प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा उचित हुँदैन : एमाले नेता शंकर पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

-  |   शंकर पोखरेल, नेता, एमाले

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा उचित हुँदैन : एमाले नेता शंकर पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

सत्ता साझेदार एकीकृत माओवादीले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको विकल्पमा आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धन निर्माणको गृहकार्य थालेपछि राष्ट्रिय राजनीति फेरि तातेको छ । भावी सरकारका लागि गृहकार्यसमेत सुरु भइरहँदा अहिलेको सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले के सोच्दै छ ? नेता शंकर पोखरेलसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको अंश :

एकीकृत माओवादीसँगको सहकार्य अचानक तोडिएकोेजस्तो देखियो ? यो अचानक हो कि स्वाभाविक ?

निश्चय नै यो आकस्मिक, रहस्यमय र दुःखद छ । हामी अझै पनि एमाओवादी नेतृत्वलाई १६ बुँदे सहमतिदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय स्वाभिमानको यात्राबाट विचलित नहुनका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ । नेपाली कांग्रेसलाई पनि विगतको आफ्नो नेतृत्वले गरेको कमजोरी महसुस गरेर सहमतिको दिशामा फर्कन अनुरोध गरिरहेका छाँै । जहाँसम्म एमाओवादीको वर्तमान कदम स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक भन्ने कुरा छ, आफ्नै अग्रसरतामा गठन भएको सरकारलाई विनाकारण एकपटक पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म ल्याउन नदिई हटाउन खोज्ने र अझ त्यसको नेतृत्व नै आफँैले दाबी गर्ने कुरालाई कुनै पनि अर्थमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।


लामो सहकार्यको योजनासहित यो गठबन्धन बनेको थियो । सात महिनामै धरापमा पर्यो ? यसमा को जिम्मेवार मान्नुहुन्छ ?

यसको उत्तर त एमाओवादीका मित्रहरूले दिन सक्नुहुन्छ । एक दिनअघिसम्म प्रचण्डजी सरकार हटाउने अदृश्य खेल हुँदै छन्, हामी त्यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन दिँदैनौ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । आज उहाँ नै सरकार परिवर्तनको मोहरा आफैँ बन्दै हुनुहुन्छ । यो आफँैमा रहस्यपूर्ण छ । तसर्थ, यसको जवाफ र जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

Shankar Pokharel (1)सरकारमा सहभागी दोस्रो ठूलो दल एकीकृत माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन विज्ञप्ति जारी गरेपछि ऊ सरकारबाट बाहिरिएको बुझिन्छ । अब प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा गर्नुहुन्छ कि के हुन्छ ?

कुनै राजनीतिक दलले नेतृत्वको दाबी गर्नेबित्तिकै सरकारबाट हट्ने भन्ने कुरा हँुदैन होला । त्यसमाथि आज एमाओवादी स्थायी समितिको वक्तव्य हेर्दा सहमतिको सरकार गठन गर्ने भन्ने रहेछ । नाकाबन्दीको सामना गरेको, मधेस आन्दोलनको असहज परिस्थितिलाई एक हदसम्म सहज बनाउने काम गरेको र चीनसँगको पारवाहन तथा यातायात सम्झौता र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको सम्झौता गरी राष्ट्रिय सामथ्र्य बढाउन सफल भएको र जनताको हितमा लोकप्रिय बजेटको तयारी गरिरहेको सरकार हटाउने षड्यन्त्रस्वरूप आएको कदमलाई सहज ढंगले लिने र राजीनामा दिने कुरा उचित हुँदैन ।

-यो आकस्मिक, रहस्यमय र दुःखद छ

 

– पार्टी संसद् विघटनको पक्षमा छैन

 

-सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन

 

-एमालेलाई कर्नर गर्ने हिसाबले आयो

 

-धेरै काम गर्न नसकिएको कुरा साँचो हो

अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मतको प्रक्रियाबाट आफूले गरेका र गर्न खोजेका कामलाई जनताबीचमा लैजाने प्रयास वर्तमान सरकारको नेतृत्वले गर्नु उचित होला । एमाओवादीको विज्ञप्ति हेर्दा ऊ सरकारबाट बाहिरिन खोजेको देखिन्छ । तर, उसले समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने काम नगर्दासम्म त्यसै रूपमा लिन मिल्दैन होला । त्यसमाथि उसको विज्ञप्तिपछि जनस्तरमा आएको प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राखेर रिभ्यु गर्ने ठाउँ पनि उसकासामु छ । भोलिका दिनमा ऊ कसरी आउँछ सोहीअनुसार सरकारको स्टेप अघि बढ्नु उचित हुन्छ ।

कतिपयले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर मध्यवधि चुनाव आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ भनेको सुनिन्छ, मूलतः एमाले खेमाबाट त्यस्तो कुरा आएको छ । यो सम्भावना देखिन्छ ?

