म देखाइदिन्छु विद्युत खपत हुने ठाउँ (उर्जामन्त्री शर्माको अन्तर्वार्ता)

म देखाइदिन्छु विद्युत खपत हुने ठाउँ (उर्जामन्त्री शर्माको अन्तर्वार्ता)

ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ सटिक र स्पष्ट राजनीतिक भिजन भएका नेता हुन् । ऊर्जा मन्त्री भएलगत्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न लगाएर चर्चामा आएका उनको ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको दृष्टिकोण र मन्त्रालयको भावि योजनाका बारेमा कुराकानी गरेका छन् नरेश ज्ञवालीले । केही दिनभित्रै शर्माले मन्त्रालयका तर्फबाट भावि योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछन्, त्यसैको पूर्वसन्ध्यामा उनीसँग यस क्षेत्रका नीतिगत विषयहरुमा रहेर गरिएको कुराकानी ।

Urja-Mantri-Interviewजलविद्युतको १०६ वर्षे इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि ठूला आयोजना सफल हुन नसक्नु र समस्याग्रस्त देखिनुको मूल कारण के हो ?
पहिलो समस्या भनेकै नेपालको एकीकृत जलस्रोत नीति नहुनु हो । दोस्रो– जलस्रोत मन्त्रालय हुनुको सट्टा सिंचाइ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय हुनु हो । वास्तवमा हुनुपर्ने जलस्रोत मन्त्रालय थियो । समग्र जलस्रोतको उपभोग र उपयोग कसरी गर्नेभन्दा पनि कसरी मन्त्रालय थपेर मन्त्री हुने भन्ने सोच नेपाली नेताहरुमा हावी हुन गयो । मुख्य त्रुटि नै यहीँबाट भएको हो । अर्को पक्ष भनेको नेपाल सरकारलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको क्षमता कति हो भन्ने आधिकारिक जानकारी समेत छैन । त्यसमा कहिले लगानी बोर्डले यति हो भन्छ भने कहिले योजना आयोगले यति हो भन्छ । सिङ्गो सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरुमा ध्यान दिइएन । यो मेरो कसैलाई आरोप होइन, तर यसको जिम्मेवारी राजनीतिज्ञ र तात्कालीन सरकारको जिम्मेवारी लिने पार्टीहरुले लिने कुरा हो ।

नीति बन्न नसक्नुको मूल जरो राजनीतिक अस्थिरता पनि किन भन्ने ? पञ्चायत त स्थिर थियो नि । ३० वर्षसम्म निरन्तरतामा थियो । तर पनि नीति बन्न सकेन । यसको कारक मलाई हामीमा रहेको सोच हो भन्ने लाग्छ । हामीभन्दा पूर्व राजनीतिज्ञ तत्कालीन कुराहरुमा अल्झिए र त्यही अनुरुप नीति बनाए ।

मूल समस्या राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रमा यस विषयलाई लिएर दीर्घकालीन सोच नहुनु नै हो ?
अहिले नै त्यसको वर्गीकरण गर्न म चाहन्न । त्यसको जिम्मेवार को हो स्वतः स्पष्ट कुरा हो । मुख्य समस्या काम चलाउ खालको नीति बनाउने, काम चलाउ खालको कार्ययोजना बनाउने पनि हो । कुनै पनि नीति, योजना बनाउँदा आगामी सय वर्ष नभए कम्तीमा ५० वर्षसम्म हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, बल्ल त्यसको अर्थ हुन्छ ।

राज्यले दीर्घकालीन नीति बनाउन नसक्नुमा अस्थिर सरकारलाई कत्तिको कारक देख्नु हुन्छ ?
नीति बन्न नसक्नुको मूल जरो राजनीतिक अस्थिरता पनि किन भन्ने ? पञ्चायत त स्थिर थियो नि । ३० वर्षसम्म निरन्तरतामा थियो । तर पनि नीति बन्न सकेन । यसको कारक मलाई हामीमा रहेको सोच हो भन्ने लाग्छ । हामीभन्दा पूर्व राजनीतिज्ञ तत्कालीन कुराहरुमा अल्झिए र त्यही अनुरुप नीति बनाए ।
राष्ट्रका पक्षमा नीति र परियोजना बन्न नसक्नुमा ०४९ सालदेखि नेपालमा लागू गरिएको नवउदारवादी आर्थिक नीति अथवा भनौँ खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिलाई कत्तिको कारक देख्नु हुन्छ ? किनभने त्यसयता राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट खुम्चिँदै गयो र निजी क्षेत्र फैलिँदै गयो जसको उद्देश्य नाफाबाहेक केही थिएन ।
उदारीकरणले विश्व बजारमा र ठूला ठूला देशहरुमा सिर्जना गरेको आर्थिक मन्दी पनि हामीले देखेका छौँ । ती भनेका प्रयोगहरु हुन् । ती कति सफल भए कति असफल । तर नेपालमा त्यसलाई आफ्नो आवश्यकता, यहाँको सामाजिक, आर्थिक र वस्तुगत परिस्थितिअन्तर्गत योजना बनाएर लागू गर्नेभन्दा पनि देखासिखी गर्ने काम मात्र गरियो । तपाईं आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्नुस् अथवा शिक्षा क्षेत्रको त्यही भइरहेको छ । बुझेर त्यसका असल कुरा लागू गर्नेभन्दा पनि हुबहु लागू गरियो ।

तपाई जुन पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ, त्यो सिद्धान्तले नवउदारवादलाई गलत नीतिका रुपमा व्याख्या गर्छ । आज राज्य हरेक क्षेत्रमा साघुँरिदै जाँदा तपाईं ऊर्जा मन्त्री हुनुभएको छ, आगामी नीतिहरु कसरी बनाउने सोच्नु भएको छ ?
हामी जति–जति बेला छोटो–छोटो समयका लागि सरकारमा गयौँ, केही परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका हौँ । त्यही बेला हामीले ल्याएको नीति भनेको ‘पीपीपी’ मोडेल हो । सरकार भनेको जनताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिमा बनेको मात्र हो । त्यसकारण सरकारले मात्र पुग्दैन भनेर हामीले यो नीति अवलम्बन गरेका हौँ । यसलाई थप समृद्ध गर्दै हामीले यसलाई ‘फोर पी’ भनेका छौँ । हामीले सरकार मात्र नभएर निजी क्षेत्र, जनतालाई सँगै बढाउन चाहेका छौँ । जनतासँग साधन स्रोत छैन, त्यसैले निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रले अगाडि बढाएका कुरालाई सही ढङ्गले अभ्यास नगर्दा केही समस्या देखिएका होलान् तर त्यो वैज्ञानिक छ भन्ने कुरा विश्वमा प्रमाणित भइसकेको छ । सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको पनि त्यतिकै आवश्यकता पर्छ । त्यसलाई रोक्नेभन्दा पनि राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले यहाँको आर्थिक कृयाकलाप वृद्धि गरोस् । नेपाली जनताको हितमा ती लगानी परिचालित हुनुप¥यो ।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका स्वदेशी लगानीकर्ताले आयोजना बनाउने नाममा लाइसेन्स लिने तर लाइसेन्स बेच्ने जसलाई ‘झोलामा खोला’ राख्ने परिपाटी भनिन्छ, यसलाई सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्नेछ ?
निजी क्षेत्रका भनेका पनि हाम्रै नेपाली दाजुभाइ हुन् । तिनलाई काम दिनु र काम लगाउनुपर्छ । नीति बनाउँदा नै हामीले प्रष्ट पार्न नसकेको हुनाले ‘झोलामा खोला’को परिपाटीको विकास भएको हो । हामीले नीतिमा प्रष्ट नपार्दा नै उनीहरुले लाइसेन्स लिने र त्यसलाई बिक्री गर्न दशौँ वर्ष कुर्ने तथा अर्को दलाल पुँजीपतिलाई आउने छुट दियौँ । मेरो भनाइ के हो भने विदेशी पुँजी ल्याउने हो तर राज्यको हित र स्वार्थ नै सर्वोपरी हुनुपर्छ । मैले लगानीकर्ताहरुलाई हाइड्रोमा लगानी गर्न आह्वान गर्न खोज्दैछु । हाम्रा यी यी सर्त हुन् भनेर आह्वान गर्ने हो । हामीसँग पुँजी नभएपछि हामीले लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नैपर्ने हुन्छ तर यसमा हाम्रो विकास र लगानीकर्ताको नाफा पनि जोडिएको हुन्छ । अर्को कुरा हामीले आफ्नै पुँजी परिचान गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै हिजो अस्ति मात्र मैले एउटा छलफल चलाएँको थिएँ । त्यसबाट के बुझिन्छ भने हामीले सजिलै झण्डै एक खर्ब रुपियाँ ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्छौँ ।

हाम्रा संयन्त्रहरुमा समस्या छन् । हाम्रा संयन्त्र मजबुत छैनन् । काम पन्छाउन खोज्ने, कुनै कुरालाई रोक्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । कतिपयमा त्रास पनि छ । कतिपयले राम्रो काम गर्दा दण्डित हुने भने कतिपयले खराब काम गर्दा पनि पुरस्कृत हुने अवस्था छ । त्यसले एउटा आतङ्क छ ।

आजसम्मका सरकारले के गरेर बसेका रहेछन् भन्ने यहाँको ठम्याइ छ ?
सरकारले आफ्नो निरन्तर दैनिक काम गरेर बस्यो । तर ऊर्जा क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री छँदा उहाँले ल्याउनु भएको ऊर्जासङ्कट कार्ययाजना हामीले बनाएको हो । ऊर्जा सङ्कट कार्ययाजना बनेको छ तर एक्सन प्लान बनेन । त्यसैले त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छैन । अब एक्सन प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले नीति नबनाएको होइन, बनायो तर नीति बनाएर मात्र भएन । त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने एक्सन प्लानको अभाव भयो । नीति बनाइदियो तर त्यो कहाँ गयो केही थाहा छैन । अनुगमन, निरीक्षण, मूल्यांकन केही पनि छैन । राजनीतिक अस्थिरता एउटा कुरा हो तर राजनीतिक अस्थिरतालाई कसरी हेर्ने । सरकार बन्ने हट्नेले पनि धेरै प्रभाव पार्दैन ।

हाम्रा संयन्त्रहरुमा समस्या छन् । हाम्रा संयन्त्र मजबुत छैनन् । काम पन्छाउन खोज्ने, कुनै कुरालाई रोक्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । कतिपयमा त्रास पनि छ । कतिपयले राम्रो काम गर्दा दण्डित हुने भने कतिपयले खराब काम गर्दा पनि पुरस्कृत हुने अवस्था छ । त्यसले एउटा आतङ्क छ । त्यसैकारण हामीले सरकारको सिस्टममा पुनरसंरचना गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । पुनरसंरचना भनेको कुनै जिल्लाको सिमाना मिलाउने कुरा होइन । त्यो त समग्र सरकारको सेट एन्ड सिक्वेन्स, सरकारले काम गर्ने विधि, प्रक्रिया, नीति र सिद्धान्तलाई नयाँ स्तरमा अपग्रेड गर्ने कुरा हो । सोच्ने शैलीमा नयाँपन ल्याउने कुरा हो । पराम्परागत ढङ्गले सोचेर हुन्छ त ? हामी हिजोकै ब्युरोक्रेसीको निरन्तरतामा छौँ । हिजो जुन सेटमा बनेको थियो आज पनि त्यही सेटमा छ । त्यसले पुरानै सेटमा सोचि रहेको छ । त्यसले आजको नयाँ आवश्यकताको सेटमा सोच्न पनुरसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, राष्ट्रियता हाम्रो व्यवहारमा र काममा व्यक्त हुनु पर्दछ ।

त्यो समस्या भारतीय कम्पनीहरुको होइन । ती कम्पनीले नदी होल्ड गरे भने समस्या नेपालीको हो । हाम्रो नीतिको समस्या हो, नेपाली नेतृत्वको समस्या हो । भारतलाई दोष लगाएर हामी उम्कन्छौँ भन्ने म ठान्दिनँ ।

नेपालमा झण्डै १६ हजार मेघावाटका अर्थात् झण्डै एक तिहाइ आयोजना भारतीय कम्पनीका हातमा रहेको देखिन्छ । यहीँनेर बारम्बार के कुरा उठ्ने गर्छ भने उनीहरुले लाइसेन्स लिन्छन् तर काम अगाडि बढाउँदैनन् र खोलालाई होल्ड गरेर बस्छन् । यस विषयमा तपाईंले कसरी सोचि रहनु भएको छ ।
त्यो समस्या भारतीय कम्पनीहरुको होइन । ती कम्पनीले नदी होल्ड गरे भने समस्या नेपालीको हो । हाम्रो नीतिको समस्या हो, नेपाली नेतृत्वको समस्या हो । भारतलाई दोष लगाएर हामी उम्कन्छौँ भन्ने म ठान्दिनँ । हामीले हाम्रो नीति, कार्यविधि, सम्झौतालाई स्पष्ट नपार्ने अनि अरुलाई दोष लगाएर उम्कन मिल्दैन । म दोष लगाउने पक्षमा छैन । पहिले आफ्नो समस्या, कमजोरीहरु स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपाली नेताहरुले त्यस्तो किन गरे त ? जबरजस्ती गराएको हो र ? त्यस्तो सम्झौता किन गरेको त ? ब्युरोक्रेसीले किन प्रश्न नउठाएको त ?

अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश आयोजना निर्यातमा आधारित छन्, जसको उद्देश्य विद्युत बेचेर नेपाल–भारतबीचको ६० प्रतिशत व्यापार घाटा कम गर्दै सम्पन्नतातर्फ जान सक्छौँ भन्ने छ । तर विज्ञहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यो नीति नै गलत रहेको भन्ने बुझिन्छ । तापाईंले के अनुभव गर्नुभएको छ ?
विद्युत बिक्री गर्ने कुरा प्राथमिकताको कुरा होइन । विद्युत बिक्री गर्ने भन्ने कुरा एउटा बुँदा मात्र हो मूल प्राथमिकता भनेको खपत गर्ने हो । नेपालमा हामीले जति विद्युत खपत गर्न सक्छौँ, त्यति नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकास हुन्छ । बढी हुँदा बिक्री पनि गर्न पनि सकिन्छ तर हामीले उपभोग गर्ने कुरा पहिलो हो । पछि–पछि यसलाई भारत चीनसँग जोड्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । पहिला विद्युत भारतलाई बेच्नुपर्छ अथवा अन्य कुनै देशलाई बेच्नुपर्छ भन्ने कुरा सोचमा रहेको गरिबीको प्रतीक हो । नेपालमा आजैका दिनमा १० हजार मेघावाट खपत हुन्छ भन्ने मेरो दाबी छ । कतिपयले नेपालमा विद्युत धेरै हुन लाग्यो भन्छन् र पीपीए गर्न रोकेर बसेका छन् । मैले विद्युत खपत हुने ठाउँ देखाइदिन्छु भनेको छु । हामीले दशवटा ठूला उद्योगलाई एक–एक हजार मेघावाट विद्युत दिने प्रतिबद्धता गरौँ त ।

तपाईंका एक्सन प्लान के हुन् त ?
मैले धेरै कुरा गरेर हुँदैन । पहिलो– जलस्रोत नीतिको अभावलाई पूरा गर्न जलस्रोत नीति बनाउने कामको थालनी गर्छु । दोस्रो– ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्छु । तेस्रो– रणनीतिक रुपले दीर्घकालीन हुने एउटा योजना बनाउने, हिजोका योजनाहरुको अपग्रेड गर्ने । चौथो– काठमाडौंको बढ्दो सहरीकरणले विद्युत ल्याउन समस्या परिरहेको छ । यस्तो अवस्थाको निराकरणका लागि ट्रान्समिसनको योजना, सम्भावनाको उजागर गरेर जनतासामु ल्याउँछु ।

राम्रा सभावना भएका आयोजनाहरु जनताको लगानीमा गर्न सकिने छ तर नेपालमा हामी के गर्छौं भने कर्णाली आयोजना कुनै प्राइभेट कम्पनीलाई दिन्छौँ र बूढीगण्डकी हामी बनाउन लाग्छौँ । मैले प्रवृत्तिको कुरा गरेको हो ।

‘अन्डर ग्राउन्ड इलेक्ट्रिक सिस्टम’का बारे केही गर्न सकिन्छ कि ?
त्यसमा पनि म योजना बनाउँदैछु । अहिले योजना निर्माणको चरणमा भएको हुनाले लगत्तै म तपाईंहरुलाई भन्ने छु ।

तपाईंले विद्युत प्राधिकरणको ३१औँ वार्षिक उत्सवमा अपर कर्णालीमा राष्ट्रघात भयो भन्नुभयो तपाईंले के भन्न खोज्नु भएको ?
मैले हाम्रो अवस्था के छ भनेर उजागर मात्र गरेको हो । हामीसँग राम्रा सभावना भएका आयोजनाहरु जनताको लगानीमा गर्न सकिने छ तर नेपालमा हामी के गर्छौं भने कर्णाली आयोजना कुनै प्राइभेट कम्पनीलाई दिन्छौँ र बूढीगण्डकी हामी बनाउन लाग्छौँ । मैले प्रवृत्तिको कुरा गरेको हो । नेपालको प्रवृत्ति यस्तो छ हामी कसरी अगाडि बढौँला भन्ने प्रश्न मात्र गरेको ।

पञ्चेश्वर र चमेलिया जलविद्युत आयोजनमा भइरहेको ढिलाइमा सरकारले कस्तो कदम उठाउनेछ ?
पञ्चेश्वरलाई छिटो अगाडि बढाउन काममा अलिक गति पैदा भइरहेको छ । दुई देशको संयुक्त कार्यक्रम पनि बनिसकेको अवस्थामा नेपालको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने काममा कमी हुन नदिनु नै हाम्रा लागि फाइदाजनक हुन्छ । नेपलाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा हामी लागिपर्छौं । यो दुई देशको संयुक्त आयोजना भएको हुनाले त्यसलाई फ्यासिलेट गरेर छिटो अगाडि बढाउने नै हुन्छ । चमेलियामा मैले तत्कालै काम थाल्न भनिसकेको छु ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा सक्रिय रहेका स्वदेशी विदेशी एजेन्टहरुले पुरै आयोजना प्रभावित पार्ने, नीतिलाई प्रभावित पार्ने र आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्न आर्थिक चलखेल गर्ने र मुनाफालाई पहिलो ध्येय बनाउने जस्तो ट्रेन्ड अहिलेसम्म देखिएको छ, त्यसलाई ब्रेक गर्न तपाईं के गर्नु हुन्छ ?
विदेशी कम्पनीले कसलाई एजेन्ट दिन्छन् भन्ने उनको कुरा हो । त्यो उनको पेशागत कुरा भयो । उनीहरुको पेशागत कुरामा मेरो भन्नु केही पनि छैन । कम्पनीलाई आवश्यक पर्दा एजेन्ट राख्छ होला । त्यो कम्पनीको नियमको कुरा हो, हाम्रो कुरा होइन । हामीले विदेशी कम्पनीहरु आउँछन् भने लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिने हो । उसले लगानी गर्दा नेपाललाई के फाइदा हुने भन्ने सुनिश्चित गर्ने हो । लगानी गर्नेले फाइदा लिने कुरा पनि छँदैछ । हामीलाई लगानी भित्र्याउनु छ उनीहरु फाइदा नपाएसम्म आउँदैनन् । आयोजना दिँदा हामीले हाम्रो सर्तमा दिने हो । एजेन्टले प्रभावित पार्ने भन्ने हुँदेन ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल