केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

विप्लवलाई सुवास नेम्वाङको आग्रह : आउनुस्, हामी संविधानमार्फत परिवर्तनको दिशामा जाऔँ !

‘दुई अध्यक्षबीच कुनै असमझदारी छैन’

person explore access_timeकात्तिक ११, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ– नेपालको राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता एवं स्थायी समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको पहिचान अलि फरक छ । समकालीन नेताहरूमध्ये नेम्वाङ शालीन र कहिल्यै रिसाउन नजान्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । मुलुकको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा समेत दलहरूलाई मिलाएर लैजाने र समन्वयकारी भूमिका निभाउने खुबी भएका नेम्वाङ कानुनका समेत जानकार हुन् । ऐतिहासिक संविधान जारी गरेको संविधानसभामा उनले अध्यक्षको हैसियतले कुशलतापूर्वक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे । संविधानको कार्यान्वयन, नेकपाभित्र देखिएको खटपट तथा एकतामा देखिएको अलमलबारे नेम्वाङसँग रातोपाटीका लागि फणिन्द्र नेपालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ नेता नेम्वाङसँगको सवालजवाफ :

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) के गर्दैछ ?

यो प्रश्न मलाई अलि उत्प्रेरित गर्न गरिएको हुनसक्छ । होइन भने म त जताततै र जुनसुकै ठाउँमा नेकपाकै चर्चा देख्छु । केही गरेरै त्यो चर्चा भएको होला । तर सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा नेकपा अहिले जनताको आशीर्वाद प्राप्त गरेर सरकारमा छ । सरकारमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न क्रियाशील छ । अर्कोतिर पार्टीगत हिसाबले देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर जनताका काम गरिरहेको छ ।

तपाईंले यस्तो दाबी गरे पनि पार्टी एकता घोषणा भएको डेढ वर्ष हुनलाग्दा पनि नेकपा जनतासँग जोडिन सकेन भन्ने गुनासो पनि जताततै सुन्न पाइन्छ, होइन र ?

यसमा दुईवटा पाटा छन् । सबैभन्दा पहिला त यो पार्टीले केही गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षाका साथ गुनासो गरिएको हो । अपेक्षा नै नहुनेसँग त के गुनासो गर्नु ? दोस्रो, यस पार्टीले प्रयासहरू गरिरहेको छ । तर चाहनाअनुसार भएको छैन भन्ने अर्को पाटो पनि नभएको भने होइन ।

लामो समयसम्म पनि एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन नसक्नु र जनताका साथै नेता–कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसक्नुमा के कारण छ ?

एकताकै कुरा गर्दा निरङ्कुशताविरुद्धको आन्दोलनमा नेकपा एमालेको नाम छोपिदिनुभयो भने त्यो आन्दोलन नै अपूरो हुन्छ । त्यो बाटो हुँदै एउटा उत्कर्षमा पुगियो । नेकपा माओवादी जसले सशस्त्र क्रान्तिमार्फत परिवर्तन हुन्छ भनेर त्यो बाटोबाटै एउटा अर्को उत्कर्षमा पुग्यो । यसरी उत्कर्षमा पुगेका जिम्मेवार र ठूला पार्टीहरू एकताबद्ध हुने कुरा गर्दा सुरुमा कसैले पत्याएनन् । अझै अगाडि निर्वाचनको बेलामा गठबन्धन गर्छौं भन्दा पनि पत्याएनन् ।

त्यस्तो अवस्थामा दुई पार्टीबीच एकता हुनु साँच्चै ऐतिहासिक थियो । त्यसैले कठिन अवस्थामा एकता भएको हो भन्ने कुरा हामीले हेक्का राख्नुपर्छ । यो धेरै ठूलो र ऐतिहासिक काम भएको छ । तर हामीले घोषणा गरेअनुसार तीनै महिनामा एकता प्रक्रिया सकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तीन महिनामा भएन, १८ महिना भयो भनेर दुःख मान्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यो ढिलाइ र अलमलले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई जनतासँग घुलमिल हुन, आफ्नै सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्न सकिएन भनेर शीर्ष नेताले नै भनिरहेका छन् नि ? गाँठो फुक्न नसकेको चाहिँ कहाँ हो त ?

दुई पार्टीबीच एकता आवश्यक थियो र हामी त्यस काममा अगाडि बढ्यौँ । एकता गर्ने अठोटका साथ पहिला गठबन्धन गर्यौँ । निर्वाचनको परिणामपश्चात पार्टी एकता नै गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ । तर पार्टी एकता गर्ने निष्कर्षमा पुग्न जति सजिलो थियो, एकता नै गर्नु त्यति नै चुनौतीपूर्ण थियो । यो यथार्थ हो । तर पनि हामीले त्यो चुनौतीलाई चिर्दै निष्कर्षमा पुर्याएर लगभग पार्टी एकता टुङ्गोमा पुर्याएका छौं । तर तपाईंले भनेजस्तै समयमा यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्दा हामी विरुद्धका गलत र आधारहीन भ्रमहरू छरिएका छन्, तिनलाई चिर्न सकिएन । तर पनि हामीले थुप्रै ऐतिहासिक काम गरेका छौँ । ती काम कार्यकर्तामार्फत जनतामा पुर्याउन सकेनौँ । यसले हामीलाई, पार्टीलाई र देश तथा जनतालाई घाटा भएको छ । अब यो कामलाई धेरै दिन लम्ब्याउनु हुँदैन । बाँकी रहेका अलिअलि काम पनि आजभोलि नै सक्नुपर्छ भनेरै पार्टी अध्यक्षहरू लाग्नुभएको छ ।

