कार्यदलमा पनि कुरा मिलेनः कहाँ अड्कियो हलो ?

चैत ७  |   एस.के. यादव

कार्यदलमा पनि कुरा मिलेनः कहाँ अड्कियो हलो ?

काठमाडौ – चैत २ र ३ गते सरकार र मधेशी मोर्चाको बीच भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राखेको प्रस्तावमा सहमति हुन नसकेपछि सोही प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
तर, सो कार्यदलमा पनि कुरा नमिलेपछि छलफल नै स्थगित भएको छ । मधेशी मोर्चाले सिमांकनबाहेक अरु बाँकी सबै कुरा स्थानीय चुनावअघि नै फास्टट्रयाकको मध्यमबाट टुगों लगाउन माग गरेको छ, तर सत्तारुढ दलले नागरिकता, भाषा, राष्ट्रयसभामा प्रतिनिधित्व र जनसँख्याको आधारमा स्थानीय तहको सँख्या थप्ने विषय बाहेक स्थानीय चुनावअघि केही गर्न नसकिने स्पष्ट पारेपछि बैठक स्थगित भएको छ ।
दलहरुको बीचबाट कुरा बाहिर नजाने शर्तमा चैत ४ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा, काँग्रेसको तर्फबाट कृष्ण सिटौला, राप्रपाको दीपक बोहरा तथा मधेशी मोर्चाको तर्फबाट लक्ष्मण लाल कर्ण, राजेन्द्र श्रेष्ठ र पेशल ढकाल थिए ।
उनीहरु बीचमा बालुवाटारबाट शुरु भएको वार्ता सिहदरवारमा टुगिंएको छ । कार्यदलको तीनवटा बैठक बसिसकेको छ । कार्यदलमा रहेका सत्ताधारी पक्षले सिमांकनलाई आयोग मार्फत पछि टुगों लगाउने तथा बाँकी संशोधनका तीन विषय तत्कालै टुगों लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
यो प्रस्ताव प्रचण्डले पनि त्यसअघिको बैठकहरुमा राखेका थिए । तर मोर्चाले यी प्रस्तावमा सहमति जुटाउनका लागि विश्वसनीयता आधार खोजेको छ । कार्यदलमा रहेका सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णले सत्तारुढ दलबाट जस्तो सुकै प्रस्ताव आएपनि विश्वसनीय आधार नदिएको बताए ।
सत्तारुढ दल तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि पनि यस्ता प्रस्तावहरु राखेकै हुन् तर हालसम्म त्यो कार्यान्वयन भएन, उनले टिप्पणी गरे । तर अझै उनीहरुको कुरामा विश्वास गरेर वार्तामा छौ हेरौ के हुन्छ उनले भने ।

सत्तारुढ दलबाट आएको कुरा
–संशोधन विधेयकमध्येका तीन विषय स्थानीय निर्वाचन अघि नै परिमार्जनसहित पारित गर्ने
–संघीय आयोगमार्फत प्रदेशको चुनाव अघि सिमांकनको टुगों लगाउने
–आयोगको म्याद तीन महिनाको हुने
–सविधानमा सधैका लागि संघीय आयोगको व्यवस्था गर्ने
–स्थानीय तह जनसँख्याको आधारमा ७४४ मा थप गर्ने
–नगरपालिका र गाउपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई राष्ट्रसभामा दिएको मतदानको राइट हटाउने
यी सबै पूरा गर्ने प्रतिवद्धता गर्ने भन्दै मधेशी मोर्चातर्फ एक शर्त अघि सारे । त्यो शर्त भनेको यी मागहरु पूरा गरेपछि मधेशी मोर्चा चुनावमा भाग लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर मधेशी मोर्चाले यी मागमा मात्र चित्त बुझाउने अवस्था छैन । यी बाहेक पनि विभिन्न माग पूरा भए मात्र चुनावमा भाग लिने भनेको छ ।

मधेशी मोर्चाको तर्फबाट आएको कुरा
–सविधान संशोधनका चार विषयमध्ये तीन विषय पारित गर्नेको विश्वासनीय आधार चाहियो
–आयोगमार्फत सिमांकन विवाद प्रदेशको चुनाव अघि नै टुगों लगाउने त्यसको स्पष्ट खाका चाहियो
–सविधानको धारा २७४ लाई फास्ट ट्रयाकबाट स्थानीय चुनाव अघि नै टुगों लगाउनु पर्ने
–स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्नुपर्ने
सिमांकन फेरबदल प्रावधानमा बहुमत प्रदेशहरुले पारित गरेपछि त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेपछि मात्र फेरबदल हुने प्रावधान सविधानको धारा २७४ मा छ तर मोर्चाले जुन प्रदेशमा विवाद छ, त्यहाँको प्रदेशसभाले बहुमतले पास गर्ने त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेपछि मात्र मान्यता पाउनु पर्ने प्रावधान सविधानको धारा २७४ मा हुनुपर्ने माग गरेको छ । र यो पनि स्थानीय चुनाव अघि नै संशोधन हुनुपर्ने मोर्चाको माग छ ।
तर सत्तारुढ दलले यो यी कुराहरु सविधान संशोधन विधेयकमा आएको छैन भने यसलाई कसरी फास्ट ट्रयाकबाट पारित गराउन सकिन्छ भन्दै मधेशी मोर्चाको यो प्रस्तावलाई तत्काल अस्वीकार गरेको छ ।
धारा २७४ लाई पास परिमार्जन गर्न लामो प्रकृयामा जानुपर्ने भएकाले संशोधन विधेयकमा आएकालाई पारित गराएर बाँकी विषयहरु स्थानीय तहको चुनावपछि गर्ने सत्तारुढ दलको प्रस्ताव रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
उनीहरुले आयोगलाई सविधानमा सधैका लागि राख्ने विषय, धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने विषय, स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्नुपर्ने विषयलाई स्थानीय चुनावपछि मात्र टुगों लगाउन सकिने स्पष्ट पारेका थिए ।
हिजो बसेको बैठकमा काँग्रेसका नेता सिटौलले मोर्चाका नेतालाई प्रतिकृया दिँदै भनेका यस विषयमा एकपटक एमालेका नेताहरुसँग पनि छलफल गर्ने र आआफ्ना पार्टीमा पनि छलफल गर्ने भनि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
कर्णले भने, ‘अबको बैठक कहिले बस्ने त्यो कुरा सत्तारुढ दलमा भर पर्नेछ ।’ कार्यदलमा रहेका तराई मधेश सद्भावना पार्टीका नेता पेशल ढकालले भने, सत्तारुढ दलका नेताहरुले आआफ्ना दलमा छलफल गरेर मात्र अर्को बैठक बस्ने भनेको छ, हेरौ कहिले बस्छ ।’

Golden Oak
Subusu inner banner

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रातोपाटी स्पेशल