चीनसँगको प्राथमिकता रेल र तेलको छ

चीनसँगको प्राथमिकता रेल र तेलको छ

चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत रहिसकेका डा.महेश मास्के भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनसँग पेट्रोलियम र पारवाहन सम्झौता गराउन सफल कूटनीतिज्ञ हुन् । नेपाल फर्केयता ‘नेपाल अल्टरनेटिभ रिसर्च सोसाइटी’ नामक संस्थाका अध्यक्ष रहेका उनी वैकल्पिक धारालाई समेट्दै विज्ञहरुको समूह बनाइनुपर्छ भन्ने मत राख्छन् । उनैसँग आउँदो अक्टोबरमा हुने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङको भ्रमण तथा नेपाल–भारत–चीन सम्बन्धबारे रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी ।

mahesh maseky (1)नेपाल अल्टरनेटिभ रिसर्च सोसाइटीको स्थापना किन गरिएको र यसको भूमिका के ?
यो संस्था म चीनमा राजदूतको रुपमा रहँदा नै अस्तित्वमा आइसकेको थियो । पिताम्बर शर्मा र हरि रोकाजीहरु त्यसमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कूटनीतिकसहित विभिन्न क्षेत्रहरुमा विज्ञहरुको सल्लाहा सुझाव चाहिने हुनाले त्यो सल्लाहा दिने ‘थिङ्कट्याङ्क’हरुको निर्माण गर्न सकियोस भनेर यसको स्थापना गरिएको हो । जसको मूल उद्देश्य अनुसन्धान हो । चीनसँग विस्तार भइरहेको सम्बन्धलाई बुझ्ने सवालमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भनेर चीनसँगको सहकार्यलाई यसले ठूलो जोड दिएको छ । त्यसका साथसाथै नेपाल–भारत–चीन सम्बन्धको त्रिपक्षीय अध्ययन अनुसन्धान र सहकार्यमा यसले भूमिका खेल्नेछ । केही समयअघि यही संस्थाले चीनको पिपुल्स युनिभर्सिटीको संयुक्त आयोजनामा एउटा सेमिनार आयोजना गरेको थियो । जसमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पीङको नेपाल भ्रमण हुने सम्भावना धेरै बढेको छ । त्यही सिलसिलामा संस्थाको क्रियाकलाप पनि स्वभाविक रुपले बढ्नेछ ।

गैरसरकारी स्तरबाट खोलिएका अन्य रिसर्च सेन्टरहरु तथा थिङ्कट्याङ्कहरु विदेशी दाताको लगानीमा काम गरी रहेको पाउँछौँ के हामीले सोच्ने, अनुसन्धान गर्ने विषयमा दाताहरुको प्रभाव पर्दैन र ?
यदि बाहिरको फन्डबाट सञ्चालित हुने ‘थिङ्कट्याङ्क अर्गनाइजेसन’हरु बन्न थाले भने दाताको प्रभाव परी नै रहन्छ । त्यसैले यस्ता संस्थाको मूल आयस्रोत अनुसन्धानका अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावनाहरुलाई प्रतिस्पर्धा मार्फत प्राप्त गर्नु हो । त्यसमा कुनै प्रकारको दबाब हुँदैन । कोर फन्डिङ गरिने संस्थामा दाताको घोषित अघोषित एजेन्डाले प्रवेश पाउन थाल्छ । हाम्रो जस्तो देश जहाँ सरकारको सहयोग प्रायः कठिन हुन्छ दुई किसिमका स्रोत परिचालित गर्ने गरिन्छ ः जनस्तरबाट हुने सहयोग र व्यावसायिक संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वले प्रदान गर्ने अनुसन्धान सहयोग ।

गैरसरकारी भन्दा सरकारीस्तरको ‘थिङ्कट्याङ्क’ निर्माणमा पहल गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर यसमा सरकारलाई सहयोगी भूमिका खेल्न आग्रह गर्नु भएन ?
हामीले सरकारसँग त्यो कुरा राखेको हो । अघिल्लो सरकारले यस्ता खालका संस्था चाहिन्छ पनि भनेको थियो । सङ्क्रमणकालीन सरकारका नाताले उहाँहरुले त्यसलाई कति अगाडि बढाउन सक्नुभयो थाहा छैन । नयाँ सरकारलाई पनि भन्नेछौँ ।

चिनिया प्रतिनिधि मण्डलले दुईवटा सन्देश दिएको छ । पहिलो– राष्ट्रपति सी जिङ पिङको भ्रमण हुँदैछ र त्यसैको तयारी रुवरुप हामीहरु आएको हो । दोस्रो– राष्ट्रपति सीको भ्रमण नेपालले कत्तिको तयारी गर्छ त्यसमा भर पर्छ । कुनै पनि राष्ट्रप्रमुख त्यसै आउने होइन । तपाईंले कुन–कुन सम्झौताहरु गर्नुहुन्छ, आर्थिक र अन्य सहयोगको खाका के छ, राष्ट्रपतिको भ्रमण अगावै त्यसको तयारी पूरा गर्नुहोस् भन्ने उनीहरुको कुरा हुनुपर्छ ।

mahesh maseky (2)राजनीतितर्फ फर्कौं नयाँ गठन भएको सरकारलाई विदेशीको इसारामा बनेको सरकार भन्ने आरोपहरु छन्, समग्र प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नयाँ सरकारमाथि थुप्रै आरोप र आशङ्काहरु छन् । तपाईंले भनेको आरोप अन्य आरोपहरुमध्येको एउटा आरोप हो । झट्ट हेर्दा त्यस्तो हो कि भन्ने भान पनि पर्न सक्छ । वर्गीयरुपबाट हेर्दा वामपन्थीहरु बीचको गठबन्धन बन्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ तर त्यसलाई कमजोर बनाएर त्योभन्दा अलिक टाडाको शक्तिसँगहरुको गठबन्धन बन्यो । त्यसैकारण कतै बाह्य शक्तिको हात छ कि भन्ने आशङ्का उठिरहेको छ । ती आरोप र आशङ्का मिथ्या हुन् भनेर व्यवहारबाट सिद्ध गर्ने दायित्व सरकारको हो । हाम्रोजस्तो राजनीति परिवेशमा अनेक चर्चा, परिचर्चा, अनुमानहरु चलिरहन्छन् । पुरानो सरकारको कुरा गर्दा त्यो पुरै बाम गठबन्धनको सरकार थिएन भन्ने पनि सबैले थाहापाएकै कुरा हो ।

थारु, मधेसी, जनजाति, दलितलगायतका जायज मागहरुको पनि सम्बोधन नभएर राष्ट्रले जसरी निकास नपाएको अवस्था थियो त्यसलाई सम्बोधान गर्नका लागि नयाँ सरकार बनेको हो भन्ने उहाँहरुको दाबी छ । भनेपछि त्यो काम गरेर देखाउनु प¥यो । दोस्रो कुरा निवर्तमान सरकारको पालामा चीनसँग भएका सम्झौतालाई तुहाउन यो परिवर्तन ल्याइएको हो भन्ने बुझाइ पनि छ । मैले पहिले पनि भनेको छु यस्तो केटाकेटी काम कुनै पनि सरकारले गर्दैनन् । चाहे त्यो काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा किन नहोस । चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारमा बी.पी. कोइरालाको ठूलो भूमिका छ । माओवादीले त पहिलेदेखि नै चीनसँग सहकार्यका लागि प्रयास गरी रहेकै हो । ती सम्झौताहरु हाम्रो राष्ट्रिय हित र आर्थतन्त्रको निर्माणका लागि गरेको हो । हामी आशा गरौँ नयाँ सरकारले हाम्रो संयुक्त वक्तव्यमा भएका कुराहरुलाई ठोस रुपमा अगाडि बढाउँदै यसलाई अझै उचाइमा लैजानेछ ।

अहिलेको भन्दा वर्गीय हिसाबले एमालेसँगकै गठबन्धन राम्रो हुन्थ्यो भन्न खोज्नु भएको ?
वास्तवमा नेपालमा वामपन्थीहरुको एकताको आधारशीला निर्माण हुनसक्नु पर्दथ्यो । र त्यसैको जगमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको एकता अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो । नेपालको इतिहासमा कुनै पनि ठोस सामाजिक परिवर्तन हुनका लागि वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक ठाउँमा आउनुपरेको देख्नु हुन्छ । तर त्यो गठबन्धन बन्न नदिनका लागि इतिहासलाई पछाडि फर्काउन चाहने शक्ति जसलाई हामी प्रतिगामी शक्ति भन्छौँ उनीहरु पनि सक्रिय रहन्छन् । वाम र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउनका निम्ति वामपन्थी पार्टीबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा कार्यगत वा पार्टी एकता हुनुपर्छ । म वामपन्थीहरुबीचको गठबन्धन मात्र हुनुपर्छ भन्ने होइन कि एउटा खास चरण जबसम्म हाम्रो आर्थिक, सामाजिक विकास भएर वर्तमान शक्तिहरुको हैसियत परिवर्तन हुँदैन त्यो चरणसम्म वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिको गठबन्धनको पक्षमा छु । यसका लागि यी शक्तिहरुबीच सचेत प्रयत्न गरिएन भने परिस्थिति गम्भीर मोडतर्फ जान्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । त्यसका लागि निरन्तर संवाद गरि रहनुपर्ने हुन्छ । र त्यस्तो व्यापक संयुक्त शक्तिको निर्माणका लागि सर्वप्रथम वामपन्थी शक्तिहरु मिल्न आवश्यक छ ।


हालै सीआईसीआरको प्रतिनिधि मण्डलले दिएको सन्देश के हो ?

चिनिया प्रतिनिधि मण्डलले दुईवटा सन्देश दिएको छ । पहिलो– राष्ट्रपति सी जिङ पिङको भ्रमण हुँदैछ र त्यसैको तयारी रुवरुप हामीहरु आएको हो । दोस्रो– राष्ट्रपति सीको भ्रमण नेपालले कत्तिको तयारी गर्छ त्यसमा भर पर्छ । कुनै पनि राष्ट्रप्रमुख त्यसै आउने होइन । तपाईंले कुन–कुन सम्झौताहरु गर्नुहुन्छ, आर्थिक र अन्य सहयोगको खाका के छ, राष्ट्रपतिको भ्रमण अगावै त्यसको तयारी पूरा गर्नुहोस् भन्ने उनीहरुको कुरा हुनुपर्छ । विगतमा चीनसँग भएका सम्झौताहरुमा वर्तमान सरकारपछि हट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पछि हट्यो भने त्यो राजनीतिक मुर्खता हुन्छ । सरकारले जनताबाट बहिष्कृत हुने काम गर्ला र ? वास्तवमा यो व्यक्ति प्रचण्ड मात्रको नभएर सम्र्पूण माओवादी केन्द्रको अस्तित्वको पनि प्रश्न हो । उहाँकै पार्टीका प्रमुख नेताहरुले नेतृत्वले ठूलो जोखिम मोल्नुभएको छ । उहाँले चुक्नुभयो भने पार्टीकै अस्तित्व रहने छैन भनिरहनु भएको छ । अहिले उहाँहरु (माओवादी केन्द्र) सरकारमा पुग्नुभएको छ त्यो शक्तिलाई जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नु हुन्छ कि सत्तामा टिकिराख्ने खेलमा, यो नै अहिलेको प्रमुख प्रश्न हो ।

चीनसँग भएका सम्झौतामा ओलीकै पहल कदमीले मात्र भएको भन्ने धारणाका बीच तपाईंले ती सम्झौताहरु हुनुमा प्रचण्डको पनि योगदान रहेको प्रसङ्ग उक्काउनुभयो के भन्न खोज्नुभएको विस्तारमा बताइ दिनुस् न ?
यसका लागि पछाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक सरकार चीन भ्रमणका रहँदा मलाई के सम्झना छ भने उहाँलाई धेरै ठूलो सम्मानका साथ स्वागत गरिएको थियो । त्यही बेला उहाँको चिनियाँ राष्ट्रपतिका साथै अन्य थुप्रै राजनीतिज्ञसँग कुराकानी छलफल भएको थियो । त्यतिबेला नै चीन र नेपालबीच ठोस र दूरगामी सहयोगका चर्चा चलेका थिए । अब चीन र नेपालबीच महत्वपूर्ण सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर हुने भयो भन्ने चर्चा चल्दै गर्दा सेना प्रमुख रुकमाङ्गत कटुवालको विषयलाई लिएर सरकारबाट हट्नुपर्ने स्थिति भयो । चीनसँगको बढेको निकटतालाई तुहाउन पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हट्ने स्थिति सिर्जना भएको भनेर कतिपयले अनुमान गर्ने काम पनि गरे । त्यसबाहेक मेरै उपस्थितिमा प्रचण्डले चीन भ्रमणको बेला राष्ट्रपति सी जिङ पिङलाई चीन–भारत–नेपाल बीचको त्रिपक्षीय सहकार्य प्रस्ताव गर्नुभएको पनि मलाई सम्झना छ ।

कन्क्रिट छलफल भएका थिए भन्न खोज्नुभएको ?
त्यतिबेला म स्वास्थ्य मन्त्रालयामा थिएँ । चिनियाँ पक्षसँग ठूलै सहयोग कन्क्रिटाइज गर्ने भन्ने छलफल सरकारमा चलिरहेकै बेला सरकारबाट बाहिरनुपर्ने अवस्था बनेको हो । त्यति बेला बाहिरिनुप¥यो तर अहिले अवसर आएको छ । अर्को कुरा के भने एमाले नेतृत्वको सरकार जसले ती सम्झौताहरु ग¥यो त्यो सरकारमा माओवादीको पनि सहभागिता थियो । हामीले देखेको के हो भने त्यसमा समेत प्रचण्ड र नारायणकाजीले पहल लिनुभएको हो । म दसंैमा आएको बेला प्रचण्ड, नारायणकाजी र म गएर प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग कुराकानी गर्नेलगायतको काम भएको थियो । अनि बल्ल सम्झौताको पृष्ठभूमि तयार हुँदै गएको हो । त्यसैले सम्झौता एमालेले मात्र ग¥यो, माओवादीले होइन भन्ने खालका कुरा सुन्दा केटाकेटी कुरा जस्ता लाग्छन् ।

अहिलेको सरकारमाथि लागेको आशङ्का हटाउन निकै सजिलो छ । आफू चीन नै जानु नपरी चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको रुपमा उपप्रधानमन्त्री चीन जानुभएको छ । त्यही मौकामा चीनसँग संयुक्त वक्तव्यमा परेका महत्वपूर्ण बुँदाहरुलाई सम्झौतामा परिणत गरी हस्ताक्षर गर्ने वातावरण बनाइदिए आलोचना गर्नेहरुको मुखमा आफै बुजो लाग्छ । तर यो सरकारले गर्नुपर्ने यति मात्र होइन । अहिलेको सरकारले यसलाई ओली सरकारभन्दा पनि माथि लैजानुप¥यो । दुई देशबीचको सम्झौता पत्रमा के–के छ र के थप्नुपर्ने हो त्यसलाई ध्यान दिएर त्यसलाई थप्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि बुद्धिजीवीहरुसँग अन्तरक्रियाहरु गर्नु, नेपालको आर्थिक विकासका लागि के गर्न सक्छौ चिन्तन गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ यो सरकारले चाह्यो भने विगतको भन्दा माथिल्लो स्तरमा आगामी सम्झौता हुन सक्छ ।

हामी र चीन जति संवादमा हुन्छौँ त्योभन्दा धेरै चीन र भारत संवादमा हुन्छन् । उनीहरुसँग धेरै मुद्दा छन् । उनीहरु ठूला देश हुन् र ठूला समस्याका बीचमा छन् । उनीहरु लगातार छलफल नगरिकन हल निक्लिँदैन । उनीहरुको छलफलको एउटा विषय नेपाल पनि हुनेगर्छ ।

विगतका सम्झौताहरु वर्तमान सरकारले डिरेल गर्छ भन्ने आशङ्का किन गरिएको होला ?
हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको एजेन्डा, प्राथमिकता जे–जस्तो भए पनि त्यो दक्षिणबाट बढी प्रभावित हुन्छ भन्ने आमधारणा छ । फेरि भारतीय पत्रपत्रिकाहरुमा नेपाल–चीन बीच भएको सम्झौतालाई लिएर जस्ता समाचार प्रकाशित भए त्यसमा भारत प्रशन्न छैन भन्ने स्थापित बुझाइ छ । त्यसमा सत्यता पनि हुन सक्छ । त्यसकारण उसले के प्रयत्न गर्न खोज्छ भने यस्ता प्रक्रियाहरु अगाडि नबढून् र थन्किएर बसून् । तीनलाई डिरेल गर्ने र क्यान्सिल गर्ने, नभए पनि त्यसालई थन्काएर राखिदिने, अगाडि बढाउन बाधा अड्चन लगाई दिनेतर्फ भारतले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । यी बुझाइमा केही सत्यता पनि हुन सक्छन् ।

तर हामीले भारत भन्दै गर्दा भारतलाई सोलोडोलोमा हेरेर हुँदैन । एकातर्फ भारतीय शासक वर्ग छ भने अर्कोतर्फ भारतीय जनता छन् । के भारतीय जनता चीनसँग सम्बन्ध सुधार भएको हेर्न चाहँदैनन् ? भारतका सञ्चालकहरुभित्र पनि विभिन्न खेमा र धारा छन् । त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर उसले (भारत) त्यस्तो चाह्यो भन्दैमा नेपालले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छ र ? नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा आफ्नो राष्ट्रिय हितमा सोच्न र बोल्न सक्छ । हामीले चीनसँग यस्तो सम्झौता गरेका छौँ, तपाईंहरुको चिन्तालाई हामी यसरी सम्बोधन गर्छौं, यो हाम्रो राष्ट्रिय हितको कुरा हो भनेपछि भारतीय हितमा अप्ठेरो नपर्ने कुरामा भारतले नमान्नुपर्ने किन ? केही समस्या छन् भने भन्नुप¥यो । नभए त्यसै पनि नेपाल भारतको असहयोग भइरहने हो भने भारतको नेपाल नीति कस्तो भन्ने प्रश्न उठ्छ । भारतले जहिले पनि हामी नेपाललाई माया गर्ने असल छिमेकी हौँ भन्ने गरेको छ ।

mahesh maseky (4)यदि त्यसो हो भने चीनसँगको यो सम्झौताको स्वागत गर्नुपर्छ भनेर सरकारले भारतसँग कुराकानी गर्नसक्नुप¥यो । चीन र नेपालबीच मात्रै होइन यो त्रिपक्षीय सहयोगको निम्ति पनि महत्वपूर्ण छ भनेर बुझाउन सक्नुप¥यो । अहिलेको अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने नेपालले दुवै देशमा आफ्ना ‘थिङ्कट्याङ्क अर्गनाइजेसन’लाई अघि सार्नुपर्छ । भारतसँग हामीले तयारीसाथ कुुरा गर्नेमा अलि कमी नै रहेछ भन्ने मलाई लागेको छ । पहिले नै परिकल्पना गरेर उसले यसो गर्छ होला भनेर हुँदैन । तथ्यहरु राखेर कहाँ गारो प¥यो भनेर सोध्ने र अप्ठेराहरुलाई हामीले सम्बोधान गर्छौं भनेर कूटनीतिक पहल गर्ने हो । यहाँ राजनीतिक मुभ पनि जोडिएर आउँछ । राजनीतिक भाषा पनि दुई देशले संवाद गर्ने प्रकारको हुनुप¥यो । हाम्रोमा धेरै अड्कलवाजीहरु चल्ने गर्छ ।

पहिलो– लिपुलेकलाई केको आधारमा त्रिपक्षीय सीमाविन्दु मान्ने ? त्रिपक्षीय सीमाविन्दु हो कि चीन नेपालको द्विपक्षीय मात्रै हो ? तथा नेपालको पश्चिमी सीमा केले निर्धारण गर्छ ? हामीले सुगौली सन्धिले दिएको सीमाको दाबी गर्दै लिपुलेकलाई त्रिपक्षीय भन्न थाल्छौँ । त्यहीँ समस्या देखिएको छ ।

हामीले अर्को कुरा बुझ्नुपर्छ त्यो के भने हामी र चीन जति संवादमा हुन्छौँ त्योभन्दा धेरै चीन र भारत संवादमा हुन्छन् । उनीहरुसँग धेरै मुद्दा छन् । उनीहरु ठूला देश हुन् र ठूला समस्याका बीचमा छन् । उनीहरु लगातार छलफल नगरिकन हल निक्लिँदैन । उनीहरुको छलफलको एउटा विषय नेपाल पनि हुनेगर्छ । त्यसरी पहिले नै सल्लाहा गर्नेलाई ‘प्रिएन्टिभ मुभ’ भनिन्छ । यो कुरा मैले पहिले पनि भनेको छु कि वर्तमान सरकारले दुवै देशसँग समान र सन्तुलित सम्बन्ध राख्न अहिलेको पहिलो भ्रमण चीनबाट गर्नु बेस हुन्छ । त्यसका लागि भारतलाई विश्वासमा लिन भारततर्फ हाम्रो ‘प्रिएम्टिभ मुभ’ गर्नुपर्छ । यसमा भारतलाई कुनै आपत्ति नहुनुपर्ने हो ।

यही ‘प्रिएम्टिभ मुभ’को परिणाम हो चीन–भारतले लिपुलेखमा द्विपक्षीय व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेको ?
लिपुलेखको कुरा अलिक ‘कम्पिलिकेटेड’ छ । त्यहाँको विषय समग्रतामा आइसकेको छैन । त्यसकारण लिपुलेकको विषयले छुट्टै लामो व्याख्याको माग गर्छ । तपाईंले यो कुरा उठाएको हुनाले मलाई लाग्छ अब बोल्ने समय आयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको भ्रमण गर्दा यो विषय उठेको त हो । बाहिर के कुरा आयो भने लिपुलेकलाई चीन–भारतले यसै समयमा द्विपक्षीय नाकाको रुपमा स्थापित गरे तर यो कुरा गलत हो । यो धेरै अगाडि सन् १९५४ को चीन भारत समझौतामै उल्लेखित विषयहो जतिबेला नेपाल चीनको दौत्य सम्बन्ध स्थापित भइसकेको थिएन । सीमा समझौता त टाढाकै कुरा भयो । यसैसँग जोडिएको कालापानीको मुद्दा पनि छ । तर यी एकआपसमा गासिए पनि छुट्टाछुट्टै मुद्दा हुन् ।

लिपुलेकको नेपालको अहिलेको माग के हो भने यसलाई त्रिपक्षीय सीमाविन्दुको रुपमा मानियोस् । अब यसमा दुईटा कुरा छन् । पहिलो– लिपुलेकलाई केको आधारमा त्रिपक्षीय सीमाविन्दु मान्ने ? त्रिपक्षीय सीमाविन्दु हो कि चीन नेपालको द्विपक्षीय मात्रै हो ? तथा नेपालको पश्चिमी सीमा केले निर्धारण गर्छ ? हामीले सुगौली सन्धिले दिएको सीमाको दाबी गर्दै लिपुलेकलाई त्रिपक्षीय भन्न थाल्छौँ । त्यहीँ समस्या देखिएको छ । यदि सुगौली सन्धिताकाको नक्सालाई हामीले आधार मान्ने हो भने लिम्पियाधुरा त्रिपक्षीय सीमाविन्दु हुन्छ लिपुलेक होइन । लिम्पियाधुराबाट बगेको काली नदीकोसीमाभन्दा पूर्व पुरै भूभाग नेपालको हुन जान्छ । त्यसो हुँदा लिपुलेख त्रिपक्षीय हैन नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सीमाविन्दु बन्छ ।

सन् १८१५ मा सुगौली सन्धि भयो । त्यसपछिको सन् १८५६ सम्म सुगौली सन्धि अनुरुपकै नक्सा पाइन्छ । सन् १८६० देखि ‘कार्टोग्राफिक म्यानुपुलेसन’ गरेर ब्रिटिसहरुले काली नदीलाई काली नदी भन्न छोडेर कुटियाङ्दी भन्न थाले (तिब्बतीयन भाषामा भनिएको कुटियाङ्दीको नपाली अर्थ काली नदी नै हुँदो रहेछ) । लिपुलेखबाट बग्ने सानो लिपुखोलालाई काली नदी भनियो । त्यस नक्सालाई मान्नेहो भने पनि कालापानी हाम्रै पर्छ । लिपुलेख त्रिपक्षीय सीमाविन्दु हुन्छ । तर सन् १८७५ मा फेरि ब्रिटिसहरुले नक्सामा एकतर्फी रुपमा काली मन्दिरको मूलबाट पूर्वउत्तर लाग्ने अन्तर्राष्टिय सीमा बनाए, जस अनुसार कालापानी भारतमा परेको देखिन्छ भने लिपुलेख भारत र चीनबीचको सीमाविन्दु बन्न पुग्छ ।

हामीले केटाकेटीदेखि पढ्दै आएको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धिले किटान गरेको सीमा अनुरुप छैन यो सन् १८६० पछि लिपुखोलालाई काली नदी मान्ने नक्सासँंग मिल्छ । हामीले सुगौली सन्धिले दिएको सीमालाई हाम्रो सीमा मान्छौँ अथवा अहिले जुन नक्सा लिएकाछौँ त्यसलाई आधार मान्छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यो बारे नेपालले ठोस निर्णय नलिकन हाम्रा छिमेकी देशहरुसँग ठोस कुरा हुन सक्तैन । लिपुलेखबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको छ । त्यसले यो मुद्दाबारे प्रष्ट धारणा ल्याउनुपर्छ । १९६१ मा नेपाल चीन सीमा सन्धि हुने बेला लिपुलेखको मुद्दा उठ्यो । यो चीन र भारत बीचको मात्रै होइन तीनवटै देशको सीमाविन्दुहो र त्यसैले यहाँ जिरो (०) नम्बरको सीमा स्तम्भ गाडिनुपर्छ भन्ने नेपालको माग थियो । भारत र नेपालबीच जस्तो समझदारी बन्छ त्यो चिनियाँ पक्षलाई स्वीकिृत हुने कुरा थियो । तर विज्ञहरु अनुसार बैठकमा भारत उपस्थित भएन । कुनै निर्णय हुन सकेन र जिरो (०) नम्बरको सीमा स्तम्भ अहिलेसम्म पनि गाडिएको छैन ।

सन् १९६२ मा जब चीन–भारत युद्ध भयो भारतीय सेना लिपुलेक भञ्ज्याङको वरिपरि लडे र त्यहाँबाट फर्केर कालापानी आएर बसे । त्यसपछि उनीहरुले त्यो भूभाग छोडेनन् । सन् १८७५ को नक्साको आधारमा कालापानीको भूभागमा दाबी गरे । जसको विषयमा नेपालले अहिलेसम्म पनि भारतसँग ‘नेगोसिएट’ गर्न सकेको छैन । यसरी हामीले के बुझनुपर्छ भने ब्रिटिस भारतसँग तीन प्रकारको नक्सा थियो । भारतमा ब्रिटिसहरुको शासनकालमै ‘कार्टियोग्राफिक म्यानिपुलेसन’ गरेर नेपालको नक्सालाई परिवर्तन गर्र्दै तिब्बत र चीनलाई घेर्ने नीति अन्तर्गत लिपुलेख भञ्ज्याङ र कालापानी जस्ता रणनीतिक महत्वको भूभागमा आफ्नो प्रभुत्व गर्न खोजेको भन्ने तर्क सङ्गत देखिन्छ । तर विडम्बना के छ भने स्वतन्त्र भारतले पनि भिन्न अडान देखाएन ।

mahesh maseky (3)सङ्क्षेपमा, हाम्रो सीमा निर्धारण गरिनुपूर्व र दौत्य सम्बन्ध स्थापित हुनुपूर्व चीन–भारतले सन् १९५४ को सम्झौतामा ६ वटा द्विपक्षीय नाकाहरु उल्लेख गरेका छन् जसमध्ये एउटा लिपुलेख हो । लिपुलेखलाई लिएर चीन र भारतबीचको समझदारीमा परिवर्तन आउन उनीहरु बीचको सन् १९५४ को सम्झौताकै पुनरावलोकन हुनुपर्दछ । नेपाल र भारतले लिपुलेखबारे जे टुङ्गो लगाउँछन् त्यो चीनलाई मान्य हुनेछ भन्ने चीनको भनाइ हो । त्यसैले एकातिर हामीले लिपुलेखमा नेपालको दाबी भएको हुनाले यसलाई चीन भारत बीचको द्विपक्षीय नाका भनेर उल्लेख नगर्न चीनलाई कूटनीतिक दबाब दिनुपर्दछ भने हाम्रो पश्चिमी सीमाको आधारबारे एकरुपता निर्माण गरेर भारतसँग मैत्रीपूर्ण छलफल गरी लिपुलेखको विवादलाई टुङ्ग्याउनु पर्दछ । मेरो व्यक्तिगत विचार सोध्नुहुन्छ भने त्यसबारे सुगौली सन्धिले प्रदान गरेको आधार मात्र प्रमाणिक छ । अन्य नक्सा ‘कार्टोग्राफिक म्यानुपुलेसन’बाट निर्मित भएकाले त्यसको कुनै कानुनी र राजनीतिक हैसियत छैन । छ भने विज्ञहरुले त्यो बाहिर ल्याउनुप¥यो ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ ?
म त राम्रो सम्भावना देख्छु । यो चिनियाँ कूटनीतिको सफल प्रयोग पनि हो । यसले नेपाली जनता, यहाँका पार्टी र नेपाल सरकारलाई तीनवटा सन्देश दिएको छ । पहिलो– नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैनौँ । नेपाली जनता जे चाहन्छन् हामी त्यसको कदर गर्दछौँ । दास्रो– नेपाल चीनको अत्यन्तै प्राथमिकतामा परेको घनिष्ठ छिमेकी देश हो । त्यसलै गर्दा सानो तिनो कुराले भ्रमण प्रभावित हुँदैन । तेस्रो– यदि नेपालले भ्रमणको तयारीका लागि अपेक्षित वातावरण बनाउँछ भने राष्ट्रपति आउन तयार हुनुहुन्छ । यो भ्रमणले सरकारको परीक्षण पनि हुनेछ । राष्ट्रपति आएपछि हिजोका सम्झौताहरुलाई र संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित समझदारीहरुलाई झनै उचाइमा पनि पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । चिनियाँहरुले अफवाहको पछाडि नदौडी नेपाल चीन सम्बन्धलाई दिगो राख्न परिपक्व कूटनीतिको परिचय पनि दिए र नयाँ सरकारले बोलेका कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने अवसर दिनुका साथै परीक्षको घडीमा उभ्याई पनि दिए ।

राष्ट्रिपतिको भ्रमण भयो भने कुन–कुन विषयमा सहमति होला ?
मैले देखेको प्राथमिकता रेल र तेलको छ । तिनलाई आर्थिक प्रतिबद्धतासहित एउटा ठोस सम्झौताको रुप दिनुपर्छ । जस्तै चिनियाँ पक्षबाट कति अनुदान, कति सहुलियत ऋण, नेपालले कति लगानी गर्ने वा नेपालले ‘वान बेल्ट वान रोड’को कोषबाट ऋण लिने कि एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) बाट ऋण लिने । हामीले चिनियाँ प्रविधिको सहयोग लिन सक्छौँ र लिनुपर्छ । अहिले हामीले चीनसँग पेट्रोलियमको व्यापक मात्रा खरिद गर्न सकेका छैनौँ । व्यापारिक रुपमा खरिद गर्ने स्थिति राष्ट्रपतिको भ्रमणमा होस् । त्यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ । साथै हाम्रो ‘कनेक्टिभिटी’लाई जोड्न चीनले प्रविधि सहयोग र विज्ञहरु सहयोग गर्न सक्छ । त्यसो हुने वित्तिकै उत्तरतर्फको हाम्रो जिल्लाहरु जे सडक अभावमा दुर्गम भएका छन् तिनलाई तिब्बतमा भइरहेको विकासको भागिदार गराउन सकिन्छ । हाम्रा उत्पादनहरु, विद्युतसमेत उता पठाउन सकिन्छ । यसका साथै ‘क्रस बोर्डर इकनोमिक जोन’को स्थापना गर्न सकिन्छ । नयाँ कुरा थप्ने हो भने चिनियाँ सहयोग लिएर हाम्रो पहाडी अर्थतन्त्रको अभूतपूर्व विकास गर्न सक्छौ ।

चीन र भारतको जुन ‘लार्ज स्केल इकनोमी डिलिङ’ छ तथा उनीहरुको जस्तो खालको सम्बन्ध छ त्यसका लागि चीनले खतरा मोल्दैन भन्ने गरिन्थ्यो । यसमा चीन उदासिन अथवा एक हदसम्मको दूरीमा बस्छ भन्ने थियो । तर जतिबेला हाम्रो र चीनको बीचमा सहमति बन्यो ‘ब्रेक थु्र’ भए जस्तो भयो । अहिले चीनले समझौता अनुरुप नै नेपालमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा केही सक्रियता देखाएको छ ।

आमधारणा के छ भने चीन नेपालमा निकै आक्रमक ढङ्गले आइरहेको छ, त्यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो मिडिया मलाई चाख लाग्दो नै लाग्छ । केही अनुमानको भारमा चल्ने गरेको र केही आंशिक सत्यतामा । चीनसँग पेट्रोलियमको कुरा चल्दै गर्दा चीनले अनुदानमा पेट्रोलियम देला भन्ने त छोडी दिऊँ यो संवादमा नै चीनले प्रवेशै गर्दैन भन्ने अनुमान बढी थियो । चीन र भारतको जुन ‘लार्ज स्केल इकनोमी डिलिङ’ छ तथा उनीहरुको जस्तो खालको सम्बन्ध छ त्यसका लागि चीनले खतरा मोल्दैन भन्ने गरिन्थ्यो । यसमा चीन उदासिन अथवा एक हदसम्मको दूरीमा बस्छ भन्ने थियो । तर जतिबेला हाम्रो र चीनको बीचमा सहमति बन्यो ‘ब्रेक थु्र’ भए जस्तो भयो । अहिले चीनले समझौता अनुरुप नै नेपालमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा केही सक्रियता देखाएको छ । अब चीन किन एग्रेसिभली आइरहेको छ भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । तर मलाई लाग्छ चीनको हेराइ पहिले पनि त्यस्तो थिएन अहिले पनि छैन ।

एउटा मित्र राष्ट्रलाई चीनको कति आवश्यकता छ, त्यो उस्ले बुझ्छ र उसले कति सघाउन सक्छ त्यति उसले सघाउँछ तर सन्तुलित रुपमा । सघाउने चाहिँ हो । यही सन्तुलनबीच चीनले काम गरी रहेको छ भन्ने बुझनुपर्छ । तर यस्तोमा चीनको बुई चढेर अन्य देशहरुलाई जे पनि गर्न सक्छौँ भन्यो भने चीनलाई मान्य हुँदैन । त्यो भनेको चिनियाँ कार्ड खेलेको जस्तो हुन्छ । चिनियाँहरु स्वयं भन्ने गर्छन्– भारतसँगको तपाईंको सम्बन्ध राम्रो गर्नुस् है । हामीले सहयोग गर्छौं भन्नुको अर्थ यो होइन कि तपाईंले अर्कोसँगको सम्बन्ध बिगार्नुस । त्यो चीनले थेग्न सक्दैन । त्यसैले उसले त्रिपक्षीय संवाद पनि गरौँ भन्छ ।

चीन र भारत जसरी दक्षिण एसियामा उदियमान शक्तिको रुपमा आइरहेका छन् यसैले उनीहरुलाई मिल्न नदिने पश्चिमा खास गरी अमेरिकीहरुको प्रयास रहने गर्छ भन्ने बुझाइ पनि रहेको छ, तपाईं के भन्नु हुन्छ ?
पहिलो कुरा त जब हामीले भारत, चीन तथा अमेरिका भनिरहेका हुन्छौँ, तब हामी त्यहाँ सत्ता सञ्चालन गरिरहेका शक्तिलाई भनि रहेका हुन्छौँ र त्यही प्ररिप्रेक्षमा बुझी रहेका हुन्छौँ । अमेरिकी सत्ताधारीको विषयमा तपाईंले भनेको कुरामा धेरै सत्यता छ भन्ने लाग्छ । धेरैको संश्लेषणमा त्यो कुरा देखिन्छ । त्यसका पछाडि कारण पनि छन् । चीनको शािन्तपूर्ण उदयसँगै उसको स्पेस पनि बढ्दै गइरहेको छ । एसिया प्यासिफककै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ भारत पनि छ, चीन पनि छ र अमेरिका पनि छ । ती ठाउँहरु जहाँ हिजो अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा छाता कायम राखेको थियो त्यहाँ मेरो उपस्थिति अनिवार्य छ भनेर उसले सन्देश दिइरहेको छ । त्यहीँ चीनको उदय हुन थालेपछि एक किसिमको अघोषित प्रतिस्पर्धा त हुने नै भयो ।

अमेरिकाले त्यो ठाउँ छोड्न नचाहने, चीनको परिधि बढ्दै जाँदा एक किसिमको तनाव र प्रतिस्पर्धा छ । चीन शक्तिशाली हुँदै गएपछि इतिहासमा दबेका मुद्दाहरु पनि उठ्ने नै भयो । अहिलेको विश्वमा मुख्य शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरु सीधै द्वन्द्वमा जान सक्ने देखिँदैन । आणविक हतियार पनि त्यसको एउटा कारण हो । त्यसैले चीनको उदयलाई एउटा सीमामा खुम्च्याएर राख्ने र छिमेकमा अल्झाई दिने नीति हो लागू गर्ने प्रयत्न भइरहेको छैन भन्न सकिन्न । त्यसरी खुम्च्याएर राख्ने सवालमा भारत महत्वपूर्ण फ्याक्टर हुन सक्छ । भारतसँग यदि चीनलाई अल्झाउन सकियो भने धेरै किसिमले चीनलाई विकास अवरुद्ध हुन सक्छ । जसरी चीन र जापानबीच दूरी बढेको छ त्यसमा अमेरिकाले जापान र भारतलाई नजिक ल्याउन खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै भारत र चीनबीच पनि केही विवादास्पद कुराहरु छन् । हिजो भएको दूरीलाई झनै बढाइदिने हिसाबले अमेरिकाले भूमिका नखेल्ला भन्न सकिँदैन ।

तर अर्कोतर्फ विविध कारणहरुले चीन र भारत नजिकिइरहेका छन् । एक्काइसौं शताब्दी एसियाको शताब्दी हुनेछ भनेर त्यसै भनिएको होइन । भारत र चीनले हातेमालो नगरी त्यो सम्भव पनि छैन । आर्थिक कूटनीति मार्फत आफ्ना दूरीहरु कम गर्दै दुवै देश अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । उनीहरुबीच घनिष्टता बढाउन नेपालको ठूलो भूमिका हुन सक्छ । नेपालको आफ्नै आर्थिक विकासको निम्ति पनि सक्षम र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र कुशल छिमेकी नीतिको सफल प्रयोग नेपालका लागि अनिवार्य भइसकेको छ । केही शक्तिशाली राष्ट्रहरुले चीन र भारतलाई मिल्न नदिने प्रयत्न गरे तापनि इतिहासको अग्रगामी कदम यी देशहरु बीचको एकताको पक्षमा छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल