केन्द्रीय संस्करण

मन्त्रिपरिषद बैठकको २६ निर्णय : २ सय ८३ कैदीहरुको कैद–सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने

person explore access_timeअसोज २, २०७६ chat_bubble_outline0
file photo

काठमाडौं– सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा २ सय ८२ कैदीहरुको कैद सजाय मिनाहा गर्ने भएको छ । हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपालको संविधानको धारा २ सय ७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम भीमबहादुर शेर्पा समेत २ सय ८२ जना कैदीहरुको कैद, दण्ड, जरिवाना, बिगो, सर्वस्व र बाँकी कैद र सजाय माफी दिने सम्बन्धमा राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । 
यस्तै दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चको पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनको लागि दस लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

नेपाल–भारत व्यापार सन्धि २००९ को पुनरावलोकन सम्बन्धि तेस्रो बैठकका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव श्री नवराज ढकालको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । 

यस्तै ९–१० अक्टोबर २०१९ मा नेदरल्यान्डको आइन्डहोबेन सहरमा म्याप एक्सो २०१९ र १४–१७ फेब्रुअरी २०२० मा जर्मनीको न्युरेम्बर्ग सहरमा आयोजना हुने बायोफ्याच २०२० मेलाहरुमा सहभागिता जनाई नेपाली प्रशोधित जडिबुटी, मसला र कृषिजन्य वस्तुहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा सहभागी हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको स्टल व्यवस्थापनका लागि मात्र आवश्यक पर्ने युरो ६६ हजार ८ सय ५५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार डा.सन्दुक रूइतलाई रु ५ लाख र राष्ट्रिय प्रतिभा अनुदान सहयोग रदी मिया र विकल्प ढुंगानालाई जनही २ लाख ५० हजार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै अन्य निर्णयहरुमा : 
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ४९ राजपत्राङ्कित अधिकृतहरुको अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्राविधिक प्रमुख सेनानीद्वय बानिरा थापा र अमुल कार्की ढलीलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२०७६ साल असोज ३ गते शुक्रबार संविधान दिवसका अवसरमा हनुमानढोका दरबार संग्रहालय, पाटन संग्रहालय र राष्ट्रिय कला संग्रहालय भक्तपुरमा सबैलाई निःशूल्क प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद २०१९ आयोजना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को मस्यौदा विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

रेल्वे ऐन, २०७६ को विधेयक मस्यौदालाई संघीय संसदको बैठकमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ । राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण तर्पmको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कायम मुकायम प्रमुख सचिव तोयम रायलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. ३, हेटौंडाको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको समूहिकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत श्री शिवहरि शर्मालाई बढुवा गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको निजामति सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका देहायका अधिकृतलाई देहायबमोजिम सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । ऋषिराम शर्मालाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रमुख अधिकृतमा, सचिव रविन्द्र श्रेष्ठलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयमा । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा मध्ये नेपाल नगरपालिका–१, लमजुङका प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा ९२० बमोजिम सम्वत २०७६ साल असोज २ गते बिहिबार राती १२ बजेदेखि संघीय संसद्को दुबै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई १०÷१० हजार मेट्रिकटन गरी जम्मा २० हजार मेट्रिकटन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका श्रमिकहरूको बाँकी ज्याला सम्बन्धित ठेकेदारबाट असुल गरी हिसाब मिलान गर्ने गरी राहत स्वरूप भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को अनुसूचीमा जेनेटिक इन्जिनियरिङ र लाजिस्टिक इन्जिनियरिङका विषयहरू थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

नागढुङ्गा सुरूङमार्ग निर्माण आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये साविक बलम्बु गाविस वडा नं. ६ को ९ क को अधिग्रहण भएको कित्ता नं. १०१२ को बाँकी रहेको एक आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफल जग्गा समेत अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का बाल सुधारगृहहरू रूपेन्देही, मकवानपुर, डोटी र पर्साका लागि रा.प.तृ ४ जना र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्तर्फ कार्यक्रम अधिकृत –१, बाल संरक्षण अधिकृत–१ गरी रा.प.तृ (प्रशासन) शाखा अधिकृत पद ६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । र नेपाल सरकारबाट सहायक रथी दर्जाको विशेष पद ४ वर्षका लागि सिर्जना गरी महासेनानी यमबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...