मधेश आन्दोलनमा पहाडी समुदायको साथ चाहिएको छ : जितेन्द्र सोनल

  |   महामन्त्री, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी

मधेश आन्दोलनमा पहाडी समुदायको साथ चाहिएको छ : जितेन्द्र सोनल

jitendra-sonal

आन्दोलनका क्रममा बाराबाट २९ भदौमा समातिएका जितेन्द्र सोनल १८ दिनपछि रिहा भए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका बेला ट्रकमा आगो लगाउन संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले उनलाई समातेको थियो । तर, अदालतले सिडियो गैरकानुनी ढंगबाट मुद्दा चलाएर थुनेको भन्दै जिल्ला अदालतले सोनललाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । संयोग यहाँ कस्तो भयो भने, उनी समातिएलगत्तै सहमहामन्त्री रहेका उनलाई तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले एक तह बढुवा गरी महासचिव बनाएको छ । तराई मधेसको आन्दोलनमा सक्रिय रहेका सोनलसँग रातोपाटीका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सर्वप्रथम पार्टीको महामन्त्री बन्नु भएकोमा बधाई छ, तर महामन्त्री बन्नकै लागि जेल जानुपर्ने अवस्था देखियो नि, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

–जेल जानु र त्यसपछि मात्रै महामन्त्री बन्नु संयोग मात्र हो । पार्टीको यो पहिलादेखिको तयारी थियो र त्यही बेला घोषणा गर्यो, संयोगले त्यस्तै पर्यो । म मधेसको मुक्तिका लागि जेल गएको हुँ । तराई मधेसमा जारी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका बेला जेल गएको हुँ । मधेस मुक्तिका लागि, मधेसको अधिकारका लागि जेल गएको हुँ, महामन्त्रीका लागि होइन । सायद म जेल नगएको भए पनि महामन्त्री बन्थेँ होला । पार्टीको तयारी पहिलादेखिको थियो ।

तपाईं महामन्त्रीको चाहना लिएर सुरुदेखि असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो रे पनि भनिन्छ के हो ?

–कुनै व्यक्तिले राजनीति गरेपछि उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा पद र भूमिकालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । सांगठनिक रुपले काम गरेपछि त्यहाँ पदको आवश्यकता पर्छ नै, तर तपाईंले भने जस्तो महामन्त्रीको चाहना त थियो, तर म असन्तुष्ट थिइनँ । पार्टीको एउटा जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्न सजिलो होस् भनेर मैले आकांक्षा देखाएकै हुँ तर असन्तुष्ट चाहिँ होइन ।

तपाईंले यसअघि १३ बुँदे माग पार्टीमा पेस गर्नुभएको थियो, त्यसैको असर त होइन यो ?
– जीवन्त पार्टीभित्र यो सब भइरहनु राम्रो कुरा हो । मैले १३ बुँदे माग राखेको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन । पार्टीकै हितमा राखेको हुँ । पार्टीलाई ठीक ढंगबाट सञ्चालनका लागि सुझावपत्र जस्तो दिएको हुँ । त्यो मेरै हितमा मात्र नभएर सबै साथीको हितमा थियो र सबैले मन पनि पराएका थिए । त्यो माग अहिले पनि जीवित छ । पार्टीभित्रै छ । तर, यो माग पार्टीको नितान्त आन्तरिक माग हो । पार्टीले गर्ने काम हो । बेला आएपछि गर्ला पनि, तर अहिलेको सन्दर्भमा यो पटक्कै नमिलेको कुरा हो । अहिले पार्टी युद्धमा छ । सरकारसँग मधेसीको अधिकारका लागि लडिरहेका छन् । लडाइँमा ४५ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तर, अहिले पनि अधिकार दिने नदिने सुनिश्चित भएको छैन । पार्टीका पूरै पंक्ति, गाउँस्तर मात्र होइन, वडास्तरका कार्यकर्ता पनि आन्दोलनमै छन् । पार्टीका सम्पूर्ण भ्रातृ संगठन आन्दोलनमा छन् । अहिले त्यो १३ बुँदेको कुरा गर्नु औचित्य छैन । समय आएमा फेरि त्यसबारे कुरा गर्न सकिन्छ ।

पार्टी युद्धमा छ भन्नुभयो, त्यही युद्धको क्रममा पार्टीको सहमहामन्त्रीजस्तो व्यक्तिलाई प्रहरीले १८ दिनसम्म थुनेर राख्यो त्यस्तो किन ?

– प्रहरी प्रशासनलाई भ्रम थियो कि पार्टीका ठूलै मान्छेलाई समातेपछि आन्दोलन कमजोर हुन्छ । त्यसको डरले अरु नेता, कार्यकर्ता आन्दोलनमा आउँदैनन्, तर उनीहरूको सोचभन्दा यो धेरै फरक भयो । मलाई समातेपछि जनता झनै सडकमा आए । आन्दोलनलाई झनै सशक्त बनाए । पहिला पहिलाको आन्दोलनमा हुन्थ्यो कि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेतालाई समातेपछि आन्दोलन कमजोर हुन्थ्यो र बाध्य भएर आन्दोलनकारीले घुँडा टेक्नुपथ्र्यो । अब ती कुरा इतिहास भइसक्यो । अब जनता धेरै सचेत भइसकेका छन् । जनताले राज्यको मनसाय बुझिसकेका छन् । नेता समातेपछि, दमन गरेपछि आन्दोलन रुक्छ भन्नु गलत हो भन्ने मधेस आन्दोलनले साबित गरिसकेको छ ।

तपाईं १८ दिन जेलमा रहनुभयो, त्यहाँभित्रको अवस्था र बाहिरको अवस्थामा के फरक पाउनुभयो ?
– पहिलो कुरा त यतिका परिवर्तन भइसक्दा पनि राज्यको सोच उही पुरानो शैलीको छ । राणकालमा, राजाकालमा प्रहरी प्रशासनले गर्ने व्यवहार र अहिलेको व्यवहारमा खासै कुनै अन्तर देखिन मैले । प्रहरीको बोली, व्यवहार भाषा उनी पञ्चायती शैलीको रहेको छ । म १० दिन प्रहरी कस्टडीमा बसेँ र मैले त्यही अनुभव गरेँ । मजस्तो व्यक्तिसँग प्रहरी प्रशासनले त्यस्तो व्यवहार गर्छ भने गाउँघरका सोझासीधासँग कस्तो व्यवहार गर्दै होला ? म सोचेर छक्क परेँ । कसैसँग सम्पर्क गर्न नदिने, सूचना–स्रोतबाट टाढा राख्ने । रुखो व्यवहार गर्ने जस्ता थुप्रै कुरा छन् । जुन पञ्चायतकालमा हुन्थ्यो ।

१८ दिनको अवधिमा त्यहाँ भित्रैबाट मधेस आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभयो ?

–पहिलो कुरा त म राजनीतिक प्राणी भएकाले आन्दोलनका क्रममा थुनामा राखियो । त्यसैले मन निकै छटपटी भयो । बाहिरको वातावरण हेर्दा कुदीहालौँ जस्तो लाग्थ्यो । तर, राजनीतिक मुद्दामा अधिकारका लागि लडिरहेका बेला समातिनु त्यो पनि एउटा आन्दोलन हो भनेर चित्त बुझाएँ । थुनामा हुँदा पनि आन्दोलनमै छु जस्तो लाग्यो । मैले मधेसी जनताको मुक्तिका लागि त्यहाँ पनि अनशन बसें । भोक हडताल गरेँ । मलाई धरौटी बुझाउन भनिरहेको थियो । मैले दिन मानिनँ । राजनीतिक बन्दी भएर पनि धरौटी दिइन्छ, बरु राख्नु छ भने राख्नुस् कति दिन राख्नुहुन्छ पनि भने । त्यसपछि सिडियोलाई अधिकारै नभएको कानुन प्रयोग गरेर समातिएको रहेछ भनी अदालतले ठहर गरी मलाई छाड्यो । यो मधेसको जित हो जस्तो लाग्यो ।

अब केही राजनीतिक कुरा गरौं, तपाईंहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ कति दिनसम्म चल्छ यो आन्दोलन ?
– हेर्नुस्, यो आन्दोलन हामीले रहरले गरेको होइन, अधिकारका लागि गरेका हौं । यत्रो दिनदेखि बन्द छ । जनताले दुःख पाएका छन्, त्यो कुरा हामीले पनि बुझेका छौं, तर त्यसको दोषी सरकार हो । सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । लामो आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यो बुझ्ने काम सरकार हो । जनताले दुःख पाएका छन् भने भोलि गएर सुख पनि पाउँछन् भन्ने कुरा पनि जनताले बुझेका छन् । तीन दलका नेताले बहुमतको आधारमा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको कुरै नसुनी जबर्जस्ती संविधान जारी गरे । हामीले संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै संविधानमा यो यो कुरा आउनुपर्छ । यो आएन भने हाम्रो विरोध हुनेछ भन्दै आइरहेका थियौं । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भएदेखि नै हामी आन्दोलित भएका थियौं । त्यही बेलादेखि हामी विभिन्न सांकेतिक विरोधका कार्यक्रम गर्दै आइरहेका थियौं । जुन प्रकारको संविधानसभा गठन भयो । जुन व्यक्तिको त्यहाँ वर्चस्व भयो । त्यसले सहजै अनुमान लगाउन सक्यौं कि यो संविधानसभाले मधेसी, आदिवासी जनजातिको हकमा संविधान आउँदैन । र, त्यसका लागि दबाब दिन हामी सुरुदेखि नै आन्दोलनमा छौं । यसो भनौं न हामी झन्डै दुई वर्षदेखि नै आन्दोलनमा छौं र त्यसैको देन हो अहिलेको आन्दोलन । यतिका दिनदेखि आन्दोलन हुँदा पनि यी तीन दलले पेलेर भए पनि संविधान जारी गरे । तर, त्यो संविधानलाई दुईतिहाइभन्दा बढी जनताले अस्वीकार गरिसकेका छन् । तीन दलका नेताले ह्विप नलगाएको भए सायद कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीभित्रका मधेसी, आदिवासी जनजातिले त्यसको विरोध गर्थे, संविधान जारी हुँदैनथ्यो, तर उनीहरूले पार्टीमा ह्विप लगाए । मधेसमा कफ्र्यु लगाए । अनि, त्यसपछि मात्र संविधान जारी गर्यो । तर जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेका छन् । अहिले पनि तीन दलका नेताले सेना प्रहरी लगाएर जबर्जस्ती संविधान मान, स्वीकार गर भनिरहेका छन् । स्वीकार गर्न तयार नहुने जनतालाई दमन गरिरहेका छन् । गोली हानेर मारिरहेका छन् । योभन्दा अरु निरंकुश शासन, निरंकुश दमन अरु कहाँ हुन्छ । त्यसैले तीन दलले मधेसीको अधिकार दिन मानेनन् भने यो आन्दोलन कति दिनसम्म चल्छ कहिलेसम्म चल्छ यसै भन्न सकिँदैन । त्यो राज्यको नीतिमा भर पर्छ ।

अहिलेको यो आन्दोलन मधेसीले होइन, जमिनदारले गरेका छन् । भारतको सहयोगमा आन्दोलन भइरहेको छ भनी आरोप लागिरहेको छ, के यो सही हो ?

– जसले यो आरोप लगाएको छ, उसलाई पनि मैले आफ्नो विगत हेर्नका लागि सल्लाह दिन चाहन्छु । त्यही मधेसमा जसलाई उनीहरूले जमिनदार भनिरहेका छन्, त्यसको घरमा बसेर आन्दोलन गरे । संघर्ष गरे । फाइदा लिनेसम्म फाइदा लिए, तर आज आएर कुरा मिलेको छैन भने मधेसको आन्दोलनलाई जमिनदारको आन्दोलन देखिरहेका छन् । यो जतिको दुर्भाग्य के हुन सक्छ । म यसलाई दुर्भाग्य नै भन्छु । मधेसमा अब कोही जमिनदार छैन । सबै समान भइसकेका छन् । उहिलेको जमिनदारी प्रथा समाप्त भइसकेको छ । अहिलेको आन्दोलनमा को जमिनदार, त्यो कुरा प्रस्ट भएर आएको छैन । मधेस आन्दोलनले जुन गति लिएको छ, त्यसले सबै शासकहरूको कुर्सीलाई हल्लाइदिएको छ । अब उनीहरूको अगाडि यस्तै यस्तै आरोप लगाउनेबाहेक अरु केही उपाय छैन । त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छुको यस्ता भ्रमहरूमा नपर्नुस् ।

आन्दोलनमा भारतको सहयोगको पनि कुरा आइरहेका छन् नि ?

– नेपाल देश नै यस्तो देश हो, जहाँ जे गरे पनि भारतसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । तपाईं राम्रो लुगा लगाउनुस्, यो भारतले दिएको भनी आरोप लाग्छ । तपाईं एउटा राम्रो गाडी चढ्नुस्, भारतले दिएको आरोप लाग्छ । कुनै मन्त्री सरकार छाडोस्, यो भारतले गराएको हो भन्छन् । कोही चुनाव हारोस्, भारतले हराएको भन्छन् । तपाईंले भारत आफ्नो व्यक्तिगत कामका लागि भारत जानुस्, भन्छन्– भारतले बोलाएका कारण गएको हो । अर्थात् नेपालमा एउटा पात हल्लियो भने यो भारतले हल्लाएको आरोप लाग्छ । त्यसैले यो आन्दोलनलाई यस्तो आरोप लाग्नु कुनै नयाँ होइन । संविधान निर्माण भएपछि कुन देशले विज्ञप्ति जारी गरेर संविधान निर्माणप्रति खुलेर समर्थन गरेका छन् ? कुनैले खुलेर समर्थन गरेका छैनन्, एक चीनबाहेक । तर, त्यसको विरोध कहाँ हुन्छ ? युरोपियन युनियनले पनि खुलेर समर्थन गरेका छैनन् । अमेरिकाले गरेको छैन । तर, उनीहरूको विरोधमा कोही पनि बोल्न चाहँदैन । भनिन्छ, कमजोर मौगी सबके भौजाई अर्थात् जो कमजोर हुन्छ, त्यसलाई सबैले हेप्छ । भारत नजिक छ आउजाउ गर्न सजिलो छ । नेपाली जनता त्यसको निकट भएका कारण त्यसलाई विरोध गर्न सबैलाई सजिलो भएको छ । त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि यो आन्दोलनमा भारतको कुनै सहयोग र समर्थन छैन । यो मधेसी जनताले गरेको आन्दोलन हो । काठमाडौंबाट विश्लेषण गरेर हुँदैन । जनता हेर्नुछ भने वीरगन्जको नाकामा जानुस् । सुनौली नाकामा जानुस् । विराटनगर नाकामा जानुस् । हजारौं हजार जनता सडकमा छन् । नाकालाई पूरै ठप्प पारेर बसेका छन् । अनि कसरी मालसमान ओहोरदोहोर हुन सक्छ ? भारतबाट कुनै हालतमा मालसमान आउने अवस्था छैन । जहाँ–जहाँ हाम्रो आन्दोलन कमजोर हुन्छ, जहाँ संख्या बढी हुँदैन, त्यहाँबाट मालसमान आएकै छ । यदि भारतले नाकाबन्दी लगाएको भए विराटनगर, भैरहवा, काँकडभिट्टा नाकाबाट कसरी गाडी आउँथ्यो । यो सबै आरोप मात्रै हो र हामीले यी आरोपतिर कुनै ध्यान दिएका छैनौँ । हाम्रो एउटै मिसन भनेको आन्दोलन हो र आन्दोलनबाट अधिकार लिनु हो ।

तपाईंहरूको खास माग के हो ?
– म अहिले ती मागबारे धेरै विश्लेषण गर्न चाहन्नँ । अहिलेलाई म यति भन्न सक्छु कि हाम्रो माग पूरा भइसकेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मात्र बाँकी छ । विगतमा भएको मधेस जनविद्रोहबाट सरकारसँग आठबुँदे सम्झौता भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । र, ती सहमतिका धेरै कुरा अन्तरिम संविधानमा पनि राखेको थियो । अर्थात् राज्यले स्वीकार गरिसकेको थियो, तर संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने बेला ती सबै कुरालाई अस्वीकार गर्दै तीन दलले आफ्नो अनुकूल संविधान बनाए । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एक मधेस प्रदेश वा दुई प्रदेश, स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा र अधिकार सम्पन्न राज्यहरू निर्माण गरिदिए हामीलाई पुग्छ, जो कुरा आठबुँदे सम्झौतामा उल्लेख छ ।

मधेस आन्दोलनमा रहनुभएका राजेन्द्र महतोको घर तथा पार्टी कार्यालयमा आक्रमणको प्रयास भएको छ, यसले गर्दा मधेसी पनि काठमाडौंमा असुरक्षित रहेको कुरा पनि आइरहेका छन्, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
– तपाईंले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ । नेपालमा आन्दोलन भइरहेको छ । नेपालीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोनलमा नेपाली नै मारिएका छन् भन्ने कुरा यहाँका शासक वर्गले बुझेको छैन । यिनीहरूको बुझाइमा नेपालमा होइन, अरु देशमा आन्दोलन भइरहेको छ । अरु देशका जनताले नेपालमा आफ्नो अधिकार खोजिरहेका छन् भनेजस्तो व्यवहार गरेका छन् । यो एकदमै नराम्रो हो । यसले नेपाली–नेपालीको बीचमा मनमुटाव सुरु हुन्छ । नेपाली नेपालीबीच काटमार हुन्छ । यो हुन नदिनका लागि मधेसमा भइरहेको जायज मागबारे पहाडी समुदायका दाजुभाइले बोली दिनुपर्छ । काठमाडौंमा रहेका पहाडी दाजुभाइले मधेसका दाजुभाइले अधिकारबाट वञ्चित भयो । उनीहरूमाथि विभेद भयो भन्ने कुरा यहाँबाट बोलिदिए भने त्यसको सुनुवाइ तुरुन्तै हुन्छ । यहाँका शासकले तुरुन्तै सुनुवाइ गर्छन् । यदि हामीले उठाएको माग गलत हो । हामीले खोजेको अधिकार गलत हो भन्ने कुरा पनि यहाँका व्यक्तिले भन्नुपर्छ । वैशाख १२ गते आएको भूकम्पले सबभन्दा क्षति पहाडमा गरेको थियो । त्यसले गर्दा पहाडभन्दा बढी मन मधेसीको दुखेको थियो । मधेसीले त्यो बेला सोचेन कि पहाडमा भूकम्प आएको छ । पहाडी पीडामा छन् । पहाडी मरिरहेका छन्, हामी त्यहाँ किन जाने ? यदि यस्तो सोचेको भए भूकम्पको घाउ यति चाँडो निको हुने थिएन । सारा मधेसी आ–आफ्नो घरबाट दालचामल, जसलाई जे जुरेको थियो, त्यही लिएर पहाड चढेका थिए । म आफैँ बाराबाट गोरखासम्म राहत लिएर पुगेको थिएँ । दिनरात पहाडी दाजुभाइलाई हामीले सेवा गरेका थियौँ । हाम्रो पार्टी कार्यालयमा राहत लिनेको लाइन लागेको थियो । त्यो बेला त हामीले सोचेनौँ कि यो त हाम्रो मधेसी पार्टी हो, हामी पहाडीलाई राहत किन दिने तर हामीले त्यो बेला यस्ता कुरा सोचेनौँ । एउटा नेपालको घाउमा मलम लगायौँ, जो कुरा आज यिनीहरू बिर्सेकोमा दुःख लागेको छ ।

एकातिर आन्दोलन भइरहेका छन् भने अर्कोतिर वार्ता पनि सुरु भएको छ, यसबारे केही भन्नुहुन्छ ?
– हामी आन्दोलनमा भएका बेला हामीमाथि आरोप लाग्न थाल्यो कि मधेसवादी दलका नेता वार्ता गर्न चाहँदैनन् । उनीहरू वार्ताविरोधी हुन् पनि भनियो । त्यसैले हामी वार्ता समिति गठन गरेर वार्ता सुरु गरेका छौं । तर, सरकारले गठन गरेको वार्ता समिति गम्भीर नभएको पाएको छु । उनीहरूको भित्री रणनीति वार्तामा अल्झाएर आन्दोलन कमजोर गर्नु हो । वार्तामा बस्दा उनीहरू कहिल्यै पनि ठोस रूपमा प्रस्तुत भएनन् । जहिले पनि ल्यांगरिङ कुरा मात्र गरे । कुरा बुझ्दै जाँदा त सरकारी वार्ता टोलीलाई वार्तामा बस्न भने पनि निर्णय गर्ने अधिकार केही पनि दिएको छैन । उनीहरूको मधेसी मोर्चाको वार्ता समितिसँग कुरा गर्छन् र त्यो कुरा तीन दलका अध्यक्षलाई सुनाउन जान्छन् । फेरि तीन दलका अध्यक्षले केही कुरा सिकाएपछि पुनः वार्तामा बस्न आउँछन्, अर्थात उनीहरूलाई केही निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छैन । त्यसैले वार्ता सफल बनाउनका लागि ठोस प्रस्ताव आउन एकदमै जरुरी छ र त्यसका लागि वार्ता समिति अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल