नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाऔँ, एमाले पनि सहमतिमा आउँछ : कानुन मन्त्री

नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाऔँ, एमाले पनि सहमतिमा आउँछ :  कानुन मन्त्री

केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ प्रधानमन्त्री भएपछि संविधान कार्यान्वयनको एजेण्डा आफ्नो प्रमुख एजेण्डा हुने बताए तर मधेसी दलहरुको मागको सम्बोधन, संविधान संशोधन र तीन निर्वाचन नगरीकन संविधान कार्यान्वयनको चुनौती टड्कारो देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारका कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकसँग रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले कुराकानी गरेका छन् ।

सरकारसामु संविधान कार्यान्वयनका जस्ता चुनौती तेर्सिएका छन् त्यसलाई चिर्न सरकारसँग कस्तो सोच छ ?

ajay-shankar-nayak-4संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको संशोधन, मधेसी दलहरुका मागको सम्बोधन, संघीयताको मोडेलमा पुनर्विचार र स्थानीय निर्वाचन हाम्रो पहिलो कार्यसूचीमा रहेका विषय हुन् । अहिले संघीयताको वर्तमान मोडेलमा विज्ञहरुले पनि भएन भन्नुभएको छ । हामीले तत्कालीन शक्ति सन्तुलनलाई मध्यनजर गरेर यसलाई संविधानमा समावेश गर्न तथा यसको सैद्धान्तीकरणमा मात्र जोड दियौँ । त्यसकारण हामीले भनेको जस्तो पनि हुनसकेन तर अहिले यसलाई सम्बोधन गर्दै यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्नेछ । साथसाथै हामीले संविधान संशोधन गर्दै यसको कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ । त्यसका लागि हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई संविधान संशोधनको औचित्य के हो भनेर समेत भन्नु पर्नेछ । संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टी गरेपछि हामीले आगामी चुनाव हुँदै संविधान कार्यान्वयनको दिशामा आगाडि बढ्न सक्छौँ ।

संविधान कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती बुँदागत रुपमाभन्दा के–के हुन् ?
मुख्य चुनौती भनेकै बाहिर भएको जटिलतालाई सहज ढंगले कन्फीडेन्समा ल्याउनु हो । मुख्यतः आन्दोलनमा भएका दलहरुले उठाएका समस्यालाई समेटेर अगाडि बढ्दा समस्या समाधान हुन्छ । विभिन्न दलले संघीयतालाई नै नस्वीकार्ने अवस्थामा हामीले यसलाई स्थापित गरेका छौँ, त्यसैले यसको मोडेल हामीले सोचेको जस्तो छैन । सैद्धान्तिक रुपमा दलहरुले यसलाई स्वीकार गरेका छन् भनेपछि आगामी दिनहरुमा यसलाई थप परिमार्जन गर्दै आगाडि बढ्न सकिन्छ ।

ajay-shankar-nayak-2संविधान संशोधनका लागि एमालेलाई कन्फीडेन्समा लिनुपर्ने, संविधान संशोधन नगरी मधेसवादी दलहरु कन्फीडेन्समा नआउने जुन अवस्था छ, यसबीचको खाडललाई पुर्न सरकारले के प्रयास गरिरहेको छ ?
सरकार जनताको स्वर र आकांक्षा सम्बोधन वैधानिक निकाय हो भन्ने कुरालाई यहाँका दलहरुले तथा राजनेताहरुले स्वीकार्नुभएको छ । अहिलेको जनताको स्वर र आकांक्षा भनेको संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने छ तर अर्कोतर्फ संविधान संशोधन गर्नुको औचित्य के भन्ने स्वरहरु पनि सुनिएका छन् । सरकारको काम भनेको जनताको आकांक्षालाई मूर्तिकृत गर्न धरातलको निर्माण गर्नु हो । हामीले दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सक्ने आधार तयार ग¥यौँ भने एउटा मिलन बिन्दु तयार हुनसक्छ । हामीले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टी गरिदियौँ भने त्यो धरातल निर्माण हुन्छ ।

त्यो औचित्य के हो त ?
जनताको तल्लो तप्कालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि नेपालमा जसरी संघीयता अभ्यास गर्न खोजिएको थियो, त्यसअनुरुप संघीयताको मोडेलमा एक पटक पुनः पुनर्विचार गरौँ भन्ने नै हो । यही कुरालाई नै मधेसी दलहरुले पनि सिमांकन भनेर उठाइरहेका छन् । उहाँले वर्तमान सिमांकनमा चित्त बुझाउनुभएको छैन । सरकारको काम भनेको सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नु हो । हाम्रो राष्ट्र अहिले जुन अवस्थामा छ त्यसबाट मुक्त, स्थिर र आर्थिक सम्पन्ताको आधारलाई बलियो पार्न आफ्ना व्यक्तिगत एजेण्डालाई त्यागेर राष्ट्रका लागि समर्पित हुनुपर्नेछ । के हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई सही दिशामा नडो¥याउने ? यही नै यसको मूल औचित्य हो ।

ajay-shankar-nayak-1प्रतिपक्षलाई कसरी कन्फीडेन्समा लिनु हुन्छ ?
राष्ट्रलाई निकास दिने सवालमा एमाले जिम्मेवार पार्टी हो । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाउने हो भने एमाले पनि सहमतिमा आउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ । त्यसपछिका विवादित दुईवटा जिल्लालाई आयोगमार्फत हल गर्ने उपयुक्त विधि हुनसक्छ । त्यो बन्ने आयोगलाई सरकारले त्यस्तै किसिमको म्यान्डेड दिन सक्छ ।

स्थानिय निकायको चुनाव डेढ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने आधार सरकारसँग छ ?
त्यो राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । मलाई लाग्छ हामीले सहज ढंगले चुनाव सम्पन्न गर्न सक्छौँ ।

एमालेभित्रका मधेसी नेताहरु संविधान संशोधनको पक्षमा हुने तर एमालेको मूल नेतृत्व संशोधनको विपक्षमा हुनु भनेको एमालेको बार्गेनिङ प्वाइन्ट के हो ?
संविधानसभाको चुनावलाई पनि एमालेको मूल नेतृत्वले पहिला अस्वीकार नै गरेको हो । गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरालाई पनि एमालेको मूल नेतृत्वले अस्वीकार नै गरेको हो । त्यस्तै संघीयता पनि एमालेको मुल नेतृत्वको रोजाइको विषय होइन तर जब यी सबै मुद्दाले देशमा एउटा खालको राजनीतिक धरातल निर्माण गर्छन्, अनि एमाले पनि त्यसको पछि–पछि आउँदै जाने गरेको हामी पाउँछौँ । आजको कुरा गर्ने हो भने एमालेले यी सबै मुद्दा स्वीकार गरिसकेको छ । यसर्थ वर्तमान राजनीतिक एजेण्डामा एमालेले ल्याएका कुनै पनि राजनीतिक एजेण्डा अहिले मुलुकमा छैनन् । त्यसैले राजनीतिक धरातल निर्माण हुँदै गएपछि एमाले यसमा समाहित हुन आइपुग्छ । एमाले नेतृत्वमा वर्तमानमा रमाउने, दीर्घकालीन सोच र दृष्टिकोण दिनेमा समस्या रहेको हामी पाउँछौँ । जनताको चाहना र परिवर्तनलाई स्वीकार्न गारो परेको छ । यथास्थितिवादी भन्न पनि मन नलाग्ने किनभने उनीहरुले प्रजातन्त्रलाई पनि स्वीकार गरिसके तर परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नचाहने । राजनीतिक दलहरुले परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधान संशोधनको प्रक्रियामा हामी कहिलेदेखि औपचारिक रुपमै प्रवेश गर्छौ ?
संविधान संशोधनको प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ भन्ने बुझाइ राख्नुस् । अहिले निष्कर्ष मात्र ननिस्कीएको हो, प्रक्रिया छलफल सुरु भएको दिनबाटै सुरु भइसकेको हो । तात्विक निष्कर्षमा पुग्न अब धेरै समय पक्कै लाग्ने छैन । राजनीतिक दलहरुले यी विषयको नेतृत्व अवश्य गर्ने हो तर समाजका प्रबुद्ध वर्गले समेत संविधान संशोधनको धरातल जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्छन्, त्यति नै छिटो यसको परिणाम नेपाली जनताले पाउने हुन् ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल