काठमाडौं । सहकारीको सन्दर्भ ब्याजको विषयलाई लिएर बहस भएको छ । सहकारीमा ब्याजदरको अधिकतम सीमा नै तोकेर सरकारले निर्णय गरेपछि यस्तो बहस सुरु भएको हो । सहकारी ब्याजदरमा अधिकतम १६ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । 

गत श्रवण ४ गते सहकारी नियमावली २०७४ अनुरुप सरकारले सहकारीको ब्याजदरमाथि नियन्त्रणको नीति लिएको थियो । सरकारी र निजी क्षेत्र पछि राज्यकै अर्थतन्त्रको तेस्रो पिल्लर(खम्बा)को रुपमा मानिएको सहकारी क्षेत्र अनियन्त्रित भएको भन्दै सरकारले नियन्त्रणको नीति लिएको हो । अहिले सरकार जसरी भएपनि यो नीति कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सुर्यप्रसाद गौतम सहकारीमा १६ प्रतिशतको सन्दर्भ ब्याजदर जसरी पनि कार्यान्वयन गराउने बताउँछन् ।  ‘१६ प्रतिशतको सहकारी सन्दर्भ ब्याजदरमा पुनर्मुल्याङ्कन हुँदैन । यो जसरी पनि कार्यान्वयन हुन्छ ।’ सचिव गौतमले भने, ‘सदस्य डुबाउने सहकारी सहकारी हुनै सक्दैनन् । आफ्नै सदस्य डुबाएर नाफा कमाउने ?’

यदि नाफैं कमाउने बिजनेस नै गर्ने हो भने सहकारी होइन अर्कै व्यवसाय गर्नुहोस् । तर राज्यले सहकारीको मनलाग्दीमाथि नियन्त्रण गर्छ गौतमले भने । यता सहकारीकर्मीहरु भने स्वायत र स्वतन्त्र रहेको सहकारीमाथि राज्यले धरपकड गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । स्वायतताकै आधारमा सहकारीको निक्षप र कर्जाको ब्याजदर समेत आफैले तोक्न पाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । यसै विषयलाई लिएर उपत्यकामा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी, बहुउद्देश्य सहकारी लगाएतका सहकारीकर्मीहरु आन्दोलित छन् । 

काठमाडौं बहुउद्धेश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष मनोज थापा सहकारीहरुलाई धरासाही पार्ने गरी सरकारले ब्याजदरको सिलिङ्ग तोकेको आरोप लगाउँछन् । सहकारीको स्वतन्त्रतानै हनन् हुने गरी सरकारले हस्तक्षेपकारी निर्णय ल्याएको उनको आरोप छ । 

ठूला बैंकहरुले समेत कर्जा प्रवाहमा १३ प्रतिशको ब्याजदर कायम गरेका छन् । तर छुट्टै व्यवस्था रहेको स्वतन्त्र सहकारीहरु माथि १६ प्रतिशतको क्याप लगाउनु गलत हो ।’ थापाले भने, ‘यो व्यवस्था पुनर्मुल्याङ्कन हुनुपर्छ ।’

थापाका अनुसार बैंकहरुको ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न कम्पोनेन्टहरुलाई आधार बनाउने गरिएपनि सहकारीको व्याजदर त्यस्तो कुनै आधार बनाइएको छैन । हतास्मा सहकारीहरुलाई बाध्यकारी बनाउन ल्याइएको प्रावधान हो ।  तर सचिव पौडेलले भने यसको ठाडै अस्वीकार गरे । उनले २०७४ सालमा नै यो व्यवस्था लागू गर्ने भनिएपनि ढिलागरी २०७६ मा लागु गरिएको बताए । 

सचिव गौतमकाअनुसार अहिले सहकारीहरुले कर्जा प्रवाह र ब्याजदरलाई नियम विपरित आफुखुशी चलाइरहेका छन् । निक्षप र कर्जा प्रवाहको अधिकतम ६ प्रतिशतको आधार व्याजदरको नियम समेत उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । 

सचिव गौतमले ओरेन्टको उदाहरण दिँदै अहिलेका सहकारीहरु सदस्य लुटेर खाने सुदखोर जस्तै भएको आरोप लगाए ।  ‘पहिले पहिले साहुँ महाजनहरुले २४, ३६ प्रतिशतको ब्याजदरमा पैसा लगाउँथे र आसमी मार्थे । अहिले संस्थागत रुपमा सहकारीहरुले २०–२२ प्रतिशत सम्म ब्याजदर लिएर सदस्य मारिरहेका छन् । के सहकारी अहिलेका संस्थागत साहु महाजन हुन् ?’ 

यता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेप्सकुन) ले समेत सन्दर्भ ब्याजदरलाई स्वागत गरेको छ । आफ्ना सदस्य सहकारीहरुमा तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँदै यस्तो ब्याजदर सिमाले समस्यामा नपारेको बताएको छ । 

‘नेप्सकुनसँग ६ सय सदस्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु छन् । सबैमा हामीले अनिवार्य सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधान लागू गराएका छौं । अझ प्रावधानमा व्यवस्था गरिएको भन्दा पनि कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह भइरहेका छन् ।’ नेप्फस्कु अध्यक्ष डी.बी बस्नेतले भने, ‘यो प्रावधान एकलौटी र आकस्मिक रुपमा एक्कै चोटी आएको होइन । मुभमेन्ट र गर्भमेन्ट दुबै तर्फबाट आपसी छलफल र सहमतिमा आएको हो ।’

सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा सरकार र सहकारी अभियन्ताहरु मिलेर जानुपर्ने उनको भनाई थियो । अहिले देशैभर करिब ३५ हजारको हारहारीमा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालित छन् ।