काठमाडौँ । आज मंसिर ३ गते मङ्गलबार आजका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै, निजी मेडिकल कलेजमा देखिएको वेथितिको समाचार, उपत्याकाका सडकको बेहालबारे पनि समाचार प्रकाशित छ ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन अझै जुटेन सहमति

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच तत्कालीन माओवादी र एमालेतर्फबाट मन्त्री बनेकामध्ये कसलाई हटाउने र कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेमा सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन लम्बिने भएको छ। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठक सहमतिमा पुग्न नसकेपछि मंगलबार दुई शीर्ष नेताबीच पुनः छलफल हुने समाचार प्रकाशित छ।

सोमबार नै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका सम्बन्धमा जानकारी गराउन शीतल निवास जाने तयारी थियो। तर अध्यक्षद्वयबीच सहमति नभएपछि राष्ट्रपतिसँग भेट गर्न जाने कार्यक्रम रद्द भएको थियो। ‘सहमति नजुट्नुको कारण निकटस्थ र आफन्तको संरक्षण कसरी भन्ने नै हो,’ स्रोतले भन्यो।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन माओवादीतर्फबाट मन्त्री बनेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल र खानेपानीमन्त्री विना मगरको सट्टा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्न चाहेका छन्। उनी पूर्वएमालेबाट पनि महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापा, खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा, भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितमध्ये केही मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने योजनामा छन्। पूर्वमाओवादी समूहबाट मन्त्री बनेका खानेपानीमन्त्री मगरका विषयमा सोमबार दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ।

यता, कान्तिपुर दैनिकका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा आफूबीचकै कार्यविभाजनको विषय पनि उठेको छ । विगतका सहमतिप्रतिको बुझाइ फरक–फरक हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसँगै दुई अध्यक्षका भूमिकाको पनि व्याख्या हुनुपर्ने धारणा पूर्वमाओवादी पक्षबाट आएको हो । समाचारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे दुई अध्यक्षबीच लगभग सहमति जुटिसकेको छ । सँगै कार्यविभाजनको पनि कुरा आएपछि मन्त्री हेरफेरको विषय नै केही पर धकेलिएको स्रोतले जनायो । ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकमुष्ट सहमति खोज्ने पक्षमा हुनुहन्छ, तर प्रधानमन्त्री किस्ताकिस्तामा निर्णय गरिरहनुभएको छ,’ दाहाल निकट एक नेताले भने ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने समाचार प्रकाशित छ । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ र ११ बाट नयाँ पाठ्यक्रम सुरु गर्ने भएको समाचारमा उल्लेख छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १५ विषयको पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट पारित गरिसकेको छ भने ४० विषयको पाठ्यक्रम तयार गरी पारित गर्न परिषद्मा लैजाँदै छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। लेखनाथ पौडेलले आगामी वैशाखबाट कक्षा १ र साउनदेखि कक्षा ११ को पाठ्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी दिए । उनले विद्यार्थी संख्या धेरै हुने १५ विषयको पाठ्यक्रम पारित भइसकेको, ४० विषयमा पाठ्यक्रम निर्माण गरी परिषद्बाट पारित गर्ने तयारी भएको बताए । अघिल्लो वर्षदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भनिए पनि तयारी कम र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका कारण लागू हुन सकेको थिएन ।

पत्रिकामा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा पुरानै आरोपीमाथि फेरि अनुसन्धान सुरु गरिएको समाचार पनि प्रकाशित छ । डिएनए परीक्षणमै त्रुटि भएको ठहरपछि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रहरी पुरानै सशंकित व्यक्तिमाथि छानबिन थालेको समाचारमा उल्लेख छ । परिस्थितिजन्य र अन्य प्रमाणलाई आधार बनाएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको समाचारमा भनिएको छ । हालसम्मको अनुसन्धानमा दिलीपसिंह विष्ट अपराधको सबैभन्दा नजिक छन् ।

नागरिक दैनिकमा मेडिकल कलेजमा गरिएको लगानी शंकास्पद देखिएको समाचार प्रकाशित छ । प्रधानमनन्त्री कार्यालयमातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले केही समयअघि निजी मेडिकल कलेजमा छापा मा-यो। निजी मेडिकल कलेजमाथि विद्यार्थीसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएर ठगी गरेको आरोप लागेपछि छापा मारिएको थियो। उक्त केन्द्रलगायत अन्य निकायले निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट तीन अर्बभन्दा बढी ठगी भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन तयार पारेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही मेडिकल कलेजमाथि छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त विभागले ती कलेजमा भएको लगानी नै शंकास्पद देखिएको बताएको छ। विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेको मेडिकल कलेजहरूमा आधाजसो मेडिकल कलेजमा रहेको लगानी ९प्रमोटर सेयर० को स्रोत नै शंकास्पद छ। विभागले त्यस किसिमको शंका उत्पन्न भएपछि त्यस्ता कलेजहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छापा मारेको हो।

त्यस्तै, पत्रिकामा लालपुर्जा नेपालीसँग, जग्गामा भारतीय हैकम शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ । नवलपरासीस्थित सुस्तावासीले भारतीय अतिक्रमणको पीडा भोग्न थालेको चार दशक बित्यो। भारतीयले अतिक्रमण गरी बस्ती नै बसालेपछि फराकिलो सुस्ता एकाएक साँघुरियो। हडप्न नसकेको कयौं बिघा जमिन विवादित भन्दै भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले जोतभोग गर्न दिएन। जग्गाको लालपुर्जा बाकसमा थन्किए। जमिन बाँझै रह्यो। नारायणी नदीपारि रहेको सुस्ता गाउँपालिका–५ मा पर्ने सुस्ताको कुल क्षेत्रफल ४० हजार नौ सय ८० हेक्टर हो। तर अहिले सात हजार हेक्टर जमिनमात्रै नेपालीले उपभोग गर्दै आएका छन्। १४ हजार हेक्टरमा भारतीयले अतिक्रमण गरी बस्ती बसालेका छन्। १९ हजार हेक्टर जमिन विवादित भन्दै कुनै पक्षले उपभोग नगर्ने सर्तमा त्यसै छाडिएको छ। त्यो जमिन अहिले झाडीमा परिणत भएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा ठेकदार कि ठगदार रु शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ । समयमा काम नसक्ने ठेकदारलाई नेपालमा क्षतिपूर्ति भराइँदैन। त्यो उन्मुक्ति र उच्च राजनीतिक पहुँचका आधारमा म्याद नघाएर वर्षौं परियोजना ओगट्ने क्रम बढेको छ। सरकारले न काम गराउँछ, न कारबाही। वाक्क भएको नागरिक समुदाय ठेकदारको फोटोसहित सार्वजनिक गरेर आफैं दबाबमा लागेको छ। यसको प्रतिफल पनि सकारात्मक देखिएको छ– नगरकोट र दोलखामा जनताकै डरले ठेगदारले काम सुचारु गरेका छन्। हुन पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक भन्छ– मुलुकभर १ हजार ८ सय ४८ आयोजना ठेकदारकै कारण वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। तिनको लागत एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ। कतिपय आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगिसकेका छन्। सर्वसाधारणले तिनलाई ‘ठगदार’ का रूपमा चित्रण गर्न थालेको समाचारमा उल्लेख छ।

कान्तिपुर दैनिकमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा नख्खु कारागारमा रहेका पूर्व मन्त्री तथा काँग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलमले जेलबाट स्थानान्तरणका लागि काँग्रेस नेता रामचन्द्र गिरीलाई माग पत्र बुझाएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । मागपत्रमा आलमले रौतहटका प्रहरीप्रति टिप्पणी गर्दै उनीहरुको राम्रो नहुने चेतावनी दिएका छन् । ‘वो एसपी (भुपेन्द्र खत्री, रौतहट) ने मेरे साथ गलत किया, उसका भी बुरा होला,’ आलमले लेखेका छन् । प्रहरीले आलमलाई भेट्न आउनेमाथि विशेष निगरानी राखेको समाचारमा उल्लेख छ ।

पत्रिकामा नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य वित्रान संस्थान (मेडिकल कलेज) ले धम्काएर अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको गुनासो विद्यार्थीहरुले गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग कलेजले मनोमानी शुल्क लिएको हो । विद्यार्थी भन्छन्, ‘अतिरिक्त शुल्कबारे बाहिर बाले करियर धरापमा पारिदिने धम्की दिइयो ।’

यता, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाटै मानविकी संकाय अन्तरगत स्नताक तहको नक्कली लब्धांकपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्र जारी भएको पाइएको पनि समाचार प्रकाशित छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनका क्रममा तत्कालीन परीक्षा प्रशासन महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठप्रसाद थपलियाले नक्कली प्रमाणपत्र जारी गरेको खुलेको हो ।