मोदीको विदेश नीति छिमेकी जनताका लागि होइन (कन्हैया कुमारसँगको विशेष अन्तर्वार्ता)

-  |   कन्हैया कुमार

मोदीको विदेश नीति छिमेकी जनताका लागि होइन (कन्हैया कुमारसँगको विशेष अन्तर्वार्ता)

हैदरावाद विश्वविद्यालयमा रोहित बेमुलाको आत्महत्या र ज्वाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा कन्हैया कुमारलाई लगाइएको राजद्रोहको मुद्दा भारतीय राजनीतिमा दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक विचार बोक्ने नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीका रुपमा उदय पछाडिका सबैभन्दा ठूला घटना हुन् । जसले भारतलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गरिदियो । बीजेपीको माउ सङ्गठन आरएसएसबाट दीक्षित भएर आएका मोदी देशमा हिन्दु अतिवाद लागू गराउन चाहन्छन् भन्ने मत उठेको छ । तर संविधानका पक्षधर प्रगतिशील, धर्म निरपेक्षताको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मत राख्छन् ।

मोदी शिक्षा तथा सैन्य क्षेत्रमा निजीकरण चाहन्छन् तर संविधानका पक्षधर प्रगतिशील भने राज्यले जनताको मौलिक हक मिच्न नहुने मत राख्छन् । मोदी गाईलाई देउता बताउँदै खान नपाइने नीति थोपर्छन्, तर संविधानका पक्षधर प्रगतिशील भने राज्यले खाने कुरामा राज्यले निर्देशित गर्न नमिल्ने मत राख्छन् । मोदी खानीहरु निजीकरण गर्दै विदेशी कम्पनीलाई निम्त्याएर नाफा खान चाहन्छन्, तर संविधानका पक्षधर प्रगतिशील भने खानीहरुको नियन्त्रण राज्यले लिनु पर्ने मत राख्छन् ।

देशमा मोदी समर्थकले मुस्लिम र फरक मत राख्नेलाई कुटेर, मारेर तह लागाउनुपर्ने मत राख्छन् तर संविधानका पक्षधर प्रगतिशीलहरुले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको जिउधनको सुरक्षाबाट राज्यविमुख हुन नमिल्ने मत राख्छन् । यी र यस्ता कैयौँ विषयमा आजको भारत जकडिएको छ, थुनिएको छ र निसास्सिँदो छ ।

सन् २००१ मा भारतीय संसदमा भएको हमलाको विषयमा भारतीय राज्यको अङ्ग सर्वोच्च अदालतले कस्मिरी नागरिक मोहम्मद अफजल गुरुलाई फासी दिने निर्णय गरेपछि उनी निर्दोष रहेको भन्दै देशैभर ठूलो विरोध भयो । तर एक दिन अचानक उनलाई फाँसीमा झुण्ड्याइएको समाचार बाहिर आयो । मानिसहरु स्तब्ध भए । भारतीय लेखिका अरुन्धती रायले यसबारे किताब नै लेखेर न्यायालय र सरकारको निर्णय गलत रहेको बताइन् । यस विषयमा देश पुनः विभाजित भयो । त्यही विषयलाई लिएर कतिले गुरुको न्यायिक हत्या भएको समेत बताए ।

यसको केही वर्षपछि ज्वाहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा एउटा कार्यक्रम गरियो गुरुको सम्झनामा । त्यही कार्यक्रममा राष्टविरोधी नारा लगाइएको भन्दै जेएनयूको स्ववियुका अध्यक्ष कन्हैयासहित अन्य केहीलाई भारतीय संविधानको धारा १२४ ए अन्तर्गत राजद्रोहको मुद्दा लगाइयो । देश पुनः विभाजित भयो । कन्हैयामाथि लगाइएको राज्यद्रोहको मुद्दालाई भारतका बुद्धिजीवीहरुले फासिवादी अभ्यासको उत्कर्ष रहेको बताए र उत्रिए विरोधमा । यसअघिसम्म पत्रकार, लेखक, प्रोफेसर तथा अधिकारकर्मीलाई दिउँसै गोली हान्ने, माओवादी र आतङ्ककारीको आरोपमा जेल हाल्ने, दलितलाई गाईको मासु खाएको आरोपमा ढुङ्गाले हानेर मार्ने काम भारतमा सत्ताको छत्रछायाँमा आम भइसकेको थियो । यो नै त्यसको उत्कर्ष थियो अथवा अझै भोग्न बाँकी थियो.. ।

आजको भारतको दिशा र अवस्था बुझ्न उही राजद्रोहको मुद्दा खेपिरहेका कन्हैया कुमारसँग रातोपाटीका लागि अन्तरवार्ता गरेका छन् नरेश ज्ञवालीले ।

Kanhaiya_kumar_2769455fसरकार तपाईंहरुको र तपाईंहरु सरकारको विरुद्धमा किन हुनुहुन्छ ?

सरकार हाम्रो विरुद्धमा छ । किनभने हामीहरुले सरकारसँग जे प्रश्न सोधिरहेका छौँ ती प्रश्नहरुको जवाफ दिनु सरकार जरुरी ठान्दैन । यदि उनीहरुले ती प्रश्नहरुको जवाफ दिए भने उनीहरुको यथार्थ जनताको अगाडि छताछुल्ल हुन्छ । अहिले नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा जुन एनडीएको नयाँ सरकार गठन भएको छ, त्यसले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्ने, प्रत्येक वर्ष दुई करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकास गर्नेलगायत नानाथरीका वाचा गरेर गठन भएको हो । उनीहरुले चुनाव जिते र नयाँ सरकार बन्यो । तर आफ्नो वाचा पूरा गर्नुको साटो उनीहरुले पहिलो प्रहार विद्यार्थी, लेखक, पत्रकार र आलोचकमाथि केन्द्रित गर्न थाले । यसको सीधा कारण के थियो भने विद्यार्थी, लेखक, पत्रकार र आलोचकले मोदी सरकारसँग प्रश्न उठाइरहेका थिए भने विद्यार्थीमाथिको प्रहार उनीहरुले शिक्षा बजेटमा १७ प्रतिशत कटौती गरेर, हामीलाई दिइने छात्रवृत्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेर, एउटा एउटा गरी शैक्षिक संस्थानहरुको स्वतन्त्रतामाथि हमला गरेर उनीहरुले थाले । यसै क्रममा हैदरावाद विश्वविद्यालयका हाम्रा साथी जो सरकारी नीतिको विरोध गर्दै थिए उनीहरुलाई निसाना बनाइयो । भारतीय जनता पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन एबीभीपीको विचारसँग असहमत रहेका तीमध्येका एउटा साथीलाई आत्महत्या गर्न विवस पारियो । यी जति पनि घटनाहरु भए त्यसको विद्यार्थीहरुले विरोध गर्न थाले । यसले के देखाउँछ भने हामी सरकार विरोधी होइनौँ कि सरकार विद्यार्थी, युवा, किसान, गरिब, दलित अल्पसङ्ख्यक, महिला, उत्पीडित समुदाय र लेखकहरुको विरोधी भएर आएको छ ।

हैदरावाद विश्वविद्यालयदेखि जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयसम्म जति पनि राजनीतिक उतार चढाव भए तिनका मूल कारणहरु के–के थिए ?

वर्तमान सरकार नवउदारवादी नीतिहरुलाई अन्धाधुन्ध तवरले भारतको अर्थव्यवस्थाभित्र लागू गराउन चाहन्छ । त्यो लागू गर्न भारतको अर्थतन्त्रको व्यवस्था र आर्थिकतन्त्रका कारण जस्ता प्रकारका रोकावटहरु पैदा भएका छन् । उनीहरु ती सबै नीतिहरुलाई हटाएर नवउदारवादी नीति लागू गर्न चाहन्छन् । तर भारत जस्तो मुलुकमा नवउदारवादका साथ जबरजस्त अन्तरविरोध छ । अन्तरविरोध के हो भने भारत निकै विविधतायुक्त मुलुक हो । यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति, परम्परा, धर्म र भिन्न भिन्न आर्थिक हैसियत भएकाहरु बसोबास गर्ने गर्दछन् । यदि उनीहरुले ल्याउन चाहेको अर्थतन्त्र यहाँ स्थापित भयो भने सबैभन्दा धेरै तिनै पसलहरु बन्द हुनेछन् जसको स्वामित्व दलित र किसानहरु निहित छ ।
यता शिक्षाको निजीकरणले समाजको तल्लो तप्कामा जीवन जिउँदै गरेकाहरुको शिक्षा पाउने अधिकार खोसिन्छ । आदिवासी, जनजाति, महिला पूर्णरुपमा यसबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । भनेपछि नवउदारवादी नीतिको समाजिक संरचनासँग जुन प्रकारका अन्तरविरधेहरु छन् त्यसका कारणले विश्वविद्यालय, क्याम्पसहरु अहिले विपक्षको केन्द्रजस्तै भएका छन् । विपक्षको केन्द्र किन बनेका छन् भने विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुमा पढ्ने जति पनि विद्यार्थीहरु छन् त्यसमा अधिकांश विद्यार्थीहरु समाजको त्यही तप्काबाट आएका हुन जसले समाजको तल्लो तप्काको प्रतिनिधित्व गर्छ । उनीहरुलाई के लाग्छ भने यदि जनताको अर्थतन्त्रद्वारा सञ्चालित संस्थाहरु बन्द भए भने हामीजस्ता विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने छैनन् । पढाइ सकेपछि आफ्नो योग्यताअनुसारको रोजगार पाउने छैनन् । किनभने यी नीतिहरुले उनीहरुको राज्यमा कुनै पनि भूमिका रहने छैन । यसै कारण प्रत्येक विश्वविद्यालयहरुमा वर्तमान सरकारको विरोधमा जबरजस्त प्रतिरोधका आवाज बुलन्द भइरहेका छन् ।

भारतमा मोदीको उदयपछि जसरी ‘राष्ट्रवाद’को नारा लगाइँदै छ तपाईंको दृष्टिकोणमा यो कस्तो ‘राष्ट्रवाद’ हो र तपाईं कस्तो राष्ट्रवादको पक्षमा हुनुहुन्छ ?

यो राष्ट्रवाद होइन । यो त सोझै सोझै साम्प्रदायिक फासिवाद हो । भारतमा बीजेपी भन्ने पार्टी सीधा सीधा आरएसएसको नीतिमा चल्ने पार्टी हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि आरएसएसका कारिन्दा हुन् । आरएसएस भनेको स्थापनाकालदेखि नै भारतमा हिन्दु राजा, रजौटा र जमिनदारहरुको हित सुरक्षित गर्नका लागि अथवा भन्नुस भारतको पेटी बुर्जुवा वर्गको हित रक्षा गर्नका लागि जन्मिएको पार्टी हो । सरकारमा आएसँगै यिनले मुसलमान र दलितहरुलाई आफ्नो निसाना बनाए । यिनलाई के लाग्यो भने लोकतन्त्रका कारण भारतजस्तो देशमा तल्लो र उपल्लो जाति व्यवस्था कायम गराउन सकिँदैन । भनेपछि यीनले ब्राह्मण र जातिवादी व्यवस्थालाई भिन्न ढङ्गले लागू गर्न थाले । त्यसका लागि यिनीहरुले धर्मलाई निसाना बनाए किनकि त्यसैका माध्यमबाट हिन्दु समाजलाई आपसमा एकताबद्ध गर्न सकियोस् । त्यही एकताको आधारमा समाजको जाति व्यवस्थालाई जसरी हुन्छ कायम गरिनुपर्छ भन्ने यिनको बुझाइ हो । त्यसैकारण समाजमा व्याप्त जाति व्यवस्थालाई यिनीहरुले उचाल्न र सघन बनाउन थाले किनकि यिनीहरु समाजमा जातीय हाइरारकी कायम होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले यो राष्ट्रवाद होइन कि यो साम्राज्यवादी शक्तिहरुका साथ भारत जस्तो मुलुकलाई उनीहरुको अगाडि उभ्याउने साम्राज्यवाद हो ।

मोदीको उदय के कुराको मुख्य सन्देश हो भने भारतजस्ता देशमा साम्प्रदायिक फासिवादको उभार कति तीव्र छ । यसको अर्थ के हो भने भारत कुनै बेला गुटनिरपेक्षताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने गर्दथ्यो । साम्राज्यवादको विरोधमा आफूलाई उभ्याउँथ्यो । आज ऊ कतै न कतै डोनाल्ड ट्रम्पको क्याम्पमा मिसिन पुग्दैछ अथवा समर्थन दिने लक्षण ल्याई सकेको छ । कमजोर मुलुकहरुको आवाज अथवा तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने भारत आउने दिनहरुमा साम्राज्यवादको चौकीदारी गर्ने दिशामा अघि बढ्दैछ ।

तपाईंले ‘जेएनयू बचाउनु हाम्रो ब्याटल हो’ भन्नुको तात्पर्य के हो ?

जब हामी जेएनयूलाई बचाउने कुरा गर्छौं त्यति बेला हामी लोकतन्त्रलाई, भारतको संविधानलाई बचाउने कुरा गरिरहेका हुन्छौँ । हामी भारतका नागरिकको धर्मनिरपेक्षता र स्वतन्त्रता बचाउने कुरा गरिरहेका हुन्छौँ ।

मोदीको उदयपछि भारत कुन दिशामा अगाडि बढ्दै छ ?

मोदीको उदय के कुराको मुख्य सन्देश हो भने भारतजस्ता देशमा साम्प्रदायिक फासिवादको उभार कति तीव्र छ । यसको अर्थ के हो भने भारत कुनै बेला गुटनिरपेक्षताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने गर्दथ्यो । साम्राज्यवादको विरोधमा आफूलाई उभ्याउँथ्यो । आज ऊ कतै न कतै डोनाल्ड ट्रम्पको क्याम्पमा मिसिन पुग्दैछ अथवा समर्थन दिने लक्षण ल्याई सकेको छ । कमजोर मुलुकहरुको आवाज अथवा तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने भारत आउने दिनहरुमा साम्राज्यवादको चौकीदारी गर्ने दिशामा अघि बढ्दैछ ।

DE10-KANHAIYA_K_DE_2768741eतपाईंको विचारमा आज भारतको मूल समस्या के हो ?

भारतको मूल समस्या भनेकै जुन सामाजिक आन्दोलनहरु छन् ती सामाजिक आन्दोलनका आधारमा अथवा भरमा राजनीतिक आन्दोलन पनि उभिएको छ । जुन कुरालाई लिएर राजनीति गर्ने गरिन्छ ती कुनै पनि कुरालाई लिएर आज कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन छैन । त्यसकारणले परिवर्तनका संघर्षहरु निकै कमजोर छन् । साथै परिवर्तनकारी जुन शक्तिहरु छन् ती विभिन्न गुट उपगुटमा विभक्त छन् । तिनीहरुबीच एकता छैन । यदि हामी प्रगतिशील मान्छेहरु एकजुट हुने हो भने र सामाजिक आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनमा बदल्ने हो भने त्यसले राजनीतिक दिशा र परिणामको क्षेत्रमा निकै ठूलो काम गर्छ । यो राजनीतिक रुपान्तरणले सामाजिक रुपान्तरणमा पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ ।

भारतमा बढ्दो फासिवादलाई रोक्न प्रगतिशीलहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ ?

उनीहरुले आफ्नाबीच रहेका सबै अप्रासङ्गिक मतभेदहरुलाई छाडेर न्यूनतम सहमतिमा अधिकतम एकता कामय गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तब मात्र तपार्इंले धार्मिक र साम्प्रदायिक फासिवादी शक्तिलाई रोक्न सक्नु हुन्छ । साम्राज्यवाद, पुँजीवादका कारण अहिले विश्वमा जस्तो वित्तीय पुँजीको सङ्कट देखापरेको छ त्यसले आफूद्वारा सिर्जित मन्दीलाई रोक्न हतियारको खरिद बिक्रीको व्यापारलाई सुरु गर्दैछ । भनेको हतियारको व्यापारबाट उसले आफ्नो मन्दीबाट पार पाउन चाहन्छ र त्यसका माध्यमबाट अन्य मुलुकहरुमा युद्ध र आर्थिक असमानता कायम गर्न चाहन्छ । यदि यस्तो अवस्था आउन नदिने हो भने सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।

तपाईंलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाइनु कुलीनहरुको खुसहाली र गरिबहरुको बदहालीको सङ्केत हो कि होइन ? किनभने तपाईंजस्ता कैयौँ कन्हैया भारतमा प्रत्येक दिन फर्जी इनकाउन्टरमा मारिन्छन् भने कैयौँ ३०-३५ वर्ष जेल सजाय भोगेर निर्दोष सावित हुन्छन् भनेपछि यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

यसले के देखाउँछ भने समाजमा चर्को असमानता छ । त्यो असमानताका विरुद्धको स्वरलाई सत्ताधारी र सत्ताधारी वर्गले सधैँ दबाउने प्रयास गरिराखिएको छ । यदि आज निमुखा र पहुँच नभएका जनतालाई जेल हाल्ने, इनकाउन्टर गर्ने गरिएको छ भने उनीहरुको आवाजलाई दबाइएको छ । मलाई के लाग्छ भने यो ठूलो हुरी आउनुअघिको सन्नाटा हो । अहिले जुन साना साना सङ्र्घषहरु छन्, यी एकाकार हुन सक्छन् र मैले त्यसको सम्भावना पनि देखेको छु । यदि यी विभिन्न सङ्र्घषहरु जोडिन सके भने एउटा मूल सङ्घर्षका माध्यमले नयाँ सामाजिक व्यवस्थामा हामीले पाइला टेक्न सक्छौँ । जहाँ मानिसहरु शोषित र अपहेलित हुनु पर्दैन । तपाईंले भने जस्तो निराशा व्याप्त छ तर त्यसमा आशाका किरणहरु पनि छन् ।

पहिचानका आधारमा राजनीतिको जहाँबाट उभार भयो वास्तवमा यो पुँजीवादको बाई प्रोडक्ट हो । खासमा पुँजीवादले सधैँ पहिचानको आधारमा मात्र काम गर्ने कयौँ प्रकारका राजनीतिक समूहहरुलाई हुर्काइराखेको हुन्छ, ताकि जब उनीहरुलाई आवश्यक पर्छ त्यसबेला आन्दोलनरत शक्तिलाई एक आपसमा भिडाएर आफ्नो पक्षमा परिणाम निकाल्न सकून् । जस्तै आर्थिक आधारमा तपाईंले हेर्नुभयो भने मोदीको र काङ्ग्रेसको आर्थिक नीतिमा ठूलो भिन्नता छैन । झिनो भिन्नता मात्र हो । भनेपछि हिजो काङ्ग्रेसलाई जसले आर्थिक सहयोग गर्थे आज उनीहरुले बीजेपीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । भनेपछि पुँजीवादले आफ्नो अन्तरविरोधलाई निस्तेज र नियन्त्रणमा राख्न यो मेकानिजम प्रयोग गर्छ । उसले कैयौँ प्रकारका राजनीतिक सङ्गठनहरुलाई खुलाउने र सुकाउने गर्छ । पहिचान र वर्गीय राजनीतिमा कहिलै पनि अन्तरविरोधहरु थिएनन् मात्र यसको अन्तरविरोधलाई देखिने गरी सतहमा ल्याइएको हो ।

भारतमा तपाईंहरुले गरेको सङ्घर्ष शिक्षामा हुँदैगरेको निजीकरणलाई रोक्न कति सफल हुन सक्छ ?

आन्दोलन कहिलै पनि एउटै रुपमा अगाडि बढ्ने गर्दैन । साथै कुनै पनि आन्दोलन असफल पनि हुँदैनन् । जस्तै तपाईंले कुनै मुद्दा लिएर आन्दोलन गर्नुभयो र त्यो मुद्दाको सुनवाइ भएन भने पनि त्यो मुद्दाले कम्तीमा समाजमा जागृति त आउँछ, त्यो ठूलो कुरा हो । आन्दोलनमा हार भन्ने कुरा कहिलै पनि हुँदै हुँदैन । आज समग्र दुनियामा र भारतमा जसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर भएको छ कम्तीमा जनताले त्यसमा छलफल त गर्छन् । मोदीको नेतृत्वमा जुन नयाँ सरकार छ त्यसले के काम गर्न चाहँदैछ र ती कामहरु जनताकाविरुद्धमा किन छन् भन्ने जनताले बुझ्दै छन् । त्यसैगरी जनतालाई शिक्षाको भूमिका के हुने गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैछ । जनताले बुझ्नु भनेको नै आन्दोलन र परिवर्तनको दिशामा पहिलो र अन्तिम पाइला हो ।

भारतमा भएका प्रतिरोध आन्दोलनलाई दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?

अन्य दक्षिण एसियाका देशहरुको तुलनामा भारतको अर्थव्यवस्था अलिक राम्रो छ । भारतमा नवउदारवादी हमला तीव्र हुँदा त्यसको प्रभाव अन्य छिमेकी मुलुकहरुमा झनै तीव्र हुन्छ । त्यसैले भारतका जति पनि छिमेकी मुलुकहरु छन् तिनमा सौहाद्र्धपूर्ण सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्छ । आज अमेरिका युरोप हुँदै एसियाका छुट्टाछुट्टै देशहरुमा निरङ्कुश शासकको जुन प्रदुर्भाव हुँदैछ त्यस परिस्थितिमा हामीहरुलाई एकआपसमा संवाद र एकता कायम राख्नुपर्ने र मिलेर लोकतन्त्र र न्यायका लागि प्रतिरोध आन्दोलन चलाई राख्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईंलाई के लाग्छ, मोदीको उदयपछि भारतका छिमेकी देशहरु नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तानसँगको रानजीतिक सम्बन्ध झनै तिक्त भएर गएको हो ? जब कि उनले ‘नेवरहुड फस्ट’ भन्ने नारा भट्याइरहे, यसका कारण के होलान् ?

मोदीको जस्तो खाले विदेश नीति छ, त्यो देशका र छिमेकका जनताका लागि होइन । त्यो नीति भारतका कर्पोरेटहरुका लागि कसरी नयाँ नयाँ बजार खोज्न सकिन्छ, दुनियाँको अर्थव्यवस्थामा भारत आफैलाई बजारमा राखिएको वस्तु जसरी कसरी पेश गर्न सकिन्छ भन्नका लागि हो । छिमेकी र कमजोर मुलुकहरुका साथ आफ्नो सम्बन्ध राम्रो बनाउनु यो विदेश नीतको रणनीति नै होइन । मोदी त पुरै बजारवादी दृष्टिकोणले विदेश भ्रमण गर्छन् र हाम्रा देशका कर्पोरेटहरुको बीचमा कसरी सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिन्छ त्यसमा आफ्नो उर्जा खर्चिन्छन् । जनताको दृष्टिकोणबाट यिनको कुनै पनि नीति छैन ।

पछिल्लो समय नेपालमा संविधान जारी गर्ने विषयलाई लिएर मोदी सरकारले आर्थिक नाकाबन्दी लगायो यस विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यस विषयमा मलाई पूर्ण जानकारी छैन त्यसैले म बोल्न ठीक हुँदैन होला ।

छिमेकी देशहरुसँग कस्तो सम्बन्ध विकास गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईं हुनुहुन्छ ?

आजको दुनिया भनेको सञ्चारको दुनिया हो । यसको उपभोग गर्दै हामीहरुले एकअर्कामा संवादको स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । संवादले समस्याहरुको निक्र्यौल र पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । साथै क्षेत्रीय स्तरमा साझा चिन्ता र सरोकारका विषयमा हामीले आफ्नो मत निर्माण गर्न सक्छौँ । समस्याको पहिचान गर्नाले तिनीसँग साझा रुपमा लड्न सहयोग पुग्छ । यसले एउटा पद्धतिको पनि विकास गर्न हामीलाई मद्दत पुग्छ । मलाई संवाद आधारभूत रुपमै निकै अनिवार्य कुरा हो भन्ने लाग्छ ।

नेपाल–भारत दुवै देशका बीचमा वर्गीय राजनीति र जातीय मुक्तिको सन्दर्भमा पहिचानको राजनीति निकै बहसमा छ, तपाईंलाई के लाग्छ यी दुवै मुद्दासँगै जान सक्छन् ?

निश्चित रुपमा अगाडि बढ्न सक्छन् । यसमा कुनै पनि अन्तरविरोध छैन । भारतमा जसलाई हामीले ‘पोलिटारियत’ भन्छौँ ती तिनै मान्छे हुन् जो दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र महिला छन् । गरिबीलाई यदि वर्गीय राजनीतिको मुद्दा बनाउने हो भने ती गरिब भन्नुको अर्थ नै उनै उत्पीडित समुदाय हुन जसको मैले माथि चर्चा गरेँ । गरिबी एउटा विशेषता हो भने गरिबी भित्रको पहिचानको सङ्कट अर्को विशेषता हो । यो अन्तरविरोध समाजमा पहिले कहिलै थिएन । यसलाई त समाजको अन्तरविरोधको रुपमा पेस गरिएको मात्र हो । भारतमा जुन वामपन्थी आन्दोलन छ त्यसको आधारभूमि पनि तिनै आदिवासी, दलित पिछडा वर्ग हो जसका बीच उसले काम गर्ने गर्छ उसले यस क्षेत्रमा निकै काम गरेको छ ।

तर पहिचानका आधारमा राजनीतिको जहाँबाट उभार भयो वास्तवमा यो पुँजीवादको बाई प्रोडक्ट हो । खासमा पुँजीवादले सधैँ पहिचानको आधारमा मात्र काम गर्ने कयौँ प्रकारका राजनीतिक समूहहरुलाई हुर्काइराखेको हुन्छ, ताकि जब उनीहरुलाई आवश्यक पर्छ त्यसबेला आन्दोलनरत शक्तिलाई एक आपसमा भिडाएर आफ्नो पक्षमा परिणाम निकाल्न सकून् । जस्तै आर्थिक आधारमा तपाईंले हेर्नुभयो भने मोदीको र काङ्ग्रेसको आर्थिक नीतिमा ठूलो भिन्नता छैन । झिनो भिन्नता मात्र हो । भनेपछि हिजो काङ्ग्रेसलाई जसले आर्थिक सहयोग गर्थे आज उनीहरुले बीजेपीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । भनेपछि पुँजीवादले आफ्नो अन्तरविरोधलाई निस्तेज र नियन्त्रणमा राख्न यो मेकानिजम प्रयोग गर्छ । उसले कैयौँ प्रकारका राजनीतिक सङ्गठनहरुलाई खुलाउने र सुकाउने गर्छ । पहिचान र वर्गीय राजनीतिमा कहिलै पनि अन्तरविरोधहरु थिएनन् मात्र यसको अन्तरविरोधलाई देखिने गरी सतहमा ल्याइएको हो ।

भारतमा एक जना निकै ठूला दलित बुद्धिजीवी हुनुहुन्थ्यो डा. भिमराव अम्बेडकर उनले छुट्टै पार्टी बनाए । त्यस पार्टीको नाम उनले लेबर पार्टी राखेका थिए । उनको पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीसँगै मिलेर मजदुर, किसान र दलितको पक्षमा काम गर्थे, साझा मञ्च प्रयोग गर्ने गर्थे र एकअर्काको आलोचना पनि गर्ने गर्थे । तर भारतका पुँजीवादी चिन्तनधाराका बुद्धिजीवीहरुले त्यो कुरालाई कहिलै पनि अगाडि ल्यानन् । उनीहरुले ती कुरा मात्रै अगाडि सारे जहाँ कम्युनिस्ट र अम्बेडकरका बीचमा आलोचना र सङ्घर्ष चलिरहेको थियो ।

तपाईंलाई के लाग्छ, भारतको वामपन्थी आन्दोलनले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनसँग केही शिक्षा लिन सक्छ ?

भारतका जति पनि वामपन्थी पार्टीहरु छन् उनीहरुले लोकतन्त्रलाई चुनावको रणनीतिका रुपमा मात्रै सीमित राखे ।

तर भारतमा अर्को वामपन्थी पनि त छ जसले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दैछ ?

उसले त सिक्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका साथीहरु शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका छन् तर उनीहरु किन सैन्य विद्रोहमा लागेका छन् । (हाँसो…)

तपाईंले केही थप भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो ।

…मैले के भन्न खोजेको भने भारतका वामपन्थीहरुले चुनावी परिणामभन्दा अगाडि बढेर लोकतन्त्रको महत्वलाई बुझ्न चाहँदैनन् । लोकतन्त्र भनेको महज चुनाव मात्र होइन । लोकतन्त्रको अर्थ हो तपाईंले सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्छ । सङ्घर्ष किनभने वास्तविक लोकतन्त्र स्थापित होस । त्यो अर्थव्यवस्थामा, त्यो निर्वाचन प्रणालीमा, त्यो जनताको सहभागितामा, त्यो शिक्षामा, त्यो समाजको विभिन्न कम्पोनेन्टमा । लोकतन्त्रको अर्थ त्यस्तो त पक्कै होइन होला कि चुनावमा आयो मत लियो र पाँच वर्षपछि फेरि मत लिन दैलोमा आयो । यो त लोकतन्त्र हुँदै होइन ।

अन्त्यमा तपाईंले नेपाली जनतालाई कुनै सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?

मात्रै के कुरा भन्छु भने दुनियामा निकै सङ्कटमय अवस्था उत्पन्न भएको छ । युद्धका बादलहरु हामी बस्दै गरेको क्षेत्रमा मडारिएका छन् । यसको विरुद्ध र क्रान्तिको पक्षमा हामी सबैलाई एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । नेपाल हाम्रो छिमेकी मुलुक हो । भनिन्छ– तपाईं खुसी हुनुहुन्छ र तपाईंको छिमेकी खुसी छैन भने तपाईंको खुसी कम हुन्छ । तर दुःखको कुरा आज यसको उल्टो काम गर्ने संस्कार विकसित भइरहेको छ त्यो के भने– आफू खुसी हुने हो भने छिमेकी दुःखी हुनै पर्छ । पुँजीवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरुलाई पराजित गर्नका लागि हामीहरुलाई एक जुट हुनु पर्नेछ । म नेपाली जनतासँग यो एतिहासिक एकताको पहल लिन आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छु ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल