरा कसले उठाएका हुन् सबैलाई थाह छ । हामीले उठाएका हौँ । आदिवासी जनजाति, दलितले उठाएका हुन् तर काँग्रेसले आफ्नो मनले संशोधन प्रस्ताव संसदमा लगेका छन् त्यसलाई कसरी स्वीकार गर्ने, जबकि हामीसँग कुनै छलफल नै नगरिएका छैन । हाम्रो सल्लाह र सुझावमा नआएको संशोधन प्रस्तावमा हाम्रो स्वामित्व पनि रहदैन । त्यो काँग्रेसले गरेको हो भन्छन् ।

सरकारलाई मात्र दोष दिने कि समस्या समाधान गर्न तपाईहरु पनि गंभीर बन्ने ?

हो हामी जिम्मेवार बन्नुपर्छ । र, हामी जिम्मेवार छौँ पनि । तर राज्यबाट नै हामीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँछन् । कहिले हामीलाई भारतका दलाल भन्छन्, कहिले विखण्डनवादी भन्छन्, कहिले राष्ट्रद्रोही र देशद्रोही भन्छन् । अब तपाईले नै भन्नुस्, यस अवस्थामा हामी के गरौँ ? हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौँ कि, मधेश आन्दोलन मधेशी जनताले गरेका छन्, नाकाबन्दी र राजमार्ग अवरुद्ध मधेशी जनताबाट नै भएको हो । तर राज्यले औपचारिक रुपमै घोषणा गर्छन् – यो भारतको अघोषित नाकाबन्दी हो, यो भन्दा अरु के बदनामी हुनसक्छ ? हामीले हाम्रो जिम्मेवारी बहन पनि गर्न दिइरहेको छैन । हामीले आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्छौँ भनेका छाँै तर, राज्यले कहिले भारतलाई कहिले चीनलाई बीचमा ल्याउँछ । हामीले नाकाबन्दी गरेका छौँ । त्यो नाकाबन्दी हटाउने उपाय सोच्नुपर्ने कहाँ हो ? कहाँ चीनसँग तेल ल्याउने सम्झौता गर्न जान्छन मन्त्री । त्यो समाधान होइन । समाधान हामी आपसमा बसेर गर्नुपर्छ । देशको समस्या भनेको राजनीतिक समस्या हो । तर, राज्यले त्यसलाई अन्यत्र मोडेर हामीलाई बदनाम गराउने प्रयास गरिरहेको छ ।

देशमा कालोबजारी र अराजकता बढ्दैछ, तपाईहरु आन्दोलन नछाड्ने भनिरहनु भएको छ सरकार पनि टसमस गर्दैन । तपाईहरु अव कस्तो आन्दोलन सोच्दैहुनुहुन्छ ?

हाम्रो आन्दोलन कुनै सत्ताका लागि होइन । सत्ता परिवर्तनका लागि पनि होइन, न देश अलग गर्नका लागि नै हो । हाम्रो लागि जसको सरकार आएपनि उस्तै हो । अस्ती काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि यही अवस्था थियो, अहिले एमालेको सरकारको अवस्था पनि त्यस्तै छ । भोली एमाओवादीको सरकार हुँदा पनि अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले हाम्रो आन्दोलन तीन दलको नियतको विरुद्धमा हो । यो आन्दोलन सफल भएपछि पिछडिएका, चेपुवामा परेकाहरु राज्यको मुलधारमा आउने अवसर पाउँछन् । देश हाम्रो पनि हो भनि अनुभुत गर्छन्, अधिकार सम्पन्न भएको महसुस गर्छन् । राज्य जुन ढंगबाट प्रस्तुत हुन्छ, त्यसको आधारमा आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुन्छ, तर आन्दोलन रोकिदैन ।

तपाईहरु पुरानो सत्तालाई जरैबाट हटाउनुपर्छ, यो भनेको के हो ?

हामीले खोजेको सविधान सैद्धान्तिक रुपमा आएको छ । जस्तो, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रलाई यो सविधानले ग्यारेण्टी गरेको छ । सैद्धान्तिक कुरा आएपनि व्यवहारिक कुरा छुटेका छन् । ती कुराहरु सविधानमा लेखाउनका लागि हामी लडिरहेका छौँ । अहिले कता कता सविधान पुनर्लेखनको कुरा पनि आइरहेका छ । त्यो हामी कदापी मान्दैनौँ । त्यो हाम्रो माग पनि होइन । हामी यही सविधान संशोधन गर्न माग गरिरहेका छाँै । तर, राज्यले वेवास्ता गरिरहेको छ । मधेशलगायत सबै जनता अहिले पीडामा छन्, तर राज्य निरो जस्तो बाँसुरी बजाएर बसेका छ । यस्तै रह्यो भने हामी अर्को बाटो लिन बाध्य हुन्छौँ ।

त्यो बाटो कस्तो हुन्छ ?

त्यो बाटो एकदम कठोर र कठिन हुनसक्छ । र, यो यस्तै हुन्छ भनि अहिले भन्न सकिदैन, तर यति बुझ्नुस् त्यो निकै कठोर हुन्छ । यो विषयमा आन्दोलनकारीको बीचमा छलफल हुन्छ ।

तपाईले चारवर्ष अघि देश विखण्डनमा जान्छ भन्नु भएको थियो र आज अवस्था त्यस्तै सृजना भइरहेको छ के लाग्छ तपाईले चारवर्ष अघि भनेको कुरा कार्यान्वयन हुने बेला भएको छ त ?

–चार वर्षअघि मैले राज्यले विभेद गर्यो भने देश विखण्डनमा जान्छ भनेको हो । र, त्यो विभेद अझै कायम छ । त्यसले गर्दा मधेशी जनतामा त्यस प्रकारको मानसिकता तयार भइरहेको छ । भोली यदि त्यस प्रकारको कुनै प्रस्थिति सृजना भयो त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । यो कुरा मैले चारवर्ष अघि भनेका थिएँ, तर अहिले आएर काँग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरु पनि मधेश विखण्डनतिर गइरहेको भन्न थालेका छन् । यो समस्या चाँडै समाधान भएन भने मधेशको मुड विखण्डनतिर जान्छ भन्ने ठूला दलका नेताहरुले पनि भन्न थालेका छन् । तपाई आफै बुझ्नुस्, मुलुक कस्तो गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ ।

तपाईहरु नै भन्नुहुन्छ कि राज्यको विभेद जारी छ, विभेद हटाउन तयार छैन । कहिलेसम्म प्रतिक्षा गर्नुहुन्छ ?

मधेशले प्रतिक्षा होइन, आन्दोलनमा गइसकेको छ । यहाँ दिन गन्तीको सवालै छैन । यो लडाई लामो समयसम्म जानसक्छ । खाईपाई आएकाहरु त्यतिकै सजिलो तरिकाले छाड्दैनन् र दिँदैनन् पनि । र, यो कुरा हामी मधेशी जनतालाई सम्झाई रहेका छौँ । अब मधेश आन्दोलनलाई राजधानी केन्द्रीत आनदोलन बनाउनु पर्छ । मधेश आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिनुपर्छ ।

मधेश आन्दोलन शुरु भएसँगै थुप्रै मोर्चा गठन भए । जसलाई मधेशी जनताले मन पराएका छैन । मधेशी जनताले भनेका छन्, ‘तपाईहरु यसरी अलग अलग बसेर किन आन्दोलन गर्नुहुन्छ ?, एकै ठाउँमा आएर किन आन्दोलन गर्नुहुन्न ?’

इतिहास हेर्दा, साना साना कुरालाई लिएर आन्दोलन हुँदा पछि त्यसले विकराल रुप लिन्छ । मधेशवादी दलहरुले पनि साना–साना कुरामा लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो कहाँ गएर गुंगिएला ?

इतिहासमा अहम र हठले कोही पनि टिकेका छैन । जनताको सामु घुँडा टेकेका छन् र ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । निश्चित रुपमा अहिलेको समस्यालाई सही रुपमा समाधान गरिएन भने देशमा एकदमै नराम्रो घटना हुन्छ । र त्यसले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामा ठूलो असर गर्छ । मधेशका युवामा हाम्रै देशमा हाम्रो देश भन्ने अवस्था छैन भन्ने मानसिकता विकास भैरहेको छ । यो कुरा मैले चारवर्ष अगाडि भनेका थिए ।

अब अन्त्यमा, तपाईहरु मधेशी गठबन्धन बनाउनु भयो र अहिले मधेशी मोर्चासँग अन्तरद्धन्द शुरु भएको जस्तो लाग्यो किन त्यस्तो ?

मधेश आन्दोलन शुरु भएसँगै थुप्रै मोर्चा गठन भए । जसलाई मधेशी जनताले मन पराएका छैन । मधेशी जनताले भनेका छन्, ‘तपाईहरु यसरी अलग अलग बसेर किन आन्दोलन गर्नुहुन्छ ?, एकै ठाउँमा आएर किन आन्दोलन गर्नुहुन्न ?’ त्यही भएर हामीले अलग–अलग रहेका दललाई मिलाएर गठबन्धन बनाएका छौँ । र, हामीले मधेशी मोर्चाका नेतालाई पनि भनेका छौँ, कि एकीकरण गरौं नभए कार्यगत एकता नै गरौँ । तर, उहाँहरु अहिलेसम्म केही बोल्नु भएको छैन । मधेशी मोर्चालाई बारम्बार आग्रह गरेका छौँ । मधेशी मोर्चासँग मात्र होइन मधेशमा मातृका यादवलगायतका नेताहरुको पनि मोर्चा र गठबन्धन छन्, उहाँहरुसँग हामी कार्यगत एकता गर्ने वा महागठबन्धन नै बनाउन प्रस्ताव गरेका छाँै ।

मधेशी मोर्चाले किन मानिरहेको छैन त ?

त्यो त उहाँहरुलाई थाह होला । तर उहाँहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुनेका छौँ । मधेशी मोर्चाका कुनै नेताले गठबन्धनको बारेमा नराम्रो टिप्पणी गरेका छन, गठबन्धन सरकारी मोर्चा हो भनेका छन् । मन्त्री बन्नका लागि गठबन्धन बनाएको हो । विगतमा मन्त्री बन्नकै लागि पार्टी विभाजन गरेको हो जस्ता कुरा बोल्नु भएको छ । त्यो एकदमै नराम्रो कुरा हो । को मन्त्री बन्नका लागि पार्टी फाडे, को मन्त्री बन्नका लागि मोर्चा बनाए, त्यसको हिसाब किताब पछि गरौँला । अहिले एकठाउँमा आएर विभेदको विरुद्ध लडौँ भनेका छौँ । अहिलेको समस्या मधेशी मोर्चा र मधेशी गठबन्धन मिलेर मात्र हुँदैन । अहिले जतिपनि स्टेकहोल्डर छन्, ती सबै मिल्नुपर्छ । एउटै मञ्चमा आउनुपर्छ अनि मात्र समस्या समाधान हुन्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल