ई–पासपोर्ट छाप्ने बोलपत्र एकाएक रद्द, चलखेलको आशंका
काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ई–पासपोर्ट छाप्नेसम्बन्धी बोलपत्र एकाएक रद्द गरेको छ । बोलपत्र खोल्ने मिति भन्दा एक दिन अगाडि राहदानी विभागले बिहीबार एकाएक टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विभागले एकाएक राहदानी छाप्नेसम्बन्धी टेन्डर 'माथिको आदेश' भन्दै रद्ध गरेको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । ‘एकाएक बोलपत्र रद्द गरिनुले ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्छ । यो गम्भीर विषय हो’, स्रोतको भनाइ छ । ‘माथिको आदेश’ भनिएपनि कसको निर्देशनमा यस्तो निर्णय भएको हो भन्नेबारे खुल्न सकेको छैन ।
यता राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले बोलपत्र रद्ध भएको बताएपनि पनि के कारणले हो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
ई–पासपोर्ट प्रणालीमा जाने निर्णय गरी सरकारले ५० लाख राहदानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
जसअनुसार गत भदौ १० मा जारी भएको बोलपत्रमा सुरुमा ४५ दिनको मिति राखिएकोमा बीचमा दुई पटक म्याद थपेर बोलपत्र खोल्ने मिति सारिएको थियो ।
टेन्डर हाल्नका लागि डेढ दर्जन कम्पनीले विभागबाट फाराम लगेकोमा कतिले प्रस्ताव हालेका हाले भन्नेबारे खुल्न सकेको छैन ।
विभागका अनुसार अहिले करीव ७ लाख ५० हजार एमआरपी स्टक छ र यसले बढीमा १ वर्षसम्मका लागि सेवाग्राहीलाई एमआरपी उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
तर, ई–पासपोर्टको बोलपत्र प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा ‘असहज अवस्था’ आउन सक्छ । बोलपत्र प्रकृया टुंगिएपछि ई–पासपोर्ट विदेशबाट छापिएर आउन एक वर्ष लाग्ने हुँदा जति ढिलाइ भयो उति पासपोर्ट अभावको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने जानकारहरुको भनाई छ ।
यसो त अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन निकाय (आइकाओ)ले सन् २०२५ भित्रमा ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ। यही तयारीस्वरुप परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीकै सक्रियतामा ई–पासपोर्ट कार्यान्वयनको पहल थालिएपनि हाल आएर सुस्तता देखिएको हो ।
यसविषयमा बुझ्न परराष्ट्र सचिव शंकरदाश बैरागीलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आएनन् । स्मरण रहोस्, बोलपत्र आहृवान गर्ने र यसमा छिनोफानो गर्ने कार्यकारी अधिकार परराष्ट्र सचिवकै हुन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रोमाञ्चक खेलमा आयरल्यान्ड ‘ए’ ले नेपाल ‘ए’ लाई २१ रनले हरायो
-
फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता बिना न्याय प्रणाली सुदृढ बन्न सक्दैन: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
-
सङ्घीयता प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
-
चीनले अस्ट्रेलियन वाइनमा लगाएको अतिरिक्त शुल्क हटायो
-
तलब खुवाउन विद्यार्थीबाट ११ लाख उठाएर हिनामिना, अख्तियारले चलायो मुद्दा
-
‘निर्धारित लागत र समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेछन्’