केन्द्रीय संस्करण
सरोकार

विदेशी पुस्तकमा लगाएको करले पाठक सीमित किताबमा बाँधिने खतरा

पठन संस्कृति नै घटेको बेलामा पुस्तक आयातमा भन्सार लगाउँदाको हालत के होला ?

person explore access_timeमंसिर १७, २०७६ chat_bubble_outline0
माया श्रेष्ठ

रातोपाटी

 

विदेशी पुस्तक आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने सरकारको घोषणापछि अहिले किताब आयातकर्ता तथा प्रकाशकहरुले विरोध तथा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल तिर्दा अन्तर्राष्ट्रिय किताब आयातमा समस्या सिर्जना भएको पुस्तक प्रकाशक र बिक्रेताहरुको आरोप छ । यसले गर्दा पाठक तथा बिक्रेता मारमा पर्नुका साथै ज्ञानमा अङ्कुश लगाउने काम सरकारबाट भएको आरोप पुस्तक बिक्रेताहरुले लगाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेसँग यस विषयमा गरिएको कुराकानी :

 सरकारले पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउँदा प्रकाशक तथा बिक्रेतालाई यति धेरै टाउको दुखाइ किन नि ?

सरकारले विदेशी पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउनु भनेको ३० प्रतिशतभन्दा पुस्तकको मूल्य वृद्धि हुनु हो । सरकारी पक्षबाट नेपाली पाठकको ज्ञानको दायरा साँघुरो बनाउन खोजिँदै छ । सरकारले लगाएको पुस्तक भन्सारमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल  तिर्नुप¥यो । जस्तै  पाँच लाखको पुस्तक आयात गर्यो भने १० प्रतिशत भन्सार नाका महशुलका रूपमा ५० हजार तिर्नुपर्यो । किनेर ल्याएका सबै पुस्तक बिक्री हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । मानौँ मैले पाँच लाखको पुस्तकमा ५० हजार त्यहीँ तिरेँ नि । पुस्तकको मूल्य कति बनाउने ? घडी रेडियो मोबाइल क्यामेरा तथा अन्य सामान जस्तो ल्याउँदा जे भन्सारमा लागेको हुन्छ, त्यसको मूल्य समेत जोडेर बेचिन्छ । तर किताबमा मूल्य छापिएको हुन्छ । अब हामीले किताबमा प्रिन्टेड मूल्यमा भन्सार महसूल जोडेर बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हामीले त नयाँ मूल्य राख्दा पुस्तक महँगो हुने भयो । पुस्तक आफैमा महँगो छ त्यसँमाथि १० प्रतिशत कर लगाउँदा झन् महँगो हुन्छ ।

पुस्तकको मूल्य कति बनाउने ? घडी रेडियो मोबाइल क्यामेरा तथा अन्य सामान जस्तो ल्याउँदा जे भन्सारमा लागेको हुन्छ, त्यसको मूल्य समेत जोडेर बेचिन्छ । तर किताबमा मूल्य छापिएको हुन्छ । अब हामीले किताबमा प्रिन्टेड मूल्यमा भन्सार महसूल जोडेर बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हामीले त नयाँ मूल्य राख्दा पुस्तक महँगो हुने भयो ।

*******

भन्नलाई १० प्रतिशत भन्सार महशुल हो तर व्यवहारमा १८ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुन्छ । त्यसो हुनुको कारण चाहिँ अधिकतम खुद्रा मूल्यमा कर लगाउँदा र त्यसपछि ढुवानीमा कर लगाएर जोड्दा १८ प्रतिशत पुग्छ । हामीले विभिन्न पुस्तकका नमुना मगाएर हेर्दा १८ प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने भयो । यसरी एक हजार रूपैयाँको पुस्तक १२ सय पर्ने भयो । पहिला हामीले १ हजार पर्ने पुस्तकलाई छुट दिएर ८, ९ सयसम्ममा बिक्री गथ्र्यौं । अब त पुस्तकमा छुट होइन कि भन्सार महशुल समेत जोडेर पुस्तकलाई एक हजारको पुस्तक १२ सयमा बेच्नुपर्ने भयो । अब पाठकलाई चाहिँ महँगो पर्यो ।  पुस्तक विक्री गरेर आउने नाफा जति भन्सार महशुल तिर्नुका लागि पनि पुस्तक बिक्री गरेबापत नाफा उठाउनुपर्ने भयो । मूल्य बढाउँदा पनि भारतबाट ल्याएका पुस्तकहरुको बिक्री हुन्छन् नै भन्ने पनि छैन ।

ल्याइएका सबै पुस्तक बिक्री हुँदैन । पुस्तक धेरै प्रकारका भए भने पुस्तक पसलमा एउटा पुस्तक किन्न आएको पाठकले अन्य ३, ४ वटा पुस्तक किन्न सक्ने थिए । पहिला हामीसँग सयथरिका किताब हुन्थे भने अब बिक्ने पुस्तक मात्रै ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएकोले स्थिति त्यस्तो हुँदैन भयो । सयथरी पुस्तकमा बिक्ने पुस्तक भनेको १० प्रतिशत मात्रै हो । हामीले पनि विकने पुस्तक मात्रै ल्याउनुपर्ने भयो । पाठक पनि सीमित किताबमा बाँधिने भयो ।

*******

अहिले सामाजिक सञ्जाल नेट इन्टरनेट तथा ई–बुकका कारण पुस्तक पढ्ने संस्कार घट्दै गएको छ । पुस्तकमा नयाँ पिढी कम आकर्षित छन् । पठन संस्कृति नै घटेको बेलामा पुस्तक आयातमा भन्सार लगाउँदाको हालत के होला ?

*******

अहिले सामाजिक सञ्जाल नेट इन्टरनेट तथा ई–बुकका कारण पुस्तक पढ्ने संस्कार घट्दै गएको छ । पुस्तकमा नयाँ पिढी कम आकर्षित छन् । पठन संस्कृति नै घटेको बेलामा पुस्तक आयातमा भन्सार लगाउँदाको हालत के होला ? पुस्तक पढ्ने जमात पनि झन् घट्दा पठन संस्कृति न्यून हुने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले पठन संस्कृतिलाई विस्तार गर्नका लागि पुस्तकमा कर थोपर्ने होइन कि यसलाई सरल र सस्तो  बनाउनुपर्छ । पुस्तकको पहुँचमा कसरी धेरै पाठक पु¥याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चासो राख्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै भन्सार महशुल वृद्धि गर्नु ठीक होइन । वास्तवमा, सरकारले पठनशैलीको विकास गर्नुको सट्टामा बखेडा सिर्जना गरेको हो ।

सरकारले स्वदेशमै पुस्तक छाप्न प्रोत्साहन गर्दा पुस्तक प्रकाशक र बिक्रेता किन यति धेरै आक्रोशित हुनुपर्ने कारण थियो र ?

२०६४ सालदेखि नै नेपाली पुस्तक प्रकाशकहरुले भारतमा छाप्न लगे पनि १५ प्रतिशत भन्सार तिर्दै आएका छन्, त्यो कायम नै छ । अहिले गरेको सबै पुस्तकहरुमा १० प्रतिशत भन्सारको व्यवस्थाले अन्य राष्ट्रमा प्रकाशित तथा विदेशी लेखकहरुले लेखेको पुस्तक नेपाली बजारमा आउन सरकारले बाधा सृजना गरेजस्तो भयो ।

नेपालमा गुणस्तरीय छपाइ हुने भएमा नेपाली प्रकाशकहरु किन भारत धाउनु पर्थ्यो र ? वास्तवमा राम्रो गुणस्तरीय छपाइ खोज्ने विदेश जान्छन् । विदेशमा छाप्न गएबापत नेपाली पुस्तक व्यवसायीले १५ प्रतिशत भन्सार पनि तिरिरहेका छन् ।

*******

स्तरीय छपाइ मेसिन नेपालमै हुनु भनेको धेरै राम्रो हो । तर नेपालमा गुणस्तरीय छपाइ हुने भएमा नेपाली प्रकाशकहरु किन भारत धाउनु पर्थ्यो र ? वास्तवमा राम्रो गुणस्तरीय छपाइ खोज्ने विदेश जान्छन् । विदेशमा छाप्न गएबापत नेपाली पुस्तक व्यवसायीले १५ प्रतिशत भन्सार पनि तिरिरहेका छन् । विदेशी पुस्तक नेपालमै छाप्नेबारे पनि कसैकसैले आवाज उठाउने गर्छन् तर त्यसरी विदेशी पुस्तक अनुमति लिएर स्वदेशमा प्रकाशन गर्न धेरै समय लाग्छ, भन्ने वित्तिकै हुँदैन ।

यहाँका कतिपय प्रकाशकहरुले पुस्तक छाप्ने जिम्मा लिने तर छपाइ चाहिँ भारतमै गर्ने गर्छन् । अहिलेको करको व्यवस्थाले त्यहाँबाट पुस्तक ल्याउँदा भन्सार कर बढी तिर्दा नाफा कम हुन्छ भनेर पनि विरोध गरेका हुन् भन्ने आरोप छ नि ?

अमेरिकाका प्रकाशकहरु किन चाइना गए ? भारतकै प्रकाशकहरु किन चीनमा जान्छन् ? विश्वव्यापी चलन नै हो, जहाँ सस्तो पर्छ त्यस्तो ठाउँमा स्वभावतः मान्छे जान्छन् । विदेश पुस्तक छाप्न नजाउन् भनेर नै सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाएकै छ । भन्सार महसुल लगाएर पनि तिरेर जान्छौँ भन्नेलाई त जान दिनुपर्यो नि । जबरजस्ती यही छाप्न भन्ने हुँदैन ।

*******

अमेरिकाका प्रकाशकहरु किन चाइना गए ? भारतकै प्रकाशकहरु किन चीनमा जान्छन् ? विश्वव्यापी चलन नै हो, जहाँ सस्तो पर्छ त्यस्तो ठाउँमा स्वभावतः मान्छे जान्छन् । विदेश पुस्तक छाप्न नजाउन् भनेर नै सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाएकै छ ।

*******

तर हामी चाहिँ गएका छैनौ‌ं। हाम्रो देशमा माग कम छ । एक हजार कपी छाप्नका लागि किन बाहिर गरिहरनु पर्यो ?

नेपालका दुई चार जना प्रकाशक मात्रै भारतमा गएर छाप्ने छन् । करिब ९५ प्रतिशत प्रकाशकहरुले नेपालमा नै पुस्तक छाप्ने गर्छन् । ५ प्रतिशत प्रकाशकहरु राम्रो गुणस्तरका लागि  जान्छन् त्यहीँ पनि १५ प्रतिशत भन्सार तिरेकै छन् । हाम्रो मुख्य आपत्ति के हो भने यहाँ उत्पादन हुन नसक्ने र अन्य राष्ट्रमा छापिएर आउने पुस्तकमा भन्सार महसूल छुट गरिनुपर्छ । अरुको सम्पत्ति हामीले चोरी गरेर छाप्न मिल्दैन । नेपालमा नछापिने र बाहिरबाट नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएका विदेशी लेखकका पुस्तकमा सरकारले बढाएको भन्सार महशुलको हामीले विरोध गरेका हौँ ।

नेपाली प्रकाशकले भारतमा छापेर  ल्याएबापत तिर्नुपर्ने भन्सार करको विषयमा आपत्ति छैन । त्यो व्यवस्थालाई हामीले स्वीकार गरेका नै छौँ ।

१० प्रतिशत भन्सार महशुल तिरेर पुस्तक आयात गरे पनि आखिर भन्सार महशुल तिर्ने त पाठकले नै हो । यसमा प्रकाशक र बिक्रेता चिढिनुपर्ने कारण चाहिँ के ?

मेडिकल तथा इन्जिनिरिङ अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीहरु आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने हुँदैन । कति प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरु निम्न वर्गबाट नै आएका छन् । विदेशी पुस्तक सबै विषयगत विद्यार्थी तथा अन्य पाठकहरुले महँगो हुँदा किन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । विदेशी पुस्तक अध्ययन गर्नुपर्ने त्यस्ता पाठक मारमा पर्ने भए । हाम्रो संविधानले नै समाजवादतर्फ उन्मुख भनेको छ । संविधानअनुसार बनेको अहिलेको दुई तिहाइ सरकारले त अध्ययन गर्ने बानीको विकास गर्नका लागि तल्लो तह अर्थात स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । त्यो हुन दिइएन ।

*******

मेडिकल तथा इन्जिनिरिङ अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीहरु आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने हुँदैन । कति प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरु निम्न वर्गबाट नै आएका छन् । विदेशी पुस्तक सबै विषयगत विद्यार्थी तथा अन्य पाठकहरुले महँगो हुँदा किन्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

*******

ज्ञानको कुनै सीमा हुँदैन । कोही पनि ज्ञानमा अनि पुस्तकमा आत्मनिर्भर हुँदैन । नेपालको ज्ञानका कुरा पनि बाहिर निर्यात भइरहेका छन । विदेशका ज्ञान नेपालमा आयात गर्न पाइन्छ । त्यसैले अमेरिका बेलायत फ्रान्स, जमर्नी, चाइना जस्ता मुलुक पनि स्वदेशी पुस्तकबाट आत्मनिर्भर छैन र हुँदैन पनि ।

ज्ञान विश्वव्यापी कुरा हो । संसारलाई प्रज्ज्वलित गर्ने ज्ञानको झिल्कोलाई सर्वत्र पुर्याउनुपर्छ । त्यसका लागि मूलतः सरकार लागिपर्नुपर्छ । युनेस्कोले  ज्ञानविज्ञानसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पुस्तकलाई  कहीँकतै कर लगाउन हुँदैन भनेको छ । नेपाल युनेस्कोको सदस्य पनि हो । बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि सरकारले यस्ता पुस्तकलाई फ्री फ्लो अफ नलेजका आधारमा अर्थात् कुनै किसिमको अवरोध नगरी ज्ञान सबैले हासिल गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन सके राम्रो हो । अहिलेको १० प्रतिशत भन्सार महसूलले त्यसलाई रोक्छ ।

छपाइ मेसिन र मसीको गुणस्तरको कारण देखाउँदै नेपालका प्रकाशकहरु स्कुल तथा क्याम्पसका पाठ्यपुस्तक समेत भारतबाट छपाउने गर्छन् । नेपालमै कसरी गुणस्तरीय मेसिन तथा मसीको प्रयोग गरेर प्रकाशन गर्न सकिन्छ भन्ने नेतृत्व तहलाई सल्लाह र सहयोग गर्नेतिर चाहिँ तपाईंहरु किन लाग्नुहुन्न ?

 नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घले नेपालमा उच्च प्रविधियुक्त मेसिन ल्याएर  यहीँ पुस्तक उत्पादन गर्नु हाम्रो लागि एकदम स्वागत योग्य कुरा हो । त्यसका लागि ठूलाठूला कागजका उद्योगहरु यही स्थापना होस् । सरकारले पुस्तक प्रकाशन गर्न लागि चाहिने कच्चा पदार्थ देशमै सस्तो सुलभदरमा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्यो । गुणस्तरीय मेसिन तथा प्लेट, मसी जस्ता सामग्री बजारमा उपलव्ध गराउन पर्यो नि । हामीले यस विरोध गरेका होइनौं । तर हाम्रो आपत्ति के हो भने नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने, बाहिरबाट आउने पुस्तकलाई भन्सार महशुल लगाएपछि कसरी मानिसले ज्ञान हासिल गर्छन् ? खानेपानीको मुहानमा नै फोहोर गरेपछि स्वच्छ पानी कहाँबाट पाउने ? यसैमा हाम्रो अपत्ति हो । सरकारले छापाखानाका लागि साँच्चै गर्ने हो भने भन्सार महशुलमा अझै कम गर्ने, पे्रेसका सामान ल्याउनका लागि अन्तःशुल्क छुट दिने । अझ कागज, मसी र अरू रासायनिक पदार्थमा भन्सार महशुल सस्तो बनाइदिएका पुस्तक प्रकाशनमा सस्तो हुँदा स्वतः पुस्तकहरु सस्तो पर्न जान्छन् । 

*******

हाम्रो आपत्ति के हो भने नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने, बाहिरबाट आउने पुस्तकलाई भन्सार महशुल लगाएपछि कसरी मानिसले ज्ञान हासिल गर्छन् ? खानेपानीको मुहानमा नै फोहोर गरेपछि स्वच्छ पानी कहाँबाट पाउने ? यसैमा हाम्रो अपत्ति हो ।

*******

उदाहरणको लागि, अहिले स्वदेशमा पुस्तक छाप्दा करिब ३० प्रतिशत महँगो पर्छ । त्यो कसरी भने १३  प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत भन्सार महशुल यसै २८ प्रतिशत भयो । अन्य करले गर्दा ३० प्रतिशत महँगो पर्छ । एक त ३० प्रतिशत महँगो हुन्छ, दोस्रो कुरा बाहिर छापिए जस्तो गुणस्तरीय उत्पादन प्रकाशन यहाँ हुँदैन ।  नेपालमा भन्दा  भारतमा ३० प्रतिशत सस्तोमा गुणस्तरीय उत्पादन हुने भएपछि कसले यहाँ प्रकाशन गर्न चाहान्छन् ? गुणस्तरीय खोज्ने बाहिर गइहाल्छन् । यो परम्परा विश्वभरि नै प्रचलनमा छ ।

विदेशी लेखकका पुस्तक नेपाली प्रकाशकले छाप्न पनि सक्दैनन् । किनभने हाम्रो बजार सानो छ । केही किताब एकप्रतिमात्रै पनि खपत हुने गर्छ । नेपालमा कुनै पुस्तक छाप्दाखेरी कम्तीमा पनि १ हजारप्रति छाप्नुपर्छ । त्यसबाहेक, लेखकलाई रोयल्टी तिर्नुपर्यो, त्यसको अनुमति लिनुप¥यो । विभिन्न कुराले गर्दा विदेशमा प्रकाशन भएका पुस्तक नेपालमा पनि प्रकाशन गर्न धेरै बाधा व्यवधानहरु छन् ।

सरकारसँग जनक शिक्षा छापाखाना छ । त्यसले त स्कुल तहको पाठ्पुस्तक समयमै पु¥याउन सकेको छैन । अन्य विदेशी लेखकका पुस्तक नेपालले छाप्न सक्दैन । नेपाल सक्षम छैन, यस लागि नेपाललाई ५०औँ वर्ष लाग्न सक्छ ।

गत वर्ष कति बजेटको पुस्तक आयात हुन्थ्यो, यो वर्ष कति भयो ?

पुस्तक आयातमा सरकारले गत जेठमा भन्सार लगाएपछि करिब साढे तीन महिनासम्म पुस्तक आयात भएन । पुस्तक आयतकर्ताले पुस्तक आयात गर्न सकेनौँ । त्यसपछि सरकारी पक्षलाई विभिन्न तरिकाबाट भन्सार महशुल नलगाउन आग्रह गर्दा सुनुवाइ भएन । राज्यले जनताको कुरा सुन्न चाहेन । अहिले पाठ्यक्रममा विदेशी लेखकका पुस्तक रहेकाहरुको अध्ययनमा बाधा नपुगोस् भनेर कम मात्रा पुस्तक आयात गरेका छौँ ।

पुस्तकका आयातकर्ता प्रयोगकर्ताले अरूले जस्तो आन्दोलन नारा जुलुस गर्दैन । सरकारी कार्यालय आगडि घेर्ने, आगो लगाउने, तोडफोड गर्ने, शिक्षित व्यक्तिहरुले त्यस्तो गर्दैनन् । यसमा आन्दोलनमा स्वरूप बौद्धिक सर्कल हुन्छन्, त्यसैले बौद्धिक तरिकाले प्रतिवाद गर्ने हो ।  सरकारले सुन्यो पनि, नसुनेको भन्न मिल्दैन । सबै मिडियाले सहयोग गरे । लेखकहरुले आफ्ना कुरा विभिन्न लेखमार्फत अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारले मिडियामार्फत आएका समाचारअनुसार पुुस्तक भन्सार महशुल लगाउन हुँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ तर थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गरेको छ । मलाई लाग्छ सरकारले पनि महसुस गरेको छ ।

*******

अहिलेसम्म राज्यले यस विषयमा सम्बोधन गरेको छैन । अहिले विदेशी पुस्तकहरु न्यून मात्रामा आयात भएको छ । ०७५÷०७६ मा भन्सारको तथ्याङ्कअनुसार करिब अर्ब १८ करोड बराबरको पुस्तक आयात भएको थियो । अहिले ६ महिना बितिसक्दा त्यसको १० प्रतिशत पनि आयात भएको छैन ।

*******

अहिलेसम्म राज्यले यस विषयमा सम्बोधन गरेको छैन । अहिले विदेशी पुस्तकहरु न्यून मात्रामा आयात भएको छ । ०७५÷०७६ मा भन्सारको तथ्याङ्कअनुसार करिब अर्ब १८ करोड बराबरको पुस्तक आयात भएको थियो । अहिले ६ महिना बितिसक्दा त्यसको १० प्रतिशत पनि आयात भएको छैन । त्यसैले चाहेअनुसारका पुस्तक बजारमा पाउन मुस्किल छ ।

पुस्तकमा कर लगाउनु भनेको ज्ञानमाथि नै अङ्कुश लगाएको भन्दै पुस्तकमा कर लगाएर ७, ८ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्दैमा छलाङ मारिन्छ भन्ने होइन, बरु यसले पढ्ने बानी नै कमी ल्याउँछ भन्नेहरु पनि छन् । यसमा तपाईंहरूको सहमति हो ?

पाठकको ज्ञानमाथि स्वत अङ्कुश लगाउन खोजेको हो । किनभने विदेशी लेखकद्वारा लेखिएका पुस्तक नेपाली पाठकहरु वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । जस्तै विदेशमा नयाँ नयाँ पुस्तक प्रकाशन हुनासाथ नेपाली पाठकले पनि पढ्ने चलन छ । ती पाठकहरुले नयाँ पुस्तकहरु पढ्न पाएका छैन ।  १० प्रतिशत विदेशी पुस्तक आयत गर्दा लाग्ने भन्सार महशुलको असर अरूको जस्तो तुरुन्तै देखिँदैन, विस्तारै देखिन्छ । रिजल्ट । यसको दूरगामी असर हुन्छ । जस्तै २, ३ वर्ष पछि मात्रै थाहा हुन्छ ।

हाम्रो विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र सिलेवसअनुसार विदेशी पुस्तक पढ्नैपर्छ । तर अहिलेको भन्सार महसुलका कारण विदेशी लेखक पुस्तकहरु पाउन पहिलेजस्तो सहज छैन । बाहिर निस्केका नयाँ पुस्तक तुरुन्तै नेपालमा पाइन्थ्यो, अब त्यस्तो हुँदैन ।

*******

किनभने हाम्रो विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र सिलेवसअनुसार विदेशी पुस्तक पढ्नैपर्छ । तर अहिलेको भन्सार महसुलका कारण विदेशी लेखक पुस्तकहरु पाउन पहिलेजस्तो सहज छैन । बाहिर निस्केका नयाँ पुस्तक तुरुन्तै नेपालमा पाइन्थ्यो, अब त्यस्तो हुँदैन । पाठकले पुस्तक किन्न चाहे पनि तुरुन्तै नपाएर २, ३ माहिना प्रतीक्षा गरेर मात्रै आउने अवस्था आयो ।

सरकारले विदेशी लेखकका पुस्तकमा लगाएको १० प्रतिशत भन्सार महशुलबाट ७, ८ करोड बढी राजस्वले केही गर्दैन । त्यसको सट्टामा अर्बौंअर्ब रकम पाठकका लागि लगानी गर्नुपर्छ । जति धेरै अध्ययनमा लगानी गरिन्छ, त्यो राष्ट्रको  विकास र उन्नति चाँडो हुन्छ । विकास पनि विज्ञान, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक तथा अन्य क्षेत्रमा हुन्छ ।

*******

सरकारले विदेशी पुस्तकमा कर लगाउनु भनेको सरकारलाई कहाँबाट धेरै कर असुल्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न भएर मात्रै यस्तो गरिएको हो । तर नेपालमा उत्पादन नहुने विदेशबाटै आयात गरिनुपर्ने पुस्तकमा कर असुल्दा के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

*******

वास्तवमा सरकारले विदेशी पुस्तकमा कर लगाउनु भनेको सरकारलाई कहाँबाट धेरै कर असुल्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न भएर मात्रै यस्तो गरिएको हो । तर नेपालमा उत्पादन नहुने विदेशबाटै आयात गरिनुपर्ने पुस्तकमा कर असुल्दा के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिएको छैन । ध्यान दिएको भए यस किसिमको भन्सार लगाउने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...