नयाँ संविधानले पहिलोपटक नेपाली जनतालाई सार्वभौम मानेको छ

  |   प्रचण्ड, एमाओवादी अध्यक्ष

नयाँ संविधानले पहिलोपटक नेपाली जनतालाई सार्वभौम मानेको छ

Prachanda Interview (2)मुख्य तीनदल मिलेर ३ असोजलाई नयाँ संविधान घोषणाको मिति तय गर्नुभएको छ, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा असोज ३ कस्तो दिन हुनेछ ?

नेपाली जनताले संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्नकै लागि झन्डै ६६–६७ वर्षदेखि लामो बलिदान र संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । असोज ३ लामो समयदेखिको नेपाली जनताको सपनाले मूर्तरूप लिएको ऐतिहासिक दिन हुनेछ । मलाई लाग्छ, असोज ३ पछि देशले नयाँ मोड लिनेछ । यो आमनेपाली जनताका लागि निकै ठूलो गर्व र खुसीको क्षण हुनेछ ।

नयाँ संविधानलाई लिएर जताततै आगो बलिरहेको छ, मधेसमा मान्छे मर्ने/मार्ने क्रम रोकिएको छैन । संविधानमा आफ्नो अधिकार समेट्नका लागि निम्ति जनयुद्धदेखि अनेकौँ आन्दोलन भए । अझै पनि कतिपय आन्दोलनमै छन्, यस्तो बेला आउन लागेको संविधानले सबैलाई खुसी बनाउला त ?

 

मधेस र तराईमा आन्दोलन भइरहेको छ, यसमा हाम्रो नैतिक समर्थन छ । आन्दोलनका जायज मागप्रति हाम्रो सदैव नैतिक समर्थन रहन्छ ।

आन्दोलनका क्रममा तराई र मधेसमा जनताले ज्यान गुमाएकोप्रति हाम्रो गहिरो दुःख छ । राज्यले पनि बढी बल प्रयोग गर्नु हुँदैन र आन्दोलनकारीले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सीमा तोड्नु हुँदैन । त्यसो भयो भने मात्रै वास्तविक जनताको वास्तविक मत अभिव्यक्त हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले भनिरहेका पनि छौं ।
यसका साथै तराई मधेस आन्दोलनका नेता र पार्टीलाई हामीले वार्ताकै माध्यमबाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ र समाधान खोज्न सकिन्छ भनेर भनिरहेका छौं । मैले धेरै पहिलेदेखि भनेको छु, संविधान कुनै अपरिवर्तनीय धर्मशास्त्र होइन । यो त गतिशील दस्तावेज हो । संविधानसभाबाट संविधान बनेका देशहरूको इतिहास नै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ संविधान छिटोछिटो संशोधन हुने गरेका छन् । त्यसकारण संविधानमा अहिले नै सबै कुरा परेनन्, अब सबै सखाप नै भयो, भनेजस्तो गरी उत्तेजित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
यो संविधानले उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायलाई केही पनि दिएन भनिनु धेरै ठूलो झुट र बेइमानी हुन्छ । जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान घोषणा गर्दै छन्, जसले पहिलोपटक नेपाली जनतालाई सार्वभौम भनेको छ ।
राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्दै समावेशी, समानुपातिक मान्यतालाई समावेश गरेको छ । सामाजिक न्यायको मौलिक हकमा पनि समानुपातिक समावेशी राख्ने भन्ने प्रतिबद्धता संविधानसभाका दलले गरिसकेका छन् । आयोगहरू र प्रदेशहरू हेर्यौँ भने पनि यो संविधानमा धेरै कुरा भएको प्रस्टिन्छ । त्यसैले नयाँ संविधानमा केही छैन र जनजाति मधेसीलाई केही पनि दिएन भन्नु मलाई धेरै नै ठूलो झुट र जनतालाई भ्रमित पार्ने कसैको डिजाइन त होइन भन्ने लागेको छ ।

संविधान हतारोमा घोषणा गर्न लागिएको भन्ने कुरा त्यति वस्तुवादी छैन । आठ वर्ष भयो, संविधान बनाउन छलफल सुरु गरेको । त्यसैले यो हतारो हुँदै होइन ।
सोह्रबुँदे सहमतिपछि पनि संविधान निर्माणको यही प्रक्रियामा सबैलाई वार्तामा ल्याउन हामीले धेरै मेहनत गर्यौं । एमाओवादी पार्टीको तर्फबाट लचकता अपनाएर, वार्तामा आउने साथीहरूलाई वार्तामा ल्याएर, मागहरू सम्बोधन गर्न सकिने हदसम्म सम्बोधन गरेर, सर्वसम्मतमा संविधान ल्याउने कोसिस हामीले गरेकै हो ।

मधेसी, जनजातिलाई सहमतिमा नल्याई हतारमा संविधान घोषणा गर्न लागियो भन्ने एकथरीको आरोप छ । यसरी हतारमा संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

पहिलो कुरा, संविधान हतारोमा घोषणा गर्न लागिएको भन्ने कुरा त्यति वस्तुवादी छैन । आठ वर्ष भयो, संविधान बनाउन छलफल सुरु गरेको । त्यसैले यो हतारो हुँदै होइन ।
सोह्रबुँदे सहमतिपछि पनि संविधान निर्माणको यही प्रक्रियामा सबैलाई वार्तामा ल्याउन हामीले धेरै मेहनत गर्यौं । एमाओवादी पार्टीको तर्फबाट लचकता अपनाएर, वार्तामा आउने साथीहरूलाई वार्तामा ल्याएर, मागहरू सम्बोधन गर्न सकिने हदसम्म सम्बोधन गरेर, सर्वसम्मतमा संविधान ल्याउने कोसिस हामीले गरेकै हो ।
मैले प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक तपाईंले केही झुकेर भए पनि आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा ल्याउनुस् भनेको थिएँ । अझ अन्तिममा आएर पनि मैले ‘प्रक्रियालाई सात दिन रोक्नुपर्छ भने पनि रोकौं, तर दलहरू संविधानसभामै बसेर छलफल गरौं, समाधान सभाभित्र बसेरै खोजौं’ भनेको हुँ । त्यसकारण समय नदिएको, हतार गरेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन ।
मधेसी मोर्चाका केही नेतामा वार्तामा गएपछि कुरा बिग्रन्छ कि भनेर वार्तामै आउन नचाहएको मनस्थिति देखियो । केहीमा भने वार्ता गर्ने चाहना नभएको होइन ।
मलाई के लाग्छ भने वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ । मधेसका जनता उत्तेजित हुनुपर्ने र आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश हुनु ठूलो कुरा हो । पहिचान कसैले पायो भने त्यो मधेसी जनताले पाएका छन् । यो कुरा बुझेकाले बुझाइदिनुपर्छ । उल्टो पाएको कुरा जनतालाई नभनेर चिन्तित र उद्वेलित बनाइदिने काम गर्नु हुँदैन ।
मधेसको संवैधानिक आयोग पनि भएको छ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेका छौं, यो यहाँका जनताका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधानबाट पछि हटेको भन्ने जुन चिन्ता थियो, त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौं । यसर्थ, केही पनि भएन भनेर मधेसी जनताले भन्न मिल्दैन ।

Prachanda Interview (1)नयाँ संविधानमा छुटेकालाई सम्बोधन गर्न तीन दलले केही रोडम्याप पनि बनाएका छन् कि ?

विजय गच्छदारको पार्टी, जसले सोह्रबुँदे सहमतिदेखि सकारात्मक योगदान गर्दै आएको थियो । तर, पछि केही कुरा नमिल्दा उहाँहरु प्रक्रियाबाट अलग हुनुभयो । उहाँहरुलाई अहिलेकै यही प्रक्रियामा सहभागी गराउने हाम्रो प्रयास जारी छ । संविधान घोषणासम्मको अवधिमा उहाँहरु सहभागी हुने सम्भावना छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामी अहिले पनि कुरा गरिरहेका छौं ।
अन्य पार्टीलाई सामेल गर्ने कुरामा संविधान घोषणा भएपछि तत्काल वार्तामा बसेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय सीमांकनकै विषय संशोधनमार्फत त्यसलाई हेरफेर गर्न सकिन्छ भनिएको छ । त्यसकारण अहिले प्रमुख दलहरूको दिमागमा सम्बोधन नगर्ने भन्ने छैन । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर, समस्या समाधान गरेर देशमा राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनाएर, परिवर्तन संस्थागत गरेर, विकासमा जाने वातावरण बनाउँछौं भन्ने विश्वास छ ।

