संविधानको चार वर्ष : रोकिएन बिदेसिनेको लर्को
संविधान जारी भएयता पनि रोजगारीका लागि विदेशीनेको संख्या बढिरहेको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको भीड थपिँदो छ । यो चार वर्षमा ४ लाख २७ हजारजति नयाँ कामदार कतार गइसके । गत वर्षमात्रै ५ लाख ८ हजार जना वैदेसिक रोजगारीमा गएका छन् ।
संविधानको धारा ३३ मा भनिएको छ,‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था, बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ यसलाई सुनिश्चित गर्न संघीय संसद्ले २०७५ असोज २ गते ‘रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन’ पनि जारी गरेको छ ।
ऐनमा प्रत्येक नागरिकले कम्तिमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारी, त्यो नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उचित श्रम अभ्यास गर्न पाइने, प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने पनि जनाइएको छ ।
तर श्रमस्वीकृति नवीकरणको तथ्यांक केलाउँदा अहिले हरेक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । उनीहरुलाई आन्तरिक श्रम बजारले समेट्न सकेको छैन । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
त्रिविले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने
-
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतद्वारा गाजामा निर्बाध सहायता अनुमति दिन आदेश
-
भारतमा ट्याक्सी दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु
-
शुक्लाफाँटामा बाह्रसिङ्गाको गणना हुँदै
-
कांग्रेस नेता खुमबहादुरको योगदान अतुलनीय छ : सभापति देउवा
-
बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिज काठमाडौँमा