‘उज्यालो नेपाल’ को सारथी बन्दै ज्योति विकास बैङ्क : हाइड्रोमा अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रकृयामा

‘उज्यालो नेपाल’ को सारथी बन्दै ज्योति विकास बैङ्क : हाइड्रोमा अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रकृयामा

लन्डनमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय समारोहमा सोक्रेटिस कमिटी, अक्सफोर्ड बेलायतले प्रदान गरेको बेस्ट इन्टरप्राइजेज अवार्ड प्राप्त गर्न सफल ज्योति विकास बैङ्क २८ मार्चमा लन्डनमा आयोजित समारोहमा ज्योति विकास बैङ्कलाई नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको उत्कृष्ट संस्था घोषित गरिएको थियो, त्यस्तै, उक्त बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कुँवरलाई ‘म्यानेजर अफ द इअर’द्वारा सम्मान गरियो । हाइड्रोमा करिब ५० करोड लगानी पुर्याइसकेको बैङ्कले निकट भविष्यमै अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी पुर्याउने प्रक्रियामा गइरहेको छ । उज्यालो नेपालको सारथीको रुपमा हाइड्रो क्षेत्रमा मुख्य लगानी गरिरहेको बैङ्क हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैङ्कहरुको अग्रस्थानमा छ । नेपालगञ्जस्थित राप्ती–भेरी विकास बैङ्कसँग गाभिने क्रममा छ, उक्त बैैङ्कसँग गाभिँदा बैङ्कको चुक्ता पुँजी करिब २ अर्ब ३६ करोड पुग्ने बैङ्क देखिन्छ । अहिले करिब १ अर्ब १० करोड ४३ लाख रहेको छ । तीन वर्षअघि करिब ३ प्रतिशत जति खराब कर्जा रहेकोमा सुधारेर आधाभन्दा कम (१.१५) प्रतिशतमा झार्न सफल देखिन्छ ।

पछिल्लो समय बैङ्कलाई सफल गति दिन सफल कुँवर करिब ३ वर्षअघि अर्थात् २०७३ जेठमा ज्योति विकास बैङ्को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका थिए । जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमै बैङ्कलाई माथि उकास्न सफल भए र अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड समेत दिलाउन सफल भए । आफैं पनि सम्मानित भए ।


उनै कार्यकारी अधिकृत कुँवर नेपालको गुल्मी जिल्लाका हुन् । गृह जिल्लामै हुर्के बढेका उनले आफ्नो आईएसम्मको अध्ययन त्यही पुरा गरेका हुन् । राजधानी काठमाडौँसम्म उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने मौका पाएका उनले तत्कालिन नेसनल क्याम्पस हालको शंकरदेव बाट वि.ए. पुरा गरे । कृषि विकास बैङ्कमा बैङ्किङ क्षेत्रको जागिरे सेवाको ३० वर्षे लामो सेवापछि तत्कालै तीनै दिनमा एसियन डेभलपमेन्ट बैङ्कको पोलिसी एडभाइजरको कार्य गर्ने अवसर पाए । त्यही बीचमा शान्ति मन्त्रालयमा एक वर्षमा डेभलपमेन्ट एक्सपोर्टको रुपमा समेत आफ्नो अनुभवलाई निखारे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘भिजिटर प्रोफेसर’को रुपमा समेत रहेका कुँवर ज्योति विकास बैङ्क आइपुग्नुअघि ग्लोबल आईएमई बैङ्कको सञ्चालकसमेत रहेका थिए । ज्योति विकास बैङ्क हाँकेको छोटो समयमै बैङ्कलाई उच्च स्थानमा लान सफल उनै कार्यकारी अधिकृत कुँवरसँग बैङ्कको पछिल्लो गतिविधिका बारेमा रातोपाटीका लागि विमल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

केही हप्ताअघि मात्र तपाई ‘म्यानेजर अफ द इअर’बाट सम्मानित हुनु भयो । ज्योति विकास बैङ्कलाई हिजोको अवस्थाबाट त्यस्तो के कति सुधारेर उकास्नुभयो ?
करिब ३ वर्षअघि मात्र मैले २०७१ जेठमा यहाँ सेवा सुरु गरेको हुँ । तत्कालै आएको समयमा जिरी हाइड्रोका लागि काम गरेँ । विस्तारै बैङ्कलाई बुझ्दै समस्याहरु पहिल्याएर टिम वर्किङमा काम गरियो । असार मसान्तमा साधारण सभा सम्पन्न भयो । जुनबेलासम्म बैङ्कको १९ वटा शाखाहरु थिए । ४ अर्बको हाराहारीमा लगानी भएको थियो । तर, अहिले ८ अर्ब पुगेको छ । २९ वटा शाखाहरु छन् । बिग्रेको लोन (खराब कर्जा) करिब ३ प्रतिशतलाई आधाभन्दा बढी घटाएर १.१५ मा सुधारेका छौँ । सेयर होल्डरलाई कति दिन सक्यो भनेर हेर्ने हो भने त्यतिवेला पर सेयर बराबर आम्दानी ८ प्रतिशत जस्तो थियो । अहिले यसलाई २० प्रतिशत भन्दा माथि पुर्याउन सफल भएका छौं । त्यसवेला ७४ करोड जति मात्रै सेयर पुँजी (चुक्ता पुँजी) रहेकोमा अहिले १ अर्ब १० करोडभन्दा बढी पुगेको छ । राप्ती–भेरीसँग गाभिएपछि चुक्ता पुँजी बढेर २ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी हुनेछ भने शाखाहरु ३४ वटा हुनेछ र अन्य योजनाहरु पनि बढेर जाने छन् ।

ज्योति विकास बैङ्क सुरुवाती चरणदेखि नै हाइड्रमा मुख्य लगानी लगाइरहेको छ । लगानीका हिसाबले कत्तिको सुरक्षित क्षेत्र हो ? बैङ्कले अहिलेसम्म हाइड्रोमा कतिजति लगानी गरिसकेको छ ?

हाइड्रोमा लगानी गर्नु मुख्य उद्देश्य हो तर बढीमा त गएका छैनौैंँ । अहिलेसम्म करिब ५० करोड लगानी भएको हुनसक्छ । तर १ अर्बभन्दा बढी तुरुन्तै लगानी गर्ने प्रक्रियामा छौँ । कतिपय हाइड्रोमा लगानी गर्ने विकास बैङ्क हामी मात्रै छौँ । हाइड्रोमा लिड कर्मसियल बैङ्कले गरिरहेको छ, तर विकास बैङ्कहरुमा हामी अग्रस्थानमा छौँ । बैङ्किङ क्षेत्रमा ज्योति विकास बैङ्कले गर्न सक्छ भनेर हामीलाई अवसर दिइएको छ । त्यस्तै, अन्य कृिष तथा साना मझौला उद्यमहरुमा पनि हाम्रो प्रमुख चासो प्राथमिकता हुनेछ । हाइड्रोमा राम्रो ‘डेभलोपर’हरु पा्रवधानकर्ताहरु भए हाइड्रोलाई विशेष अध्ययन गरेर अघि बढ्ने गरेका हौँ । समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न सकियो भने यो उत्पादनमुखी क्षेत्र हो । सम्पन्न भइसकेपछि नाफामा जान लामो समय लाग्दैन । विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिएको हुन्छ । जति ‘पावर जेनेरेट’ हुन्छ त्यो पावर विद्युत प्राधिकरणको ग्रिडमा जोडिन्छ । त्यसै अनुसार बिल बनेर र मैनावरी बैङ्कमा पेमेन्ट जम्मा हुन्छ । केही प्रतिशत मेन्टेनेन्सका लागि खर्च हुन्छ र अरु बैङ्कको लोनमा कटिँदै जान्छ । यसैले सुरक्षित मान्न सकिन्छ । तर, प्रोजेक्ट छनौट गर्दा राम्रा डेभलपर परेनन्, गलत ठाउँमा लगानी भयो र समयमै परियोजना सम्पन्न भएन, लगानी त्यतिकै जोखिमपूर्ण छ ।


ज्योति विकास बैङ्क बैङ्किङ क्षेत्रमा कसरी अघि बढिरहेको छ ? बैङ्कको गति विधि के हुँदै छन् ?

ज्योति विकास बैङ्क राम्रो सम्भावना बोकेको अलग्गै पहिचान भएको विकास बैङ्क हो । यसले आफ्ना लगानीकर्ताहरुको हित गर्दै राष्ट्र विकासमा फड्को मार्न सक्षम छ । जाजरकोटदेखि खोटाङसम्म शाखाहरु विस्तार छन् । बैङ्किङ सुविधा नभएको ठाउँमा नाफालाई विचार गरेर काम गर्ने विचार छ । राप्ती–भेरिसँग मर्जका लागि प्रोसिङमा गइसकेको छ । हामीले राम्रा संस्थाहरु छनौट गरेर मात्रै काम गर्छौ । बैङ्कको चुक्त पँुजी १ अर्ब १० करोडबाट बढाउनको लागि यसलाई ‘राइट सेयर’मा आह्वान गर्नको लागि प्रक्रियमा छौँ । राप्ती भेरी विकास बैङ्क गाभिने हुँदा करिब २ अर्ब ३६ करोड पुग्नेछ । अब हुने ३४ वटा शाखा विस्तारसँगै यो आर्थिक वर्षमा करिब ६ वटा शाखा विस्तार हुनेछ । राम्रो काम गर्ने जनशक्ति (ह्युमन रिसोर्स) को लागि प्रोफेसनल लोन प्रवाह गर्ने गर्छांै । ‘माइक्रो स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेज’ साना कारोवार गर्नेहरुलाई सजिलोसँग ऋण प्रवाह गर्नका लागि नयाँ स्किम बनाएर सुविधा उपलब्ध गराएका छौं ।

तपाईंहरु मर्जमा जाँदा पनि अझै राष्ट्रबैङ्कको मापदण्डमा पुँजी पुर्याउन के गर्दै हुनुहुन्छ ? बोनस तथा हकप्रद सेयरको माध्यमबाट थप पुँजी पुर्याउने लक्ष्य हो ?

राष्ट्र बैङ्कको मापदण्ड अनुसार विकास बैङ्कहरुको पुँजी २ सय ५० करोड हुनुपर्ने हो, त्यो हिसाबमा हाम्रो बैङ्कको पुँजी मर्ज लगायत बोनस हकप्रद सेयर आदिबाट २ सय ६० को हाराहारीमा पुग्छ । त्यसैले डराउनु पर्ने अवस्थै छैन । ज्योति विकास बैङ्क नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले हाइड्रोमा लगानी गरोस् भन्ने हिसाबले स्थापना गर्नुभएको हो । त्यसै सिलसिलामा यस बैङ्कले हाइड्रोमा लगानी गरेको छ । झण्डै ८० मेघावटको वरिपरिमा अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।


पछिल्लो समय बैङ्किङ तरलताले धेरै बैङ्कहरुमा समस्या देखियो, बैङ्कमा यसको असर कस्तो रह्यो ?
तरलताले विकास बैङ्कको हिसाबमा भन्ने हो भने अरु बैङ्कहरुको के छ त्यो हामीलाई थाहा भएन । तर त्यो अवस्थामा ‘सीडी रेसियो’ १८÷२० छ भनिन्थ्यो, त्यसो नभएर हामी ७४/७५ नजिक एकदम सहज अवस्थामा चलिरहेका थियौँ । जनताको निकै गहिरो विश्वास भएको हुनाले हामी सहज रुपमा काम गरिरहेका छौँ । हामीले तरलतालाई प्रयाप्त रुपमा ‘मेन्टेन’ गरिरहेका छौँ । अहिले पनि हाम्रो अवस्था राम्रो छ ।

बैङ्कमा कर्जा वा निक्षेपको ब्याजदर ह्वात्तै बढ्यो, विकास बैङ्कहरुमा पनि देखियो, यस्तो उच्च वृद्धि किन ?
तरलताले पन हो असमान आर्थिक गतिविधिका कारण यस्तो हुन गएको हो । अरु बैङ्कहरुले २/३/१ यस्तै गरिरहेको अवस्थामा हामीले सुरुमा नै सेभिङमा ब्याजदर बढाएर ६ प्रतिशत बनाएका थियौँ । पछि ‘फिक्स डिपोजिट’मा १२÷१३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । बजारको अवस्था हेरेर हामीले पनि ब्याजदजर बढाएका हौँ । तर लोनमा अझै पनि ‘कम्पेटेटिभ’ रुपमा हाम्रो पोजिसन राम्रो छ ।

विकास बैङ्कहरु विकासको अवधारणासँग जोडिएर आएको हो, यसको आधारमा विकास बैङ्कहरुको क्रियाकलापलाई कसरी तपाईं लिनुहुन्छ ?
संसारभरि नै विकास बैङ्कले गर्ने काम र कर्मसियल बैङ्कले गर्ने काममा केही फरक छ । विकास बैङ्कहरुले लामो समयका लागि लोन दिन्छन् र एउटा वर्गलाई लोन दिएपछि त्यसलाई अपग्रेड गरेर अर्को नयाँ क्लाइन्टलाई लोन दिन्छ । यसरी सबैलाई पालैपालोसँग सबै क्षेत्र तथा प्रोजेक्टको स्तरउन्नति गर्ने काम विकास बैङ्कहरुले गर्छन् । यसै सन्दर्भमा कैयौँ देशमा कृषि विकास बैङ्कहरुको स्थापना भएका हुन् । लोन दिने, टेक्निकल एड्भाइस दिने र इनपुट दिने गरी १९७० को अवधारणामा कृषि विकास बैङ्कले काम गर्यो । अझै पनि नेपाल, चाइना लगायत धेरै देशमा कृषि विकास बैङ्क छन् । नेपालमा ४ किसिमका बैङ्कहरु बनाइयो यसमा हामी ‘ख’ वर्गमा पर्यौँ । ‘क’ वर्गका कर्मसियल बैङ्कहरुले ऋण दिने एउटै ग्राहकहरुसँग कारोबार गरिरहेको हुन्छ । तर विकास बैङ्कहरु अरु नपुगेका ठाउँमा पुग्ने अवधारणाअन्तर्गत गरिबी निवारणमा सघाउ पुगोस् भनेर आफैले विपन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका हुन्छन्, छौँ ।


कुनै पनि क्षेत्रमा चिया, कफी लगायतका खेती लगाउन, विशिष्ट स्वादको फलफूल खेती गर्न बैङ्कसँग ऋण लिइन्छ । बजारमा १०÷१२ प्रतिशत ब्याज तिनुपर्ने हुन्छ । त्यसले करिब ५ वर्षसम्म खासै ‘इन्कम’ दिँदैन । ५ वर्षपछि त्यसले लामो समयसम्म ‘इन्कम’ दिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा इन्टरक्रप गर्न पनि नसकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यो किसान तथा प्रोजेक्टलाई सहयोग गर्न यो अवधिको ब्याज सरकारले तिरिदिन्छ । ५ वर्षपछि किसान आफैले तिर्न सक्छ । हो, यस प्रकारको सुविधा विकास बैङ्कहरुले उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै विकास बैङ्कहरुले एक्सपोर्टहरु राख्न सक्छ । विषय विज्ञहरु एग्रिकल्चररिस्टहरु, ‘इनभाइरोमेन्टरिस्ट’हरु राखेर कम मार्जिनमा ती मानिसहरुसँग सम्वन्धित रहेर सानो फन्डमा लोन प्रवाह गर्दछ । राम्रो हुन सकेमा बिमा गर्ने जस्तो फलफूल बिमा, पशु बिमा गर्ने सरकारको अवधारणा अनुसार विकास बैङ्कहरुले काम गर्छ ।

आफ्नो छुट्टै पहिचान बाएका विकास बैङ्कलगायत साना बैङ्कहरु ठूला बैङ्कसँग धमाधम मर्ज भइरहेका छन् । यसले विकास बैङ्क तथा साना बैङ्कहरुको पहिचान नै लोप हुँदैन ?

यो एउटा त नीतिगत कुरा हो । बैङ्कले राम्रो अप्रोज राखेर स्थानीयसँग मिलेर राम्रो काम गरिरहेका थिए, तिनीहरुको पहुँच पनि थियो । यसले धेरै ‘अप्सन’ पनि खुलेको थियो । एउटा बैङ्कले लोन दिन मानेन भने अर्को बैङ्कमा जाने अवसर पनि थियो । ती पहुँच भएका र पहिचान बनाइसकेका बैङ्कहरुको मर्जपछि समुद्रमा नदी मिसिएजस्तै हुन पुगेको छ । यसले त स्थानीय स्तरमा काम गरेका बैङ्कहरुको पहिचान हराउनुको साथै ग्रामीण तथा विपन्न समुदायका जनताहरुल यस्ता बैङ्कबाट पाइरहेको बैङ्किङ सुविधाबाट बन्चित हुने अवस्था छ ।

बैङ्किङ कम्युनिटीसँग घुलमिल हँुदा साधारण मानिस विकास बैङ्कमा सजिलै एक्सेस हुन्छ त्यहाँका कर्मचारीहरुले उसलाई रेसपोन्स गर्छ त्यसको आधारमा कर्मसियल बैङ्कमा उनीहरु सजिलोसँग प्रवेश गर्न, आफ्ना कुराहरु राख्न र त्यहाँका कर्मचारीहरुसँग नजिक हुन नखोज्ने एक किसिमको ‘हेजिटेसन’ छ जस्तो लाग्छ । यो ल्याकिङ अझै छ । यही कुराको अभाव हुनेछ ।

दशकमै भारतमा निकै न्यून ब्याजदर बढेको छ तर नेपालका बैङ्कहरुको ब्याजदरमा छोटो समयमै असमान रुपमा घटबढ हुनेको यथार्थ बैङ्कका सीईओहरु दोषी हुन वा कुनै कारण हुन सक्छ ?

भारत र नेपालको आर्थिक विकासलाई हामीले फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । एकै हुनुपर्ने हो किनभने जुनसुकै देशका पनि मुद्रा र आर्थिक विकासका टर्मिनोलोजी एकै किसिमका हुन् । तर फरक किन हुन्छ भने भारत ठूलो देश हो त्यसले बाहिरबाट अन्तर्राष्ट्रिय कुनै निकायले वा अङ्गले नयाँ काम वा पोलिसीमा यसो गर्नुपर्छ भन्यो भने उसले मान्दैन । यसको स्ट्रोङ इकोनोमी छ । अरुसँग सहायता पनि लिदिन र एप्लाई पनि गर्दिन भन्यो भने उसले सक्छ । उनीहरुको डिसिजन मेकरहरु परिपक्क छन् तर, यहाँ अस्थिर राजनीति र सानो इकोनोमी छ । मुख्य अर्थ यो पनि हुन सक्छ । ब्याजदरका कुरा गर्ने हो भने भारतमा मुद्रा स्फीति (इन्फ्लेसन)सँग बैङ्कको ब्याजदर मिलाइएको हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा नेपालको इकोनोमी नै फरक छ । जस्तो इन्डियाको रेमिट्यान्समा आधारित छैन उसको आफ्नै प्रोडक्सनमा आधारित छ ।


मुख्य कुरा नै यही हो कि विकसित र अविकसित राष्ट्र छुट्टाउने आधार कच्चा पदार्थ एक्सपोर्ट गर्ने देश अविकसित हो भने रिफाइन पदार्थ एक्सपोर्ट गर्ने विकसित देश हुन् । भन्सारबाट राजस्व आम्दानी गर्ने देश विपन्न र भ्याट तथा आन्तरिक राजस्वबाट आम्दानी धेरै गर्ने देशलाई सम्पन्न मानिन्छ । यही कुरामा भारत र नेपालको बैङ्किङ उतारचढाब पनि फरक पर्न गएको हो ।

बैङ्कहरु व्यावसायिक धितोका लागि धितोका रुपमा शहरको घरजग्गा खोज्छन् तर स्थानीय जग्गा वा भौतिक सम्पत्तिलाई किन महत्व नदिएको हो ?
यसलाई पोलिसी तथा सञ्जालबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक वा कुनै रिमोट एरियामा उनीहरुको बैङ्कको शाखा थियो भने उसले त्यहीको धितो लिन सक्छ । गाउँमा प्रोजेक्ट हेर्न जानै गाह्रो हुने वा बेच्नुपरेमा पनि समस्या कारण पनि यस्तो भएको हो । डेभलपमेन्ट बैङ्कमा यस्तो समस्या छैन । ऊ त गाउँमै थियो त्यसले त गरिरहेको छ । हामी जानुपर्ने त त्यहाँ हो तर, कतिपय जान सकिरहेका नहुन सक्छन् । बरु गाउँमा समूह बनाएर कुनै सीप सिकाएर पँुजी त्यहाँ दिने हो भने त्यही गाउँबाटै राम्रो उत्पादन गर्न सक्छ । त्यस्तै, विकसित देशमा भौतिक सम्पत्ति वा व्यक्तिगत रुपमा पनि लोन लिन पाइन्छ । त्यहाँ राज्यले नै अधिकांश रिस्क कभर गरेको हुन्छ ।

बैङ्किङ सुविधालाई स्थानीय तहमा सहज रुपमा पुर्याउनका लागि कसरी सहज हुन सक्छ ? राज्यले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?
ग्रामीण क्षेत्रमा बस्तीहरु टाढा टाढा छन् । बैङ्क खोले पनि क्लाइन्टलाई सर्भिस दिन नसक्ने पनि हुन सक्छ । कर्जा लिएपछि केही व्यवसाय गर्न सक्ने भएमा मान्छेले लोन लिन्छ । राज्य स्तरमै आर्थिक गतिविधि हुनु आवश्यक छ । बैङ्क मात्र पुगेर हुँदैन । छाक टार्न समस्या हुने ठाउँमा कसरी सम्भव हुन्छ । सरकारले ती मान्छेका लागि ती स्थानमा केको सम्भावना छ, दक्ष बनाउनुपर्छ । तालिम दिने निकायहरु हुनुपर्छ । सीप जानिसकेपछि उसले काम गर्न थाल्छ, कमाउन थाल्छ आर्थिक गतिवधि बढेपछि बैङ्को सोझै जरुरत पर्दछ, कि त्यहाँ केही वर्षको लागि सरकारले ओभरहेड कष्ट व्यहोरदिने पैसाको मात्र कारोबार नगरी स्थानीय स्तरमा ‘टेक्निकल गाइडेड’ गर्न सक्ने गरी प्रशिक्षण गर्नु आवश्यक छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रातोपाटी स्पेशल