मधेसको मूल माग अहिले राजनीतिकभन्दा पनि भावनात्मक बन्दै गएको छ

  |   नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष एमाओवादी

मधेसको मूल माग अहिले राजनीतिकभन्दा पनि भावनात्मक बन्दै गएको छ

Naryayan-kaji-shrestha-front

संविधान घोषणापछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताले टुँडिखेलमा गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोलाउँदा पनि तपाईं मञ्चमा जानुभएन, मञ्चमा तपाईंकै पार्टीका अध्यक्ष र अन्य नेता हुनुहुन्थ्यो, केही कुरामा चित्त नबुझेर हो कि ?
मैले संविधानसभाबाट संविधान बनाउन अहोरात्र मेहनत गरेँ । संघर्ष गरियो, प्रयत्न गरियो । सन् २००१ को सिलिगुढी बैठकदेखि यता संविधानसभा र संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका निम्ति भएका हरेक संघर्षमा, बैठकमा र प्रक्रियामा म व्यक्तिगत रूपमा सक्रिय छु । यही स्थितिमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नका निम्ति सम्पूर्ण प्रयत्न गरियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नदिने र यसपटक पनि संविधानसभालाई असफल पार्न लाग्ने कुनै पनि प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्न छाडिन्न भनेर लाग्यौँ र संविधान पनि जारी भयो, त्यसमा हामी सफल भयौँ । खुसी नै छौँ । तर, संविधान निर्माणको पछिल्लो समय कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले विवेकपूर्ण र दूरदर्शी काम गरेन, बलजफ्ती पेलाहा नीति लियो । त्यसले गर्दा यो संविधानको घोषणालाई धेरैभन्दा धेरैको अपनत्व र स्वामित्वसहित, सहभागितासहित जारी गर्न सकिन्थ्यो, त्यसो गर्न सकिएन ।
अर्को कुरा, त्यसैले देशमा संविधान घोषणापछि जसरी सहज कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने काम गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा चुनौती थप्ने काम भयो र तेस्रो देशमा द्वन्द्वको अन्त्य हुने प्रक्रियाभन्दा अर्को रूपमा एउटा अर्को ढंगले द्वन्द्वकै दिशातर्फ देशलाई धकेल्ने खतरा समेत पैदा भयो । यो कुरालाई हामीले समाधान गर्न सक्थ्यौँ । तर, त्यसका लागि बारम्बार प्रस्ताव राख्दाराख्दै पनि र त्यो उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस–एमाले नेतृत्वले त्यसमा ध्यान दिएन, खड्किएको कुरा त्यो हो ।
संविधान घोषणा भयो, नेपाली जनताको सात दशकदेखिको सपना पूरा भयो, यसमा म खुसी छु । तर, यसलाई उल्लासपूर्ण बनाउन सकिन्थ्यो, सबै जनसमुदायको हिस्सेदारको अपनत्वयुक्त बनाउन सकिन्थ्यो । त्यसो नगरिएकामा शासक पार्टीका नेतासँग मेरो असहमति रह्यो, त्यसैले मञ्चमा नगएर तलै बसेँ ।

पछिल्ला आन्दोलनबारे शीर्ष दलहरू पटकपटक भनिरहेका छन्, जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो ‘जायज माग’ शब्द अलि अमूर्त सुनिएको छ । थारुवान, तराई मधेसका मूर्त माग के हुन् ?

पहिलो कुरा त थारु समुदायलाई धेरै नै उपेक्षा गरियो । अपमान, अवहेलना र एक प्रकारले तिरष्कार गरियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्यो । राज्य पुनर्संरचना समितिले थारुलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशको खाका ल्यायो । राज्य पुनर्संरचना आयोगले पनि ल्यायो, हामीले त पहिलेदेखि नै भनेका थियौँ । मधेसी पार्टीहरूले वा मधेसकेन्द्रित दलहरूले त्यो लगातार राखेकै थिए, नवलपरासीदेखि कैलाली कञ्चनपुुरसम्म । हामीले पछिल्लो अवस्थामा भनेका थियौँ, कैलाली कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्र वा कैलालीको पनि थारु बाहुल्य क्षेत्र नवलपरासीदेखि त्यहाँसम्म राखेर थारूलाई सम्बोधन हुनेगरी प्रदेश बनाउनुपर्यो भनेर । त्यो सम्भव थियो, उपयुक्त र आवश्यक थियो र अहिले पनि त्यो बनाउनुपर्छ ।
त्यस्तै, मगरहरूको क्लस्टरलाई विभाजित गरियो, तीनवटा प्रदेशमा राखियो । पोखरा केन्द्र भएको ४ नम्बर क्षेत्रमा मगरातका सबै जिल्लालाई राख्न सकिन्छ । जहाँसम्म पूर्वी मधेसको कुरा हो । पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेश बनाइएको छ, त्यो ठीक हो । उहाँहरूले त्योभन्दा बढी माग्नुलाई पनि अन्यथा नठानौँ । तर, त्यो मूलभूत रूपमा सम्बोधन भएको छ ।
झापा, मोरङ सुनसरीलाई लिएर पूर्वी मधेसले हाम्रो राख्नुपर्यो भन्ने, अर्कातिर लिम्बुवानले माथि राख्नुपर्छ भन्ने । अझ लिम्बुवानले किराँतलाई छुट्याएर आफ्नो प्रदेश छुट्टै राख्नुपर्छ भनेको अवस्थामा हामीले झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी र उदयपुर मिलाएर एउटा प्रदेश बनाऔँ, वा झापालाई छोडिदिएर बाँकी जिल्लाको एक प्रदेश बनाऔँ, वा त्यो भएन भने पनि थारू समुदायलाई सम्बोधन गरौँ भन्यौँ । अहिले मूलभूत रूपमा मधेसकेन्द्रित हुने पार्टीका नेताले बनाएको एजेन्डा तराई मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने थियो, त्यो पनि भएन भन्ने छ । यसलाई मिलाउन सकिन्थ्यो ।

तपाईंहरुसँगको कुरामा मधेसकेन्द्रित दलहरूले राखेको माग के हो ?
प्रारम्भिक मस्यौदामा संघीयताको खाका आउँदा पूर्वी मधेसमा आन्दोलन पाँच–सात दिन आन्दोलन भयो । आन्दोलनको आह्वान गर्न उहाँहरू थरुहट क्षेत्रमा जानुपर्ने स्थिति पैदा भएकै थियो । उहाँहरुको माग तराई मधेसमा दुईवटा प्रदेश नै हो । झापा, मोरङ सुनसरीलाई मधेस प्रदेशमै राख्नुपर्छ भनेर भनिरहनुभएको छ । त्यो त्यही ढंगबाट मिल्दैन भनेर हामीले पनि भनिराखेका छौँ । तर, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पनि पहाडसँग सबै जिल्ला जोड्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, उहाँहरूको मुख्य कुरा पश्चिममा थारूलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश त राखिदिनुपर्यो भन्ने थियो । दोस्रो कुरा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पनि मधेसमा राखिदिनुपर्यो भन्ने थियो । त्यसबाहेक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे केही कुरा छन्, त्यसलाई प्रस्ट रूपमा राखिदिनुपर्यो भन्ने थियो । प्रदेश समानुपातिक, समावेशीकरण, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा हुनुपर्छ । राज्यका सबै अंग, संरचना र निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा त्यो व्यवस्था थियो, त्यसलाई पनि कटायो भन्ने हो । त्यो कुरा सही हो, त्यसैका लागि हामी लडेकोलड्यै छौँ, कांग्रेस–एमालेले नमानेर यो हालत बनाएको स्थिति छ । त्यो जायज मुद्दा हो । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणको जुन माग छ, जनसंख्या मात्रै शुद्ध त कहीँ हुँदैन, विश्वमा भूगोललाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । त्यसको मूल आधार जनसंख्या हो भन्ने कुरामा अलिकति अस्पष्ट भयो, त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्न हामीले खोजेकै थियौँ, भनेकै हो । त्यसबाहेक नागरिकताको सवालमा पनि केही उठाउनुभएको थियो । तर, मधेसमा नागरिकताको त्यति धेरै समस्या छैन । लैंगिक विभेद भयो भनेर उठाउनुभएको छ अहिले, यो सही हो । नागरिकताको सवालमा अहिले पनि लैंगिक विभेद कायम छ । मधेसले उठाएको मूल माग अब राजनीतिक भन्दा पनि भावनात्मक पक्ष प्रधान भएर गयो । मधेसलाई हेप्ने भन्ने भयो । सुर्खेतमा आन्दोलन भयो, कर्णालीमा आन्दोलन भयो, त्यो पहाडी भूभाग थियो, काठमाडौंले सुनेर हल गरिहाल्नुपर्ने । अखण्ड लुम्बिनी भन्यो, बाग्लुङ विभाजित भयो भन्यो, सबै हल गरिहाल्नुपर्ने । तर, मधेसमा सम्मानजनक ढंगले वार्ता पनि नगर्ने, मधेसमा मान्छे मारेको मार्यै गर्ने, मधेस नेपाली भूमि हो र मधेसीहरू नेपाली हुन् भन्ने समेत आत्मसात् नगरी हेपियो, दमन गरियो भन्ने अहिले मधेसको मुख्य मुद्दा हो । तर हाम्रो भनाइ मधेसलाई यसरी भावनामा भड्किन दिनुहुन्न भन्ने हो । मधेस र मधेसी जनतालाई अपनत्वसहित वार्तामा ल्याएर राजनीतिक एजेन्डाको बहस हुने ठाउँमा ल्याएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । तर अब भावनाको पक्ष पहिलो र राजनीतिक मुद्दा दोस्रो भयो । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

पहिले मधेसी दलहरुसँग तपाईहरूको मोर्चाबन्दी थियो । पछि तपाईंहरू मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई छाडेर विजय गच्छेदारसहित दुई सत्तामा रहेका पार्टीसँग मिल्न जानुभयो । त्यसरी बीचमै छाडेर जाने माओवादीलाई अहिले मधेसी दलहरूले किन पत्याउने ?
दृष्टिकोण र अडान भूमिकाका आधारमै मूल्यांकन गर्नुपर्छ । हामी एक ठाउँमा थियौँ, पछि छुटियौँ । त्यसपछि पनि एमाओवादी ठीक दृष्टिकोण, अडानमा भूमिका खेलेको छ भने विश्वास नगर्ने भन्ने भएन । त्यस्तो स्थिति पनि खासमा छैन । मधेसी पार्टीहरूले अहिले पनि सबैभन्दा बढी कसैसँग सम्पर्क गरेका छन् भने, हामीसँग हो । हामीले नै बढी अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छौँ । समाधानमूलक छलफल कसैसँग बढी भएको छ भने हामीसँग नै भएको होला । बाहिर प्रचार गरिएजस्तो होइन । हाम्रो पार्टीले नै ३० दलीय मोर्चाको नेतृत्व गरेको थियो । त्यो बेला १० प्रदेशको प्रस्ताव ३० दलको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यो बेला यता पर्सादेखि झापा, मोरङ, सुनसनरीसम्मको एउटा प्रदेश तथा पश्चिममा नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको प्रदेश प्रस्ताव गरिएको थियो । आन्दोलनको क्रममा ३० दलीय मोर्चामा मैले जबर्जस्त कुरा उठाएँ । यही कुरामा अडिएर झापा, मोरङ, सुनसरी पूर्वी मधेसमा नराखेदेखि र नवलपरासीदेखि कैलाली कञ्चनपुरसम्म पश्चिम मधेसमा नराखेदेखि अझ चितवनसम्म मधेस प्रदेशमा नगाभेसम्म संविधान बन्न नदिने हो भने यो ठीक छैन, म त्यस कुरामा छैन भनेर बरु मैलै भनेको थिएँ । मधेसकेन्द्रित दलसँग बहस पनि भएको थियो । हामी अहिलेको परिस्थिति विचार गरेर संविधान घोषणा गर्न लचक भयौँ । तर, हामीले के चैँ भन्न भएन भने हामीले त्यही कुरा गर्दा ठीक, तर पहिलेको मागलाई लिएर मधेसले त्यही कुरा उठायो भने त्यो गलत भन्न पाइएन । जसरी हिजो हामीलाई ठीक लागेको थियो, आज उनीहरूलाई ठीक लाग्न त पाउनुपर्यो नि ! हिजो कांग्रेस–एमालेले त हामीलाई गलत भनेका थिएँ नि । हिजो पनि मैले विरोध गरेको हो । तर हाम्रो नेतृत्वलाई हिजो ठीक लाग्यो भने आज मधेसकेन्द्रित दललाई ठीक लाग्न सक्छ नि । हामी सकारात्मक हुनुपर्यो । दमन बन्द गर्नुपर्यो, थारूलाई सम्बोधन गर्नुपर्यो । हिजोभन्दा आज जटिल भएको छ । त्यो शासक पार्टीहरूको अविवेकी, हठी र अदूरदर्शी नीति र निर्णयका कारणले हो । यो नीति र निर्णय त्यसै भएको होइन । यो तीनवटा प्रवृत्तिको कुल योग हो– राजनीतिक रुपमा यथास्थितिवाद, शासकीय अहंकारवाद र पहाडिया कथित खस अहंकारवाद ।

पहिले तपाईंहरू आफ्नै नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाबाट छुट्टिनुभयो । पछि सोह्रबुँदे सम्झौता भयो, अनि विजयकुमार गच्छेदारलाई पनि छाड्नुभयो, किन यस्तो ?
फोरम लोकतान्त्रिक र उसको मूल नेतृत्व विजय गच्छादारजीसँग हाम्रा थुप्रै मतभेद होलान् । जनताले उहाँलाई कसरी लिएका छन् भन्ने अलग विषय हो । तर संविधान बनाउने मामिलामा लचकताका साथ सम्झौता गरेर पनि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने मामिलामा विजय गच्छेदारको भूमिका सकारात्मक छ भन्ने जनताले बुझेका छन् । त्यो शक्तिलाई जसरी पनि साथमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो । तर, कांग्रेस–एमालेले बुझेनन् । उहाँको भनाइ कम्तीमा पनि थारुलाई त सम्बोधन गर । सकिन्छ भने पूर्वमा पनि आठौँ प्रदेश बनाऔँ । सकेसम्म झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पनि मधेसमै, सकिन्न भने झापालाई अलग गरेर बाँकी जिल्ला मधेसमा, अझै सकिन्न भने सप्तरीलाई पनि उतै लैजाऔँ भन्ने थियो । तर, मुख्य कुरा थारुलाई त कम्तीमा पनि सम्बोधन गर भन्ने नै रह्यो । त्यो जायज थियो । त्यो भएन र उहाँ पछिल्लो १९ गते अलग भएको घोषणा गर्नुभयो । १९ गते चार पार्टीको बैठकपछि विजय गच्छेदार बाहिरिनुभयो । त्यसपछि तीन पार्टीको बैठकमा मैले भनेको थिएँ, फोरम लोकतान्त्रिकलाई राख्न सक्ने हुँदाहँुदै राख्न ध्यान नदिने, फोरम लोकतान्त्रिक गए हुन्छ भन्ने, अहिले हामीले थारुलाई सम्बोधन गरौँ, त्यो फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि सम्बोधन हुन्छ । त्यसले नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको अत्यन्तै राम्रो भूमिका खेलिरहेको थारू समुदाय र मधेसी अन्य समुदायबीचको संयुक्त मोर्चाको स्थिति र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म संयुक्त आन्दोलन हुने स्थिति सकिन्छ । मधेसी दलहरूले पनि कम्तीमा पनि दुई प्रदेश पनि दिएनन् भन्ने अवस्थाको पनि समाधान हुन्छ, धेरैको स्वामित्व र अपनत्व महसुस हुने प्रक्रियामा पुग्छौँ, द्वन्द्वको समाधान हुन्छ भनेर मैले भनेँ, तर ध्यान दिइएन । कतिसम्म भने कांग्रेस–एमालेले आफैँले नौँबुँदेमा प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशको प्रस्ताव त्यसैमा जाउँ न भन्ने थियो, विजय गच्छेदारले समेत केही मतभेद भए पनि त्यसलाई मानेर जाऔँ भन्नुभएको थियो । तर, त्यसलाई पनि मानिएन । त्यसपछि विजय गच्छदार बाहिरिनुभयो । यो विजय गच्छादारको मात्रै बहिर्गमन होइन, संविधान निर्माणमा सबैको स्वामित्व र अपनत्वलाई महत्व नदिएको संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई चुनौतीपूर्ण बनाइएको र द्वन्द्वको आधार बाँकी नै राख्ने भूमिका खेलिएको जस्तो देखियो ।

उहाँहरूले केवल त्यत्ति भन्नुभयो, ‘तराई मधेसलगायत देशका विभिन्न भागमा भएका प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषय भनेर राख्दिनुस्’ तर त्यति भन्दा पनि कांग्रेस–एमालेले मानेनन् । त्यति पनि नमान्ने कांग्रेस–एमाले । हामीले मनाउन कोसिस गर्यौँ । तर कांग्रेस–एमालेले मानेनन् र उहाँहरू बाहिरिनुभयो ।

यति मात्रै होइन, अस्ति असोज १ गते संविधानमा सबै सभासद्ले हस्ताक्षर गर्ने दिन थियो । त्यो दिन पनि हामी सबै फोरम लोकतान्त्रिकको टिमसँगै बैठक बस्यौँ । त्यो दिन पनि जुन चारबुँदे सम्झौताको ड्राफ्ट गरियो, त्यसमा पछिल्लो बुँदामा देशका विभिन्न भागमा भएका प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक रूपमा लिई राजनीतिक रुपले समाधान गर्ने गरेर संविधानमा संशोधन गर्दा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्ने थियो । त्यसलाई उहाँहरूले मान्नुभयो, तर उहाँहरूले एउटा के थप्नु भन्नुभयो भने अगाडि तराई मधेसलगायत देशका विभिन्न भागमा भएका प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषय भनेर राख्दिनुस् भनेर भन्नुभयो । त्यो स्वाभाविक कुरा थियो । तराई मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ, एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि । कर्फु लगाइएको छ, ४० जनाभन्दा बढी मान्छे मरिसकेका छन् । त्यस्तो समयमा उहाँहरूले भन्नुभएको अन्तिम कुरा के हो भने, तराई मधेस लगायत देशका विभिन्न भागहरूमा भएका प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयलाई लिएर भएका आन्दोलनको सम्बोधन होस् भन्ने हो ।
उहाँहरूले सप्तरीको कुरा पनि गर्नुभएन । बर्दियाको कुरा पनि गर्नुभएन, उहाँहरूले कैलालीको कुरा पनि गर्नुभएन, उहाँहरूले तराईको मात्रै पनि कुरा गर्नुभएन । उहाँहरूले केवल त्यत्ति भन्नुभयो, ‘तराई मधेसलगायत देशका विभिन्न भागमा भएका प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषय भनेर राख्दिनुस्’ तर त्यति भन्दा पनि कांग्रेस–एमालेले मानेनन् । त्यति पनि नमान्ने कांग्रेस–एमाले । हामीले मनाउन कोसिस गर्यौँ । तर कांग्रेस–एमालेले मानेनन् र उहाँहरू बाहिरिनुभयो । विजय गच्छेदार वा फोरम लोकतान्त्रिकलाई मात्रै कांग्रेस–एमालेले बाहिर पठाएन, तराई मधेसका सबै शक्तिहरू एक ढिक्का होउँ भनेर पठाए । इतिहासको गम्भीर गल्ती हो यो, यसलाई सामान्य ढंगबाट लिन सकिँदैन ।
मधेसी दलसँग सहमति नबन्नुमा उहाँहरुको पनि केही कमजोरी रहे होलान् नी । जस्तै वार्ताको लागि यत्रो समय आह्वान गर्दा, प्रक्रिया रोक्दा पनि वार्तामा नआउनु त्यो पनि सही भएन नी ?
तपाईंले भन्नुभएको कुरा सही हो । त्यसैकारण हामीले मधेसी दलका साथीहरूसँग यसबारे महत्वपूर्ण कुरा गरेकै हो । उहाँहरू पनि जति वार्ताप्रति सकारात्मक र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने हो, त्यति हुनुभएन । त्यसमाथि संविधानसभाभित्रै भएका मधेसकेन्द्रित पार्टीबाटै छुट्टै देश बनाउँछौँ भन्ने खालको धम्की पनि घातक छ । उहाँहरूले त आमजनताका बीचमा एकता, सबै उत्पीडित जाति, भाषिक, सांस्कृतिक समुदायबीच एकता कायम नभएसम्म उत्पीडनका आधारमा त एकता हुँदैन र हामी वास्तविक एकता चाहन्छौँ भनेर उहाँहरू प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । तर, यदाकदा फरक शैलीमा देखिनुहुन्छ । मैले दुईवटा कुरा भन्ने गरेको छु, एउटा कांग्रेस–एमाले अझ विशेष गरी एमालेमा देखिएको खस अहंकारवादी र अर्कातर्फ मधेसमा देखिएको विखण्डनवादी र संकीर्ण प्रवृत्ति दुवै सहमतिका बाधक हुन् । त्यसकारण सबै देशभक्त र परिवर्तनकामी राजनीतिक पार्टी र जनसमुदाय एक भएर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ ।

असन्तुष्टको मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई लिएर एमाओवादीभित्र पनि प्रचण्ड, बाबुराम र नारायणकाजीको आ–आफ्नै विचार र मतभेद छन् भनिन्छ नि ?
प्रारम्भमा हाम्रो छलफल हुँदा केही कुरामा आ–आफ्ना दृष्टिकोण जस्तो देखिएका हुन् । विशेषतः एउटा कुरामा हाम्रो त्रुटि भयो, पार्टी नेतृत्वले गल्ती गर्यो भन्ने प्रस्ट छ । त्यो हो प्रदेशको सीमांकनका सम्बन्धमा ६ प्रदेश, सात प्रदेशमा जाँदा पनि नवलपरासीदेखि कैलाली, कञ्चनपुरसम्म हामीले भनेको, केही हुँदैन भने पनि बर्दियासम्म वा कैलालीको थारू बाहुल्य क्षेत्रसम्म हामीले भनेको कुरामा कांग्रेस–एमालेले पनि बर्दियासम्म त मानेकै थियो पहिला । त्यसलाई छाडेर लुम्बिनीको अरू पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीलाई पनि त्यहीँ गाभ्ने र रोल्पा, प्युठानलाई पनि त्यहीँ गाभ्ने कुरामा जे सहमति गर्यो, पार्टी नेतृत्वले त्यो गलत थियो र गलत छ । नदुखेको टाउको दुखाउने काम भयो । यसले मगरातको क्लस्टरलाई पनि विभाजित गर्यो । तल पनि मधेसकेन्द्रित पार्टीलाई अनावश्यक एजेन्डा दियो । थारुका निम्ति पनि नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म कांग्रेस र एमालेकै प्रस्तावमा कैलालीचैँ दिनैपर्छ भनेर लडाइँ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जुन प्रकारको समझदारी बनाइयो, त्यो गलत भयो भन्ने मेरो धारणा हो । सुरुदेखि नै यसमा म सहमत छैन ।
संविधानको सन्दर्भमा एउटा कुरामा हाम्रो टिम एकमत छ, हिजो पनि थियो र आज पनि छ । त्यो के भने, यसपटक संविधानसभालाई कुनै हालतमा असफल बन्न नदिने । संविधानसभाबाट जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी एक रह्यौँ । तर थारु आन्दोलनकारीलाई, मधेसी आन्दोलनकारीलाई कसरी समेट्ने, अरु पनि उत्पीडित समुदायका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रोबीचमा केही ग्याप देखियो । विशेषतः मेरो र बाबुरामजीको कुरा के हो भने एकाध दिन संविधान घोषणाको प्रक्रिया सारेर पनि वार्ता गर्न सकिन्छ भने गरौँ । वार्ताद्वारा सहमति हुन सकेन भने हामी आफैँ पनि आफैँबीच छलफल गरेर राजनैतिक सम्बोधन आफैँ गरौँ, त्यसो गर्दा राम्रो हुन्छ । ३ गते गर्नैपर्ने भनेर लेखेको दिन त होइन । त्यसैले ५ गते, ६ गते भएर केही फरक पर्दैन । त्यसमाथि संविधानको सबै धारा पारित गरेपछि जतिखेर घोषणा गरे पनि भयो नि । तर, त्यो घोषणा गर्नुभन्दा अघि, अन्तिम सही गर्नुअघि हामीले अझै मेहनत गर्नुपथ्र्यो भन्ने मेरो जोड हो । औपचारिक रूपमा अध्यक्ष कमरेडले पनि त्यसो गरौँ भनेर भन्नुभएको हो । तर, एक दिन थप्न प्रचण्डले मान्नुभएन भन्ने प्रचार गरियो । केही दिन थप्नुपर्छ भने थपेर भए पनि राजनैतिक रुपले सम्बोधन गर्न सक्ने आन्दोलन र समुदायलाई सम्बोधन गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी थियौँ । तर बाहिर प्रचण्डजीले त्यसमा नमानेको भनेर प्रचार गरिएको र उहाँले त्यसमा खण्डन नगरेको स्थितिले साँच्चै ग्याप नै रहेछ भन्ने स्थिति हो ।

पछिल्लो समय तराईको अवस्थालाई लिएर भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ । तपाईं शीर्ष बैठकमा हुनुहुन्थ्यो, भारत असन्तुष्ट हुनुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो ?
पहिलो त नेपालको सबै निर्णायक राजनैतिक घटनाक्रम आफ्नै पहलकदमी वा आफूसँगको समझदारीमा होस् भन्ने भारतको चाहना हो भने, त्यो गलत हो । नेपालको बारेमा फैसला गर्ने नेपाली जनता र नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूले नै हो ।
नेपालका संवैधानिक अंगले गर्न पाउनुपर्छ, त्यसमा उसको गलत दृष्टिकोण र हस्तक्षेपकारी भूमिका रहँदै आयो । यसपटक पनि मुख्य कुरा त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ । सोह्रबुँदे समझदारी पनि भारतको सहमति, भारतसँग सल्लाह गरेर भएन । त्यसकारण यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा हाम्रो सहमतिबिना नै अगाडि बढे भनेर भारतलाई चिसो पस्यो, त्यसपछि अरु समस्या आए ।

भारतले बाह्रबुँदेदेखि नै भूमिका खेल्दै आएको छ । अहिले संविधान जारी गर्ने बेला उसले आफ्नो भूमिका खोज्नु स्वाभाविक होइन र ?
भारतले आफ्नो चासो वा सरोकार देखाउनुलाई नै नाजायज भन्न मिल्दैन । तर, जति हदसम्म नेपालका नेता र राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक देख्छन्, त्यति सम्बोधन गर्नु आवश्यक पनि छ । तर, आफ्नो कुरा राखिसकेपछि हरहालतमा नेपालको राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले मैले भनेको मान्नुपर्छ भनेर सोच्नु भारतको गल्ती हो । त्यस्तो गर्दा भारतलाई नै राम्रो हुुँदैन । नेपालमा भारतप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दा भारतलाई के फाइदा हुन्छ र ? खुला सिमाना भएको छिमेकी मित्रले जायज चासो र सरोकार राखेको हो भने, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौकिता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई सम्मान गरेको हो भने, उसले नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले नेपालको हकमा गर्ने निर्णयलाई मान्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतले खासमा चाहेको के होला ?
भारतले खासमा हिंसा, हत्या, सेना, कर्फुका बीच संविधान जारी भयो, त्यसो हुन भएन भनेको हो । अर्को कुरा, मधेसलाई सम्बोधन गर्नुपर्यो, त्यसले हाम्रो सिमानामा असर गर्छ भनेको हो । हामीले के भनेका हौँ भने, यो नेपालको मामिला हो नेपालीहरूलाई निर्णय गर्न दिनुस् । तपाईंहरूको कुरालाई हामी गम्भीरताका साथ लिन्छौँ भनेको हो । मेरो भनाइ, यो हाम्रो कुरा हो भारतले भनेको मान्न आवश्यक छैन । भारतले नेपालीले नै नेपालको बारेमा निर्णय गर्ने हो भन्ने कुरालाई मान्नुपर्छ । तर, नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले आफ्नो देशभित्र कसरी विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने, कसरी वस्तुपरक निर्णय गर्ने, कसरी धेरैभन्दा धेरैको स्वामित्व, अपनत्व र सहभागितामा संविधान जारी गर्ने, कसरी आन्दोलनलाई राजनीतिक ढंगबाट समाधान गर्ने र आन्दोलनलाई दमन गरेर मात्रै हल गर्ने होइन भन्ने बुझ्नुपथ्र्यो । त्यस विषयमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र मुख्यतः शासक पार्टीका नेताहरू चुकेका छन् । यसले कुनै पनि कोणबाट नेपाललाई सकारात्मक योगदान गर्दैन ।

तराई–मधेसको चासो र भारतको चासोलाई पनि सम्बोधन गर्ने कुनै एउटै उपाय छ कि छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्छ ?
अहिले त हामीले संविधान जारी गरिसकेका छौँ । अब संविधान जारी गरिसकेको हकमा संविधानका सकारात्मक पक्ष र ऐतिहासिक उपलब्धिलाई सबैले रक्षा गर्नुपर्छ । तर, अझै पनि वार्ता–संवादको ढोका खुला गरेर गम्भीरतापूर्वक वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाएर राजनीतिक रूपले सम्बोधन गर्ने विषयहरूको हकमा राजनीतिक सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ । त्यसलाई संविधानमा छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरेर अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ ।

भारतको अस्तिमात्रै जुन विज्ञप्ति हिजो आयो, भारतले नाकाबन्दी गर्ने संकेत देखियो भनेर भनिएको पनि छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
अस्तिको वक्तव्यको संकेत राम्रो छैन । मैले बारम्बार भनेको छुु, भारतले संविधान निर्माणको पछिल्लो घटनाक्रम, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका सन्दर्भमा जे दृष्टिकोण, नीति लिएको छ र जे प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै आएको छ, त्यो बेठीक छ । त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्ध र भारतलाई समेत राम्रो गर्दैन, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हो । अब हिजोको वक्तव्यले हेर्दा झनै त्यसले तपाईंले भनेकै दिशामा घटना अघि बढ्ने त होइन ? भन्ने पनि आशंका पनि जन्माउँछ । त्यसैले अहिले हामी आवेगमा उत्तेजित हुने पनि होइन, हतासिने पनि होइन । हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौतिकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै भारतसँग कूटनीतिक ढंगले कुरा पनि गर्नुपर्छ । अर्कोतिर नेपालको मामिलालाई हामीले दमनबाट होइन, राजनीतिक ढंगबाट समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

तपाईंले नयाँ बन्ने सरकारमा पार्टी जाँदैन भन्नुभएको थियो, तर अस्ति अध्यक्ष प्रचण्डले जान्छ भन्नुभयो । अब नयाँ सरकारको गठन कसरी सुरु हुन्छ ?
मैले हाम्रो पार्टी सरकारमा जाँदैन भनेको छैन । मैले अनिवार्य रुपमा सरकारमा हाम्रो सहभागिता रहन्छ, हामी भावी सरकारको घटक भइसक्यौँ भनेर सोच्ने होइन भनेको मात्रै हुँ । नीतिगत रुपमा भनेको कुरा के हो भने, यो संविधान जारी भइसकेपछि यो संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा अर्थात् संविधान जारी भएर नयाँ चुनाव नभएसम्म हामी सबै मिलेर जाने र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउने कुरा भएको हो र हामीले त्यसमा सहभागी हुन्छौँ भनेका हौँ ।
भूकम्पपछिको स्थितिमा राष्ट्रिय विपत्ति हामीले व्यहोर्नुपर्यो । त्यो विपत्तिको सामना गर्न, पुनर्निर्माण र नवर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन राष्ट्रिय एकताको सरकार एउटा राम्रो माध्यम हुन सक्छ र त्यो नेपालको वस्तुगत आवश्यकता हो । त्यसमा हाम्रो पार्टी पनि सहभागी हुने हाम्रो नीति हो । तर त्यो नीति बन्यो भन्दैमा हामी खुरुखुरु सरकारमा जान्छौँ भनेर हामीलाई हेर्न भएन । भूकम्पपछिको परिस्थितिमा नेपाली जनताले धैर्यसाथ भूकम्पको सामना गरे । तर, सरकारले त राहत समेत दिएन । सरकार कतिसम्म गैरजिम्मेवार भने आफैँले ल्याएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विधेयक पनि पारित गरेन । जनताले बर्खा कष्टले पार गरे । संविधान निर्माणकै हकमा पनि कुनै मूल्य–मान्यता, विधि सिद्धान्तभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित छन् शासक पार्टीका नेताहरू । मलाई यो निर्वाचन क्षेत्र चाहियो, मलाई यो भूभाग चाहियो, मेरो प्रभावको क्षेत्र यो बनाउनुपर्छ, मलाई यो जिल्ला चाहियो । देश भाँडमा जाओस् तर मलाई यो भूभाग चाहियो भन्ने अहिले जुन प्रवृत्ति देखाएका छन्, यसलाई कसरी हेर्ने ?
अब अन्तरिम संविधानले नै संस्थागत गरेको, अन्तरिम संविधानले नै व्यवस्था गरेको, पहिलो संविधानले नै निर्णय गरेको कुरा अहिलेको संविधानसभाले पनि नयाँ संविधानको मस्यौदामा राख्न भनेर पठाएको कुरा बलजफ्ती काटिएको छ । समानुपातिक समावेशिताको प्रश्न त्यस्तै भयो । दलितको समानुपातिक समावेशिताको कुरा राख्न पनि निकै मेहनत गर्नुपर्यो, त्यो पनि काटिएको थियो ।
अनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा धेरैभन्दा धेरैको सहभागिता, अपनत्व र स्वामित्व खोजौँ भन्दा किन निषेध गरिन्छ ? जनताले आन्दोलन गर्दा सबै नारा ठीक हुन्छ भन्ने हुँदैन तर जनताले आन्दोलन गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर राजनैतिक सम्बोधन गर्ने कुरालाई मुख्य बनाउनुपर्ने हो । तर, सत्तापक्षबाट दमनबाहेक अरु केही देखिँदैन । यसबारे छलफल गर्नुपर्छ र छलफल गरेर एउटा स्प्रिट कायम गरेपछि मात्रै हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ भनेका हौँ । तर, छलफल नै नगर्ने र हामी सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको र सरकारमा जान कुनै छलफल नै नहुने भनेको होइन ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेन भने माओवादीले कांग्रेस वा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना कतिको छ ?
सरकारको एजेन्डामा हामीले पार्टीभित्र छलफल गरेका छैनौँ । तीन पार्टीका बीचमा पनि अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । त्यसैले यसबारे अहिल्यै कुरा गर्न सकिन्नँ । तीन पार्टीसँगै अरु पनि भूमिका खेल्न सक्ने पार्टीहरूलाई लिएर सरकार बनाएर जानु देशको अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता हो । त्यो आवश्यकताका लागि प्रमुख दुई पार्टी आत्मगत रुपले तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने निर्णायक कुरा हो । ठोस रुपले सरकारको कुरा अहिले छलफलमा प्रवेश गरेको छैन ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल