सरकारले विखण्डनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ (उपेन्द्र यादवको अन्तर्वार्ता)

–  |   उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

सरकारले विखण्डनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ (उपेन्द्र यादवको अन्तर्वार्ता)

छ महिनाको मधेस आन्दोलन, सिंहदरबार र बालुवाटार घेराउपछि संघीय गठबन्धनले आजदेखि रिलेअनशन सुरु गरेको । असार मसान्तसम्मको रिलेअनशनपछि सरकारले वास्ता गरेन भने के हुन्छ ? यही र यस्तै जिज्ञासासाथ गठबन्धन संयोजक उपेन्द्र यादवसँग रातोपाटीका लागि एसके यादवविधान श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ः

मधेसमा ६ महिना आन्दोलन गरिसकेपछि आजदेखि रिलेअनशन सुरु गर्नुभएको छ, यसले के सन्देश दिन चाहेको हो ?

–पहिलो कुरा त के हो भने सदियौंदेखि राज्यले मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडावर्गलगायत उत्पीडिनमा परेका समुदायमाथि शोषण गर्दै आएको छ । त्यसविरुद्धमा लिम्बुवान, खम्बुवान, खसान, तमुवानलगायतले आन्दोलन गरे तर राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गरेन । मधेसी जनताले पनि तीन/तीनपटक आन्दोलन गरे । सरकारले वास्ता गरेन । जनता किन सडकमा आए । यसमा चासो लिने काम सरकारकोे हो तर कहिले चासो लिएन । सडकमै छाडिदिए ।

Upendra Yadavबरु उल्टै विखण्डनकारी हो, विदेशबाट परिचालित छ भन्ने आरोप लगाए । राज्य आन्दोलनकारीप्रति यति पूर्वाग्रही भए कि उत्पीडित समुदायले राखेको माग सुनुवाइ नै गरेन । जनता न्यायका लागि सडकमा आउने तर राज्यले उल्टै उसलाई विभिन्न आरोप लगाउने । योजस्तो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ । हामीले पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरिसकेपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्यौं । तराई, मधेस, हिमाल र पहाडमा उत्पीडनमा रहेका जनतालाई लिएर काठमाडौंमा सिहदरवार र बालुवाटार घेर्ने कार्य गर्यौं । संयुक्त रूपमा गठबन्धन बनायौं । काठमाडौंमा सबै समुदायको साथ लिएर आन्दोलन गर्यौं । सायद विश्वको यो पहिलो घटना होला । यसरी सबै समुदायले एकैचोटि सिंहदरबार घेराउ गरेको । यो किसिमको शान्तिपूर्ण आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

यत्तिका आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले किन सुनेन त ?

–राज्यको नश्लवादी सोचका कारण यस्तो भयो । राज्य आफंै साम्प्रदायी छ र उल्टै भन्छ– मधेसमा साम्प्रदायीक आन्दोलन भयो । विखण्डनकारी आन्दोलन भयो तर अहिले आएर त्यसको पनि खण्डन भयो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरे पनि भावनात्मक रूपमा एकीकरण गर्न सकेका थिएनन् । तर, हामीले गरेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले नेपालीलाई भावनात्मक रूपमा पनि जोड्यो । यो देशमा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ । भावनात्मक एकताको आवश्यकता छ । यो एकताको काम हामीले गर्र्र्दै छांै । तर, सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न चाहेको छैन । सरकारे गैरजिम्मेवारीमात्रै होइन, उसलाई थाहा छैन कि देशमा के भइरहेको छ ।

हामीले बन्दुक उठाएका छैनौ । सत्य, अहिंसा र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्छौं । यो सत्याग्रहको आन्दोलन हो । यो लडाइँलाई राज्यले नसुन्ने हो भने यो मुलुकलाई बचाउने कसरी ?

किन त्यस्तो ?