नयाँ संविधान बनिरहँदा दक्षिणी छिमेकीको चासो सम्बोधन नभएको कुरा छ, मधेसी दलले बिहार र युपीमा शरणार्थी शिविर खडा गर्न लागे भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो गलत समाचार हो र यो हुन सक्ने कुरा होइन । यस खालको होहल्ला भनौँ या नियोजित प्रचार भनौँ, यसको पछि भारत, नेपाल र नेपाली जनता कोही लाग्दैनन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।
थारु समुदायले त हामी कुनै हालतमा उता गएर शरणार्थी शिविर बनाउँदैनौँ भनिसकेका छन् । मधेसी जनताले पनि काठमाडौंमा आफ्नो हक लिने कुरा छोडेर अर्को देशमा गएर शिविर बनाउँछन् भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्दैन ।
भारत जसले नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको वातावरणलाई सहयोग गर्न, संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहयोग गर्न, अहिले हरतरहले सद्भाव देखाइरहेको स्थिति छ । हिजोमात्रै पनि यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जो प्रगति भएको छ, त्यसलाई उसले स्वागत गरिसकेको छ, वक्तव्य नै आइसकेको छ । यो स्थितिमा भारतले आफ्नो क्षेत्रमा शरणार्थी शिविर बनाउँछ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । आज विश्वकै एउटा शक्ति बन्न खोजेको भारतले यस्तो कच्चा काम गर्ला भनेर कल्पना गर्नु पनि राम्रो होइन भन्ने मलाई लाग्छ ।

आफूहरूलाई कुनै स्थान नदिएको भन्दै राजावादी शक्तिहरूले गृहयुद्धमा जाने पनि बताइरहेका छन्, ३ असोजपछिको स्थिति कस्तो होला ?

अहिले पूर्वराजाले के भनेका छन् भन्ने आधिकारिक जानकारी मलाई छैन । तपाईंहरूकै रातोपाटीमार्फत हिजो जुन समाचार बाहिर आयो, घटना क्रम हेर्दा त्यो चाहिँ सत्य हो कि भनेर सोच्ने ठाउँ पक्कै पनि छ । तपाईंहरूले पक्कै पनि सत्य–तथ्य बुझेरै त्यो समाचार लेख्नुभयो होला ।
मेरो भनाइ के छ भने यसमा दोषी पूर्वराजा पनि छन् । त्यतिबेला होलेरी आक्रमणपछि उनले वार्ताको वातावरण बनाउन छोडेर, अझ संकटकाल लम्ब्याएर सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएर जान किन खोजे त ? त्यसकारण त्यसको दोषी त उनी आफैँ छन् । यो कुरा इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । उनले त्यसमा पश्चाताप पो गर्नुपर्छ, मैले सकिनँ भनेर । अर्को, अहिले उनी राष्ट्रवादी भएको कुरा भन्न खोजेका छन्, एक हदमा होलान् पनि, उनको मनभित्र राष्ट्रवादी भावना नहोला भनेर म भन्दिनँ । तर उनको थाइल्यान्डदेखि दिल्लीसम्म दिल्लीदेखि यहाँसम्मको जो भ्रमणको चक्र छ, यसले केही प्रश्न उठाउँछ । यसको पनि उनले इतिहासलाई, जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । तेस्रो कुुरा, उनले गृहयुद्धको धम्की दिने गलत कुरा हो । समस्या समाधान हुन्छ, जनताले मिलेर गर्छन्, गर्नु पनि पर्छ । एउटा राष्ट्रवादीले ‘सबै नेपाली जनता मिलेर जानुपर्छ’ भन्नुपर्ने हो । उल्टै मलाई स्पेस नदिए गृहयुद्ध हुन्छ भन्नुले उनको राष्ट्रवादिता खोक्रो रहेको साबित हुन्छ ।

संविधानसभाको पछिल्लो बैठकमा तपाईंले ‘स्वतन्त्र मधेसको नारा आफैँमा आत्मघाती र राष्ट्रघाती छ’ भनिरहँदा सभाका सबैले ताली बजाए । किन तपाईंले यसो भन्नुभयो ?

म आफैँ अहिले मधेसी जनताको प्रतिनिधिको रुपमा संविधानसभामा छु, मलाई मधेसी जनताले जिताएर पठाएको हो । मधेसी जनताप्रति मेरो गहिरो विश्वास छ । हिजो जनयुद्धकालमा पनि विद्रोह गर्ने प्रेरणा मैले मधेसी जनताबाट धेरै हदसम्म पाएको हुँ । मैले धेरैपटक सार्वजनिक रुपमा भनेको छु– सशस्त्र संघर्षको तयारी धनुषा, सिरहा, महोत्तरीबाट गरिएको हो ।
जनयुद्धको पछिल्लो चरणमा मधेस माओवादीमय भएकै थियो । किनभने, मधेसी जनताको अधिकार, उनीहरूको मुक्ति, उनीहरूको पहिचानका निम्ति हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गरेका थियौँ, शक्ति केन्द्रित गरेका थियौँ । मधेसीहरूको एउटा राष्ट्रिय बृहत्तर भेलाको उद्घाटन गर्न भूमिगत रुपमा ज्यानकै जोखिम मोलेर म पुगेको थिएँ । मधेसी बुद्धिजीवी, मधेसी जनताका प्रतिनिधिहरूसँग मैले आह्वान गरेको थिएँ, त्यो आह्वानको अत्यन्तै सकारात्मक जवाफ मधेसी जनताले दिएको इतिहास पनि साक्षी छ । मधेसी जनता कुनै पनि हालतमा राष्ट्रविरोधी, राष्ट्र विखण्डनकारी छैनन्, हुनै सक्दैनन् । नेपालको इतिहास पल्टाएर हेर्यौँ भने पनि नेपाल निर्माणमा मधेसको, मधेसी पुर्खाहरूको ऐतिहासिक भूमिका छ । एक वर्ष, दुई वर्षको कुरा होइन, हजार–हजार वर्षसम्म उनीहरूले काठमाडौं बनाएका छन् । काठमाडौंका गल्लीगल्लीमा हेर्नुभयो, मठ–मन्दिर, पार्टीपौवा, पोखरी, नाचगान, रीतितिथिमा हेर्नुभयो भने मधेस छ । यहाँ खसआर्य पनि छ, किरात पनि छ । यहाँ जनजातिका विभिन्न पक्षका योगदान पनि छन् । तर, मधेसको योगदान अरुको भन्दा कम होइन, बरु बढी नै छ । त्यसैले, मधेसी जनता आफ्नो पहिचान र हक खोजेर काठमाडौंसँग एकाकार हुनुको सट्टा विखण्डन गर्न खोज्ने तत्त्वको पछाडि लाग्दैनन् । त्यसो भएर मैले भनेको हुँ– विखण्डन गर्न खोज्ने, स्वतन्त्र मधेस भन्नेहरू आत्मघाती हुन् । जनता त्यसको पक्षमा कुनै हालतमा लाग्दैनन् भन्ने विश्वासमै मैले त्यसो भनेको हुँ, मधेसी जनताप्रतिको विश्वास व्यक्त गरेको हुँ । मेरो हृदयमा मधेसी जनताप्रति जुन अपार विश्वास छ, त्यो विश्वासका कारण मैले त्यसो भनेको हुँ ।
मधेसी जनतालाई झुक्याएर, भ्रम दिएर यसो गर्न खोज्नेहरू आत्मघाती हुन् । तिनीहरूको कुनै भविष्य छैन । ती राष्ट्रघाती पनि हुन् । किनभने, यो राष्ट्र निर्माणमा जसले भूमिका खेल्यो, तिनलाई भड्काउन खोजिरहेका छन् । यस्ता विखण्डनकारी तत्त्वहरूलाई मधेसी जनता आफैँले ठीक गर्छन् भन्ने विश्वास मलाई भएर पनि त्यसो भनेको हुँ ।

Prachanda Interview (5)

तपाईं संविधान बनाउन जोडतोडका साथ लागेका बेला तपाईंकै पार्टीभित्रकाले पनि केही चलखेल गरेको देखियो नि ?

अहिले यो विषयमा म बढी बोल्न चाहँदिनँ । सोह्रबुँदेदेखि यहाँसम्म पार्टीको लिडरसिप र लिडरसिपको मुख्य टिम, संविधानसभाका सदस्य र होल पार्टीको भावनालाई समेटेर, त्यसलाई एकमत बनाएर लैजाने नै मेरो प्रयत्न छ । खुसीको कुरा के हो भने, सोह्रबुँदेदेखिको यात्रामा हाम्रो लिडरसिप लेभलमा त्यस्तो मतभेद छैन । कहिलेकाहीँ यसो गरे हुन्थ्यो कि भन्ने खालका सोचहरू आउनु अस्वाभाविक होइन । कतिपय बेला फेरि हाम्रो नेतृत्वमा हुँदै नभएका मतभेद पनि भए भनेर मिडियामा अनावश्यक प्रचार पनि भएको छ । यसमा माओवादीभित्र दरार पैदा गर्ने डिजाइनले काम गरेको छैन भनेर बुझ्नु पनि गलत हुन्छ । जस्तो, अस्ति मैले प्रक्रिया रोकेर हुन्छ भने रोकौँ भनेको थिएँ । तर, प्रचण्डले गर्दा रोकिएन भनेर मिडियामा आयो । जुन झुटो कुरा हो । अब यस्ता कुराहरू हुने गर्छन् । योभन्दा बढी अहिले पार्टीभित्र समस्या भएको मैले महसुस गरेको छैन ।

तपाईंले बेलाबेला ‘चमत्कार’ शब्दको प्रयोग गर्नुहुन्छ । अहिले पनि यो संविधान बन्ने प्रक्रिया चमत्कारपूर्ण ढंगले भएको देखिन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

होइन, यो कुनै चमत्कार होइन । यहाँनेर चमत्कार शब्द प्रयोग नगरियोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ । प्रतिकात्मक भाषामा भन्ने त एउटा कुरा होला । माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्वको हैसियतले मलाई के अनुभूति हुन्छ भने, इतिहासको खासखास मोडमा लिडरसिपमा एउटा कन्भिक्सन आयो भने मैले आँखा चिम्लेर हामफाल्ने गरेको छु । ०४६ सालपछि पहिलेको ‘मशाल’लाई भंग गराएर एकीकृत पार्टी बनाउने कार्य हेर्नुस्, ०५२ सालमा जनयुद्धमा हामफाल्ने कुरा हेर्नुस्, या ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा आउने, सेना समायोजन गर्ने, या अहिले संविधान निर्माणको कुरालाई हेर्नुस् । यसरी इतिहास हेर्नुहुन्छ भने, म नेतृत्वमा आएदेखि ठुल्ठूला फड्कोहरू हानिएका छन् । मलाई के लाग्छ भने, जतिबेला मभित्र कन्भिक्सन आउँछ, अब यो नगर्नु, राष्ट्रको निम्ति, जनताको निम्ति निकै ठूलो अप्ठेरो आउँछ भन्नेमा म पुग्छु, मैले त्यति धेरै दायाँबायाँ हेर्दिनँ । मेरो पार्टी के हुन्छ, मेरा वरिपरिका साथीले के भन्छन्, यसमा मलाई त्यति धेरै चासो हुँदैन । मैले यो गरिछाड्नैपर्छ भन्ने सोच्छु ।
पछिल्लो अवस्थामा फेरि पनि संविधान नबन्ने, देश झन् ठूलो अन्योल, अराजकता, भुमरीमा फस्ने खतरा देखियो । त्यसमाथि भूकम्पले स्थितिलाई अझ भयावह बनायो । अब यो देशले थप अन्योल, अराजकता सहन सक्दैन भन्ने भएपछि म संविधान निर्माणमा मसक्कै लागेकै हुँ ।

पहिले नै यसरी मसक्कै लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्दैन ?

मलाई पनि यस्तै लागेको छ । मैले पहिलो संविधानसभामा नै एउटा बिन्दुमा फुल कन्भिक्सनका साथ जान लागेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, इतिहासमा कुनै पनि प्रक्रियालाई टुंग्याउन तीतामीठा र कमी–कमजोरीमा गुज्रनैपर्ने रहेछ । त्यसबाट शिक्षा लिएर एउटा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने प्रकृतिको, समाजको, मानवको सोचाइका विकासका पनि वैज्ञानिक आधार हुँदारहेछन् ।
युद्ध प्रक्रियाबाट शान्ति प्रक्रियामा आउनु नै आफैंमा धेरै नै ठूलो फड्को थियो । शान्ति प्रक्रियामा आउँदा युद्धको पार्टी, युद्धको सोच, युद्धको संरचनालाई शान्तिको संरचनामा ल्याउने चरणमा हामीमा अनुभवको कमी हुनु, बुझाइमा थुप्रै खालका बहस हुनु, मान्छेको इच्छाभन्दा पर स्वतन्त्र वस्तुगत नियम रहेछ । म अति छिटो एकैचोटि राष्ट्रको प्रधानमन्त्री भएँ । जसले गर्दा मलाई यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बुझ्न नै समय लाग्यो । अब ती सबैबाट पाठ सिकेर मुलुकलाई अब यसरी लानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष बनेको हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल