अब जनताले गाविसबाट पाउने सुविधा वडाबाटै पाउनेछन् (स्थानीय विकास मन्त्रीको अन्तर्वार्ता)

-

अब जनताले गाविसबाट पाउने सुविधा वडाबाटै पाउनेछन् (स्थानीय विकास मन्त्रीको अन्तर्वार्ता)

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप ०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । जसको पहिलो आधार भनेकै स्थानीय तहको पुनर्संरचना हो । पुनर्संरचनाको काम हालसम्म कति सम्पन्न भएको छ र के हामीले समयमै निर्वाचन सक्न सक्छौँ भनेर यसपटक प्रश्न सोधेका छौँ सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई ।

hit-raj-pandeyस्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको काम कति सम्पन्न भयो ?
नेपालको संविधानले संवैधानिक व्यवस्था गरे अनुरुप बालानन्द पौडेलजीको नेतृत्वमा एउटा आयोग बनेको छ । त्यसले आफ्ना केही आधारहरु तय गरेको छ । जसलाई व्यवस्थित गर्नका लािग नेपाल सरकारले मापदण्ड तोक्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेर आयोगलाई थप केही मापदण्ड पठाएको छ । जसका आधारमा आयोगले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा कम्तीमा ५६५ र बढीमा ७४४ सम्म सङ्ख्या गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यही सुझावलाई आधार मान्दै हामीले व्यापक काम गरिरहेका छौँ । हालसम्म ५६ जिल्लाले आफ्नो जिल्लाका राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरुसँग बसेर यसको टुङ्गो लगाइ सक्नुभएको छ । अन्य जिल्लाहरुको हकमा भने केही समय चाहियो भन्नुभएको छ ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा के कुरालाई मूल आधार बनाइएको छ– जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक निरन्तरता ?
त्यसका लागि ठोस रुपमा आयोगले नै केही विषयवस्तु तयार पारेको छ । जस्तै– जनसङ्ख्या, आर्थिक आधार, भूगोल, पानीढलो, सामाजिक सांस्कृतिक लगाव तथा बसाइलाई आधार बनाइएको छ ।

राज्य पुनर्संरचनामा हामीले निर्माण गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तीनवटा तहमध्ये आधारभूत तह स्थानीय तह हो । स्थानीय तहको गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको वडामा कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यसले आधारभूत तहमा महिलाको उपस्थितिलाई बलियो बनाउँछ ।

तपाईं जुन राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ, त्यो राजनीतिक दर्शनले राज्य पुनर्संरचनाको आधार जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक उत्पीडनलाई बनाउनुपर्ने भन्थ्यो । उत्पीडनका अन्त्यका लागि ल्याइएको सङ्घीयताको मोडेल प्रशासनिक सङ्घीयतामा खुम्चिएन र ?
यहाँसम्म आइपुग्दा सबै विषयवस्तु संविधानमै केन्द्रित भइसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्था जे छ आयोगले त्यसैलाई अनुसरण गर्ने हो । हामीले जनयुद्धको सुरुवात गर्दा पाँचवटा उत्पीडनलाई मुख्य आधार बनाएका थियौँ । जसमा– वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र सांस्कृतिक उत्पीडनबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसपछि जब शान्ति प्रक्रियामा आयौँ र संविधानसभा मार्फत नेपालको नयाँ संविधान लेख्यौँ त्यसैमा हामीले कयौँ विषयहरुलाई समावेश गरेका छौँ । उदाहरणका लागि म केही तथ्य राख्न चाहन्छु ।

राज्य पुनर्संरचनामा हामीले निर्माण गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तीनवटा तहमध्ये आधारभूत तह स्थानीय तह हो । स्थानीय तहको गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको वडामा कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यसले आधारभूत तहमा महिलाको उपस्थितिलाई बलियो बनाउँछ । सङ्घीय तहमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको उपस्थिति अनिवार्य छ । यसर्थ तपाईंले गहिरिएर हेर्नुभयो भने हिजोको संविधानको तुलनामा यो संविधान धेरै हदसम्म अघि बढेको छ । त्यसैगरी संविधानले स्वात्य क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको कुरा पनि सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले तपाईंले भनेजस्तै हामीले आफ्ना मुद्दालाई छोडेका छैनौँ अझ अगाडि बढाएका छौँ । तर जुन हदसम्म हामीले लैजानु पर्ने थियो, त्यसै गरी अगाडी बढाउन नसकेकै हो ।

जनताको भनाइ के आयो भने हालसम्म भइरहेका ३१/३२ सय गाविसलाई एकै पटक घटाएर ५६५ मा ल्याउनु भनेको जनताले सुविधाभन्दा असुविधा पाउनु हो भनेपछि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले बडो गम्भीरताका साथ विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग छलफल र वार्ता गरेर आयोगलाई स्थानीय तहको सङ्ख्या बढीमा कतिसम्म गराउँदा राम्रो हुन्छ भनेर तोक्न लगाउनुभयो ।

स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको अवधारणालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ ?
हामीले जुन आयोग निर्माण गरेका छौँ त्यो आयोगले दिइएको निर्देशिकामा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रका आधार समेत उल्लेख गरी स्थानीय तह निर्माण गर्दा त्यसको समेत व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ । जुन अहिले स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा विभिन्न जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले गरेर पठाइरहेका छन् । अब आयोगले त्यसलाई थप अध्ययन गरी पूर्णता दिन्छ ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचनाबारे हामीले अझै पनि स्थानीय जनतालाई स्पष्ट पार्न नसकेको देखिन्छ, यसलाई कसरी हल गर्ने होला ?
पहिले आयोगले ५६५ सङ्ख्यामा स्थानीय तह बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेको थियो । जसबारे स्थानीय गाउँमा व्यापक छलफल भयो । जनताको भनाइ के आयो भने हालसम्म भइरहेका ३१/३२ सय गाविसलाई एकै पटक घटाएर ५६५ मा ल्याउनु भनेको जनताले सुविधाभन्दा असुविधा पाउनु हो भनेपछि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले बडो गम्भीरताका साथ विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग छलफल र वार्ता गरेर आयोगलाई स्थानीय तहको सङ्ख्या बढीमा कतिसम्म गराउँदा राम्रो हुन्छ भनेर तोक्न लगाउनुभयो । विगतका दिनहरुमा जनताले जुन सुविधा गाविसबाट लिने गर्दथे त्यो सुविधा आज वडाबाटै पाउने छन् ।

पुनर्संरचनाको विषयमा विज्ञहरुको चासो केमा छ भने जनतालाई अधिकार सम्मपन्न बनाउन लागू गरिँदै गरेको सङ्घीयतालाई प्रशासनिक सङ्घीयतामै अल्झाइयो । यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
मलाई के लाग्छ भने सरकारले एउटा मापदण्ड आयोगलाई दिइएकै छ । त्यसका आधारमा आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने छ । स्थानीय तह स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुने छन् । जिल्लाहरु अब स्वतः समन्वय समितिमा बदलिनेछन् । अब हिजोका गाउँ विकास समिति र नगरपालिका सहितका स्थानीय निकाय रहने छैनन् । अब स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह हुनेछन् । त्यसकारण प्रशासनिक मात्र हैन स्थानीय साधान, स्रोतहरुको परिचालन, व्यवस्थापनको अधिकारसहितका स्थानीय तहहरु रहनेछन् ।

पूरै राज्यको पुनर्संरचनाबारे छलफल गर्दा आयोगलाई सरकारले के मापदण्ड दियो भन्ने विषय गौण होला तर अवधारणामा त सही हुनु पर्ला नि होइन र ?
हामीले नेपालको जुन संविधान लागू ग¥यौँ त्यसैको फ्रेममा रहेर त्यसले दिएका निर्देशनहरुको सीमामा रहेर पुनर्संरचना गर्ने हो । अब हामी त्यसभन्दा दायाँबायाँ जान सक्दैनौँ । हामीले संविधानमा उल्लेख भए अनुरुप काम गर्ने हो ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको सूचना सङ्कलन गर्ने काम गर्दैछ । भने सँगसँगै व्यवस्थापिका संसदमा पनि विधेयकलाई दर्ता पनि गराइ सकिएको छ । त्यसो हुँदा अहिले हामीले तीनतिर एकै पटक काम गरी रहेका छौँ ।

यदि जनतालाई अधिकार सम्पन्न नै बनाउने हो भने संविधान संशोधनको कुरा भइरहँदा त्यसमा राज्य पुनर्संरचनालाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्न पनि त सक्छौँ ?
संविधान संशोधनको कुरा चलिरहेकै छ । संविधान जारी गरेपछि एकपल्ट हामीले संशोधन पनि गरिसक्यौँ । हाम्रो संविधान परिवर्तनशील संविधान नै हो । खास–खास विषयबाहेक अरु सबै विषयमा हामी संशोधनमा जान सक्छौँ । आवश्यक परेमा तपाईंले भनेकै कुरालाई अगाडि बढाउन पनि सक्छौँ । तर नेपालको सन्दर्भमा कुरागर्दा हामी सङ्घीयताको पहिलो पटक अभ्यास गर्दैछौँ । स्थानीय तह र प्रदेश तह हामीले पहिलो पटक बनाउँदै छौँ । यसरी अगाडि बढ्दा हामीबाट केही कमी कमजोरीहरु हुनसक्छ । त्यसलाई हामी संशोधन मार्फत हल गर्न सक्छौँ । अहिले नेपाल सरकारको मुख्य चासो भनेको संविधान कार्यान्वयनका लागि पुनर्संरचनाको कामलाई आधारभूत रुपमा सम्पन्न गर्ने र यसै वर्षभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन कुन फ्रेममा रहेर गरिन्छ ?
आगामी निर्वाचनमा जानका लागि हामीलाई इच्छाशक्ति र दृढताको आवश्यकता छ । लामो समयसम्मको सङ्क्रमणकाललाई हामीले निरन्तरता दिन सक्दैनौँ । झण्डै १८ वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको छैन । यस कारण स्थानीय तहको निर्वाचन यसै पनि अत्यावश्यक भएकै छ । आयोगले स्थानीय तहको सीमाङ्कन र नामाङ्कनको काम सकेलगत्तै हामी निर्वाचनमा जान आधारभूत रुपमा सक्छौँ । चुनौतीहरु नभएका होइनन् । हामीले आयोगलाई कात्तिकभित्रै काम सक्न भनेका छौँ । उहाँहरुले मङ्सिरको पहिलो हप्तासम्म समय माग्नु भएको छ । त्यसो गर्दा समयमै स्थानीयतहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन आयोगलाई पनि आफ्नो काम सक्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको सूचना सङ्कलन गर्ने काम गर्दैछ । भने सँगसँगै व्यवस्थापिका संसदमा पनि विधेयकलाई दर्ता पनि गराइ सकिएको छ । त्यसो हुँदा अहिले हामीले तीनतिर एकै पटक काम गरी रहेका छौँ । हामीले समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यता छ । किनभने संविधनतः ०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नै पर्छ नभए संवैधानिक सङ्कट आइपर्छ । हाम्रो मन्त्रालयले पुनर्संरचनाको कामलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न र निर्वाचनको कामलाई आगाडि बढाउन निकै तीव्रतामा काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सहसचिवहरुलाई सातवटा प्रदेशको जिम्मा दिएर तपाईंहरु निरन्तर स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई सहयोग गर्नुस् र त्यहाँ आवश्यक विवरणहरु ल्याउनुस् भनेर मैले निर्देशन नै गरेको छु ।

अन्त्यमा मन्त्री भएसँगै तपाईंले पहिलो हस्ताक्षर गरेको फाइल अनुगमन तथा निरीक्षणको थियो, त्यो काहाँ पुगेको छ ?
धन्यवाद तपाईंलाई । मैले साउन ३० गते यो मन्त्रालय सम्हालेको हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा यसमा हामीले धेरै काम अगाडि बढाएका छौँ । जसको सुरुवात मैले आफ्नै मन्त्रालयबाट गरेको थिएँ । मन्त्रालयका कोठा–कोठा, मन्त्रालयका विभागहरु, मन्त्रालयका शाखा÷महाशाखाहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर मैले स्वयं अनुगमन र निरीक्षण गरेको थिए । त्यसपछि जति पल्ट हामी बाहिर जान्छौँ त्यहाँका सबै स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिका प्रमुख, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखलगायत सबैसँग कामको प्रगतिका बारे मेरो गम्भीर निरीक्षण अवलोकन तथा निर्देशन हुने गरेको छ ।

जनताको काम कत्तिको प्रभावकारी ढङ्गले भइरहेको छ भन्नका लागि हामीले अनुगमन तथा निरीक्षणलाई मन्त्रालयअन्तर्गत महाशाखा नै गठन गरेर व्यवस्थित गर्ने काम गरेका छौँ । जसलाई हामीले तीन भागमा विभाजन गरेका छौँ । पहिलो– जानकारी दिएर गर्ने निरीक्षण । दोस्रो– जानकारी नदिई आकस्मिक निरीक्षण र तेस्रो– विभिन्न माध्यमहरुबाट गरिने निरीक्षण । यसबाट हामीले जनताले छिटो र छरितो सेवा पाऊन् भन्ने मनसाय रहेको हुन्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल