केन्द्रीय संस्करण

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले छुट्यायो ४७ अर्ब बराबरको बजेट, प्राथमिकतामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

person explore access_timeअसोज २, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्यानले संस्थाको गत वर्षको कार्यप्रगति र भावी योजना तथा कार्यक्रमसहितको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

क्यानले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि कूल ४६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ९९ हजार ९९४ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

गत भाद्र १९ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको ३६२ औँ  बैठकको निर्णयले उक्त बजेट स्वीकृत गरेको थियो । 

बजेट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ मा भएको व्यवस्था, हवाई नीति, २०६३, नेपाल सरकारको १५ औं योजना (२०७६÷७७, २०८०÷८१) को आधारपत्र र नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा विनियोजन गरिएको क्यानले जनाएको छ । 

कूल विनियोजित ४६ अर्ब ९६ करोड बजेट व्यवस्थापनमा क्यानले ५ अर्ब ८३ करोड १९ लाख एरोनोटिकल र २ अर्ब ४९ करोड ९४ लाख नन् एरोनोटिकल गरी कूल ८ अर्ब ३३ करोड १३ लाख रुपैयाँ अनुमानित आय प्रक्षेपण गरेको छ । यसवर्ष क्यानले विमानस्थल विकास शुल्क (एडीएफ) बापतको शुल्क समेत २ अर्ब २१ करोड २८ लाख रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको छ ।

त्यस्तै, खर्च (व्यय)तर्फ ४ अर्ब २८ करोड ८४ लाख कार्यसञ्चालन र ३४ अर्ब ४ करोड ३७ लाख पुँजी खर्चसहित कूल ३८ अर्ब २३ करोड २१ लाख खर्च अनुमान गरेको छ । 

त्यस्तै अन्य व्यय शीर्षकहरुमा नेपाल सरकारको ऋण, साँवा व्याज भुक्तानी ९९ करोड ५० लाख, नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने लाभांश ३६ करोड ७६ लाख, कर्मचारी बोनस १ अर्ब २६ करोड ३१ लाख, स्थिर सम्पत्ति प्रतिस्थापन बापत १ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख, अयकर १ अर्ब १४ करोड ९४ लाख, नन् अपरेटिभ खाता वायुयान सञ्चालन कोष ६३ करोड ६५ लाख, मूल्य अभिवृद्धि कर २ अर्ब ६७ करोड ४८ लाख गरी कुल ८ अर्ब ७३ करोड ३० लाख  हुँने क्यानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जाकारी गराएको छ । 

स्रोत व्यवस्थापन
खर्च, नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले २९ अर्ब ६६ करोड १८ लाख आन्तरिक आय स्रोतबाट र १७ अर्ब २९ करोड ८९ लाख नेपाल सरकारको विभिन्न शीर्षमार्फत परिचालन गर्ने जनाएको छ । जसमा सरकारबाट अनुदान मार्फत १ अर्ब ४५ करोड, शेयरबाट ५ अर्ब ५२ करोड २५ लाख र क्रणमार्फत १० अर्ब ३२ करोड ६४ लाख जुटाईने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रम 
प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत राखिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र निर्माणदेखि अन्य क्षेत्रीय तथा संघीय विमानस्थलहरुको विकास, विस्तार एवं स्तरउन्नतीको काम आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । 
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्राधिकरणको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण कार्यसम्पन्न गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने समेत पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणले प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यसपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको लागि आवश्यक प्रारम्भिक कार्य समेत प्राधिकरणबाट सम्पन्न गरिने जानकारी गराइएको छ । 

प्राधिकरणको अन्य योजनाः
–विराटनगर, चन्द्रगढी, जनकपुर र धनगढी विमानस्थलको गुरुयोजना तयार गरी सो अनुरुप स्तरोन्नति गर्दै लाने,
–त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्तलमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सेवा प्रवाहमा थप गुणस्तरीयता कायम गर्ने, एयरपोर्टलाई बुटिक एयरपोर्टको अवधारणा अनुरुप स्तरोन्नति गर्ने,
–त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थललाई २४ सै घण्टा सञ्चालन योग्य बनाउने,
–त्रिभुवन अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रान्जिट यात्रुका लागि ट्रान्जिट लाउन्जको व्यवस्था गर्ने,
–त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडानतर्फ बीज सिक्स लाइनमा मात्र भीआईपीहरु सवारी साधनसहित विमान नजिक जान पाउने व्यवस्था गरिनुका साथै, भीआईपी मुभमेन्ट डागवल मापदण्ड परिमार्जन गरि लागू गर्ने रहेको छ । 

–प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरुको निर्माण, विकास, विस्तार एवं स्तरोन्नति गर्नका लागि नेशनल एयरपोर्ट डेभब्लमेन्ट एबिल तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने समेत जनाएको छ । 
यसैवर्ष अन्तर प्रदेश हवाई सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्न वायुसेवा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रदेश राजधानीका विमानस्थलहरुलाई कम्तिमा ७० सिटभन्दा माथिका जहाज उडान तथा अवतरण हुन सक्ने गरी स्तरोन्नति र विस्तार गरिने समेत जानकारी गराएको छ । 

त्यस्तै नयाँ विमानस्थल निर्माण र विकास सम्बन्धमा सङ्घीय मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरी जाने र आन्तरिक विमानस्थलहरुमध्ये सम्भावित विमानस्थलहरुलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (एएए) ढाँचा अनुरुप नमूना विमानस्थलको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक महल समेत गर्ने बताएको छ । 

साथै, नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था (आईसिएओ, ईएसएसए, डिजिएसी–फ्रान्स्, कोस्क्याप–एसए एवं संगठनसँगको समन्वय तथा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने र आन्तरिक विमानस्थलहरुमा भू–उपग्रहमा आधारित यान्त्रिक उडान प्रणाली स्याटिलाइट बेसड आईएफआर प्रोसिडर क्रमशः लागू गरिँदै जाने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । 
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...