त्यो एमालेलाई माया गर्ने कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको सुझाव हो । तर, पार्टी संसद् विघटनको पक्षमा छैन । किनकि राजनीतिक स्थायित्व एमालेको एजेन्डा हो । जनप्रतिनिधिविहीन हँुदा बाह्य शक्ति कसरी खेल्न खोज्दारहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले विगतमा राम्ररी नै पाठ सिकेका छाँै । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने भन्ने प्रचारमा कुनै सत्यता छैन । दलहरूबीचमा सहमति हुने हो भने बरु छिटो संविधानअनुरूपका चुनावमा चाहिँ जान सकिन्छ ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेर देउवाले राजनीति कोर्स नै उल्टाइदिए । अब एमालेको कदम के हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको मात्रै आकांक्षा भए त एमालेले पनि त्यो जिम्मेवारी दिन सक्थ्यो नि । त्यसका लागि आफैँले स्वीकार गरेको रोडम्याप बाहिरतिर कुदिहिँड्नु आवश्यक थिएन ।

एमालेले एकपटक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी आफैँ पहल गरेर देउवाको कोर्स उल्टाउने सम्भावना देखिन्छ ?

१६ बुँदे सहमतिको जगमा अघि बढ्ने विश्वासको वातावरण बनाउन तयार हुने हो भने त्यस विषयमा सोच्न नसकिने कुरा होइन । नयाँ शिराबाट संविधान कार्यान्वयनका लागि ठोस सहमति कायम गर्नका लागि अग्रसरता लिने हो भने नेतृत्वका प्रश्नमा एमाले खुला नै छ । तर, १६ बुँदे सहमति र संविधानसभाले संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट उठाएको स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउनेगरी आएको कुनै पनि प्रस्तावको भने एमाले सहयोगी बन्न सक्दैन ।

तपाईंहरू प्रचण्डले भनेजस्तै राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

अहिले जुन हिसाबले सरकार परिवर्तनको कुरा आएको छ, त्यो एमालेले जनताको समर्थन पाउने भयो भन्ने त्रासको मनोविज्ञानबाट आएको छ । एमाओवादी नेतृत्वलाई आस र त्रासको दबाबमा पारेर ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । बरु यस घटनाले बाह्य पक्षको भूमिका नेपाली राजनीतिमा बढेको अर्थमा लिने काम हुनेछ । यसबाट चीनसँग भएको ऐतिहासिक सम्झौता र संविधान कार्यान्वयनलाई संकटमा पार्ने काम हुनेछ । रूपान्तरित संसद्लाई अवशान गराएर नयाँखाले संवैधानिक संकट निम्त्याउने खतरा बढेर जानेछ ।

काँग्रेस र एमाओवादी मिलेर सरकार बनाए भने एमालेको भूमिका के हुन्छ ?

अहिले नै त्यो ठाउँमा मुलुकको राजनीति पुगिसक्यो भनेर भनिहाल्नु हतार हुनेछ । तर, कांग्रेस र एमाओवादी मिलेर सरकार सञ्चालन गरेको अवस्थामा एमाले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन रुचाउला । एमालेको पहलकदमीमा संविधानसभाबाट बनेको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा हाम्रो विशेष चासो रहनेछ । त्यस दिशामा उनीहरू अघि बढ्न तयार भएमा एमाले सहयोगी नै हुनेछ । तर, एमालेले अघि सार्दै आएको मान्यताविपरीत मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई असर पर्नेगरी अघि बढ्ने कोसिस भयो भने त्यो एमालेलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन । उसले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयन र मधेस आन्दोलनको सेटलमेन्टका लागि प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका निर्वाह गर्दा के फरक पर्छ ?

प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी त्यसका लागि पनि तयारै छाँै । राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताका पक्ष्मा अडान लिएको भनेर जनस्तरबाट समेत प्रशंसा भइरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षमा बसेर जनताबीचमा जान एमालेलाई झनै सजिलो हुनेछ ।

पहिलो संविधानसभामा तपाईंहरू तेस्रो पार्टी हुनुहुन्थ्यो । दुई÷दुईजना नेता प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अहिले माओवादीले त्यही प्रयोग गर्न खोज्दा के फरक पर्छ र ?

रोडम्यापबाट विचलित नहुने हो भने त्यसले खासै फरक पर्दैन । एमाओवादीले प्रधानमन्त्रीका लागि सत्ता साझेदारीमा रहेका दलहरूसँगको मित्रता तोडेर नयाँ मित्र खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन । नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न दिएर संविधान कार्यान्वयनका लागि एमाओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर जाऊँ भन्न सकिन्थ्यो । तर, यो विषय त्यसविपरीत एमालेलाई कर्नर गर्ने हिसाबले आयो । तर पनि एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको जटिलता र जोखिमपूर्ण अवस्थाबारे सचेत नै छ । जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेर अघि बढ्नेछ ।

एमालेले यो घटनाक्रममा भारतीय भूमिका देख्छ कि देख्दैन ?

यो विषय के हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । संविधान निर्माणका समयदेखि नै आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न खोज्ने, मधेसी समुदायलाई आफ्नो सुरक्षा भेनगार्डका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने, त्यसमा सफलता नभएको स्थितिमा अघोषित नाकाबन्दी लगाउने तत्व नै यस खेलका योजनाकार हुन् भन्ने कुरा सबैले बुझेको विषय हो । तत्कालका लागि यस्ता कुरा कसैका लागि सन्तुष्टिको विषय बन्ला तर दीर्घकालीन हिसाबले यो प्रवृत्ति अस्थिरता र द्वन्द्वका कारण हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

सरकारले जे म्यान्डेड पाएको थियो, जस्तो कि मधेस आन्दोलन, संविधान कार्यान्वयनजस्ता विषयमा त असफल भएको मान्नुहुन्छ नि ?

विनाशकारी भूकम्प, मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले थिलथिलो भएको मुलुकमा चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकिएको कुरा साँचो हो । अर्कोतिर व्युरोक्रेसीको सुस्तता र असहयोगीपनले पनि केही न केही समस्या अवश्य उत्पन्न गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया त सुरु भइसकेकै थियो । मुख्य रूपमा संघीयता कार्यान्वयनको विषय भने मधेसी मोर्चालाई समेत साथमा लिएर जान खोजेका कारणले रोकिएको हो । एमालेलाई बाहिर राखेर उसको सहमतिविना त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्नेहरूले नबुझेको कुरा त होइन । यहाँ त संविधान कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयनमा जान नदिने उद्देश्य र स्वार्थ हामी हुन खोज्यो कि भन्ने चिन्ता मुख्य कुरा हो ।

एमालेकै केही नेता पनि त यो सरकारदेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्न त ?

सरकारको काम जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको कुरा साँचो हो । खासगरी, नाकाबन्दी खुलेपछिको लामो समयसम्म पनि आपुर्ति व्यवस्था सहज बनाउने कुरामा समस्या देखिनु चुनौती हो । तर, अनुगम र आपूर्ति दुवैको जिम्मेवारी एमाओवादीको काँधमा थियो । त्यसको दोष अरूलाई लगाएर उम्कन मिल्ला र ?

संविधानसभा चुनावमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा लिएर जानुभयो । संविधान बनाउँदा संसद्बाट चुनिनेगरी सहमति गर्नुभयो । हामीकहाँ संसदीय व्यवस्थामा केही न केही खोट छ भन्ने कुराको झन् बोध भयो । आफ्नो चुनावी एजेन्डामा फर्कने सम्भावना के हुन्छ ?

यो त पुरानै संविधानसभा संरचनासँग जोडिएको कुरा हो । प्रत्यक्ष चुनावमा जाने संविधान बनेको भए पनि यो संकट त रोक्न सकिने थिएन नि । जहाँसम्म भविष्यको राजनीतिक स्थायित्वका सन्दर्भमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था संविधानमा गरेको छ । एउटा अविश्वास प्रस्तावपछि अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन एक वर्ष पर्खनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारसमेत प्रस्तुत गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसले निश्चय नै भविष्यमा स्थायित्व ल्याउन सहयोग नै गर्लान् । जहाँसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा संविधानसभा तयार भएको भए हामी अर्को विकल्पमा जाने कुरै हँुदैनथ्यो । हामीले हाम्रो एजेन्डा सहमति निर्माणका लागि नै छाड्नुपरेको हो । विगतमा ल्याउनु कमजोरी थियो भनेर छाडेको होइन ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल