आज काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रकाशित दैनिक पत्रपत्रिकाले राज्यस्रोतमाथि भएका अनियमितता, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका  सामाजिक उत्तरदायित्व, विद्यमान राजनीति एवं अर्थतन्त्रका विविध पक्षका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । 

नयाँ पत्रिकाले यती एयर समूहले डेढ दशकअघिदेखि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने कोङ्दे हिमालको फेदीमा दुधकोसी नदीभन्दा झन्डै पाँच सय मिटरमाथि रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी त्यहाँ रिसोर्ट सञ्चालन गरिनु व्यावसायिक र राजनीतिक शक्तिबीचको साँठगाँठ परिणाम हो भएको उल्लेख गर्दै ‘निकुञ्जको जमिनमा रिसोर्ट’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा सो विषयमा छानबिन गर्न माग गरिएको छ । 

आजको कान्तिपुर दैनिकले नेपालमा अपांगता भएका सबै नागरिकको पहिचान गरी उनीहरुको अशक्तता अनुसारको सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्पादकीय लेखेको छ । ‘अपांगता र राज्यको दायित्व’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –सार्वजनिक यातायातका साधनमात्त होइन, हाम्रा शिक्षालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी अड्डाका भवनहरु अपांगता भएकाहरुका लागि सहज छैन । त्यस्ता व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले देशमा भइरहेको त्रासदीपूर्ण सडक दुर्घटना नियमित हुँदा नागरिकको अकालमा ज्यान जाने गरेको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘सार्वजनिक यातायातजस्तो अति न्यूनतम सुविधा पु¥याउनु राज्यको दायित्व हो । काठमाडौंका सडकमा पिचमाथि पिच गर्ने सडक विभाग यस्ता विषयमा कहिल्यै गम्भीर भएर हेरेको छ रु,’ दुर्घटनाको त्रास शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘नियमन निकायलाई कडिकडाउ र आधारभूत पूर्वाधार विकास यी दुई विषय राज्यले ध्यान दिने विषय हो भने सडक दुर्घटनामा उल्लेखनीय कमी आउन सक्छ ।’

त्यस्तै गोरखापत्रले पनि सडकको दुरावस्था, जीर्ण पर्खाललगायतका संरचना, अग्ला र सडक प्रतिकूल रुख, अव्यवस्थित बिजुली र फोनका तारले काठमाडौं उपत्यकामा पटकपटक सर्वसाधारणको मृत्यु हुनेगरेको उल्लेख गर्दै ‘सभ्य नागरिक, सुरक्षित सडक’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘सडक निर्माण वा मर्मत गर्दा बिजुली र फोनका तार व्यवस्थापन, पानीका पाइप तथा ढल विस्तारलगायतका भौतिक पक्ष र व्यक्तिगत अतिक्रमण, व्यापारिक प्रयोजन, निर्माण सामग्री थुपार्नेजस्ता कार्यलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ ,’ सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

उदार अर्थतन्त्र बोकेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो इच्छानुसार खर्च दिनुपर्ने तर्कको वकालत गर्दै नागरिक दैनिकले ‘समाज सुधारमा सरकार’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । २०३३ सालमा ल्याइएको सामाजिक सुधार ऐनअनुसार समाजलाई अगाडि बढाउन नहुने तर्फ प्रस्तुत गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ –अहिले समाजिक व्यावहार सुधार ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्ने लाचारी व्यक्त गर्दै राष्ट्रियसभाको विधायन समितिलाई मन्त्रालयले राय दिएको छ । वास्तमा कस्तो भोज गर्ने, कति मानिस बोलाउने भन्नेमा राज्यले चासो राख्न जरुरी छैन ।

मंसिर १४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा काँग्रेसले नेकपासँग धेरै स्थानमा हार व्यहोरेपनि विगतको तुलनामा मत बढाउनुको कारण प्रस्ट्याउँदै आजको समाचारपत्रले ‘नेकालाई असन्तुष्टिको लाभ १’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा सत्ताधारी दलसँग जनता असन्तुष्ट रहेका कारणले मात्र कांग्रेसको त्यसको लाभ लिएको सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ ।

आजको कारोबारले पछिल्लो समय आमउपभोक्ताले बजारमा अत्यधिक महँगी बढेको अनुभूत गरेको तर सरकारको अनुगमन नाममात्रको भएको उल्लेख गर्दै ‘कर्मकाण्डी बनेको बजार अनुगमन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । बजार अनुगमन र निरीक्षणका गतिविधिलाई केबल शुभलाभको हिसाबले नहेरी साँच्चिकै प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ –बजारको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने दुई वटा विधि छन्, एउटा सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्ने र अर्को  बजारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने । 

नेपालमा चिनी उद्योगको समस्या निकै जटिल भएको र त्यसलाई सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आजको आर्थिक अभियानले ‘चिनीमा सधैंको किचलो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘सरकारले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा चिनी किन्न पाउँदैनन्, प्रतिवन्धले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण त होला तर उपभोक्ताको अधिकार भने हनन हुन्छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘चिनी उद्योग समस्यामा जेलिएको छ, जोखिएको गाँठो फुकाउने काम सरकारको हो ।’