काठमाडौँ । ‘मिडिया ट्रायल’ले ‘असफल र अक्षमको कालो पोत्दै’ यस पटकको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा फ्याँकिने पंक्तिमा राखेका मन्त्रीहरुमध्येको एक नाम हो डा. युवराज खतिवडा । अर्थमन्त्रीको रुपमा उनले लिएको आक्रमक करनीति र शेयरबजारप्रतिको ‘अनुदार दृष्टिकोण’का कारण लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुको एउटा ठूलो हिस्सा उनीप्रति रुष्ट छन् । उनको गैरराजनीतिक छविका कारण र उनको कदमले जनता असन्तुष्ट बनेको भन्दै पार्टीको एउटा पंक्ति पनि उनीप्रति खुसी छैन ।  

सोही पृष्ठभूमिमा उनी अर्थमन्त्री बनेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र अधोगतितिर लागेको भन्दै उनलाई हटाउन ठूलो राजनीतिक कसरत र चलखेल पनि भएकै हो । तर वर्तमान सत्ताका नायकका रुपमा स्थापित प्रधानमन्त्री ओलीको उनीप्रतिको ‘अटुट विश्वास’को कारण यस पटकको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा उनी बहिर्गमित हुनु परेन, उनको अर्थमन्त्रीको पद यथावत रह्यो ।

पार्टी भित्रै पनि आलोचित 
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बुझेको विद्वान अर्थमन्त्री भएको उपमा पाएका अर्थमन्त्री खतिवडाको सबैभन्दा बढी आलोचना चाहिँ उनकै पार्टी भित्रबाट पनि हुँदै आएको थियो । अझै पनि आलोचना गर्नेहरु छन् ।

अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म ढङ्गले केलाउन सक्ने र अर्थतन्त्रको नाडी छाम्न सक्ने हैसियत राख्ने अर्थमन्त्रीको आफ्नो बोल्ड र ‘आक्रामक’ नीतिका कार्यशैली ठीक नभएको भन्दै पछिल्लो समय व्यापक आलोचना हुँदै गयो । 

अर्थमन्त्री पक्षधरको दावीलाई पत्याउने हो भने उनी मन्त्री बनेर आउँदा देशको अर्थतन्त्र डामाडोल थियो र उनको आक्रामक कार्यशैली पनि त्यही डामाडोल अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनकै लागि जरुरी छ । तत्कालको लागि उनको कदमहरु रुखो र प्रतिकूल लागे पनि अन्ततः त्यसले मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउने उनीहरुको  भनाइ छ ।

आफूले अर्थमन्त्रीको रुपमा कार्यकाल सम्हालदै गर्दा ‘देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ’ भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि आफूले अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा ल्याएको दावीसहितको श्वेतपत्र जारी गर्नसक्ने आँकलन नेकपाभित्रैको असन्तुष्ट पक्षको छ ।  

राष्ट्रिय सभाको सदस्यबाट अर्थमन्त्री हुने अवसर पाएका अर्थमन्त्री खतिवडालाई यस पटकको पुनर्गठनमा हटाउनुपर्ने र बदलामा सुरेन्द्र पाण्डेलाई ल्याउनुपर्ने पक्षमा नेकपा भित्रैबाट आवाज उठेको पनि थियो । त्यसो त आगामी फागुनमा अर्थमन्त्रीको राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल पनि सकिँदैछ । त्यसपछि खतिवडाको ठाउँमा पाण्डे आउन सक्ने आश अर्थमन्त्री खतिवडालाई नरुचाउने पक्षहरुले जीवितै राखेका छन् । 

कर विकसित देशको जस्तो, सेवा सुविधा गए गुज्रिएको
अर्थमन्त्री खतिवडासँग नेकपाभित्रको एउटा तप्का, लगानीकर्ता र व्यवसायीहरु मात्रै हैन,  आम सर्वसाधारणको एउटा ठूलो हिस्सा पनि सन्तुष्ट छैन । अर्थमन्त्रीमाथि युरोपियन र विकसित देशको अर्थनीति पछ्याउँदै भारी कर लाद्न खोजेको तर सेवा सुविधा चाहिँ हाइटी र कङ्गोभन्दा गए गुज्रिएको दिएको बुझाइसहितको सर्वसाधारणको आरोप छ ।

उता करको दर र दायरा दुबै बढाएर आम व्यवसायीलाई करको भारले थिचेर व्यवसायबाटै विचलन हुनसक्ने स्थिति सिर्जना गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट बने । सबैभन्दा धेरै आलोचना पनि व्यवसायीबाट हुने गरेको छ । व्यवसायीहरु उनलाई सामान्य भेट्दा आलोचना गर्दैनन् तर सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भने अर्थमन्त्रीको कदमको आलोचना नगरी उनीहरुको भाषण पूरा हुँदैन ।

पछिल्लो पटक प्यान र भीसीटीएस अनिवार्य रुपमा लागू गर्दा सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्री व्यवसायीको तारोमा परे । अहिले सेयर बजारमा सुस्तता छ, जसको दोष पनि शेयरबजारप्रति अनुदार दृष्टिकोणका कारण अर्थमन्त्रीलाई नै थोपरिएको छ । 

अर्थमन्त्रीका विषयमा दुईथरी धारणा
त्यसो त अर्थमन्त्रीको कामकारवाहीको समर्थन गर्नेहरुको बुझाइमा सधैँ आफू अनुकूल निर्णय गरेर अगाडि बढ्न बानी परेका व्यवसायीहरुलाई केही नीतिगत कडाइ अर्थमन्त्रीले गरे । अर्थमन्त्रीले दीर्घकालीन असरलाई ध्यान पुर्याएर आफ्ना निर्णयहरु गर्दै गए । तत्काल परिवर्तन स्वीकार्न नसक्नेहरुको निशानामा अर्थमन्त्री परेको उनीहरुको विश्लेषण छ । 

अर्कोथरी जो राजनीतिक पृष्ठभूमिका छन् उनीहरुले सबैभन्दा बढी गैरराजनीतिक अनुहार अर्थमन्त्री भएकोमा सुरुदेखि नै असन्तुष्ट छन् । 

अर्थमन्त्रीले कसैलाई रिझाएर काम गर्न नजानेको, पार्टीको जनमत भत्काएको, एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको भन्ने उनकै पार्टीभित्रबाट सुनिने गरेको आवाज हो । 

त्यसो त अर्थमन्त्री आफै पनि आफ्ना कदमले तत्काल मानिसहरु रुष्ट भए पनि कालान्तरमा वाहवाही पाउने बताउँदै आएका छन् । आफू सबैभन्दा बढी करकै कारण आलोचित बनेको उनी आफै पनि स्वीकार्छन् तर आफ्ना कदमहरुको बचाउमा उनी ‘राज्य चलाउन फेरि पनि राजस्व चाहिन्छ’ भन्नेमा दृढ छन् । 

राजस्वमा कडाइ गरेकै कारण आफूहरु दक्षिण एसियाकै कम ऋण भएको देशमा पर्न सकेको धारणा उनले राख्दै आएका छन् । 

आलोचना गर्नेहरुलाई मसला
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भएको बजेटमार्फत भनेका थिए । तर यो लक्ष्यलाई अहिले संशोधन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिना नवित्दै अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य संशोधन गरेर घटाएका छन् ।

यस्तै आयात घटेर राजस्वमा असर गरेको छ । आयात घट्नु राम्रो हो यदि देशमा ती आयात प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादनहरु भएका छन् भने  । तर आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गरेर आयात घटेको नभई सरकारकै कडाइका कारण आयात घटेर राजस्वमा धक्का लागेको  विश्लेषणलाई गलत भन्न सकिने आधार छैन । 

अर्कोतर्फ सेयर बजारमा गिरावट छ । बैङ्कहरु कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएका छन् । निक्षेप बढ्न नसक्दा त्यस्तो लगानीमा पनि अहिले सुस्तता छ । व्यवसायी र अर्थमन्त्रीमा विश्वासको सङ्कट छ । वैदेशिक लगानी घटेको छ । यी सब कारण अर्थमन्त्रीको आलोचना गर्नेहरुका लागि मसला बनेको छ ।