१२ बुँदे नमान्ने हो भने हिटलरलाई जसरी दण्डित गर : डा. भट्टराई

१२ बुँदे नमान्ने हो भने हिटलरलाई जसरी दण्डित गर : डा. भट्टराई

जनयुद्धमा प्रचण्डसंगै हातेमालो गरेका बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै तीन दिन भित्र हाजिर हुन आदेश दिएको सन्दर्भमा जनयुद्धकालिन मुद्दाका विषयमा आफ्नो धारणा पत्रकार नरेश ज्ञवालीसँग राखेका छन् । नयाँ शक्तिका संयोजक रहेका भट्टराईले ज्ञवालीसँग बबरमहलमा रहेको आफ्नो पार्टी कार्यालयमा यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई सत्यनिरुपण आयोग मार्फत हेर्नुको सट्टा नियमित अदालतबाट निर्णय गर्न खोजिएको छ यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ?

माओवादी जनयुद्धको अवतरण १२ बुँदे समझदारी हुँदै बृहद शान्ति सम्झौता मार्फत भएको हो । त्यति बेला नै द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुको निरुपण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत गर्ने भनी स्पष्ट किटान गरिएको हो । त्यसै आधारमा अन्तरिम संविधानमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता आयोग अलग अलग हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको हो । सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पिडितहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार पार्ने भन्ने त्यसको मुल मर्म हो । त्यस सिलसिलामा अत्यन्त गम्भिर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना घटेका रहेछन भने त्यो आयोगको सिफारिसको आधारमा आवश्यक कार्यवाही गर्ने त्यसमा उल्लेख छ ।

baburam Bhattarai

बृहद शान्ति सम्झौतामा स्पष्ट ढंगले २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएका घटनाहरु आयोग मार्फत आउनेछन् भनि लेखिएको छ । त्यसको विपरित केही मुद्दाहरुलाई अलग ढंगले पुरानै कानुनी अदालतमा लिएर जाने तथा त्यहाँ फैसला गर्ने जुन काम भैरहेको छ त्यो बृहद शान्ति सम्झौता विपरित छ । म प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई सच्याउने प्रयत्न गरेको थिएँ । तर दुर्भाग्यवस आन्दोलनको राप र ताप सेलाउँदै जाँदा बृहद शान्ति सम्झौतालाई बिर्सिएर जनयुद्ध भनेको मानौ कुनै छुट्टै र अलग्गै परिघटना थियो र यसको निरुपण पुरानै प्रक्रियावाट गर्नु पर्छ भन्ने जसरी भनिएको छ त्यो सहि छैन् ।

जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुलाई पुरानै अदालतबाट विभिन्न जिल्लाहरु उचाल्न खोजिएको छ । ओखलढुंगा, गोरखा, दैलेख लगायतका थुप्रै ठाउँहरुमा यसरी नै मुद्दाहरुलाई उचालिएको छ जसमध्ये ओखलढुंगामा यो टट्कारो देखिएको छ । त्यसमा त्यहाँको स्थानिय अन्तरविरोधले पनि काम गरेको छ भने केही मानिसहरुले त्यसलाई जानाजान गिजिल्याउने प्रयत्न गरेका छन् । म नयाँ शक्तिको तर्फबाट तथा हिजो जनयुद्धमा सहभागी भएको नाताले के भन्न चाहन्छु भने– यदि नेपालमा लोकतन्त्रको जगमा टेकेर शान्ति स्थापना गर्दै सम्वृद्धिको दिशामा जाने हो भने हामीले यी सबै मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मार्फत टुंग्याउनु र सल्ट्याउनुको विकल्प छैन् ।

कानुनको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकाले अहिले जुन मुद्दा न्यायालय माफर्त चली रहेका छन् त्यसलाई आयोग मार्फत हेर्न नमिल्ने जिकिर छ नी ?

यस प्रक्रियाको मुल आधार भनेको नै बृहद शान्ति सम्झौता हो । त्यसमा मिति समेत उल्लेख गरेपछि यो र त्यो भनेर हुन्छ ? यसो भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालमा कुनै पनि एउटा पक्षले हारेको अथवा जितेको अवस्था होइन । सम्झौता मार्फत यहाँसम्म आएको हो त्यसैले यो भनेको मेलमिलापको स्प्रिट हो । यदि कुनै पक्षले हारेको थियो भन्ने हो भने हिटलरले दस्रो विश्वयुद्ध हारेपछि ‘न्युरेम्वर ट्रायल’ मार्फत उनलाई दण्डीत गरियो, कि त त्यसो गर्नु प¥यो । होईन सहमति र सम्झौता मार्फत टुंगिएको हो भन्ने हो भने दक्षिण अफ्रिकामा जसरी भएको थियो हामी त्यसरी नै जानु पर्छ । नेपालमा सम्झौताको बाटो हुँदै शान्ति प्रक्रियामा गएको अवस्था हो । त्यसैले आयोग मार्फत यसको हल खोजिनु पर्छ । बृहद शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर जानु भनेको शान्ति प्रक्रियालाई भत्काउनु र देशलाई पुनः द्धन्द्ध तर्फ लैजानु हो ।

यसमा देखिएका कानुनी अड्चनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त ?

कानुन त हामीले बनाउने हो । अन्तरिम संविधान, बृहद शान्ति सम्झौता तथा दलहरुबीच भएको सहमति नै यसको मुल आधार हो । यी सबै आधारमा टेकेर तथा त्यसैको मातहतमा संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो र नयाँ संविधान बनेको हो । संविधान भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । अदालतको काम जम्मा त्यसको व्याख्या गर्ने हो, संविधान भन्दा माथि जाने होइन । कही अस्पष्टता रह्यो भने सरकारमा रहेको दलहरुले त्यसमा संसोधन गरेर प्रष्टता ल्याउनु प¥यो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल