एलइडी बल्ब खरिदको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार

एलइडी बल्ब खरिदको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार

काठमाडौं, जेठ ५–नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किन्न लागेको एलइडी   बल्व खरिद प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
गत वुधवार अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई र नारायण चौलागाईँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर लिड बल्व खरिद गर्न लागिएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

शुक्रवार न्यायाधिश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल ईजलासले खरिद प्रक्रिया रोक्नेगरी अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो । सर्वोच्चले आगामी शुक्रवार छलफलका लागी विपक्षीलाई झिकाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश समेत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विद्युत्त प्राधिकरणले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको ईनर्जि ईफिसेन्सी सर्भिस लिमीटेडसँग ९ वाटको लिड बल्व खरिद प्रक्रिया शुरु गरेपछि केहीले प्रक्रियागत त्रुटी देखाएर आलोचना गरेका थिए ।

नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसीङ्गले सरकारी लगानी बिना नै २ सय मेगावाट विद्युत्त बचाउने प्रक्षेपण सहित दुई करोड थान लिड बल्व खरिद गर्न लागेको बताएका छन् ।

केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर घिसीङ्गले अहिलेको इन्क्यान्डीशन र सिएफएल चिमलाई रिप्लेस गर्न सकेमा पिक आवरमा दुई सय मेगावाट विद्युत्त खपत कम गर्न सकिने बताएका थिए ।

वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई करोड लिड बल्व किन्न प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमती दिएको थियो ।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेसँगै प्राधिकरणलाई लिड बल्व खरिदको बाटो खुलेको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रातोपाटी स्पेशल