साथ दिनुहोस्, काठमाडौँ मात्र होइन देशभरिकै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सक्छौँ (भिडियोसहित)

साथ दिनुहोस्, काठमाडौँ मात्र होइन देशभरिकै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सक्छौँ (भिडियोसहित)

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा जनता र मिडियाको चासोमा छन् । कारण, उनले राजधानीलाई पहिलो पटक लोडसेडिङमुक्त बनाउन भूमिका खेले । यद्यपि यसलाई उनी आफ्नो सरकारसहित मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको सामूहिक प्रयास मान्छन् । काठमाडौं लोडसेडिङमुक्त पार्ने योजना, यसको निरन्तरताका लागि भएका गृहकार्य र ऊर्जा मन्त्रालयले गरेका कामबारे मन्त्री शर्मासँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ ।
janardan-sharma-7
तीन महिनासम्म सरकार छायाँमा परेको जस्तो देखिन्थ्यो, अचानक काठमाडौंमा ‘नो लोडसेडिङ’को सुविधा दिएर तपाईंले सरकारको अनुहारमा अलिकति उज्यालो थपिदिनुभयो, विभागीय मन्त्रीको हैसियतले भन्नुपर्दा यो काम कसरी सम्भव भयो ?

जनता लोडसेडिङको अन्त्य चाहन्थे । मन्त्रालय गएको पहिलो दिनदेखि नै मेरो टार्गेट यही थियो । यो काम मैले आफ्नै लागि एउटा चुनौती खडा गरेको हुँ ।

ब्रिफिङको क्रममा कर्मचारीहरुसँग मैले भनेँ, ‘जनचाहना अनुसार काम गर्न आवश्यक छ । त्यसैले अब म गियर चेन्ज गर्दैछु, रफ्तारमा दौडन्छु तपाईंहरु मलाई साथ दिनुस् ।’

इन्जिनियर कुलमान घिसिङलाई प्रधिकरणमा नियुक्त गरेर मैले पहिलो टार्गेट दिएँ, ‘यसपालाको दसैं उज्यालो बनाउनुस् ।’

तेस्रो दिन प्राधिकरणमा गएँ, वार्षिक उत्सव थियो । त्यहाँ वर्षभरीको रिपोर्ट राम्रो र व्यवस्थित ढङ्गले देखाएँ पनि मैले त्यहाँका समस्याका बारेमा बोलेको थिएँ ।

अर्को साता ३७ बुँदे कार्यक्रम बनाएँ । त्यो कार्यक्रमको पहिलो नम्बरको बुँदामा अहिलेको सेवा प्रवाहको कुरा उल्लेख गरेको छु । अहिलेको अव्यवस्थित सेवा प्रवाहलाई समेट्दै लोडसेङको मारबाट जनतालाई कसरी मुक्त गर्नेे भन्ने कुरा एक नम्बर बुँदामा राखेर ३७ बुँदे कार्यक्रम आएको छ । त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाउँदै गर्दा चुहावटको समस्या देखापर्यो । त्यसका लागि चुहावट नियन्त्रण कमिटी बनाएँ । एकातिर पैसा नतिर्नेहरुको लाइन काट्ने अभियान चल्यो अर्कोतिर चुहावट नियन्त्रणको प्रयास थालियो ।

प्राधिकरणमा पुरानो नेतृत्व थियो । नेतृत्वको पहलकदमी देखिएन, बरु सङ्कट देखेँ । अनि मैले भनेँ, ‘तपाईं राजीनामा दिनुस्, मलाई केही काम गर्नुछ, नयाँ ढङ्गले काम गर्न दिनुस् ।’

इन्जिनियर कुलमान घिसिङलाई प्रधिकरणमा नियुक्त गरेर मैले पहिलो टार्गेट दिएँ, ‘यसपालाको दसैं उज्यालो बनाउनुस् ।’

प्राधिकरणका कर्मचारीलाई आह्वान गरेँ, ‘तपाईंहरुले साथ दिनुस्, हामी राम्रो गर्न सक्छौं ।’ लामो समयदेखि थन्केको कर्मचारीहरुको केही सेवा सुविधासम्बन्धी माग रहेछ । त्यसलाई तत्काल अगाडि बढाइदिएको छु । कर्मचारीलाई सेयर लगानीको अवसर दिनेलगायतका कुरा गरेपछि कर्मचारी साथीहरुमा एउटा उत्प्रेरणा जागेको थियो ।

म काठाडौंमै मनिटर गरिरहेको थिएँ, दसैं उज्यालो भयो । जहाँबाट बिजुली ल्याएर भए पनि तिहार र छठ पनि उज्यालो बनाउनुपर्छ भनेर दोस्रो टार्गेट दिएको थिएँ, त्यो पनि पूरा भयो ।

मुख्यतः चुहावट नियन्त्रण, संरचनालाई व्यवस्थित बनाउने र विद्युत वितरणमा भएका समस्या समाधान गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्यौं ।

विद्युत वितरणमा समस्या थियो, कसलाई के मनलाग्यो त्यही तोक लगाएर विद्युत दिने अनि लोडसेडिङको तालिका टाँसेर बस्ने परिपाटी रहेछ ।

प्राधिकरणका कर्मचारीलाई आह्वान गरेँ, ‘तपाईंहरुले साथ दिनुस्, हामी राम्रो गर्न सक्छौं ।’ लामो समयदेखि थन्केको कर्मचारीहरुको केही सेवा सुविधासम्बन्धी माग रहेछ । त्यसलाई तत्काल अगाडि बढाइदिएको छु । कर्मचारीलाई सेयर लगानीको अवसर दिनेलगायतका कुरा गरेपछि कर्मचारी साथीहरुमा एउटा उत्प्रेरणा जागेको थियो ।

अर्कोतिर मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन इकाई गठन गरियो । जहाँ देशभरीको सूचना आउन थाल्यो । त्यहाँ कर्मचारीले समस्या सिर्जना गरेको सूचना पनि आउने हुनाले एउटा खालको त्रास उत्पन्न भयो ।
३७ बुँदे योजनामा काम गर्नका लागि हामीले प्राधिरणलाई भन्यौं । कुलमान घिसिङ आफैं यो क्षेत्रको विज्ञ भएकाले लोड व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे उँहा लाग्नुभो, यसरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्न हामी सफल भयौं ।

नदीमा पानीको सतह घट्दै छ, हिउँद यामका विकल्पहरु के छन् ?

पानी घट्ने कुरालई हामी रोक्न सक्दैनौं । पानीसँगै इनर्जी घट्छ, त्यस्तो बेला के गर्ने भनेर दसैं अगाडि नै सूचना निकाल्न लगाएको छु । मन्त्रालयमा दैनिक विद्युतको वैकल्पिक स्रोत लिएर आउनेहरुको ताँती थियो, ‘मैले भने प्राधिकरणमा जानुस् ।’

म विश्वस्त छु, काठमाडौंलाई लाडसेडिङ मुक्त गराउन सकिन्छ । देशभरकै बारेमा पनि अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ असम्भव छैन । त्यसमा समय त अलिकति लाग्छ नै ।

प्राधिकरणले सूचना निकालेसँगै अहिले १६ वटा भन्दा बढी कम्पनीहरुले वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत सप्लाई गर्नका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यसैले हामीले हिउँद यामका लागि पनि विकल्प खोजिसकेका छौं ।

अब विकल्पसहित लोडसेडिङलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो योजना छ । काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि देशभरी आशा पैदा भएको छ । काठमाडौंको लोडसेडिङ मुक्त गर्ने कुरा अभ्यासकै रुपमा छ । अन्तिम घोषणा गरिसकेका छैनौं । कुलेखानीको पानी सकेर काठमाडौंलाई उज्यालो बनाएको भनेर केही मान्छेले आलोचना गरे पनि जनताको समर्थनले मलाई झन् उत्साहित बनाएको छ । अब यसलाई निरन्तरता दिनेतिर, वैकल्पिक स्रोतहरु जुटाउनेतिर मन्त्रालय र प्राधिकरणको टिम केन्द्रित भइरहेको छ ।
janardan-sharma-8
तीन महिनाको कामको अनुभवले कम्तीमा काठमाडौंलाई सधैँका लागि लोडसेडिङ मुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा आत्मविश्वासको साथ भन्न सकिन्छ ?

म विश्वस्त छु, काठमाडौंलाई लाडसेडिङ मुक्त गराउन सकिन्छ । देशभरकै बारेमा पनि अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ असम्भव छैन । त्यसमा समय त अलिकति लाग्छ नै ।

काठमाडौं बाहिर बुटवल, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज जस्ता सहरलाई पनि लोडसेडिङ मुक्त बनाउनका लागि परीक्षण सुरु गर्ने योजना छ ?

एउटा अभ्यासकै क्रममा भएको हुनाले विरानगर, धनगढी, चितवन, बुटवल जस्ता सहरहरुबाट पनि त्यस्तै माग आएको छ । केही दिनअघि चितवन गएको थिएँ । त्यहाँ थोरै मात्र लोडसेडिङ भएको अवस्था छ । यसको निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा सबैतिर छ । त्यसैले अब काठमाडौंबाट बाहिर पनि फैलाउँदै लगेर देशभरी नै कत्तिपय ठाउँमा पूर्णरुपले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र कतिपय ठाउँमा थोरैभन्दा थोरै मात्रै हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले अहिले छलफल भइरहेको छ । हामी त्यसको तयारीमा छौं ।

जनताले सहयोग गरेमा देशभरीको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ । अहिले काठमाडौंको सबै घरहरुमा भएका इन्भर्टरको स्विच अन छ । त्यहाँ अनावश्यक रुपले विद्युत खर्च भएको छ किनकि उपभोक्ता लोडसेडिङ सधैँका लागि हट्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

विगतमा ‘लोडसेडिङ मुक्त गराउँछु’भन्दा केही व्यक्ति वा समूहले प्रभावमा पारेर जटिलता पैदा गरिदिने अभ्यास भएको देखिन्थ्यो । त्यस्तो जटिलता तपाईंले फेस गर्नु पर्यो कि परेन ?

काठमाडौंलाई जिरो इनर्जीमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा एउटा योजना अगाडि बढाएको छु । त्यसका लागि आज काठमाडौंका ठूला व्यवसायी र अपार्टमेन्ट सञ्चालकहरुसँग छलफल गरेको छु । लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि त्यहाँ जोड्न सम्भव हुन्छ । जहाँ लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ त्यहाँ जोड्न सकिन्छ अन्त सम्भव हुँदैन । त्यसकारण त्यसलाई जोड्न के गर्न सकिन्छ त भनेर हामीलाई जनताको पनि सहयोग चाहियो । जनताले सहयोग गरेमा देशभरीको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ । अहिले काठमाडौंको सबै घरहरुमा भएका इन्भर्टरको स्विच अन छ । त्यहाँ अनावश्यक रुपले विद्युत खर्च भएको छ किनकि उपभोक्ता लोडसेडिङ सधैँका लागि हट्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

जुन दबाबको कुरा छ, म जनताको मुद्दामा मात्र प्रभावित हुन्छु, अरुको प्रभावले मलाई छुँदैन । प्रयत्न त यो समाजमा भइराख्छ । तर त्यसले मलाई असर पर्दैन ।

मैले उहाँलाई एउटा प्रश्न गरेँ, ‘तपाईंले अहिले मलाई दिने उपदेश त्यतिबेला तपाईं सचिव हुँदै टिप्पणी उठाएको भए तपाईंलाई कदर गर्ने थिएँ, त्यतिबेला तपाईंले फाइल लुकाउनुभयो होला ।’ मन्त्रीले गरेन भन्न पनि तपाईंलाई ठाउँ छैन, किनभने तपाईंले टिप्पणी समेत नउठाइकन जागिर मात्र खानुभयो । त्यसैले तपाईंको कुरा सुन्दिनँ भनेर पठाएँ ।

एकातिर तपाईंले देशभरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने महत्वकांक्षी योजना अगाडि सार्नुभाछ, अर्कोतिर ट्रान्समिसन लाइनको समस्या छ, त्यसको तालमेल कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

ट्रान्समिसन लाइनहरुको समस्या छ, काठमाडौंमा थप पावर ल्याउने ठाउँ छैन । हुन त मैले कसैलाई आक्षेप लगाउन खोजेको हैन, केही दिनअघि एकजना निकै पुरानो ऊर्जा–सचिव मन्त्रालयमा आउनुभो । उहाँले मलाई केही उपदेश दिनुभो । त्यसपछि मैले उहाँलाई एउटा प्रश्न गरेँ, ‘तपाईंले अहिले मलाई दिने उपदेश त्यतिबेला तपाईं सचिव हुँदै टिप्पणी उठाएको भए तपाईंलाई कदर गर्ने थिएँ, त्यतिबेला तपाईंले फाइल लुकाउनुभयो होला ।’

मन्त्रीले गरेन भन्न पनि तपाईंलाई ठाउँ छैन, किनभने तपाईंले टिप्पणी समेत नउठाइकन जागिर मात्र खानुभयो । त्यसैले तपाईंको कुरा सुन्दिनँ भनेर पठाएँ ।

ट्रान्समिसन लाइन आज मात्र हैन अबको सय पचास वर्षपछि काठमाडौंलाई कत्ति चाहिने हो, आजै सोच्नुपर्छ । अर्कोतिर धेरै परियोजनाहरुमा नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित नहुँदा र अन्यत्र केन्द्रित हुँदा देशैभरी प्रसारण लाइनहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् । सब स्टेसनहरु लथालिङ्ग अवस्थामा छन् ।

ढल्केवर सबस्टेसन मेनेज गर्नुको साटो वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ भनेर मोबाइल सबस्टेसन ल्याउने कुरा चलेको रहेछ । मैले तत्काल त्यहाँ पुगेर सबैसँग छलफल गर्दै यति दिनभित्र गर्ने भनेर त्यहीँ हस्ताक्षर गराएर आएपछि अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ ।

janardan-sharma-5
चमेलिया चमेलिया भनेर मान्छेहरु कराइरहेको अवस्था थियो । एक साता अगाडि आएको रिपोर्टअनुसार पचास मिटरभन्दा बढी इस्क्युजिङ भएको टनेल मर्मत भइसक्यो । अरु काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

यस्ता प्रोजेक्टको नाम भएको तर अध्ययन नभएको अवस्था पाइयो । बूढीगण्डकी एउटा अध्ययन भएको छ । तर अरु अध्ययन भएकै छैनन् । अध्ययन गर्न मात्रै लामो समय लगाएर जागिर खाने परिपाटी रहेछ ।

काठमाडौंको कत्तिपय ट्रान्समिसन लाइन, खिम्ती–ढल्केवर जस्ता परियोजनाहरु तीव्र रुपमा अगाडि बढेका छन् ।

ताप्लेजुङमा लथालिङ्ग भएर बत्ति नबल्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको रहेछ । मैले जसरी पनि तिहारअघि बल्नुपर्छ भनेर रातदिन काम लगाएपछि तिहारअघि नै बत्ति बल्यो ।

अहिले नेपालको विद्युत समस्या अबको पचासदेखि सय वर्षसम्मलाई समाधान गर्ने योजना लिएर म अगाडि बढेको छु । प्रसारण हाइवेहरु बनाउने, नदी कोरिडोर प्रसारण लाइनहरु बनाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरू दस–विसवटा अगाडि बढाउने र त्यसका लागि आवश्यक संरचनाहरु निमार्ण गर्ने क्रममा मेरो समय खर्च भइरहेको छ ।

कतिपय अवस्थामा विद्युत विकासको महत्व बुझाउन नसक्दा अर्को मन्त्रालयमा गएर फाइल अड्किराखेका छन् । यो त सामान्य कुरा हो भनेजसरी बुझ्दिएपछि काममा ढिला हुन्छ । यस कारण अहिले मेरो टार्जेटमा पनी ढिला भइराखेको छ ।

नेपालमा विद्युत् नै चाहिन्न १५ सय मेगावाट भए फालाफाल हुन्छ भन्ने विज्ञहरु हाम्रा सरकारी निकायमा अहिले पनि छन् ।

स्टोरेज परियोजना निकै अर्थपूर्ण मानिन्छ, त्यस्ता परियोजनालाई गति दिनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यस्ता प्रोजेक्टको नाम भएको तर अध्ययन नभएको अवस्था पाइयो । बूढीगण्डकी एउटा अध्ययन भएको छ । तर अरु अध्ययन भएकै छैनन् । अध्ययन गर्न मात्रै लामो समय लगाएर जागिर खाने परिपाटी रहेछ ।

अर्को मुख्य कुरा भन्छु, नेपालमा विद्युत् नै चाहिन्न १५ सय मेगावाट भए फालाफाल हुन्छ भन्ने विज्ञहरु हाम्रा सरकारी निकायमा अहिले पनि छन् । विद्युतलाई कहाँ प्रयोग गर्ने भन्नेतिर हैन, यो भनेको बत्ति बाल्ने मात्र हो भन्ने बुझ्या हुन् अथवा के हो ! ‘चाहिँदैन हामीलाई’ भनेर आवश्यक परेमा लिने भनेर पीपीए गरिँदो रहेछ । त्यसरी पीपीए गर्दा लगानी कसरी गर्छ मान्छेले ? आजकै दिनमा पनी दसदेखि १५ हजार मेगावाट हामी नेपालमा खपत गर्न सक्छौं, मलाई मान्छेले नपत्याउलान् तर सत्य कुरा हो ।

हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रमा बत्ति छैन । ग्यासबाट खाना पकाइराखेका छौं । ठूलो उद्योग, यातायात, सिंचाइ तथा खानेपानीको निर्माणको काममा विद्युतको खपत गर्न सकिन्छ । तर हाम्रा विज्ञहरु चाहिँदैन, १५ सय मेगावाट भए पुग्छ भन्दारहेछन् ।

अहिले पश्चिम सेती त्यतिकै अड्किराखेको छ । मैले धेरैपटक बोलाएर थ्रेट गरिसकेँ तर पनि उनीहरु छिटो गर्न तयार छैनन् ।

नलसिंगाढको डीपीआर तयार हुँदैछ । सल्यामा शारदा, रुकुममा उत्तर गङ्गाा, नौमुरे, बूढीगण्डकी, देवघाटमा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना छ, सुनकोसी, सप्तकोशी, अरुण, तमोर, भेरीजस्ता धेरै आयोजनाहरु छन् । यसलाई छिटो तरिकाबाट अध्ययन गर्ने र काम गर्नेगरी जेनेरेसन कम्पनी गठन गरेको छु । त्यसैमार्फत ठूला आयोजना अगाडि बढ्ने र प्राधिकरणसँग लाइसेन्स भएका कत्तिपय आयोजना उत्तरगङ्गा अरुण, तमोरलगायतका आयोजना हरुलाई प्राधिकरणमार्फत नै अगाडि बढायौं भने त्यसको विद्युत खपत कहाँ गरौंला भन्नुपर्दैन् । नेपालमा पर्याप्त बजार तयार गर्न सकिन्छ ।

रिजर्भवायर प्रोजेक्ट भनेको भकारी जस्तो हो, चाहेको बेला निकाल्ने अनि बन्द गर्ने भनेजस्तै हो । चाहेको बेला खोलेर महँगो मूल्यमा बेच्न सकिन्छ । यो योजनालाई सरकारले रिस्क लिएर जनताको सहभागितामा निर्माण गर्न सकेमा छिटो बनाउन जरुरी छ, कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । काम गर्ने हो भने ढिलोमा ८ वर्षमा धेरै आयोजना बनाउन सकिन्छ ।

भारतसँग भएको पीटीए सम्झौताकोे कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ?

पीटीए भएको छ । सदनबाट पनि सार्कको फ्रेमवर्क पारित भइसकेको छ । भारतसँगको पीटीए सम्झौता कार्यान्वयनको लागि ज्वाइन्ट कमिटीहरुमा वर्क आउट भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले भर्खरै भारत भ्रमणका क्रमम यो कुरा गर्नुभएको छ । भारत सरकार पीटीए कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक छ । त्यसो हुँदा ओपन मार्केट सिर्जना हुने र त्यसले गर्दा विद्युतमा लगानी बढ्ने, उत्पादन छिटो हुने हुन्छ ।

अहिले नेपालमै मार्केट छ भन्दा मान्छेले विश्वास नगर्लान् तर भारतमा मार्केट छ भनेपछि धेरै लगानी आउने सम्भावना छ । त्यसैले कार्यान्वयनको वर्क आउट भइरहेको छ ।

तल्लो तटीय फाइदाको सवालमा तपाईंले अलि चासो दिएको जस्तो देखिन्छ, यसबारे के भइराखेको छ ?

यो महत्व नपाएको विषय रहेछ । हामीलाई प्रकृतिले पानी र त्यसलाई जम्मा गर्ने भाँडो समेत दिएको छ । यसको आर्थ हामीसँग पानी जम्मा गर्ने ठाउँ पनि छ । कर्णालीमा लाखौं, करोडौं क्युसेक पानी जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ, गण्डकीमा सकिन्छ, कोशी र त्योभन्दा माथी पनि धेरै पानी जम्मा गर्न सक्छौं ।

नदीको पानी प्राकृतिक रुपले नियमित बगिरहेकै छ । बढी पानीको मूल्य नेपालले लिन सक्नुपर्छ त्यो आवश्यक पनि छ । बङ्गलादेशसम्मलाई त्यसले फाइदा गर्छ । भारतमा अहिले ठूलो बाढी छ, नेपालमा ड्याम परियोजना बनाएर मात्रै रोक्ने हो भारतको बाढी अन्यथा रोकिन्न् । त्यसपछि लाखौं हेक्टर जमिन त्यहाँ उत्पादन योग्य हुन्छ, डुबान मुक्त हुन्छ । भारतको गङ्गामा जहाज चलाउने कुरा सुन्न पाइन्छ, नेपालको पनि दोलालघाटसम्म सजिलै जहाज ल्याउन सकिन्छ । मुग्लिन, सुर्खेत र डोटीसम्म सजिलै पानी जहाज आउन सक्छ ।janardan-sharma-4

त्यसैले यो दुई देशको महत्वपूर्ण एजेन्डा हो यसबाट नेपाल र भारत दुवैलाई फाइदा हुन्छ । अहिलेको भारतको नेतृत्व पनि सकारात्मक भएकाले छलफल गरेर परियोजना अगाडि बढाएमा नेपाललाई पनि ठूलो फाइदा हुन्छ । तल्लो तटीयको बेनिफिट नेपालले पनि लिने कुरा गर्दा, हाम्रो क्षेत्र डुबानमा परे बापत हामीले बेनिफिट त पाउनुपर्यो । नडुबाए पानी बन्दैन त्यसकारण उता उत्पादन हुन्छ, हाम्रो यहाँ डुब्छ, अनि उताको उत्पादनको सेयर हामीले पाउने कुरा हो ।

यो नारा नेपाली जनताको जीवनलाई कसरी उठाउने भन्ने सोचसँग सम्बन्धित छ । नेपालाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने र राष्ट्रियता कसरी बलियो बनाउने भन्नेसँग सम्बन्धित छ ।

बूढी गण्डकी अबअघि बढ्ने आधार तयार भयो, हो ?

डीपीआर तयार भइसकेको छ । बूढी गण्डकीका प्रभावित जिल्लाका प्रतिनिधिहरुसँग बसेर एउटा समझदारी हामीले गरेका छौं । त्यहाँको प्रभावित जनाताहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, क्षतिपूर्ति कसरी एकैपटक दिन सकिन्छ र कसरी पुनर्वास मिलाउने भन्नेबारेमा समझदारी भएको छ । त्यसमा हामी सबैले साझा कमिटमेन्ट गरेका छौं । हस्ताक्षर गरेका छौं । मुआब्जा निर्धारण कमिटीले मुआब्जा निर्धारण गरिसकेपछि हामीले तीन महिनाभित्र मुआब्जा बाँडिसक्ने भनेका छौं ।

पछिल्लो पटक भारतसँग थप बिजुली ल्याउने सम्झौता भयो हैन ?

त्यो पहिल्यैदेखि आइराखेको बिजुली हो, नयाँ सम्झौता भएको छैन । टनकपुरबाट पहिल्यैदेखि ल्याइराखेको थियौं । म्याद सकियो अहिले फेरि थपेका मात्र हौं ।

नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारा अहिले तपाईंले बोक्नुभएको छ, कसरी जन्मियो यो नारा ?

यो नारा नेपाली जनताको जीवनलाई कसरी उठाउने भन्ने सोचसँग सम्बन्धित छ । नेपालाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने र राष्ट्रियता कसरी बलियो बनाउने भन्नेसँग सम्बन्धित छ । जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन पानीमाथि स्वामित्व स्थापित हुनुपर्छ । त्यो भनेको हाइड्रोमा सेयर हालेर आउने बेनिफिट जनताले पाउनुपर्यो । सामान्य जनताले अन्यत्र एक रुपियाँ हालेर पाँच–दस रुपियाँ पाउँदैनन् तर हाइड्रोमा पाउँछन् । त्यसैले जनतालाई यता आकर्षित गर्न खोजिएको हो । यसबाट राष्ट्रनिर्माणमा जनताको पनि योगदान हुन जान्छ ।

मैले सुनेँ, नेपालमा पैसै छैन, विद्युत बन्दैन । जहिल्यै नेगेटिभ सोच्ने पोजेटिभतिर कहिल्यै नजाने राज्य प्रणालीको चिन्तन मैले पाएँ, त्यसलाई मैले पोजेटिभ बनाउन खोजेको हो । त्यसमा जनताको साथमा मात्र धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

यो नाराको तीनवटा फाइदा छन्, एउटा जनतासँग भएको पुँजीको सही प्रयोग हुन्छ । दोस्रो कुरा राष्ट्रनिर्माणमा जनताको योगदान हुन्छ र राष्ट्र आत्मनिर्भर बन्नेतिर अगाडि बढ्छ ।

तेस्रो कुरा स्थानीय स्तरमा बन्ने परियोजनामा कसैले डिस्टर्ब गर्न आउँदैन् । किनकि त्यहाँ जनताको लगानी हुन्छ । कसैले बाहिरबाट गएर डिस्टर्ब गर्न खोजेमा जनताले नै तह लगाउँछन् ।

सेना, प्रहरी र प्राधिकरणका कर्मचारीलाई मैले अरुणमा सेयर हाल्न भनेको छु । कति हाल्न चाहन्छन्, त्यति हाल्ने वातावरण मिलाइदिने । प्राधिकरणका कर्मचारीलाई मैले भनेँ, सानोतिनो नटवोल्ट र तारमा नलाग्नुस्, सेयर हाल्नुस् फाइदा त्यतैबाट आइहाल्छ । त्यहाँ सेयर हाल्यो भने जागिरबाट आउनेभन्दा धेरै गुणा पैसा आउँछ । प्राधिकरणमा स्वच्छ सेवा दिउँ, यताबाट नाफा लिऔं भन्न पनि खोजेको हुँ ।

कतिपयले जबर्जस्ती भन्छन् तर रेमिटेन्सको दस प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण मिलाउन खोजेको छु । किनभने अरबबाट कमाएर पठाएको पैसा यहाँ अनुत्पादक काममा सकिएको छ । तर त्यो पैसा कम्तिमा दस प्रतिशत लगानी गर्यो भने कमाइ बराबरको पैसा सञ्चित हुन्छ । मलाई कोरिया, कतारबाट हामी सेयर हाल्छौं भन्ने प्रस्ताव आउन थालेको छ । उनीहरुलाई अनलाइनबाटै सेयर हाल्ने व्यवस्था मिलाउँदै छु । हाम्रो परियोजनामा पैसाको कमी नहोस्, सकभर नेपालीकै पैसा धेरै हाल्ने, नपुगेको ऋण ल्याउने । चिसापानी प्रोजेक्ट यसरी नै बनाउने सोचेका छौं । त्यसैले जनतालाई आह्वान गरेर लगानीको वातावरण तयार गर्नका लागि बनाएको स्लोगान हो, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी ।’

ऊर्जा मन्त्रालयको तीन महिने अनुभव सम्हाल्नुभो, हाइड्रो क्षेत्रमा राजनीतिक, प्रशासनिक, कानुनी अथवा अन्य जटिलताहरु के रहेछन् ? जुन हल नगरी देशलाई अगाडि बढाउन नसकिने ब्रेकरहरु केही देख्नुभो ?

हाम्रा सिस्टममा समस्या छन् । कतिपय प्रस्तावहरु तीन चार पटक लानुपर्ने बाध्यता छ । कामको महत्व र घनत्व अनुसार निर्णय गरेर जानुको साटो सिस्टमले यो पुगेन र त्यो पुगेन भनेर घुमाइरहन्छ । विधि मिलाउन धेरै लिङ्गरिङ छ तर मैले धेरै छोट्याउने प्रयात्न गरेको छु । तर इच्छा अनुसार छोट्याउन सकेको छैन ।

अर्को कुरा कानुनको गलत व्याख्या गर्ने मान्छेहरु विभिन्न नेतृत्वमा छन् । आफूलाई मन परेन भने कानुनको उल्टो व्याख्या गर्दिन्छन् । कानुन त समाधानका लागि बनेको हो तर त्यसैलाई उल्टो व्याख्या गरेर समस्या बनाइदिन्छन् ।

हाम्रो काम गर्ने विधि पद्धतिको पनि समस्या छ । विधि सबै मिलाएर निर्णय गर्ने कि निर्णय गरेर विधि मिलाउने भन्नेमा लडाइँ छ । म पहिला निर्णय गरेर विधि मिलाउन चाहन्छु तर हाम्रो सिस्टम पहिले सबै विधि मिलाएर निर्णय गर्ने खालको छ ।janardan-sharma-3

टिप्पणी उठाउँदै २०–२५ जनासम्मले हस्ताक्षर गर्ने सिस्टम छ । प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला मैले एउटा फाइल हेरेँ, १६ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए, त्यतिबेलाको मुख्य सचिवलाई मैले भने, ‘यो सिस्टम बदलौं, तीन जनाले मात्रै हस्ताक्षर गर्ने बनाऔं ।’ त्यसपछि तीनजनाले मात्र हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको थियो । करिब दुई वर्ष चल्यो त्यसपछि हटाएर पुरानै सिस्टममा आएको रहेछ । सही गर्दा र गराउँदा मान्छे थाकिसक्छ, अनि काम कतिबेला हुन्छ ?

एउटा भ्रम, अविश्वास र आशंका त छ नि राज्य कसको हो । हामी यो राज्यका हौं कि हैनौं ? भन्ने प्रश्न खडा भएको हुनाले त्यसलाई मनोवैज्ञानिक, कानुनी र संवैधानिक हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अव्यवस्थित वितरणको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छु भन्नुभएको थियो नि, कहिले गर्नुहुन्छ ?

मैले एउटा कार्यक्रममा आन्तरिक अध्ययन गरेर यो कुरा सार्वजनिक गर्छु भनेको थिएँ । यसमा कोही व्यक्तिप्रति मेरो भनाइ लक्षित छैन तर समस्या कहानेर थियो त भन्नेकुरा बाहिर ल्याउनका लागि अध्ययन भइरहेको छ, रिपोर्ट आउँछ । समय किन तोक्नु, उचित समयमा आउँछ ।

प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने भाका सारिरहनु भएको छ, कहिले हो मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने ?

हामी राजनीतिक परिवर्तनको सश्लेषण र निष्कर्षको प्रक्रियामा छौं । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अन्य विभिन्न आन्दोलनहरु पछि हामी भूकम्पलाई साथमा लिएर संविधान बनाउने ठाउँमा आइपुग्यौं । संविधान त बन्यो तर बन्दाबन्दै बीचमा असहमति आयो । फेरि आन्दोलन भयो ।

एउटा भ्रम, अविश्वास र आशंका त छ नि राज्य कसको हो । हामी यो राज्यका हौं कि हैनौं ? भन्ने प्रश्न खडा भएको हुनाले त्यसलाई मनोवैज्ञानिक, कानुनी र संवैधानिक हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो सामान्य विषय होइन गम्भीर विषय हो । सिङ्गो राज्य र जनतालाई एकताबद्ध बनाउने कुरासँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले संशोधनकै तरिकाबाट विश्वास लिन जरुरी छ ।

यसलाई सबै पार्टीले त्यही महत्वको साथ बुझिदिन जरुरी छ । के हुन्छ र भनेर हुँदैन । भिल्काले डढेलो लाग्छ, त्यसैले समयमै मेनेज गर्नुपर्छ । गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले प्रयत्न गर्नुभएको छ संशोधन प्रस्ताव ल्याउनका लागि । मधेसी र थारु समुदायले उठाएको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा पहिलो प्रयत्न भनेको मधेसवादी, सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरुबीच सहमती हुन आवश्यक छ । पछिल्लो चरणमा वातावरण पनि बनिराखेको छ, कहिले भूकम्पले वातावण बनाइदिने, कहिले लोकमानले वातावरण बनाइदिने कुरा हुँदोरहेछ ।

संशोधन गरौं भन्नेमा सबै सहमत भए पनि कहाँनेर के शब्द लेख्ने भन्नेमा कुरा मिलको छैन ।

आजका दिनमा पेरिसडाँडा र सिंहदरबारको दूरी रबरजस्तै तन्किरहेको छ, एउटाले अर्काको कुरा सुनेका छैनन्, अर्को चुनाव पनि लड्नुपर्ला, कहाँनेर तालमेल नमिलेको हो ?

सिंहदरबार र पेरिसडाँडाको नेतृत्व एकै हो । एउटै नेतृत्व भएकाले समय उपलब्ध गराउनमा केही कमी आएको हो तर तन्किएको हैन ।

पार्टी एकता गर्नेबेलामा हामीले महाधिवेशनको टार्गेट बनाएका थियौँ तर सरकारको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति आइपर्यो । त्यसपछि महाधिवेशन पर सारेका छौं । महाधिवेशन गर्नका लागि बनाएको संरचनामै काम गर्नुपर्दाका केही जटिलताहरु छन् पार्टिभित्र । त्यसलाई मिलाउँदै छौँ । सिंहदरबारको ध्यान पेरिसडाँडामा गइसकेको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल