तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सर्वोच्चको आदेश
बिहीबार, ३० असोज २०७६, १९ : ३०
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आज मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने आलम दाजुभाइसहित ४ जनालाई जन्मकैद
-
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र मशालबिच पार्टी एकता हुने
-
हङ्कङ र काठमाडौँमा प्रदर्शन हुँदै फिल्म ‘युक्पुङ’
-
पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला
-
टोपबहादुरसहित ७ जनालाई थुनामै राख्ने सर्वोच्चको आदेशमा के छ ? (आदेशसहित)
-
नक्कली शरणार्थी प्रकरण : शमशेर मियाँबारे उच्च अदालतको आदेश बदर