बर्खास्त गरिएका ज्ञवालीमाथि सरकारका यस्ता थिए २० आरोप

पुस २७

बर्खास्त गरिएका ज्ञवालीमाथि सरकारका यस्ता थिए २० आरोप

काठमाडौं – राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा झन्डै १ बर्षे कार्यकाल पुरा गरेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवाली बर्खास्तीमा परेका छन् । पुनर्निमार्णको काम तथा ब्यक्तिका आवास निमार्णका प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै सरकारले कार्यविधीमा उल्लेख भएको नियम अनुसार नै उनलाई २ पटक स्पष्टिकरण सोधी बर्खास्त गरेको हो । बर्खास्त गर्नुअघि सरकारले ज्ञवालीलाई सोधेका यी हुन २० प्रश्नहरु :

१) पुनर्निर्माणको कार्य तत्काल र जनतालाई महसुस हुने गरी सम्पन्न गर्नका लागि प्राधिकरण गठन गरिएकोमा, ऐनमा गर्ने गराउने दुवै उपाय हुँदा हुँदै किन गराउने नीति अख्तियार गरियो ?

२) यस प्राधिकरणले नेपालको समग्र पूनर्निर्माणको जिम्मा तथा नेतृत्व लिनुपर्नेमा क्षेत्रगत हिसावका निकायहरुले ( शिक्षा, पुरातत्व, काठमाण्डौ भ्याली संरक्षण कोष) आफुखुसि गरिरहेको पाईएको अवस्थामा नेतृत्व लिन नसकेको स्विकार्नु हुन्छ ?

३) भूकम्पका कारणले जोखिमयुक्त स्थानमा भौगर्भिक अध्ययन र एकिकृत वस्तीको काम किन अगाडी वढाउन सक्नुभएन ?

४) कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा नहुँदै कार्यकारी सदस्यहरुलाई किन वढी जिम्मेवारी दिइयो ? कर्मचारी र कार्यकारी सदस्यहरुका वीचमा किन तिक्तता उत्पन्न गराइयो ? कर्मचारीवर्गको वेवास्ता किन गरियो ?

५)कानूनी दस्तावेजहरु तयार गर्दा विभिन्न दातृनिकाय (यु एस एड)वाट अपारदर्शी तवरले सहयोग लिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ नि ? के कति र कसरी खर्च भएको हो ? त्यसको स्वीकृति र खर्चको विवरण पेश गर्न सक्नुहुन्छ ?

६) विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा (आई ओ एम) अपारदर्शी र अनधिकृत तवरले सल्लाहकारहरु (१०, १२ जना) राखेको र तिनिहरुको कार्यविवरण मापनयोग्य नभएको, लहडका भरमा राखिएको र तिनिहरुको पारिश्रमिक वापतको रकम के कति र कहाँवाट लिने गरेका छन भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा वाहिर नआएको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

७) चैत्र २८ गतेको निर्देशक समितिले भुकम्प पिडितले आफैले वनाइसकेको घरलाई कार्यविधि संशोधन गरी निजी आवास अनुदान रकम एकमुष्ट दिने निर्णय भएकोमा कार्यविधिको संशोधन गरी समयमै किन त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु भएको हो ?

८) काठमाण्डौ उपत्यकाको लाभग्राही सर्वेक्षण कार्य भाद्र १५ सम्ममा सक्ने कार्ययोजना वमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा किन हालसम्म सम्पन्न नभएको ?त्यसैगरी वाँकी १७ जिल्लाको लाभग्राही सर्वेक्षणको कार्य अगाडी वढाउन किन विलम्ब गरेको ?

९) लाभग्राही सर्वेक्षणका लागि हालसम्म विश्ववैंकको करिव ९ मिलियन डलर वरावर भएको खर्च कसरी र कुन कार्यविधि वमोजिम गरिएको हो ? त्यसको अभिलेखांकनको कार्य सरकारी विधिप्रक्रिया भित्र किन नल्याएको हो ?

१०) हाल स्विकृत विभिन्न १७ वटा नक्साहरु अव्यवहारिक भएको र वृद्धवृद्धा एवं एकल महिला, विपन्नका लागि समेत मिल्ने गरी थप प्रोटोटाईप नक्सा आवश्यक भएको थाहा हुँदा हुँदै किन वनाउन ध्यान दिनुभएन ?

११) नेपाल राष्ट्र वैंक र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा वैंकहरु सँग कार्यकारी आदेश मार्फत काम गराउनुपर्नेमा सवै वैंक सँग पालैपालो मिडिया राखेर किन संझौता गरेको र त्यसमा पनि निजी आवास वितरण गरेवापत वैंकलाई किन कमिसन उपलब्ध गराउनु परेको हो ?

१२) डिफिड सँगको आकष्मिक कोषमा रहेको ३,५०,००० पाउण्ड मध्ये विभिन्न क्रियाकलापमा मौखिक अख्तियारीका भरमा युनोप्स मार्फत अपारदर्शी तवरले आवश्यक भन्दा ज्यादै धेरै जनशक्ति गाउँगाउँ र जिल्लाजिल्लामा भर्ना गरिएको विषय अपारदर्शी भएको र सो कार्यको लेखांकन तथा अभिलेख राज्य संयन्त्र भित्र रहनुपर्नेमा नभएको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

१३) विश्ववैंकवाट प्राप्त सहयोग मध्ये निजी आवास अनुदान वाहेकको कार्यक्रमका लागि प्राप्त भएको ३० मिलियन डलरको कार्यक्रम किन हालसम्म सुरु हुन सकेन ?

१४) पिडिआरएफ तर्जुमा र स्विकृति एवं सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अन्य सरोकारवाला निकायहरु सचिव लगायतका कर्मचारीहरु अनुपस्थित रहे अर्थात उनिहरुले यस कागजातलाई अपनत्व स्विकार गरेनन, यति हुँदा हुँदै किन हतारमा सार्वजनिक गरियो ? पिडिआरएफ तयार गर्दा कुन कोषवाट कति रुपैया कुन कार्यविधि तथा प्रक्रियावाट खर्च भएको हो ?

१५) विभिन्न टुहुरा कार्यविधिहरु ( स्वयंसेवक परिचालन, जग्गा दर्ता, सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति) तर्जुमामा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुले स्वामित्व लिई नसकेको हुँदा हुँदे जवरजस्ती हतारमा किन कार्यान्वयनमा लगिएको ?

१६) लेखाउत्तरदायी अधिकारीका रुपमा तत् मन्त्रालयका सचिव रहन्छन । उनिहरुले लेखापालनको विषयमा भोलीका दिनमा आवश्यक पर्दा उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ । तर सिएलपिआईयुका प्रमुख पदमा रापप्रथम पदका उपमहानिर्देशक सरहको प्रमुख किन राखेको ? त्यसवाट पर्न जान सक्ने उत्तरदायित्व संकटको जिम्मेवारी कसले र कसरी लिन्छ ?

१७) चैत्र २८ गते वाट सुरु भएको निजी आवास अनुदान संझौताको कार्य हालसम्म पनि सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरु के हुन ?

१८) आवास अनुदान संझौताका क्रममा उव्जीएका १ लाख ७० हजार गुनासोको फछर्यौट किन वेलै देखि र हालसम्म पनि गर्न सक्नुभएन ?

१९) निजी आवासको अनुदान त्यो पनि विना शर्त दिइने यस प्रकारको अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण गर्दैमा पूनर्निमाण भएको जस्तो गरी किन प्रचार प्रसारमा उत्रिनुभयो ? उत्साह मान्नु पर्ने काम हो र ? परिणाममा खुसी हुनुपर्नेमा प्रचारमा रमाएको त हैन ?

२०) संस्थागतरुपले कर्मचारीहरुवाट काम लिएमा संस्थागत संझना पनि रहने र वैधानिकता पनि कायम हुनेमा तपाईले विद्यमान कर्मचारी प्रशासनलाई वेवास्ता गरी गैसस परिचालनको माध्यमवाट कार्य गर्ने गरेको पाइयो नि ?

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रामकुमार आर्चायले स्पष्टिकरणको पत्र तयार पारेका थिए । माथि उल्लेखित आरोपहरुको आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ज्ञवालीलाई यस्तो विवरणसहितको स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।

family planning
Golden Oak

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रातोपाटी स्पेशल