*****

हिजो माओवादी र एमाले भनेर सोच्ने गथ्र्यौं, अब माओवादी, एमाले भनेर सम्मानजनक इतिहास भएको छ । अबको यथार्थ भनेकै नेकपा हो । यस कुरालाई व्यवहारमा समेत आत्मसात गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रष्ट भनिएको छ, भावनात्मकरूपमा पनि पार्टी एक हुनुपर्छ । बाँकी रहेका कामहरू चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउन दुई अध्यक्षहरू सहमत हुनुभएको छ ।

*****

कागजी रूपमा पार्टी एकता घोषणा भए पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताबीच भावनात्मक एकता हुन सकेको देखिँदैन, यसमा कस्तो मनोवृत्तिले काम गरेको जस्तो लाग्छ ?

भावनात्मक रूपमा पार्टी एक हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । हिजो माओवादी र एमाले भनेर सोच्ने गथ्र्यौं, अब माओवादी, एमाले भनेर सम्मानजनक इतिहास भएको छ । अबको यथार्थ भनेकै नेकपा हो । यस कुरालाई व्यवहारमा समेत आत्मसात गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रष्ट भनिएको छ, भावनात्मकरूपमा पनि पार्टी एक हुनुपर्छ । बाँकी रहेका कामहरू चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउन दुई अध्यक्षहरू सहमत हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री बाकु जाने दिन पनि अध्यक्षद्वयबीच यसै विषयमा छलफल भएको छ । त्यसमा पार्टी एकताको काम सकेर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसले जनता र आम कार्यकर्ताबीच भावनात्मक एकताको आबद्धता गराउँछ भन्ने  विश्वास छ ।

कार्यकर्ताबीचमा मात्रै होइन, शीर्ष नेतृत्वमा पनि भावनात्मक एकता हुन नसकेको जस्ता अभिव्यक्ति सुन्ने गरिएको छ । दुई अध्यक्षबीच नै एकआपसमा मनमुटावका सङ्केत छचल्किएका देखिन्छन् नि ?

अलि अगाडि यस्ता समाचार सञ्चारमाध्यममा आएको मैले पनि सुनेँ । तर मलाई त्यसमा पत्यार लागेको छैन । केही दिनअघि महासचिव र अध्यक्ष प्रचण्डसँगै म पाँचथर पुगेर आएँ । पाँचथरमा जिल्लाभरबाट जम्मा भएका कार्यकर्ताका बीचमै हामीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थियौँ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘यो सबै हल्ला हो, यसको कुनै आधार छैन, यो भ्रम मात्र हो । यसमा नलाग्नुस्’ भन्नुभयो । उहाँले यसो भनेपछि हामीले मान्नुपर्छ । त्यसकारण यस्ता हल्लाका पछाडि लाग्नुभन्दा पनि हाम्रा अगाडि रहेका मूल जिम्मेवारीका आधारमा पार्टीलाई एक बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

तर नेताहरूबीच बेलाबेला भद्र सहमति गर्ने गरिन्छ । अनि त्यो सहमति कार्यान्वयन भएन भनेर कोकोहोलो मच्चाएको पनि सुनिन्छ । जस्तो, दुई अध्यक्षबीच एकले सरकार र अर्कोले पार्टी चलाउने सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको भन्ने कुरामा आएको विवादलाई आम कार्यकर्ताले कसरी बुझ्ने ? यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ?

यसमा मेरो प्रष्ट दृष्टिकोण छ । मैले पहिला पनि भन्दै आएको छु । सबभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रा अध्यक्ष वा कोही कामरेड पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन र विश्वास पनि छैन । जहाँसम्म नेताहरूबीच भएका सहमतिका कुरा छन्, ती उहाँहरूले नै जान्ने कुरा हो । अहिलेसम्म हामीबीच यस्तो सहमति भएको छ भनेर मलाई भन्नु भएको छैन । नभनेपछि थाहा हुने कुरा भएन । तर मलाई के विश्वास छ भने हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छौँ ।

तपाईंले त्यसो भन्दै गर्दा नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि सुन्नु त भएको होला नि ? उहाँहरूका अभिव्यक्ति आपसमा बाझिएका हुन्छन्, जनता र कार्यकर्तामा छर्लङ्ग नै छ । तर तपाईं चाहिँ  किन लुकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मैले लुकाएको होइन । म कानुनको विद्यार्थी हुँ । म कानुन र कानुनी प्रक्रियाको कुरा गर्छु । पार्टीमा पनि विधिसम्मत प्रक्रियाको कुरा हुन्छ । म स्थायी कमिटीमा आबद्ध छु । म जे कुरा थाहा पाउँछु, त्यो कमिटीमार्फत नै थाहा पाउँछु । मैले जानेको पद्धति र प्रक्रिया यही हो ।

विधि र प्रक्रियाकै कुरा गर्दा पार्टीमा विभिन्न संरचना छन् । तर सबै कुरा दुई नेताबीच हुने अनि अरू कमिटीलाई चाहिँ निर्णयको साक्षी बनाउने काम मात्र भएको भन्ने गुनासो पनि त सुनिन्छ । तपाईंले भनेको पद्धतिले त काम गरेको देखिएन नि ?

म भन्दै छु । दुई पार्टी जतिबेला एकताबद्ध भयो त्यसमा एउटा यथार्थ छ । दुई अध्यक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हामीले पार्टी एकता गरेकै हाँै । एउटा पार्टीमा दुई अध्यक्ष भन्ने कुरा हाम्रा लागि आश्चर्यको विषय हो । पहिला अलिअलि हल्ला चल्दा हामी कसैले पनि विश्वास गरेनौँ । तर दुवै अध्यक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नै महाधिवेशनबाट अर्को टुङ्गोमा नपुग्दासम्मका लागि पार्टी एकतालाई टुङ्ग्याएका हौँ । हामीले जानेको कुरा यही मात्र हो ।

तपाईंले जुन कुरा सोधिरहनुभएको छ, त्यसबारेमा हामीलाई हाम्रा पार्टी अध्यक्षहरूले कुनै जानकारी गराउनुभएको छैन । हामीबीचमा यो छलफल भएको छैन । छलफल र जानकारीमा नभएको कुरा मैले पत्रपत्रिकामा यस्तो छापिएको छ रे भनेर त्यसका पछाडि लाग्नुहुन्छ र ? मेरो आग्रह भनेको त्यो हो ।

भनिन्छ नि, हावा नचली पात हल्लिँदैन । यस्तो हल्ला सुनेपछि र मिडियामै आएपछि तपाईंहरूलाई चासो लाग्दैन ? तपाईंहरूबीच केके सहमति भएको थियो, हामीलाई पनि बताउनुस् भनेर सोध्ने हिम्मत किन गर्नुहुन्न त ?

हामीले सोधेको पनि होला । तर मैले भने नि, जबसम्म हाम्रा अध्यक्षले हामीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनुहुन्न, तबसम्म यो कुरा हामीलाई थाहा छैन, हुँदैन ।

*****

जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संविधान हामीले बनाएपछि आफ्ना कामकारबाही नै प्रतिबन्धित हुने काम हामीले किन गर्नुपर्छ ? त्यसको औचित्य र कारण के हो ? सरकारले त संविधान र कानुन विपरीतका कामकारबाहीहरू नगर त भन्नुपर्छ । प्रश्न यो पनि हो । त्यसैले यदि साँच्चै नै उहाँहरू (विप्लब समूह) वार्तामार्फत नै टुङ्गोमा पुग्ने हो भने सरकारले भनिरहेकै छ, सरकारसँग कुरा गर्नुस् । कहीँकतै हामीले पनि सहयोग पुर्याउनुपर्छ भने त्यसका लागि तयार छौँ । छलफल गर्दै टुङ्गोमा पुग्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ।

*****

सुवाचन्द्र नेम्वाङ भन्ने बित्तिकै मानिसहरू ‘सहमति र सहकार्य’ भन्ने शब्द सम्झन्छन् । अहिले पनि मुलुकमा एउटा विद्रोही समूह छ, जसलाई विप्लव समूह भनिन्छ र यसलाई सरकारले पनि समस्याकै रूपमा लिएको छ । सत्तारुढ दलको एक जिम्मेवार नेताको हैसियतमा तपाईं यो समस्या समाधान गर्ने कुनै सूत्र देख्नुहुन्छ ?

हामी सबै र विप्लव समूह समेतले केका लागि सङ्घर्ष गरेको हो ? जवाफ हो– जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन । जनता अधिकार सम्पन्न कसरी हुन्छन् भन्दा जनताले नै निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभा । संविधान बनाउँदा जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छन् भनिएको होइन र ? जतिबेला संविधानसभाको प्रश्न उठेको थियो, त्यो संविधानसभाको माग गर्नेहरू को–को थिए, एकपटक आँखा चिम्लेर सोचौँ त ! त्यो प्रक्रियाबाट संविधानसभा गठन भयो ।

००७ सालदेखिको चर्चा हो संविधानसभा । तर कहिल्यै गठन भएन । २०६२/०६३ को आन्दोलनपश्चात भने जनताले यति अधिकार प्राप्त गर्न सके, जनता यति शक्ति सम्पन्न हुन सके । एकताबद्ध हुँदै संविधानसभा गठन गर्न सक्ने शक्ति जनताको भयो । होइन भने अगाडि पनि संविधानसभा गठनको माग र चर्चा भएकै हो, किन हुन सकेन ?

२०६२/०६३ पछिको आन्दोलनपछि पनि एक पटक भत्कियो । फेरि संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गर्न दोस्रो पटक निर्वाचन भयो । त्यसरी बनेको संविधानसभाबाट लामो प्रक्रिया र दुःखपछि हामीले जनताका लागि जनताको संविधान बनायौँ । यो ऐतिहासिक काम थियो । यसमा सबैको सहमति पनि थियो । स्वयं विप्लव पनि संलग्न हुनुहुन्छ । त्यसैले घोषणा गरेका छौँ कि जनताद्वारा जनताको संविधान बनाउने काम भयो, अब शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि अर्को आन्दोलन गर्नु नपरोस् भनेर । राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन अब छैन । त्यसैका लागि हामीले भन्यौँ, जोड गर्यौँ र कोसिस गर्यौँ । सीके राउतजी पृथकतावादलाई छोडेर मूल प्रक्रियामा आउनुभयो । हामी विप्लवजीहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ, आउनुस् । हामी संविधानमार्फत परिवर्तनको दिशामा जान सक्छौँ ।

सरकारले आउनुस् भने पनि विप्लव समूहले विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन । विप्लव समूहले केही दिनअघि मात्रै विज्ञप्ति जारी गरेर वार्तामा बस्ने सङ्केत गरेको थियो । त्यसमा २ वटा सर्त थिए । यसबारे पार्टी वा सरकारमा कुनै छलफल वा बहस भएको छ ?

यसबारेमा मलाई विशेष जानकारी छैन । तर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संविधान हामीले बनाएपछि आफ्ना कामकारबाही नै प्रतिबन्धित हुने काम हामीले किन गर्नुपर्छ ? त्यसको औचित्य र कारण के हो ? सरकारले त संविधान र कानुन विपरीतका कामकारबाहीहरू नगर त भन्नुपर्छ । प्रश्न यो पनि हो । त्यसैले यदि साँच्चै नै उहाँहरू (विप्लब समूह) वार्तामार्फत नै टुङ्गोमा पुग्ने हो भने सरकारले भनिरहेकै छ, सरकारसँग कुरा गर्नुस् । कहीँकतै हामीले पनि सहयोग पुर्याउनुपर्छ भने त्यसका लागि तयार छौँ । छलफल गर्दै टुङ्गोमा पुग्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ।

तर विप्लवका सर्त मान्ने छाँट सरकारले देखाएको छैैन । यसले त सरकार नै यो समस्या समाधान गर्न नचाहेको हो कि भनेर आशङ्का गर्ने ठाउँ भयो नि ?

एउटा पक्षले एउटा कुरा भन्यो– वार्ता गर्न सरकारले चाहेन । यो कुरामा विवाद गर्न जरुरी छैन । यसभित्र पसियो भने हामी टुङ्गोमा पुग्न सक्दैनौँ । तर वार्ता, छलफल र संविधानबाहेक अर्को विकल्प रोज्नु हुँदैन । यो कुरालाई हामी मान्छौँ कि मान्दैनौँ ? यो मैले कसैका अगाडि सर्त राखेको पनि होइन । म फेरि भन्छु– जनताले जनताका लागि बनाएको संविधान अन्तर्गत रहेर हामी वार्ता संवादमार्फत जुनसुकै विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन तयार छौँ भनेर सरकारले पनि भनिरहेको छ र सरकारभन्दा बाहिर रहेका साथीहरूले पनि तयार छौँ भनिरहेको अवस्था छ । पहिला यो विषयमा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ । यसरी टुङ्गोमा पुग्नेबित्तिकै अरू कुराको टुङ्गो लाग्छ ।

*****

एउटा कुरा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग हाम्रो पार्टीगत सम्बन्ध छ । भारतका पार्टीहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ । उनीहरूसँग पनि हामी दोहोरो अन्तक्र्रिया गरिरहेका छौँ । त्यसैले प्रशिक्षण दिएको भन्ने होइन । हामीले हाम्रो कुरा उनीहरूलाई बताएका छौँ, उनीहरूले आफ्ना कुरा हामीलाई बताएका हुन् ।

*****

पार्टी नेता मात्रै नभएर एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतमा भन्नुपर्दा के अहिले सरकारले विप्लव समूहप्रति गरेको व्यवहार ठीक छ ?

म मात्रै होइन, हामी सबैले कानुनभन्दा बाहिर गएर केही भन्न सक्दैनौँ । त्यसकारण सरकारले विप्लव पक्षलाई वार्तामा आउनका लागि आग्रह गर्नुपर्यो । उनीहरूले विश्वास गर्ने ढङ्गको स्थिति तयार होस् भन्नेतिर सरकारको पनि ध्यान जानुपर्छ । अर्कोतिर यो पक्ष वार्तामा आउँछ भन्ने विश्वास विप्लवहरूले पनि सरकारलाई दिलाउन सक्नुपर्यो । कतिपयले भन्छन्– आफ्नो हात माथि पार्न, थुनामा परेकाहरू छुटाउन मात्रै वार्ताको कुरा उठाइएको भन्ने पनि छ । तर म यस्ता दुवै आरोपमा जान चाहन्नँ । हामी यो प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुग्छौँ भन्ने भएपछि समस्या समाधान गर्न कठिन छैन ।

विप्लव समूहले त प्रष्टै रूपमा यो व्यवस्था र संविधान दुवै नमान्ने घाषणा गरिसकेको अवस्थामा तपाईंको सूत्रले कसरी काम गर्ला त ?

यसमा मेरो पनि जिज्ञासा छ । जनताले बनाएको संविधान हामी मान्दैनौँ भन्ने हो भने हामी के मान्छौँ त ? के मानेर टुङ्गोमा पुग्छौँ ? यसबारेमा छलफल चलाएर उपयुक्त बाटो खोज्नुपर्छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी नेपालको भ्रमण गरेर फर्कनुभएको छ । तर पनि सीको चर्चा हुन छाडेको छैन । सीको नेपाल भ्रमणपछि विदेशी चासो र चलखेल बढ्यो भनिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । पहिलाभन्दा यो भ्रमणपछि नेपालको महत्त्व धेरै माथि पुगेको छ । विश्वसमुदायमा नेपालले सम्मान प्राप्त गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले प्राप्त गरेको उपलब्धिभित्र सीको भ्रमण पनि पर्छ । कतिपय कुरामा आआफ्ना दृष्टिकोण आउन सक्छन् तर त्यही आधारमा विदेशी चलखेल बढ्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ ।

तर, चिनियाँ कम्युस्टि पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर प्रशिक्षण नै लिनुभयो । के त्यसरी प्रशिक्षण लिन जरुरी थियो ?

यसबारे म धेरै शब्दमा जान चाहन्नँ । एउटा कुरा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग हाम्रो पार्टीगत सम्बन्ध छ । भारतका पार्टीहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ । उनीहरूसँग पनि हामी दोहोरो अन्तक्र्रिया गरिरहेका छौँ । त्यसैले प्रशिक्षण दिएको भन्ने होइन । हामीले हाम्रो कुरा उनीहरूलाई बताएका छौँ, उनीहरूले आफ्ना कुरा हामीलाई बताएका हुन् ।

कार्यक्रमको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभयो– हामी आफ्नो बाटोबाट अगाडि बढ्दै यो ठाउँसम्म आइपुग्यौँ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढेर यो ठाउँसम्म आइपुगेको हो ।

हामीले एकअर्काका अनुभव साटासाट गर्ने कुरा भयो भनेर उहाँले प्रष्टसँग भन्नुभएको छ । यस्तै भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर नेपालको सदनलाई सम्बोधन गर्नुभएको होइन ? त्यति बेलाको घटना सम्झौँ त ! के त्यो पनि हामीले मोदीबाट प्रशिक्षण लिएका हौँ त ? यस्ता कुरालाई कसरी हेर्ने हो, त्यसैमा भर पर्छ ।

पार्टी पार्टीबीचमा प्रशिक्षण र छलफल हुनु स्वाभाविक हो तर स्वयं प्रधानमन्त्री नै प्रशिक्षणमा सहभागी भएपछि प्रश्न उठ्ने र अलमल हुने नै भयो नि, होइन ?

अलमल कतिको भएको हो म टिप्पणी गर्दिनँ । तर अलमल अलि अलि त भएकै हो । जस्तो उदाहरणका लागि चीनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी छ, नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी छ । यी दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर उत्पात गर्ने भए भनेर टिप्पणी भयो । तर कहाँ अलमल भएको हो भने चीनका कम्युनिस्टहरू आफ्नै प्रक्रिया र बाटोबाट चीनको सरकारमा आइपुगेका छन् । नेपालका कम्युनिस्टहरूको प्रक्रिया एउटा छ । हामीले संविधान बनाएका छौँ । प्रत्येक कुरा संविधानमा लेखेका छौँ । संविधानबाहेक यताउति चल्दैनौँ । जनताको आशीर्वाद लिएर, जनताको शुभकामना लिएर हामी यहाँ आइपुगेको छौँ । अनि नेपालका कम्युनिस्ट र चिनियाँ कम्युनिस्ट एउटै हुन् भन्नु अलमल नै हो । अलमल नभई कहाँबाट यस्तो टिप्पणी गरिन्छ ? त्यसैले यस्तो आग्रहमा आधारित टिप्पणी नगरौँ । सिक्ने कुरा हामीले भारत, चीन र अमेरिका सबैबाट सिक्नुपर्छ ।

*****

सभामुख कृष्णबहादुर महरा मेरै पार्टीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो । मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो घटना दुःखपूर्ण थियो । त्यस्तो घटना हुनु दुर्भाग्य हो । तर अर्कोतर्फबाट सोच्दा दुई तिहाइसहित हाम्रो पार्टी सत्तामा छ । उससँग सम्बद्ध सभामुख यस्तो कारबाहीमा पर्छ । त्यो पार्टीले तत्काल बैठक गरेर कानुनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सभामुख र संसद सदस्य पदबाट राजीनामा देऊ भन्ने निर्णय गर्छ । नेपालको इतिहासमा यस्तो कहिले भएको थियो ?

*****

संसदमा सत्तारुढ दलकै सांसदले अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअनुसार लगानी बढाएको अनि अरू मानिसले चीनले बीआरआईमार्फत चलखेल गरेको भनेर विश्लेषणहरू हुने गरेका छन् नि ?

कुनै पनि विषयलाई हेर्ने आआफ्नै दृष्टिकोण हुन्छन् । बीआरआई वा मिलेनियमसम्बन्धी अमेरिकी सहयोगकै कुरा किन नहोस् । यस्ता विषयलाई नेपाल र नेपालीको आँखाबाट हेर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा हामीले नेपाल र नेपालीको हितमा सोचेर हेर्नुपर्छ ।

अहिले नेपालमा केही नेता तथा सांसद धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । यसले राजनीतिको आडमा अपराध हुने गरेको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । यसरी राजनीतिको आडमा अपराधिकरण किन मौलाएको होला ?

यस्ता कुरालाई हेर्ने पनि आआफ्नै दृष्टिकोण हुन्छन् । म एउटा प्रसङ्ग जोड्छु । यही वर्षको कुरा हो, एउटा सञ्चारमाध्यमले तथ्याङ्क नै निकालेको थियो, ‘अख्तियारले दिनमा कम्तीमा पनि २ वटा मुद्दा दायर गर्छ भनेर ।’ यो वर्ष अख्तियारले जति मुद्दा गर्यो, नेपालकै इतिहासमा यति धेरै मुद्दा दायर भएको थिएन । अब यसलाई भ्रष्टाचार भयो भन्ने कि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास भन्ने ? हिजो भ्रष्टाचारलाई लिएर कारबाही गर्ने तदारुकता थिएन । अहिले सरकार गम्भीर छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भनिरहनुभएको छ र त्यो अनुसार काम अघि बढिरहेको छ ।

सभामुख कृष्णबहादुर महरा मेरै पार्टीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो । मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो घटना दुःखपूर्ण थियो । त्यस्तो घटना हुनु दुर्भाग्य हो । तर अर्कोतर्फबाट सोच्दा दुई तिहाइसहित हाम्रो पार्टी सत्तामा छ । उससँग सम्बद्ध सभामुख यस्तो कारबाहीमा पर्छ । त्यो पार्टीले तत्काल बैठक गरेर कानुनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सभामुख र संसद सदस्य पदबाट राजीनामा देऊ भन्ने निर्णय गर्छ । नेपालको इतिहासमा यस्तो कहिले भएको थियो ?

यस्तै अरू पनि केही शक्तिशाली मानिसविरुद्धका मुद्दाहरूका कुरा उठाउनुभयो । म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्नँ । एउटा कुरा दुःखद छ तर एउटा पाटोबाट यो खुसीको कुरा हो । हेर्नुस् त, कानुनको शासन कति प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा आइरहेको छ ? सरकारले पनि कानुनअनुसार अगाडि बढ भनिरहेको छ । भटाभट कारबाही भइरहेको छ । कानुनको आँखामा सबै समान छन् । यो कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ । त्यसैले अब यस्ता मुद्दामा अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो फैसला बमोजिम चल्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ रहन्छ ।

राजनीतिक आडमा नेताहरूले आपराधिक र अनैतिक क्रियाकपाल गर्दा रैछन्, होइन ?

बेलाबेलामा यस्ता प्रसङ्गहरू आउँदारहेछन् । उठेका रहेछन् भन्ने कुरामा विवाद रहेन । यस्तो स्थितिबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि कस्तो सुधार गर्नुपर्ला ?

त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू आफै प्रष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक दलले नै यसमा पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ।

त्यस बाटोमा दलहरू गएका छन् त ?

प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहेछ भन्ने कुरा त घटनाक्रमले देखायो । तर हामीले प्रशंसा केमा गर्नु पर्छ भने अहिले कारबाहीहरू त भएका रहेछन् नि । त्यसैले यसलाई सुधारका रूपमा लिन सकिन्छ ।

महरा प्रकरण पार्टीभित्रको अन्तर्घातकै परिमाण हो भन्ने खालको कुुरा पनि आइरहेका छन् । के त्यस्तै त होइन ?

यसबारे म धेरै छलफल गर्न चाहन्नँ । म कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ । यस्तो केसमा कानुनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । जबसम्म शङ्कारहित तवरले परमाणित हुँदैन, तबसम्म सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष हुन्छ भनेर मान्ने कानुन नियम हो । अहिले यो विषय अदालतको विचाराधीन हुन पुगेको छ । कानुनको प्रक्रियामा छ । त्यसैले धेरै टिप्पणी नगरौँ भन्ने ठान्छु ।

अब सभामुख चयनको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने सोच बनाएको छ नेकपाले ?

पार्टीभित्र यस विषयमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था छैन । हाम्रो संविधानले सभामुख र उपसभामुख लिङ्गको हिसाबले पनि फरक र पार्टीको हिसाबले फरक फरक पार्टीबाट हुनपर्छ भनेको छ । हामीले बनाएको संविधान हामीले आत्मासात गर्ने कुरामा विवाद रहेन । अब हामी के गर्छौं त भन्ने प्रश्न छ । उपसभामुख हुनुहुन्छ । सभामुख र उपसभामुख दुवै संविधान बमोजिम चयन होस् भन्नका लागि उपसभामुखले पनि छोडिदिनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । स्वयं उहाँले आफ्नो कुरा राखिराख्नु भएको छ । यो अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे पार्टीले सल्लाह गर्ला । अहिले नै मैले व्यक्तिगत टिप्पणी गर्नु पर्ने देख्दिनँ ।

उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर आफ्नो दलबाट सभामुख बनाउने र अन्य पार्टीलाई उपसभामुख दिनेजस्तो नेकपाको तयारी देखिन्छ । उपसभामुखलाई सभामुख बनाउँदा के फरक पर्ला र ?

मैले संविधान र सिद्धान्तको कुरा गरेँ । अब को व्यक्ति कहाँ के हुन भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । यो कुरामा पार्टीले औपचारिक रूपमा निष्कर्ष गर्ला । पार्टीहरूका बीचमा छलफल गरेरै निष्कर्षमा पुग्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

*****

संविधानको स्रोत नेपाली जनता हुन् । पहिलेजस्तो राजा वा राणा शासनमा बनाएको संविधान यो होइन । यसको कदम कदममा कसरी कार्यान्वयनमा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ  । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभएको भए के हुन्थ्यो ? संविधान असफल हुन्थ्यो । त्यो संविधानले तीन वर्षभित्र मौलिक अधिकारले जनतालाई सम्पन्न गराउनु भनेर म्याद नै तोकेको छ । तीन वर्षभित्र सबै मौलिक कानुन बनायौँ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्यायौँ । त्यो मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन नबनेको भए के हुन्थ्यो ? संविधान असफल हुन्थ्यो ।

*****

राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलाई सभामुख दिँदा के घाटा हुन्छ त ?

यो तपाईंको व्यक्तिगत प्रश्न भयो । मैले टिप्पणी गरेँ भने त्यो व्यक्तिगत टिप्पणी हुन्छ । त्यसको केही अर्थ हुँदैन । सभामुख र उपसभामुख लिङ्ग र पार्टीका हिसाबले फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर दलहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।

अन्तिममा फरक प्रसङ्ग । तपाईंले ईयूको प्रभावमा परेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्न सहयोग गर्नुभयो भन्ने आरोप छ । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

कसैले पनि औपचारिक र आधिकारिक रूपमा मेरो अगाडि उभिएर यो आरोप लगाएका छैनन् । त्यसैले यस्ता कुराको खण्डन गर्ने इच्छा राख्दिनँ ।

उठेको प्रसङ्गको कुरा छ, त्यो सुन्दा यस्तो विषयको पनि खण्डन गरिराख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । ०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात पुनस्र्थापित संसदको म सभामुख भएँ । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले जनआन्दोलनको भावना बमोजिम थुप्रै कार्यहरू गर्यो, प्रस्तावहरू पारित गर्यो, अगाडि बढ्ने आधार तयार गर्यो । त्यही तयार भएको आधारमा उभिएर हामीले संविधान बनाउँदा ती सबै उपलब्धि संस्थागत पनि भए । यो कुरालाई हामीले हेक्का राख्नुपर्छ । यही क्रममा हामीले जेठ ४ गतेको घोषणापत्र भनेर पारित गर्यौँ । त्यो घोषणापत्रलाई नेपालको सन्दर्भमा म्याग्नाकार्टा भनिन्छ । पनुस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका सबै प्रस्ताव त्यही आन्दोलनकारी दलहरूले मस्यौदा गरेर प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दथे । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि लागू हुन्थ्यो ।

यही क्रममा जेठ ४ गतेको घोषणा भयो । त्यो घोषणाको मस्यौदा गर्नेमा म छु । त्यसमा विवाद नै छैन । किनभने त्यो आन्दोलनको संयोजन गर्ने जिम्मेवारीको नाताले पछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको सर्वसम्मत सभामुखको नाताले त्यो जेठ ४ गतेको घोषणामा नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुन्छ भन्ने कुरा थियो । त्यो घोषणा मस्यौदा मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेँ । त्यसलाई पास गर्नुथियो । पास कसरी गर्ने भन्दा प्रतिनिधिसभाले पास गर्यो । प्रतिनिधिसभाले पास गर्नका लागि घोषणाको मस्यौदा गर्यौँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दियौँ र क्याबिनेटले पारित गर्यो । क्याबिनेटबाट पारित भइसकेको त्यो घोषणापत्र लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुभयो । त्यसपछि यो त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा हो, यसलाई वाचन गर्नुपर्छ भन्दा उहाँलाई अलि सन्चो थिएन । उहाँले आग्रह गर्नुभयो– सभामुखजी मलाई सन्चो छैन, यहाँले वाचन गरिदिनुपर्यो । उहाँले त्यो आग्रह गरेपछि मेरा लागि त्यो त सौभाग्यको कुरा थियो । अनि मैले प्रतिनिधिसभामा वाचन गरेपछि प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो । र, त्यो सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित भयो । यो प्रक्रियाबाट यसरी पारित भएको धर्मनिरपेक्षता सहितको त्यो घोषणापत्रलाई कोही साथीहरूले यो त सुवासले गरेको हो भन्छन् भने त्यो मेरा लागि सम्मानको कुरा हो ।

त्यसपछि धर्म परिवर्तन गर्ने लहर नै चल्यो भन्ने छ । तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

छ भने त्यो रोक्नलाई कानुन छ नि । कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कुरा छ । कहीँकतै कानुन अनुसार कारबाही गर्नुको साटो सकिएन भने यो फलानोले गर्यो भनेर प्रचार गर्दा फाइदा गर्छ कि के गर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ ।

लामो समयपछि संविधानसभाबाट संविधान त बन्यो, वास्तवमै यो संविधानको सही कार्यान्वयन भएको छ त अहिले ?

यो मुलुकको संविधान पहिलो पटक नेपाल र नेपाली जनताका लागि जनताका प्रतिनिधिले बनाए । त्यसैले यो संविधानको प्रस्तावनामै हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले संविधानसभाबाट यो बनाएर घोषणा गर्यौँ भनेको छ ।

संविधानको स्रोत नेपाली जनता हुन् । पहिलेजस्तो राजा वा राणा शासनमा बनाएको संविधान यो होइन । यसको कदम कदममा कसरी कार्यान्वयनमा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ  । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभएको भए के हुन्थ्यो ? संविधान असफल हुन्थ्यो । त्यो संविधानले तीन वर्षभित्र मौलिक अधिकारले जनतालाई सम्पन्न गराउनु भनेर म्याद नै तोकेको छ । तीन वर्षभित्र सबै मौलिक कानुन बनायौँ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्यायौँ । त्यो मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन नबनेको भए के हुन्थ्यो ? संविधान असफल हुन्थ्यो । सबै कानुनलाई संविधानसम्मत बनाऊ भनेर संविधानमै लेखिएको छ ।

यस्तै, हामीले सबै निर्वाचन सम्पन्न गरेर त्यत्रो संरचना निर्माण गर्यौँ । नेपालभित्र हिजो ज–जसले अस्वीकार गरेका थिए, उनीहरूले आफ्नो असहमति रहेको बताए पनि निर्वाचनमा भाग लिएका छन्, सरकारमा सामेल भएका छन् । दुई नम्बर प्रदेशमा उनीहरूकै सरकार छ । हामी प्रतिपक्षी छौँ । यसरी संविधान कार्यान्वयन भयो । हाम्रो छिमेकी दक्षिण भारतमा त १० वर्षसम्म संविधान स्वीकार्य हुन सकेको थिएन । छोटो समयभित्र हामीले यो स्थिति पैदा गर्यौँ । अहिले भरखरै आईपीयू जसको १ सय ७९ देश त्यसको पार्लियामेन्ट सदस्य छन् । त्यो आईपीयूले हामीलाई यति राम्रो संविधान बनाएको भनेर अवार्ड दिएको छ ।

त्यसो भए किन उठ्छ त बेलाबेला संविधान संशोधनको विषय ? के छ कमजोरी ?

संविधान संशोधनका विषयमा उठ्नुलाई अनौठो मान्नु हुँदैन । संविधानमा हामीले एकदम लचिलो व्यवस्था गरेको छौँ । यो पनि हाम्रो अनुभवको परिमाण हो । ४७ सालको संविधानलाई संशोधन गरौँ भनेर कतिपय साथीले प्रश्न उठाएका थिए । हामीले भन्यौँ, ६० वर्षसम्म कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन । जनताले कमा र फुलिस्टप परिवर्तन नहुने त्यो संविधान नै खारेज गरिदिए । अहिले हामीले जनताको मन जितेर परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भन्नेलाई संविधानमा लचिलो व्यवस्था राखेका छौँ । सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित, राष्ट्रिय अखण्डतालाई छोडेर जुनसुकै धारा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने यस्तो राम्रो व्यवस्था राखेका छौँ । अब हामीले किन आन्दोलन गर्ने ? किन हामीले बम बन्दुक पड्काउने ? अब कसैले पनि राजनीतिक आन्दोलन गरिराख्नु पर्दैन ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...