एनसेल कर प्रकरण : के भन्छन् कर विज्ञ ?

एनसेल कर प्रकरण : के भन्छन् कर विज्ञ ?

 

एनसेल कर प्रकरण यतिबेला निकै चर्चित छ । टेलियासोनेरा नामक कम्पनीले एक्जिएटा नामक कम्पनीलाई बिक्रि गर्न लागेको शेयरमा कर लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने विभिन्न बहसहरु भइरहेका छन् । कतिपयले नेपालमा यस सम्बन्धि स्पष्ट कानुन नभएकाले कर नलाग्ने दावी गर्दै आएका छन् भने कतिपयले उक्त कारोबारमा कर लाग्ने दावी गर्दै आएका छन् । आखिर के हो त एनसेल कर प्रकरण ? के टेलियासोनेराले एक्जिएटालाइ बिक्रि गर्न लागेको शेयरमा कर लाग्छ त ? हेरौं अन्तराष्ट्रिय करविज्ञ सिए मुकुन्ददेव अधिकारीसँग रातोपाटीकर्मी सुरज प्याकुरेलले गरेको कुराकानी :
mukundasir (1)एनसेल कर प्रकरण अहिले खुब चर्चित छ । एनसेल प्रकरणमा खास के हो ?
एनसेल नेपालमा दर्ता भएको कम्पनी हो तर एनसेललाइ ‘होल्ड’ गर्ने कम्पनी टेलियासोनेरा बिदेशी कम्पनी हो । र यो कम्पनीले नेपालको एनसेलमा प्रतक्ष रुपमा लगानी गरेको छैन । उसले बीचमा मध्यस्तकर्ता कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गरेको छ । अहिले टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाइ आफ्नो शेयर बिक्रि गर्न लागेको हो । यहींनेर अब यस्तो अप्रतक्ष विक्रिमा नेपालमा कर लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने बिषय अहिले विवादको विषय हो ।
यस बिषयमा नेपालको कानुनमा कस्तो व्यवस्था छ ?
हाम्रो कानुनले बासिन्दा र गैर बासिन्दा भनेर व्यक्तिलाइ छुट्याएको छ । टेलियासोनेरा भनेको हाम्रो कानुन अनुसार गैरबासिन्दा हो । गैरबासिन्दा व्यक्तिलाइ नेपालमा भएको स्रोतमा गरिएको आम्दानीमा मात्र कर लाग्ने चलन छ । तर १४० अर्व रुपैयाँमा टेलियासोनेराले कर बिक्रि गर्न लागेको भएपनि यो कारोबार नेपालमा भइरहेको छैन । टेलियासोनेरालाइ प्रतक्ष रुपमा ‘होल्ड’ गर्ने कम्पनी ‘रेनोल्ड होल्डिंस’ जुन वेस्ट इन्डिजको एउटा टापुमा छ र त्यो कम्पनीलाई पनि होल्ड गर्ने अर्को कम्पनी नर्वेमा छ । त्यहि नर्वेको कम्पनीको शेयरको कारोबार भइरहेको हाम्रो बुझाइ हो । नेपालको कानुनले गैर बासिन्दाको हकमा नेपालमै नभएको सम्पतिलाई नेपालमा स्रोत भएको कम्पनि मान्दैन । र त्यसो सम्पत्तिको बिक्रीमा कर लाग्दैन भन्ने हाम्रो कानुनमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । यस्तो अन्तरनिहित स्वामित्वमा कर लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने आजको विवादको बिषय हो । नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा एनसेलमै पनि यसको कुनै कारोवार हुँदैन ।
यस्तो अप्रतक्ष बिक्री नेपालमा पहिलो पटक भएकाले यस्तो समस्या आएको हो ?
नेपालको कुनैपनि कम्पनीको ‘प्यारेण्ट कम्पनी’ विदेशमा हुन सक्छ । तर यस्ता कम्पनी कति छन् भन्ने लेखाजोखा राख्ने हामीकहाँ कुनै निकाय नै छैन । यतिबेला यस्तै प्रकृतिका कारोबार अन्य कम्पनीको हकमा पनि भइरहेका हुन सक्छन् जुन हामीलाई थाहा नै हुँदैन । टेलियासोनेराको हकमा पनि उसले शेयर बिक्रि गर्दै गरेको जानकारीसहितको प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरेपछि मात्र हामीले त्यसबारेमा जानकारी पाएका हौँ । यसखालको खरिद बिक्रि एनसेलकै हकमा पनि भएको हो । यो नयाँ कुरा वा पहिलो पटक भएको भने होइन ।
त्यो बेला यो विवाद किन आएन त ?
यो प्रश्न निकैनै समय सापेक्ष छ । बिगतमा पनि यस्ता कारोबारहरु भएका हुन् । तर यो विवाद पहिला आएको थिएन । यसको पछाडीको कारण कारोबार रकम हुनसक्छ । हाम्रो जस्तो देशको लागि १४० अर्वको कारोबार निकै नै ठुलो कारोबार हो । आउने १० वर्षमा पनि यति ठुलो रकमको कारोबार प्राइभेट क्षेत्रमा नहुन सक्छ । त्यहि भएर सबैको ध्यान यसतर्फ गएको हुनसक्छ ।
मध्यस्तकर्ता कम्पनी कर छल्न कै लागि प्रयोग हुन्छन् भनिन्छ नि ?
’ट्याक्स हेवन’ अर्थात कर स्वर्ग अर्थात ती देशहरु जहाँ आयकरको दर निकै कम छ वा जहाँको कर सम्बन्धि नीति नियम निकै फितलो छ, त्यस्ता देशहरुमा रहेका कम्पनीहरुबाट हुने लगानी नेपालका लागि मात्र होइन धेरै देशका लागि टाउको दुखाइको बिषय बन्दै आएको छ । मध्यस्तकर्ता कम्पनी कर छल्नकै लागि हो वा होइन भन्ने चाहिं आन्तरिक राजश्व विवाघ्ले प्रष्ट प्रार्नुपर्ने कुरा हो । देशमा भएका कानुनहरुका ’लुपहोल’ लाई प्रयोग गरेर कर दायित्व कम गर्नुलाइ सिधै छली पनि भन्न सकिन्न । यसबारे आन्तरिक राजस्वले स्पष्ट भनाइ अगाडि ल्याउन जरुरी छ ।

ncell-telia-axitaनेपालमा यस्तो अप्रतक्ष विक्रिमा कर लाउन मिल्ने व्यवस्था नै छैन भन्ने सुनिन्छ नि, खास कुरा के हो ?

नेपालमा यससम्बन्धि कानुननै नभएको अवस्था पनि होइन । तर कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिं महत्वप‘र्ण कुरा हो । हामीसँग करमुक्ति विरुद्धको नियम पनि छ । त्यसैले कानुन नै नभएको भने होइन ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ३५ मा स्पष्ट भनिएको छ, ’कर छल्ने मनसायका साथ भएको कारोबार भएको भए कर लगाउन सकिन्छ’ भनिएको छ नि ? यो दफालाइ टेकेर यो कारोबारमा कर लगाउन मिल्दैन ?
हामीसँग दफा ३५ मा तपाईंले भन्नुभएकोजस्तो नियम छ । तर साच्चै उक्त कारोबारको करार कर छल्ने नियतका साथ भएको हो कि होइन भन्ने कुराचाहिं स्पष्ट रुपमा अगाडि ल्याउने आन्तरिक राजस्व विभागको कर्तव्य हो । यदी कर छल्ने नियतका साथमा नै उक्त करार भएको हो भनेचाहिं कर लगाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
हामीसँग आयकर ऐनको दफा ५७ छ जसले ५१ प्रतिशत भन्दा बढि स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर लाग्छ भनिएको छ नि ? यसलाई प्रायोग गरेर कर लगाउन मिल्दैन ?
आयकर निर्दे्शिकाको ब्याख्यामा भनिएको छ, ’ऐनको दफा ५७ मा निकायको स्वामित्वमा परिवर्तन हुने अवस्था र यसरी स्वामित्व परिवर्तन भएको कारणले आयकर प्रयोजनकोलागि सो निकायमा पर्ने असरहरु वारे विशेष व्यवस्था गरिएकोछ । कुनै निकायको विगत तीन बर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा सो निकायको स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ । यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुने अवस्था श्रृजना भएमा स्वामित्व परिवर्तन हुने निकायलाई मुलतः दुई किसिमको असर पर्न जान्छ । सर्वप्रथम सो निकायको साविकमा कायम नगरिएको पुंजीगत लाभ वा नोक्सानीलाई स्वामित्व परिवर्तन भएको समयमा कायम गरिन्छ । त्यसैगरी पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व हासिल गर्ने नयाँ व्यक्तिहरुलाई पुराना व्यक्तिहरुको समयमा भएको कारोवारको कारणले आगामी बर्षहरुमा समायोजन गर्न पाउने रकमहरुलाई समायोजन गर्न बन्देज हुन्छ ।’ हामीले प्रष्ट रुपमा बुझ्नुपर्छ कि यो दफा नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीलाइ मात्र लाग्दछ । दफा ५७ ले अप्रत्यक्ष लगानी समेटेको छैन, तर त्यसलाई मान्ने हो भने पनि यो दफाले एनसेललाइ मात्र समात्छ । अर्थात् एनसेलको वासलातमा रहेका सम्पत्ति तथा दायित्व तत्काल बिक्रि भए सरह मानेर एनसेललाइ कर तिराइन्छ । तर बासलातमा नदेखिने ब्रान्डरगुडविल जस्ता महत्वपुर्ण सम्पत्तिमा कर असुली हुदैन । टेलियासोनेराको बिक्रि रकम त्यति बढी हुनु भनेकै एनसेलको ब्रान्डरगुडविलका लागी हो, जुन एनसेलको बासलातमा देखिदैन । दफा ५७ प्रयोग गर्दा एनसेलको आर्थिक बर्ष दुइ भागमा विभाजित हुन्छ, अहिले सम्पति बिक्रि मानिएको रकम अर्को भागको निम्ति खरिद रकम मानिन्छ । त्यो खरिद रकम मा भोलि एनसेलले ह्रास कट्टी दाबि गरि आफ्नो नाफा घटाउन पाउदछ । दफा ५७ को प्रयोग ले एनसेलले व्यवसायिक आय (दफा ७) मा कर तिर्दछ, अहिलेको विवाद टेलियासोनेराको लगानी बिक्रिको नाफा (लगानीको आय( दफा ९) को हो, आयकर ऐन मा यी दुइ छुट्टाछुट्टै कर शिर्षक हुन् । लेखा, कम्पनी ऐनको र आयकर ऐनको सामान्य सिद्धान्त पनि कुनै कम्पनी र उसको शेयरहोल्डरलाई दुइ अलग अलग व्यक्ति मान्ने हो । ऐनको दफा ५२ (१) ले भनेको छ, ’कुनै निकाय कर दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसको हिताधिकारी भन्दा छुट्टै रुपमा जिम्मेवार हुनेछ ।’ यस अर्थमा निकायको आयमा कर तिर्ने दायित्व सोही निकायको हुने र हिताधिकारीको आयमा (निकायबाट हुने बितरण)मा कर तिर्नुपर्ने दायित्व हिताधिकारी कै हुन्छ । एनसेल र टेलियासोनेरा छुट्टा छुट्टै व्यक्ति हुन् र आ-आफ्नो कर दायित्व छुट्टा छुट्टै हुन्छ ।
त्यसो भए दफा ५७ प्रयोग गरि टेलियासोनेरालाइ कर लगाए के फरक पर्यो त ?
दफा ५७ प्रयोग गरि लगाइएकोरलगाइने करलाइ ‘कर लगायौ‘ भन्न सैधान्तिक रुपमा मिल्दैन, व्यवहारिक रुपमा पनि त्यो सम्बन्धित कम्पनी बिबादमा या मुद्दा मामिलामा जान नचाहेर तिरेको कर मात्र हो भन्ने यस अघि थोरै कर उठाएको प्रकरण मा बुझिएको छ । हाम्रो मुलुकमा न्यायाधिकरणमा अपिल गर्दा समेत ५०५ धरौटी राख्नु पर्ने र मुद्दा छिनोफानो हुन धेरै समय लाग्ने हुदा सो अवस्थामा कम्पनीहरुले ‘भैगो तिरौ‘ भनि कर तिरेको देखिन्छ । तर दफा ५७ टेलियासोनेरालाई आकर्षित गरेर कर निर्धारण गर्ने हो भने त्यसले कानुनी रुपमा कम्पनीको पक्ष दह्रो बनाउछ । ‘भैगो तिरौ‘ को अवस्था सिर्जना गरेर सफल हुने छुट्टै कुरा हो । तर ‘भैगो तिरौ‘ मा पनि टेलियासोनेराको शेयर बिक्रीको साच्चिकै नाफामा कर तिराउने हो कि दफा ५७ मार्फत देखिने थोरै नाफामा ?
यो एनसेल प्रकरणमा ’कर नतिर्ने चलखेल भएको छ’ भनिन्छ नि ? तपाईंलाइ के लाग्छ ?
हामीले सामान्य रुपमा हेर्नेहो भने पनि ८० प्रतिशत स्वामित्वको मूल्य १४० अर्व छ भने ’लोकल पार्टनरशिप’ रहेको २० प्रतिशत रकमको मूल्य झन्डै साँढे ३ अर्वमात्रै छ । आजको दिनमा करिव ६० अर्वको त ’रिजर्भ’ नै छ । हामीले कर मुक्ति विरुद्धको नियम प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँ पनि यहीं नै हो । यसरी गरिएको शेयरको मुल्याङ्कन करछली गर्ने नियतका साथ गरिएको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । यदी कर छल्ने मनसाय हो भन्ने स्पष्ट देखियो भने दफा ३५ प्रयोग गरेर यो बिक्रिमा कर लगाउन सकिन्छ । हामीले हेर्दा कर छल्ने मनसाय देखिए पनि यो कर छल्न मनसाय हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार त आन्तरिक राजश्व विभागसँग मात्र छ । विभाग यस बिषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
भनेपछी आन्तरिक राजस्व विभागको भ‘मिका पनि कतै न कतै कमजोर भएकै हो ?
हामी सामन्य नागरिक भएर सोचौं त, १४० अर्व भनेको कति ठुलो रकम हो । जसले हिजो आज कर लाग्नु पर्ने हो तर चलखेल भयो भन्ने गर्नु भएको छ, सम्बन्धित पदमा उहाँहरु पुग्दा पनि त हाम्रो कानुनमा भएका ’लुपहोल’हरुबारे ध्यान दिनु भएननि त ! यहाँनेर कमजोरी भएकै हो । १४० अर्व भनेको निकै ठुलो रकम हो । हाम्रो देशमा एउटा हाइड्रो पावर निर्माण गर्नुपर्यो भने ४ वटा भन्दा बढि बैंकले लगानी गर्नुपर्छ भने हामी सोचौं त यति ठुलो रकमले हाइड्रो पावरमा कति राम्रो लगानी हुन्छ । भारतको अभ्यास हेर्ने हो भने एनसेलजस्तै प्रकरण भोडापÞmोनको हकमा पनि भएको थियो। तर भारतमा जसरी पनि भोडापÞmोन लाइ कर लगाउनु पर्छ भनेर अगाडि बढियो । नेपालमा चाहिं होइन, कानुननै छैन, लाग्दैन भनेर अगाडि बढेको देखिएको छ । पछि अदालतमा मुद्धा परेर हारियो नै भनेपनि हाम्रो कानुनमा रहेका कमजोरीहरु थाहा हुन्छ । त्यसैले कर लगाउनुनै पर्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यसैले कर कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार वा राजस्व विभागले कर लगाउने इक्षाशक्ति भने देखाउन जरुरी छ ।

अहिले आएर एक्जिएटाले पुर्वादेशको निम्ति निवेदन दिएको छ र बिभाग कर लाग्दैन भन्ने पक्षमा छ भनेर खबर आईरहेको छ, यसमा चलखेल भैरहेको छ पनि भनिन्छ . यो पुर्वादेश मागेको ठिक हो त?
अहिलेको स्थितिमा एक्जिएटालाइ प‘र्वादेश दिनु समय सापेक्ष हो जस्तो मलाइ लाग्दैन । अहिले उसलाई प‘र्वादेश दिनु भनेको कर नउठाउनु हो ।पूर्वादेश माग्ने पनि निश्चित प्रक्रिया छ र त्यो प्रक्रिया पनि एक्जिएटाले पूरा गरेको छैन । त्यसैले उसलाई पूर्वादेश दिनु ठिक हो जस्तो मलाइ लाग्दैन । पूर्वादेश दिने नदिने भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ । भोलि कर नलाग्ने रहेछ भने नलागोस् तर कर लगाउने प्रयासचाहिं गरिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । पूर्वादेश दिनु भनेको ’कर लाग्दैन’ भन्नु हो । विभागले पूर्वादेश दिनु भनेको नेपाल सरकारले ’कर लाग्दैन’ भने जस्तै हो । आफुले कर लगाउन सक्ने अधिकार सुप्मिनु हो । त्यसैले मलाइ सोध्ने हो भने अहिलेको स्थितिमा प‘र्वादेश दिनु ठिक होइन । अहिले प‘र्वादेश दिनु मुलुकको हितमा छैन ।
यसरी जसरी पनि कर लगाउने कुराले त फेरी बिदेशी लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्लानि?
विदेशी लगानी आउने कुरामा अरु थुप्रै कुराहरुले पनि भ‘मिका खेल्छन् । करको कुरा मात्र बैदेशिक लगानी नाभित्रिने वा कम भित्रिने कारण होइन । त्यसैले वैदेशिक लगानी निरुत्साहित होलाकी भन्ने तर्क दिएर कर नलगाउनु भने ठिक होइन जस्तो लाग्छ मलाई ।
अन्त्यमा दुइमध्ये एक, कर लाग्छ वा लाग्दैन भन्नुपर्यो भने यो प्रकरणमा तपाईं के भन्नुहुन्छ?
अप्रत्यक्ष विक्रिमा सिधै कर लगाउने हामीसँग स्पष्ट व्यवस्था छैन । तर यस्तो ब्यबस्था नभएपनि करछली कै नियतले गरेको करार वा कारोबार छ भने आयकर ऐनको दफा ३५ लाइ टेकेर उक्त कारोबार वा करार करछली कै नियतले थियो भन्ने स्पष्ट निर्णय पछि कर लगाउन सकिन्छ । बस् कर लगाउने इक्षा शक्ति भने नेपाल सरकार वा आन्तरिक राजश्व विभागसँग हुनुपर्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल