हाम्रो कार्यसूचिमा सरकार परिवर्तनको एजेण्डा छैन : नारायणकाजी (अन्तर्वार्ता)

हाम्रो कार्यसूचिमा सरकार परिवर्तनको एजेण्डा छैन : नारायणकाजी (अन्तर्वार्ता)

– भारतको दबावमा चीनसँग इन्धन सम्झौता नगरेको भए त्यो आत्मघाती कदम हुनेछ
– कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमाओवादी लाग्दैन
– प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अतिरञ्जित छ
– चीनमा इन्धन सम्झौता नहुनु कमजोरी भयो
– राष्ट्रिय सहमति र सरकार परिवर्तन एउटै विषय होइन
– सरकारले जे गरे पनि हामी तमासेमात्र भएर बस्दैनौं

नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष तथा अन्तराष्ट्रिय विभाग प्रमुख हुन् । कांग्रेसको महाधिवेशन लगत्तै राष्ट्रिय सरकारको विषय चर्चामा आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनभ्रमण सकिएलगत्तै सरकार परिवर्तनमाथि छलफल हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएका छन् । एमाओवादीको नजरमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण कस्तो रह्यो ? राष्ट्रिय सरकारको विषयमा एमाओवादी के सोच्दैछ ? डिक्कवरी न्यूज नेटवर्कका लागि विधान श्रेष्ठले यसैमा केन्द्रीत रहेर श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् ।

भारत भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भ्रमणका उपलब्धीबारे तपाईंको धारणा के छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण लामो समयदेखि दुई देशबीच रहिआएको सुमधुर सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउनमा केन्द्रीत रहनुपर्ने थियो । साथै, उदयमान अर्थतन्त्रको रुपमा अगाडि आएको चीनबाट कसरी अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रीत हुनुपर्ने थियो । दुवै कोणबाट हेर्दा भ्रमणबाट आशातित सफलता पाएको देखिन्छ । यसबारे जुन हाम्रो अपेक्षा थियो, त्यो सफल नै भएको देखिन्छ ।narayan kaji (3)
तर, अहिले नेपाली जनताले बारम्बार भोगिरहेको नाकाबन्दीजस्ता विषयहरुले हामीमा बलियो चेत पैदा भएको थियो कि पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अतिआवश्यक वस्तुहरुको आयातमा कुनै एउटा मात्र देशमा निर्भर रहनुहुँदैन, यसको विविधिकरण गर्नुपर्छ । त्यस सन्दर्भमा हामीले चीनसँग पनि पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अतिआवश्यक वस्तुहरुको व्यापारिक सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको चाहना थियो । त्यस विषयमा हामी अघि बढेका पनि थियौं । तर, त्यो हुन सकेन ।
त्यसैले यति धेरै सफलताका बीच भ्रमणको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धि व्यापारिक सम्झौता नहुनु रह्यो । नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसार त्यो उपयुक्त भएन । अन्य विषयको हकमा भ्रमण सफलनै देखिन्छ ।

चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातबारे प्रयास भए, तपाईं आफै सक्रिय हुनुभयो । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा इन्धन सम्झौताको अपेक्षा गरिएको थियो तर, प्रगति भएन नि ?

यसका केही पक्ष छन् । पहिलो चीन आफैमा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने देश होइन । अहिलेसम्म चीनले उत्पादन गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थ आफ्नै देशमा मात्र उपभोग गर्दै आइरहेको हो । नेपालसँग पेट्रोलियम पदार्थबारे व्यापरिक सम्झौता गर्दा यस विषयमा नेपालका लागि मात्र उसले छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने स्थिति देखियो ।
दोस्रो, यो प्रारम्भिक चरण भएकाले धेरै पूर्वाधरहरु तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, चीनसँग प्रस्ताव राखेपछि यसबारेमा आवश्यक गम्भिर गृहकार्य र ताकेता हाम्रो पक्षबाट पनि भएको देखिएन ।
तेस्रो, चीनबाट आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको स्तर भारतबाट आयात गर्दै आइएको स्तरभन्दा उन्नत छ । त्यही भएर सामान्य अवस्थामा यसको आयात गर्दा अलि महंगो पर्ने स्थिति छ । यो समस्या समाधान गर्न चीन सरकारसँग कुराकानी गर्ने र चीनले कर छुट र ढुवानी छुट लगायतका निर्णयहरु गरेर मोटामोटी रुपमा भारतमा आयात गरी बिक्री गरिने मूल्यमा नै त्यहाँको पेट्रोलियमलाई बिक्री गर्ने हाम्रो जोड रहेको हो । यो विषयमा राजनीतिक तहमा नै गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्ने काम नेपाल सरकारबाट हुनसकेन । चीन सरकारले यस विषयमा राजनीतिक तहमा कुरा गर्ने त्यहाँ पनि छलफल गर्ने भनेर बसेको हुँदा ढिलाई भएको देखिन्छ ।
यहाँ भारतले आफ्नो एकाधिकार नखोसियोस् भनेर पछिल्लो समय दबाब त दिएको होइन भन्ने कुराहरु पनि आएको छ । यदी यो साँचो हो भने नेपालको निम्ति आत्मघाती हुनेछ । भारतले कुनै प्रकारको दबाब दिएर त्यस आधारमा अहिले इन्धन सम्झौता नगर्न तत्परता देखाइएको हो भने वर्तमान सरकारको, जसलाई राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताको पक्षमा अडान लिने रुपमा चिनिएको छ, आत्मालाई नै मार्ने काम हुन्छ । यदी त्यो कारण हो यसको गम्भिर समिक्षा गर्नुपर्छ ।
तैपनि माथिल्ला तीन विषयहरुको हकमा हामीले अझै पनि चीनसँग इन्धन आयातबारे सम्झौता गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईंले जसरी पनि इन्धन सम्झौता गर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ । यदी हामीले भने जस्तो एक तिहाई इन्धन आपूर्ति सम्झौता गर्न अहिले सकिँदैन भने त्यो भन्दा थोरै मात्रामा भए पनि इन्धन सम्झौता गर्न चीन तयार हुनसक्छ, त्यही भएर सम्झौता गर्नुहोस् भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ । यस विषयमा फेरि छलफल गर्छौं त भन्नुभयो तर, इन्धन सम्झौता भएन र दुई देशबीचको संयुक्त विज्ञप्तिमा सीमित भयो ।

नेपाल–चीन सम्बन्धलाई भारतले जहिले पनि डिक्टेट गर्दै आएको पाइएको छ । यसले नेपाल र नेपालका राजनीतिक दलप्रति चीन सधैं सशंकित रहँदै आएको छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेपाल—चीनबीचको पछिल्लो सम्बन्धलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

नेपाल र चीनबीच कुनै आधारभूत समस्या छैन । त्यसैले दुई देशबीचको सम्बन्ध सधै  राम्रो रहँदै आएको छ । चीन विश्वासको सम्बन्ध अझै मजबुत होस् भन्ने चाहन्छ । उनीहरु नेपालको हकमा मुख्यतः तीनवटा विषयमा चासो राख्छन् ।
पहिलो, नेपालले सधै  एक चीन नीतिको समर्थन गरिरहेको छ र नेपालको भूमि चीन र तिब्बतविरुद्ध प्रयोग नहोस् भनेर सर्तक छ । चीनले यसमा नेपालको प्रशंसा गर्ने गरेको छ ।
दोस्रो, नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुको चीन नीतिमा निरन्तरता होस् भन्ने चीनको अपेक्षा रहेको छ । आज एउटा कुरा र भोली अर्कै कुरा हुने हुँदा उनीहरु सशंकित हुने गरेका छन् ।
तेस्रो, गृहकार्य नगरी कुनै पनि प्रस्ताव लैजाने प्रवृत्ति उनीहरुलाई मन पर्दैन । हाम्रो यस्तो कार्यशैलीले उनीहरुलाई बेलाबेला असहज बनाउने गरेको छ । नेपालीको कामभन्दा प्रोपोगाण्डा बढी गर्ने शैली पनि उनीहरु मनपराउँदैनन् । उनीहरु भने भित्रभित्रै काम गर्ने र निर्णय र कार्यान्वयनको तहमा लैजान रुचाउँछन् ।

नेपालको विकास गर्न भनेर चीनले जति पनि सहयोग गर्यो, निजीकरणको नाममा ती आयोजनाहरु समाप्त भएको देख्दा उनीहरु चिन्तित छन् । तैपनि चीनले नेपालको विकासमा सँधै सहयोग गर्ने तर आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिँदै आइरहेको छ । चीनसँगको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउन सकिन्छ र चीनको अहिलेको आर्थिक विकासबाट नेपालले लाभ लिने स्थिति बनाउन सकिन्छ ।

इतिहास हेर्न हो भने नेपालले चीनलाई भारत तर्साउने र तह लगाउने कार्डको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ । तर, पछिल्लो समय भने दुई ठूला उदयमान अर्थतन्त्र चीन र भारत व्यापारिक साझेदार बन्न थालेको र नेपालको हकमा उनीहरुको स्वर पनि मिल्न थालेको पाइन्छ । दुई देशबीच सम्बन्धमा आएको फेरबदलले नेपाललाई के असर गर्ला ?

जुन भूराजनीतिक अवस्थितिमा हामी छौं, त्यसलाई कुशतापूर्वक ह्याण्डल गर्न सक्यौं भने त्यसले हामीलाई लाभ दिन्छ । हामीले दुईवटा विषयमा सोच्न मिल्दैन । पहिलो, हामी दुई ढुंगाबीचको तरुल हौं भनेर निस्सासिएर बस्ने भन्दा पनि दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच आर्थिक समृद्धिको ठूलो अवसरको रुपमा लिनुपर्छ ।
दोस्रो, हामीले कुनै एक देशभन्दा पनि दुवै छिमेकी मुलुकसँग सामान र सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । भारतविरुद्ध चीन प्रयोग गर्ने र चीनविरुद्ध भारत प्रयोग गर्नु हाम्रो राष्ट्रियहितमा हुँदैन । त्यो नीति हाम्रो हुनुहुँदैन । यो विषयमा हामी भित्रदेखिनै स्पष्ट हुनुपर्छ ।
यो कुरालाई मनन गर्दै अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध राख्दा आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नै गर्ने हो । चीन र भारतसँग कस्तो सम्बन्ध कायम राख्ने भनेर उपयुक्त समयमा उपयुक्त नीति लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । दुवैलाई सशंकित बनाउने काम गरिनुहुँदैन । यदी यी कुरालाई मनन गर्न सक्यौं भने दुई छिमेकी देशबीच सुमधुर सम्बन्ध राख्दै हामी समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छौं ।
जहाँसम्म चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा परिवर्तन आएर व्यापारिक साझेदार बन्ने विषय छ, त्यसले हामीलाई कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्दैन । हामीले त दुई देशबीच अझ प्रगाढ सम्बन्ध होस् भनेर कामना गर्नुपर्छ । यदी हामीले दुई देशलाई एक—अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्ने नीति लिएका थियौं भने यसले नकारात्मक असर गर्न सक्थ्यो । तर, हामीले त्यसरी सोच्नुहुँदैन । दुई देशबीचको आर्थिक समृद्धिबाट हामीले फाइदा लिने सोच्नुपर्छ । यसका निम्ति दुवै छिमेकी देशसँग स्पष्ट र निरन्तरताको नीति अख्तियार गर्ने र आफ्नो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उनीहरुको हितविरुद्ध हामीले काम नगर्ने नीति लिन जरुरी छ ।

राजा र राजतन्त्रको समर्थन गर्दै आएको सन् २००६ पछि आफ्नो कोर्स करेक्सन गरेको देखिन्छ । राजतन्त्रको अवसानपछि उसले नेपालमा आफ्नो नयाँ नजिको साझेदारको खोजी पनि गरिरहेको छ । तपाईंको विचारमा चीनको नयाँ साझेदार को बन्ला ? — एमाओवादी, एमाले, कांग्रेस या अन्य पार्टी ?

चीनले नेपालमा सधैं अहस्तक्षेपको नीति लिएको छ भने यहाँ स्थिरता होस् भन्ने चाहेको छ । ऊ यहाँ शान्ति र स्थितरता मात्र होस् भन्ने चाहन्छ किनभने यहाँको अस्थितरताको असर चीनसम्म पनि पुग्छ । चीन नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डता कायम होस् भन्ने चाहन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको हकमा उनीहरुको एउटै मात्र चासो भनेको एक चीन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । त्यही भएर मलाई लाग्दैन कि चीनले कुनै खास राजनीतिक शक्तिको खोजी गरिरहेको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग फरक ढंगको वैचारिक र राजनीतक सम्बन्ध हुनु फरक कुरा भयो । मेरो बुझाईमा उनीहरु अहिले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् र नेपाल बाह्य शक्तिको प्रभावमा नपरी आफ्नो देशको हितमा आफै निर्णय लियोस् भन्ने चाहन्छ । चीन अहिले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा यति केन्द्रीत छ कि ऊ यहाँ कुनै पार्टी विशेष खोजिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

सरकारले अझै पनि डेलिभर गर्न नसकेको भन्ने जनगुनासो छ । तपाईंले कसरी समिक्षा गर्नुभएको छ ?

राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको पक्षमा यो सरकारले जुन किसिमको अडान लिएको छ, त्यसमा यो सफल नै देखिएको छ । भारत भ्रमणका क्रममा पनि नेपालको हितविपरित कुनै संन्धि सम्झौताहरु गरिएन, जति सम्झौता भए ती पूरानै भए पनि नेपालकै हितको पक्षमा छ । नाकाबन्दीको बेला आन्तरिक कार्यसम्पादनमा थुप्रै कमजोरीहरु देखापर्यो । तर, यसलाई अन्त्य गर्न भारतसँग जेजस्तो सम्झौताहरु गर्नबाट यसले आफूलाई बचायो । भारत भ्रमणमा यस्ता मूलभूत कुराहरुमा सफता हासिल भए पनि यो पनि सत्य होइन कि यो बीचमा नेपाल र भारतबीच देखिएको समस्या पूर्णरुपमा हल भयो । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अतिरञ्जित देखिन्छ । त्यो कुरा सत्य होइन विषय प्रधानमन्त्रीका अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको विषयमा आफ्नो रिजर्भेसन राखे । त्यसपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा विदेश सचिवले पनि बोले भने संयुक्त विज्ञप्ति नआउनुले त्यो पुष्टि पनि गर्यो । संविधान जारी भएपछि भारतले राख्दै आएको गलत अडान छाडेको देखिन्न । त्यो हल भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति वस्तु संगत देखिन्न । यता, चीन भ्रमणको सन्दर्भमा नेपालको विकासक्रममा नयाँ आयाम दिने गरी पारवाहन, रेलमार्गलगायतका सम्झौताहरु भएका छन् । यो पनि सकारात्मक पक्ष नै हो ।narayankaji-2
तर, सरकारको प्रभावकारिता र परिणाममा भने गम्भिर आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने विधेयक पारित गर्न ढिलाई भयो जसले प्राधिरण गठन ढिलो भयो । अहिले हामीलाई चिन्ता के छ भने दुःख कष्टसाथ जाडो कटाएका भूकम्पपीडित नेपाली जनताले बर्खामा बिजोग हुने स्थिति नबनोस् । भूकम्पपीडितलाई राहत दिने र पुनर्निमाणको कामलाई अघि बढाउने काम निकै ढिलो भइरहेको छ । यसको तत्काल समिक्षा गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनको दिशातिर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा पनि यो सरकार प्रभावकारी हुनसकेको छैन । यसमा निकै सुधारको आवश्कयता रहेको छ ।
सरकारको मुख्य काम भनेको संविधान कार्यान्वयनको हो । त्यसपछि संघीय, प्रादेशिकलगातय तहको निर्वाचन गर्ने पनि यो सरकारको कार्यभार हो र जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिनु हो । यो कोणबाट हेर्दा संविधान कार्यान्वयनमा जुन प्रकारको तिव्रता देखाउनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्न जसका लागि मधेस तथा उत्पीडित र असन्तुष्टहरुको माग राजनीतिकरुपमा सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार अपेक्षाकृत गम्भिर नभएको देखिएको छ । यस विषयमा हामीले छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक समाधान खाजेर संविधान कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ ।

यसमा मन्त्रीहरुको कार्यशैलीको प्रश्न आउँला, यस विषयमा हामीले जनताको अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी काम गर्न अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौं । बाहिर चर्चा चलेजस्तै हामीले मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने र सरकारबाट हट्ने दिशातर्फ हामी अघि बढिसक्यौं भन्ने पनि होइन । मन्त्रीहरुले केही पनि गर्न सकेनन् भनने पनि असत्य हो । पार्टीको रुपतान्तरण र देशको आवश्यकताअनुसार मन्त्रीको काम गराई यतिले मात्रले पुग्दैन, अझै धेरै प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा शेरवहादुर देउवा आएपछि सरकार परिवर्तनको कुरा उठ्न थालेको छ । तपाईंले अघि भनेजस्तै भारत भ्रमण सफल नहुँदा भारत पनि यही पक्षमा रहेको भन्ने बुझिन्छ नि !

पहिलो कुरा, अब हामी एउटा कुराबाट माथि उठाउन जरुरी देख्छु कि भारतले जे चाहन्छ नेपालमा त्यही हुन्छ । अब त्यो स्थितिबाट हामी अगाडि बढिसक्यौं । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले किन माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने छँदैछ । तर, भारतले जे चाहन्छ त्यो मात्र नेपालमा हुन्छ भनेर हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौं । त्यही भएर सरकार परिवर्तनको कुरा भारतको चाहनासँग मूलभुत रुपमा सम्बन्धित भएर आउँदैन र आउनदिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौं । जे गर्ने हो, त्यो हाम्रो विवेकले हामीले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।
दोस्रो सरकार परिवर्तनको र अस्थिरताको खेलले हाम्रो देशलाई कहिले पनि राम्रो गर्न सकेको छैन । सरकारको प्रभावकारितामा हामी सन्तुष्ट त छैनौं । तर, सरकार ढाल्न भन्दा पनि यसलाई नै प्रभावकारी बनाएर राष्ट्रको काममा केन्द्रीत हुन चाहन्छौं । बिना उद्देश्य हामी सरकार परिर्वतनको खेलमा लाग्दैनौं । बाहिर चर्चा चलेजस्तै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यो सरकार ढालेर अर्को बहुमतको सरकार हामी निर्माण गर्न लाग्दैनौं ।
हामीले पटकपटक राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकताको कुरा उठाउँदै आएको छौं । त्यसको मुल स्प्रिट भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्न र मधेस आन्दोलन लगायतका मुद्दाहरुलाई राजनीतिक समाधान गर्न राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने भन्ने हो । त्यस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता हो । यसलाई पूरा गर्दै देशलाई समृद्धिको दिशमा अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । यसको अर्थ राष्ट्रिय सरकार भएन भने राष्ट्रिय सहमति हुँदैन भन्ने पनि होइन । त्यसैले सरकार फेर्न कुरा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा पनि एउटै होइन ।

फेरि, यो सरकारले जे गरे पनि हामीले हेरेर मात्र बस्ने त ? भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यो पनि होइन । हामीले बारम्बार सरकारलाई सचेत गराउँदै आइरहेका छौं, हाम्रा मन्त्रीहरुलाई पनि निर्देशन दिइरहेका छौं । यो कुरामा हामी गम्भिर छौं । यदी अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने दिशातर्फ अघि बढ्यो भने हामी त्यसलाई सकारात्मक मान्ने छौं तर अहिलेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनको विषय हामीले सोचेका छैनौं । हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई के भनिरहेका छौं भने सरकारले टेकन फर ग्रान्टेड नसोचोस् ।

फेरि पनि सरकारले काम गर्न नसकेको स्थितिमा त सरकारमा बसिरहने स्थिति नहोला नि, त्यसको विकल्प सोच्नुभएको छैन ?

विकल्पको बारेमा अहिले नै हामीले सोच्ने पक्षमा छैंनौं । हामी यही सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौं । तर, यदी सरकारले काम नै गर्न नसकेको पुष्टि भयो भने क्रान्तिको बाहक शक्ति रहेको हाम्रो पार्टी तमासे भएर मात्र पनि बस्दैन । तैपनि, हाम्रो कार्यसूचिमा अझै सरकार परिवर्तनको एजेण्डा छैन ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल