अस्ट्रियाका बाल यौनदुराचारी छुटाउन अस्ट्रियाका तत्कालिन विदेशमन्त्री समेत नेपाल आइपुगेको खुलासा भएको छ ।

अस्ट्रियाका बाल यौन दुराचारी मर्कस केन्डलरलाई छुटाउनका लागि अस्ट्रियाकी विदेशमन्त्री २०७५ साल माघ ९ गते १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहित नेपाल आइपुगिन् ।

नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच व्यापार वा अन्य विषय खासै जोडिँदैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको निमन्त्रणमा ३ दिने भ्रमणमा नेपाल आएकी विदेशमन्त्री करिन किनाइसलले परराष्ट्रमन्त्री मात्रै होइन, गृह र कानुन मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग पनि भेटघाट गरिन् । सुरुमा लगानी र नेपालको विकास तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउन अस्ट्रियाले गर्न सक्ने सहयोगको विषयमा कुरा भए पनि विदेशमन्त्री किनाइसलको प्रमुख ध्येय चाहिँ बाल यौनदुराचारी मर्कस केन्डलरलाई नेपालबाट छुटाएर अस्ट्रिया लैजाने नै थियो ।

यसका लागि विदेशमन्त्री किनाइसलले धेरै मिहिनेत गरे पनि उनको प्रयास सफल भने हुन सकेन ।

को थिए मर्कस केन्डलर ?

अस्ट्रियाका ४५ वर्षीय मर्कस केन्डलर २०७४ भदौ २२ गते ठमेलस्थित एक होटलबाट पक्राउ परेका थिए । बान यौनदुराचारको अभियोगमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसनधान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । ३ बालकलाई बाल यौनदुराचार गरेको अभियोगमा पक्राउ गर्न जाँदा उनी अर्का एक बालकलाई यौनदुराचार गरिरहेकै अवस्थामा रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए ।

मर्कस केन्डलर पनि बाल यौनदुराचारकै लागि पटक पटक नेपाल आएका थिए । उनले धादिङको गोगनपानीमा आफूलाई समाजसेवीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीय बासिन्दा, विद्यालय तथा गरिब परिवारका बालकहरुलाई अध्ययन सामग्री, खेलकुद सामग्री आदि दिन्थे मर्कसले । त्यसबाहेक गाउँलाई नै सम्पन्न बनाउन लागिपर्ने सपना पनि बाँडेका थिए उनले ।

गोगनपानीका बासिन्दाहरु पनि विदेशीले सहयोग गर्ने भयो भनेर मख्ख थिए । उनी गोगनपानीकै गाउँमा पनि एउटा कोठा भाडामा लिएर एक नाबालकसँगै बस्थे ।

पछि काठमाडौँमा पनि ती नाबालाकलाई ल्याएर अप्राकृतिक मैथुन तथा यौन दुराचार गरेका थिए मर्कसले ।

तर जब सीआईबीको जानकारीमा मर्कस् बाल यौनदुराचारी भएको जानकारी आयो । त्यसलगत्तै सीआईबीले उनीमाथि निगरानी बढायो र रङ्गेहात पक्राउ गर्न सफल भयो ।

त्यसपछि मर्कसलाई २०७५ साल असोज ४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । पछि २०७५ मङ्सिर ११ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मर्कसलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद सजाय र प्रत्येक पीडितलाई एक एक लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनायो । मर्कस अहिले जेलजीवन बिताइरहेका छन् ।

नेपालको अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका तिनै मर्कसलाई अस्ट्रिया लैजानका लागि विदेशमन्त्री किनाइसलले धेरै मिहिनेत गरिन् ।

उनले परराष्ट्रमन्त्री, कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पनि मर्कसलाई अस्ट्रिया पठाइदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमका अनुसार उनको प्रतिनिधिमण्डलले मर्कसलाई सुरुमा अस्ट्रियाकै जेलमा राख्ने गरी पठाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

तर नेपालको कानुनले जुन स्थान वा क्षेत्रमा अपराध भएको हो, त्यही क्षेत्र वा देशमा मुद्दा चल्ने र कारबाही हुने भएकाले उनलाई पठाउन नमिल्ने जानकारी दिइएको गौतमले बताए ।

फोटो : कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतम

त्यसपछि अस्ट्रियाको टोलीले पारस्परिक कानुनी सहायता लगायतको कुरा निकाल्दै पठाइदिन आग्रह गर्यो । नेपाल पक्षले कुनै पनि हालतमा पठाउन नसकिने भनेपछि अन्तिम हतियारका रूपमा स्वास्थ्य उपचारको बहाना बनाएर अस्ट्रिया लैजान खोजेको थियो ।

मानवताको नाताले स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्ट्रिया पठाइदिन गरेको आग्रह पनि कानुनी आधारले नमिल्ने भन्दै जेल सजाय भुक्तान गर्न दिन आफूहरुले सुझाएको सहसचिव गौतमले बताए ।

******

२०७६ साल जेठ २७ गते सोमबार जिल्ला अदालत काभ्रेले १४ महिना लामो बाल यौनदुराचारको एउटा मुद्दामा फैसला सुनायो । हाई प्रोफाइल क्यानेडियन नागरिक पिटर ड्यालग्लिसमाथि लागेको बाल यौनदुराचारको अभियोगमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत काभ्रेले पिटरलाई दोषी ठहर गर्यो ।

यूएनको कन्ट्री रिप्रिजेन्टेटिभसमेत रहिसकेका र ३ वटा मानार्थ डाक्टरेट उपाधि पाइसकेका पिटरमाथि नेपालमै पक्राउ, अनुसन्धान र दोषी ठहर हुनेसम्मको कुरा त्यति सहज थिएन ।

तर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को सक्रियता, पीडित तथा तिनका परिवारको बयान, दषी तथा प्रमाणका आधारमा पिटर बाल यौनदुराचारको अभियोगमा दोषी ठहर भए ।

दोषी ठहर भएसँगै पिटरलाई ९ वर्षको जेल सजाय र दुईजना पीडित बालकहरुलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला समेत भयो ।

को थिए पिटर ड्यालग्लिस ?

एक जना अति विशिष्ट विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गर्न सीआईबीको टोलीलाई ज्यादै कठिन पर्यो । यूएनको विशिष्ट पदमा कार्य गरिसकेका व्यक्ति बाल यौनदुराचारमा संलग्न होलान् भनेर यकिन गर्न पनि प्रहरीलाई ज्यादै कठिन पर्यो । तर जब सीआईबीमा एक अभिभावकले आफ्नो नाबालकमाथि बाल यौनदुराचार भएको गुनासो गरे तर सीआईबी टोलीले पिटरमाथि निगरानी बढाउन थाल्यो ।

सन् २००२ देखि पटक पटक नेपाल आएका उनी वास्तवमा बाल यौनदुराचारकै लागि नेपाल आउने गरेका रहेछन् । सन् २००२ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को सिनियर एड्भाइजरका रूपमा उनी नेपाल आएका थिए । त्यतिबेला दुई वर्ष नेपालमा बसेका पिटर त्यसपछि पनि नेपाल आउने र जाने गरिरहन्थे ।

त्यही बीचमा पिटर यूएनको कन्ट्री रिप्रिजेन्टेटिभका रूपमा अफगानिस्तानमा ५ वर्ष काम गरे । त्यतिबेला पनि उनको ‘नेपाल प्रेम’ रोकिएन । सन् २००२ देखि नै उनले नेपालमा बाल यौनदुराचार गरेको प्रहरीको निष्कर्ष थियो ।

त्यतिबेलादेखि नै पिटरले गरिब बालबालिकालाई पढाइदिने, आर्थिक सहयोग गर्ने र बदलामा बाल यौनदूराचार गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । पिटरले सन् २००२ देखि करिब ५० जना बालबालिकालाई आर्थिक तथा शैक्षिक सहयोग गरेको र उनीहरुमध्ये अधिकांशलाई पिटरले यौनदुराचार गरेको आरोप छ ।

सन् २००९ बाट भने पिटरले नेपालमा नै जग्गा जमिन किनेर ‘फार्म हाउस’ खोलेर बस्न थाले । पहिलो पटक आईएलओमा काम गर्दा चिनेका व्यक्ति थिए ठेंचोका चिरिकाजी महर्जन । महर्जन खासमा माली थिए र उनी सोझा व्यक्ति थिए ।

पिटरले तिनै महर्जनलाई विश्वासमा लिएर उनको नाममा सहरी क्षेत्रभन्दा धेरै टाढा काभ्रेको मण्डन देउपुरमा १० रोपनी जग्गा किने । त्यही जग्गामा उनले ‘फार्म हाउस’ खोले । र, त्यही फार्म हाउसलाई उनले आफ्नो यौन दुराचारको अखडा बनाए ।

३ वटा मानार्थ पिएचडी तथा कैयौँ सम्मान पाएका व्यक्ति पिटर हालका क्यानेडियन प्रधानमन्त्रीसँग पनि नजिक भएको प्रहरी बताउँछ । यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नका लागि करिब ३ दिन सीआईबी टोलीले ‘रेकी’ गरेको थियो ।

यो पनि

बाल यौन दुराचारीको क्रिडास्थल बन्दै नेपाल, २७ महिनामा समातिए ११ विदेशी नागरिक

एक ‘हाइप्रोफाइल’ बाल यौनदुराचारी : जसले प्रहरीलाई नै चकित बनाए

बालयौन दुराचारी समात्न जङ्गलबाट निगरानी, यस्तो छ प्रहरी अपरेशनको ‘इनसाइड स्टोरी’

बेलायतमा बच्चाको नजिक जान प्रतिबन्ध, नेपालमा भने बेफिक्री बाल यौन दूराचार !

---

अन्ततः दुई जना पीडित बालकसँगै सुतिरहेको अवस्थामा सीआईबी टोलीले पिटरलाई आफ्नै फार्म हाउसबाट २०७४ चैत २४ गते बिहान ५ बजे रङ्गेहात पक्राउ गर्यो । यो मुद्दामा पिटरलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले सोमबार मात्रै दोषी ठहर गरेको हो ।

२०७६ साल जेठ २७ गते यस्तो फैसला भएलगत्तै जेठ २८ गते दिल्लीस्थित क्यानेडियन हाई कमिसनका वरिष्ठ कर्मचारी र क्यानडाकै न्याय तथा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेपाल आइपुगे । जेठ २८ गते उनीहरु कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय आदि स्थानहरुमा पुगेर भेटघाटसमेत गरे । 

हाई प्रोफाइल व्यक्ति भएको र उनी क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेउको घनिष्ठ मित्रसमेत भएका कारण पनि क्यानडा सरकार र क्यानडाको प्रशासन पिटरमाथि कुनै कारबाही नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो । त्यसकारण मुद्दाको किनारा लाग्ने दिनमै उनीहरु नेपाल आइपुगेका थिए । उनीहरुको योजना पिटरलाई निर्दोष बनाएर अदालत परिसरबाटै क्यानडा लैजाने थियो । तर जब पिटर दोषी ठहर भए, तब उनीहरुको त्यो सपना पूरा हुन पाएन ।

पिटरलाई अदालतले दोषी ठहर गरेलगत्तै जेठ २८ गते क्यानडेली प्रतिनिधिमण्डलको टोलीले नेपालमा कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई भेटी पिटरलाई क्यानडा लैजान चाहेको भन्दै अनौपचारिक ढङ्गले कुराकानी राख्न थाले ।

तर नेपालले अन्य मुलुकसँग सुपुर्दगी सन्धि नगरेको कारण दोषीलाई अन्य कुनै देशमा पठाउन नमिल्ने कुरा सबै मन्त्रालयले राखिदिए ।

यहीबीचमा बरु सुपुर्दगी सन्धिका लागि पनि उनीहरुले केही गृहकार्य गर्न खोजे । त्योबाहेक पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७० अनुसार पनि व्यक्तिको इच्छामा क्यानडा लैजान चाहे ।

तर उनीहरुको कुनै पनि उपाय काम लागेन ।

अन्त्यमा उनीहरुले पिटर बिरामी भएको र मानसिक समस्यासमेत देखिएको भन्दै क्यानडा नै लगेर उपचार गर्ने र पछि फिर्ता गरिदिने प्रस्ताव पनि राखे ।

तर नेपालको कारागार व्यवस्थापन ऐनले पनि कैद भुक्तान गरिरहेको व्यक्ति बिरामी परेमा निजको स्वास्थ्य उपचार सरकारी डाक्टरबाट सरकारी अस्पतालमै गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यदि बिरामीले कुनै निश्चित चिकित्सकबाट उपचार गराउन चाहेमा निजको आफ्नै खर्चमा त्यो उपचार पनि गराउन सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।

तर ऐनमा विदेशमा लगि उपचार गरिने/गराइने कुरा उल्लेख नभएकाले त्यस्ता थुनुवालाई उपचारको बहानामा विदेश पठाउन पनि नसकिने ब्यहोरा जानकारी दिएको कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा बताए ।

सहसचिव गौतमका अनुसार क्यानेडियन प्रतिनिधिमण्डल जुनसुकै हालतमा पनि पिटरलाई क्यानडा लैजाने गरी आएका थिए । जुन ‘फर्मुला’ प्रयोग गरेर भए पनि पिटरलाई क्यानडा लैजाने गरी आए पनि नेपाल सरकारले कुनै पनि अवस्थामा उनलाई छाड्न नसकिने बताएपछि त्यो टोली निराश भएर क्यानडा फर्कियो ।

यद्यपि क्यानेडियन टोलीको दौडधूप अझै सकिएन । नेपालबाट पिटरलाई लैजाने सबै उपाय सकिएपछि यतिबेला क्यानेडेली प्रतिनिधिमण्डलले एकजना अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवसायीसमेत नेपाल पठाइदिएको छ । त्यसको खर्चसमेत सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्ने गरी कानुन व्यवसायी नेपाल पठाएको पिटरनिकट रहेर काम गरिरहेका एक अधिवक्ताले बताए ।

अहिले पिटर ड्यालग्लिसले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनको मुद्दाको पुर्पक्षका लागि नेपालकै ४ जना अधिवक्ता राखिसकेका छन् । क्यानडाबाटै आएका वकिलले नेपालमा बहस गर्न नपाउने भए पनि उनले नेपाली वकिलहरुलाई प्रयोग गरी मुद्दाको पुर्पक्ष कसरी गर्ने भनेर सिकाउनेछन् ।

यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । नेपालमा अपराध गरी जेल परेका मानिसहरुलाई छुटाउन विदेशी शक्तिकेन्द्र वा राष्ट्र लागिपर्ने गरेका छन् । कतिपय देश आफैले अपराधी भए पनि आफ्ना नागरिकलाई छुटाउन धेरै मिहिनेत गरेको देखिन्छ भने नेपालमा रहेका दूतावासले दोषी ठहर भएका आफ्ना नागरिकलाई पनि सकेसम्म निर्दोष देखाउने र आफ्नै देश फर्काउने मिहिनेत गरिरहेका हुन्छन् । जेल सजाय पाएका नागरिकलाई पनि उतै सजाय दिने भन्दै छुटाउन खोजेको धेरै उदाहरणहरु छन् । यद्यपि नेपालले सुपुर्दगी सन्धि नगरेको कारण कैदी बन्दीलाई अर्को देशलाई दिने कानुन छैन । त्यसकारण पनि यस्ता अपराधीलाई फिर्ता भने पठाइएको छैन । तर शक्तिशाली र ठूला भनिएका देशले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा नेपाल सरकारलाई दबाब दिने र प्रभावमा पार्ने कोसिस भने गरिरहेका छन् ।