–किनभने यो देश तस्कर र व्युरोक्र्याट्सले चलाएका छन् । राजनीतिक दलको त कुनै भूमिका नै देखिएको छैन । प्रचण्ड र काँग्रेसले पनि मधेसको समस्या समाधान हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । यहाँसम्म कि एमालेभित्रका कतिपय नेताले मधेसको समस्या चाँडै समाधान हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर, सरकारले कुनै मतलब गरेको छैन । सरकारसँग अलिकति पनि संवेदनशिलता छैन ।

यो सरकारले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर गर्दै विखण्डनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । हुन त जुन देशमा अतिवादी कम्युनिस्ट आए ती देश विखण्डन भएका छन् । चेकोस्लोभाकिया पनि त्यहाँका कम्युनिस्टका कारण विखण्डन भएको हो । युगोस्लाभियामा पनि जनताको आवाज सुनिदिएको भए विखण्डन हुने थिएन । धेरै मुलुकमा यस्तो भएको छ । राज्यले एकल जातीय नश्लवादी पोषण गर्दै अन्यको पहिचान समाप्त पार्दै छन् । अरू केही पनि होइन । आफू नै सबैथोक भन्दै अरूको पहिचान बेवास्ता गर्ने काम राज्यबाट भएको छ, जुन नश्लवादी सोच हो । र, त्यही सोचको संविधान पनि बन्यो । यसले गर्दा विध्वंश निम्त्याउने काम गरेको छ । सरकारले देशलाई विखण्डनतर्फ धकेल्ने प्रयास गर्दै छ ।

देशमा विध्वंश निम्त्याउनेको जस–अपजस तपार्इंहरूले लिने कि नलिने ?

–हामीले बालुवाटार घेरिसकेपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अर्को मोरल बाउन्डेड, अर्को हाइटको हंगर स्ट्राइक अर्थात् भोक हडताल गर्न लागेका हौं । यो ४० दिनसम्म चल्छ । हामीले बन्दुक उठाएका छैनौ । सत्य, अहिंसा र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्छौं । यो सत्याग्रहको आन्दोलन हो । यो लडाइँलाई राज्यले नसुन्ने हो भने यो मुलुकलाई बचाउने कसरी ? अहिले एकजना भाइ इशान सिंहदरबार दोषी छन्, सिंहदरबारभित्र कालोकर्तुत भइरहेका छन् भन्दै प्रतीकात्मक रूपमा रातो रङ सिहदरबारको पर्खालमा छर्किरहेका छन् । यसले राज्यलाई सचेत गराएको हो । सिंहदरबार दोषी छ, देश विखण्डनतिर धकेलिँदै छ भने संकेत मधेसबाट मात्र होइन, पहाडबाट पनि दिइएको छ । देश तस्कर र भ्रष्टले चलाएको कुरा हालै आएको बजेटले पनि पुष्टि गरेको छ । त्यसको प्रमाणपत्र अर्थमन्त्रीले पेस गरिसक्नुभएको छ । नेपालमा २.६ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । त्यसलाई घटाएर ०.७ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । विकास खर्चभन्दा चालु खर्चमा बढी ध्यान दिएको छ । आम्दानी अठनी, खर्च रुपियाँजस्तो अवस्थामा देश आएको छ । यो लुटतन्त्र र दिवालियापनबाट मुलुकलाई बचाएन भने मुलुक बर्बाद हुन्छ ।

बचाउने काम तपार्इंहरूको पनि हो नि त ?

–हामीले अहिले गर्दै गरेको आन्दोलन त्यसैका लागि हो । सयकडौं वर्षदेखि जो अपमानितको जीवन बिताइरहेका मधेसी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, महिला, थारू, मुस्लिमलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएन भने देश विखण्डनतर्फ जाने निश्चित छ भने कुरा हामीले सचेत गराउँदै आएका छांै । उनीहरूको पहिचान र समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यी दुई कुरा नगरीकन मुलुकको भविष्य रहने छैन । विगतदेखि नै यो विषयमा काँग्रेस र कम्युनिस्टले नसोचेकाले मुलुकको यो दुर्दशा भयो । सबै उत्पीडित समुदायलाई समावेश गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक बनाउने हो । यदि बनेन भने के हुन्छ त ? श्रीलंकामा सिंघालीले तमिललाई अधिकार दिएन, थिचोमिचो र विभेदमा राख्दा त्यत्रो नोक्सान भयो । त्यस्तै रुवान्डामा नरसंहार भयो । युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया अहिले विश्वको नक्सामा छैन । भर्खरै सोमालिया ब्रेक भयो । यो बाटोमा मुलुक जाँदै छ । यो बाटोमा देशलाई जान नदिनबाट बचाउन यो आन्दोलन गराउन लागिएको हो ।

महात्मा गान्धीले अनशन नै गरेर भारतलाई आजाद गराएको उदाहरण छ । त्यस (रिलेअनशन) को प्रभाव छ तर ‘रेसपोन्स’ राज्यले गर्नुपर्छ । यदि राज्यले ‘रेसपोन्स’ गरेन भने विद्रोह हुन्छ ।

रिलेअनशनले त्यो बाटो रोकिन्छ त ?

–महात्मा गान्धीले अनशन नै गरेर भारतलाई आजाद गराएको उदाहरण छ । त्यस (रिलेअनशन) को प्रभाव छ तर ‘रेसपोन्स’ राज्यले गर्नुपर्छ । यदि राज्यले ‘रेसपोन्स’ गरेन भने विद्रोह हुन्छ । अन्त्यमा मुलुक विघटनको बाटोमा जान्छ । मुलुक विखण्डनको प्रक्रियामा जान्छ । क्षेत्रीयतावादमा जान्छ । र, यो बाटोमा राज्यले धकेल्ने काम गरिरहेको छ । हडताल, सिंहदरबार र बालुवाटार घेराउ र अनशन बस्दा पनि सरकारले सुन्दैन भने जनतामा के ‘म्यासेज’ जान्छ ? यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, जनता बाध्य भएर विद्रोहको बाटोमा जान्छन् ।

विद्रोहको मोडेल कस्तो हुन्छ ?

–त्यो परस्थितिमा निर्भर हुन्छ । त्यसपछिको बाटो त्यहीमात्र रहन्छ, विद्रोह ।

तपाईंंले भनेको विखण्डनको सुरुवात त्यही विद्रोहबाट हुन्छ हो ?

–हुन्छ । यदि राज्यले कुनै पनि समुदायलाई आजको युगमा दास बनाएर राख्न चाह्यो भने विद्रोह हुन्छ नै । किनभने आजका युगका मान्छे वा समुदाय दास बनेर बस्न चाहँदैन । अहिलेको यो अवस्थामा पुर्याउने काम यो देशका कम्युनिस्टले गरेका छन् । त्यसबाट जोगाउनका लागि हामी लडिरेहका छांै । यो मुलुकलाई सम्बोधन गरिएन भने यसको भविष्य छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कति झुटो बोल्नुहुन्छ । यत्तिको झुटो बोल्ने प्रधानमन्त्री दुनियाँमा कतै पनि छैन । वार्ताका लागि १० गते चिट्ठी लेख्छन् । ११ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्छन्, ‘वार्ताका लागि चिट्ठी पठाएको तर वार्तामा आइदिएन ।’ तर, त्यो चिट्ठी हामीकहाँ २० गतेमात्र आउँछ ।

तपाईंंहरूलाई विखण्डनकारीको आरोप लागिरहेको बेलामा देश विखण्डनमा गयो भने तपाईंंहरूमाथि लाग्दै गरेको आरोप पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन ?

–हामी सबै समुदायका मान्छे एकैठाउँमा बसेर आन्दोलन गरिरहेका छौं, त्यही भएर देश विखण्डनमा जाने सम्भावना छैन । तर, राज्यले कसैलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने देशको अवस्था के हुने हो भन्न सकिँदैन । सोभियत संघ यसैगरी विखण्डन भएको थियो । युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया पनि राज्यकै कारण विखण्डन भएका हुन् । त्यसैले हामी मुलुकका शासकलाई सुरुदेखि नै सचेत गराउँदै आएका छौं । खासगरी ओलीमर्काले देशलाई देशै सम्झेका छैनन् । यो देशलाई आफ्नो जमिनदारी सम्झेका छन् । बाँकीलाई रैती । यो भावनाले मुलुक अब चल्दैन ।

तपाईंको यति कुरा सुन्दै जाँदा वार्ताको सम्भावना देखिएन किन ?

–हामीले ३६ पटक वार्ता गरेका छौं । तर, सरकारले कुनै ‘रेसपोन्स’ गरेनन् । फेरि पनि हामी वार्ताका लागि तयार छांै । समस्या हल हुनेगरी वार्ता हुनुपर्यो । तर, नश्लवादी सोचका यो हठी सरकारलाई यो प्रकारको सोच नै छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त दुई/दुईपटक पत्र पठाएर वार्तामा आऊ भन्नुभएको छ नि त ?

–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कति झुटो बोल्नुहुन्छ । यत्तिको झुटो बोल्ने प्रधानमन्त्री दुनियाँमा कतै पनि छैन । वार्ताका लागि १० गते चिट्ठी लेख्छन् । ११ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्छन्, ‘वार्ताका लागि चिट्ठी पठाएको तर वार्तामा आइदिएन ।’ तर, त्यो चिट्ठी हामीकहाँ २० गतेमात्र आउँछ । योभन्दा फटाइ अरू केही हुन सक्छ । उल्टै चिट्ठीमा लेख्छन्, ‘तपाईंहरूको सबै माग पूरा भइसक्यो कुरा नबुझेरमात्र हुलदंगा गरेका हुन् ।’ यस्तो कुरा लेखेर कसैलाई वार्तामा बोलायो भने को जान्छ । यो त वार्ता नगर्ने भनेर नै यस्तो पत्र पठाएका हुन् ।

त्यसो भए पत्र कस्तो आउनुपर्यो ?

–समस्या समाधान हुनेगरी वार्तामा बोलाउनुपर्यो । जस्तो विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यदि कुनै पक्षसँग लिखित सम्झौता हुन्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कर्तव्य राज्यको हो । यदि राज्यले कर्तव्य पूरा गरेन, सम्झौतालाई उल्लंघन गर्यो भने जनता राज्यविरुद्ध खडा हुन्छ । र, अहिलेका जति पनि कुरा छन्, ती सबै संविधानसँग सम्बन्धित कुरा हुन् । संविधानलाई संशोधन वा पुनर्लेखन गर्यो भने सारा समस्या समाधान हुन्छ । अर्थात् विगतमा भएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र आयो भनेमात्र वार्तामा बस्न सकिन्छ । अर्को कुरा आन्दोलनको नाममा पकडधकड गरी मुद्दा लगाउने काम गरेका छन् । त्यसलाई छाड्नुपर्यो । घाइते तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो ।

चुनाव कसले जित्यो, कसले हार्यो त्यो ठूलो कुरा होइन । राज्यले सम्झौता गरिसकेपछि उसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । के एउटा कुनै दलले बढी सिट ल्यायो भने राज्यले गरेको सम्झौता रद्द हुन्छ त ? हुँदैन नि ।

जुन सम्झौता कार्यान्वयनको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा त तपाईंहरू पनि पुग्नुभएको थियो नि, किन गराउन सक्नुभएन त ?

–त्यतिबेला पनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रयास भएका थिए । त्यतिखेर पनि अन्तरिम संविधान संशोधन भएका छन् । तर, त्यतिबेला नयाँ संविधान नबनेका कारण सबै कुरा समावेश गराउन सकिएन । अहिले आएर संविधान बनेपछि त्यसमा विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गरेन । र, हामी आन्दोलनमा उत्र्यौं । व्यक्ति भनेको आउने जाने कुरा हो । को मन्त्री भए, को भएन यी तपसिलका कुरा हुन्, मुख्य कुरा राज्य हो । राज्यले के गर्यो, त्यो हेर्नुपर्छ ।

पहिलो संविधानसभाताका गरेको कमीकमजोरीका कारण दोस्रो संविधानसभामा कमजोर भएर आउनुभएको हो नि त ?

–त्यो त गलत व्याख्या हो । त्यो अपव्याख्या हो । पहिलो संविधानसभामा जति पनि सहमति भएका थिए, त्यो त सबै पार्टीले गरेका हुन् नि । अन्तरिम संविधानमा सबै पार्टीले सहमति गरेका हुन् नि । सम्झौता गर्दा काँग्रेस, एमाले र माओवादीले बसेर गरेका हुन् नि । त्यसको ‘अनरसीप’ सबैले लिने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पन्छिने । चुनाव कसले जित्यो, कसले हार्यो त्यो ठूलो कुरा होइन । राज्यले सम्झौता गरिसकेपछि उसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । के एउटा कुनै दलले बढी सिट ल्यायो भने राज्यले गरेको सम्झौता रद्द हुन्छ त ? हुँदैन नि । राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो यो । यो त दास युग होइन । पहिलेको युगमा हुन्थ्यो । जित्ने शासक हुन्थ्योे र हार्ने दास हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो युग छैन । अहिले त सबै जनताले समान अधिकार पाउने हो ।

तपाईंहरूमाथि आरोप छ कि सत्तामा हुँदा केही पनि नबोल्ने सत्ताबाट बाहिरिँदै चर्को–चर्को कुरा गर्ने किन यस्तो ?

–होइन, यो गलत आरोप हो । यो सत्ताले लगाउने आरोप हो । हामी सत्तामा हुँदा पनि कुरा उठाएकै हो । बोलेकै हो । जनताको अधिकार दिने, भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउने काम राज्यको दायित्वभित्र पर्छ ।

तपाईं राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्नुभयो तर पछिल्लो समय तपाईंहरूकै कारणले पनि समाज विभाजन भएका छन् नि ?

–यो विभाजन कसका कारणले आएको हो, त्यो कुरा पहिले बुझ्नुपर्छ । राज्यले लिएको गलत नीतिका कारण समाज यसरी विभाजन भएका हुन् । बरु मधेसी जनताले त्यसलाई जोड्ने काम गरेको छ । देशमा भुइँचालो जाँदा मधेसी जनता राहत लिएर हिमालसम्म पुगेका छन् । काठमाडौंमा भएको आन्दोलनको स्वरूपलाई हेर्नुहुन्छ भने तामाङको गीतमा मधेसका धोती लगाएका बूढोले नाच्नुभएको छ । लिम्बुवानले मधेसीको नारा लगाएको छ । यो त सामाजिक एकताको सुरुवात हो नि त । हामीले समाजलाई जोड्न चाहन्छौं तर राज्यले त्यसलाई तोड्न चाहेका छन् । एकीकरण भौगोलिक र प्रशासनिक भएर हुँदैन । भावनात्मक एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने प्रयासमा छांै ।

प्रसंग बदलौं, तपाईंहरूले बनाएको गठबन्धनमा विवाद देखिएको छ, यस्तो कसरी हुन गयो ?

–राजनीति भनेकै विवादशास्त्र हो । विवाद हुने, छलफल हुने थलो नै राजनीति हो । राजनीतिमा जति विवाद संसारमा कहाँ हुन्छ । त्यसले कहिलेकाहीं राम्रो परिणाम दिन्छ, कहिलेकाहीं अप्ठ्यरा पनि सिर्जना गर्छ । त्यसले केही गर्न पनि सिकाउँछ । त्यो एउटा प्रक्रिया हो । त्यसकै लागि तिलको पहाड बनाएर हुँदैन ।

बरु मैले अरू कसैलाई संयोजक बन्नु छ भने बन्नुस् पनि भनेको थिएँ । मैले संयोजक बन्न स्वीकारेको पनि थिइनँ । २९ वटै दलका साथीहरूले यसको संयोजन गरिदिनुपर्यो भनेर जबर्जस्ती गरेपछि म संयोजक बनेको हुँ ।

त्यसो भए तपाईंहरूको गठबन्धनमा विवाद के छ त ?

–केही विवाद छैन । फरक–फरक विचारका मान्छे, फरक–फरक पृष्ठभूमिका मान्छे छन् गठबन्धनमा । त्यसले गर्दा उहाँहरूको फरक–फरक अभिव्यक्ति होला । त्यसलाई सम्मान नै गर्नुपर्छ । तर, मुख्य उद्देश्यमा कुनै विवाद छैन ।

छापामारशैलीमा गठबन्धनको संयोजक बन्नुभयो रे भन्ने आरोप छ नि ?

–त्यस्तो केही छैन । बरु मैले अरू कसैलाई संयोजक बन्नु छ भने बन्नुस् पनि भनेको थिएँ । मैले संयोजक बन्न स्वीकारेको पनि थिइनँ । २९ वटै दलका साथीहरूले यसको संयोजन गरिदिनुपर्यो भनेर जबर्जस्ती गरेपछि म संयोजक बनेको हुँ । यदि उहाँहरू चाहनुहुन्छ भने अहिले पनि केही बिग्रेको छैन आउनुस् म छाड्न तयार छु । म सिपाही बनेर लड्न तयार छु । जो आउँछन् म स्वीकार्छु ।

उपेन्द्र र राजेन्द्रबीचको विवादले गर्दा वार्तामा समस्या देखिएको भन्छन् । सही कुरो के हो ?

–हामीबीच कुनै विवाद छैन । जति पनि कुरा आएका छन्, ती सबै कपोलकल्पित हुन् । यो त ओलीमर्काले गरेको प्रपोगान्डा हो ।

एक चरण सरकार ढाल्नका लागि मधेसी मोर्चा निकै सक्रिय भएका थिए, सरकार ढालेर फेरि कसलाई बनाउनुहुन्छ ?

–सरकार ढाल्ने खेलमा मधेसी मोर्चा कहिले लागेको छैन । र, लाग्ने पनि छैन । सरकार र सत्ता हाम्रो प्राथमिकताको विषय होइन ।

शेरबहादुर देउवासँगको छलफल के हो त ?

–कुरा गर्नुको अर्थ सरकार ढाल्ने खेल होइन । राजनीतिमा कुरा त हुन्छ अनेक कुरा हुन्छ । तर, कसैसँग कुरा गर्दा सरकार ढाल्नका लागि नै भएको हो भने होइन ।

तपाईंले त यो ओली सरकारले देश चलाउन सक्दैन पटक–पटक भन्नु भएको छ नि ?

–तपाईंले हेरिराख्नुभएको छ, देश कसरी चलेको छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । मैले भनेको कुरा पुष्टि भएको छ । देशलाई बर्बाद गर्ने मान्छे कुर्सीमा रहनुहुन्न । यो ‘प्रिन्सिपल’को कुरा हो ।

ओलीलाई हटाएर कसलाई ल्याउनुहुन्छ त ?

–ओलीभन्दा राम्रो मान्छे एमालेमा पनि छन् । काँग्रेसमा पनि छन् । माओवादीमा छन् । तीन करोड जनतामा उहाँभन्दा योग्य मान्छे छन् । काँग्रेस, एमाले र माओवादीले हामी अयोग्य भयौं, चुनाव गराउन सकेनौं भनी खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको उदाहरण पनि छन् ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल