नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स सुरु गर्दा खुबै हल्ला पिटियो – अब लाइसेन्स वितरणमा देखिएका समस्या र कमजोरीहरु समाप्त हुनेछन् । तर, लाइसेन्स वितरण सुरु भएपछि सर्वसाधारणले दुःख बाहेक केही पाएनन् । समस्या समाधान हुनुको साटो अहिले लाखौँ चालक सवारी चालक अनुमतिपत्रविहीन बन्ने अवस्था बनेको छ । अझ स्मार्ट लाइसेन्स नै नक्कली बन्न थालेपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । लाइसेन्सविहीनताको अवस्था र स्मार्ट लाइसेन्स जाँच्ने मेसिन नहुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई समेत यो टाउको दुःखाईको विषय बनेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि ८ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स लिन सेवाग्राही प्रतीक्षा सूचीमा छन् । प्रतीक्षा सूचीमा रहेकाहरुमध्ये कतिपय त झण्डै १६ महिनादेखि लाइसेन्स कुरिरहेका छन् । उनीहरुले अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो थाहा छैन ।

सरकारले २०७२ सालमा पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी)लाई स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्न दिने निर्णय गरेको थियो । एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सरकारले पहिलो पटक २०७२ मङ्सिर १३ गते स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ र वितरण सुरु गरेको थियो ।

एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा गरिएको उक्त कार्यको सुरुवातमा पहिलो पटक मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग १ लाख ६० हजार थान स्मार्ट कार्ड र ५ थान प्रिन्टर ल्याइएको थियो । त्यसपछि त्यही कम्पनीसँग पटक–पटक सम्झौता गरेर ५ पटकमा गरी करिब ११ लाख ३० हजार थान स्मार्ट कार्ड ल्याइएको थियो । जसमध्ये करिब १० लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ भने अझै करिब ८ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न बाँकी नै छ ।

सरकारले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई छपाइका लागि स्वीकृति दिँदा मेसिन ल्याएको ३ वर्षसम्म आफ्टर सेल्स सर्भिस दिनुपर्ने शर्त राखेको थियो । त्यसपछि पनि आवश्यक सामान खरिद गर्नु परेमा त्यही संस्थाले सामान ल्याइदिने तर त्यसको खर्च भने सरकारले बेहोर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

पहिले बागमती अञ्चलका लागि मात्रै सुरु गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स पछि सबै अञ्चलमा सुरु गरियो । अहिले पहिलेको जस्तो कागजी लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ र अब स्मार्ट कार्ड मात्रै वितरण गर्ने गरिएको छ । सबै प्रदेशले अहिले ट्रायल पास गर्नेहरु, नवीकरण गर्नेहरु सबैलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

जब स्मार्ट लाइसेन्सको माग बढ्न थाल्यो, सरकारले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँगै नै ४ वटा नयाँ प्रिन्टर खरिद गरी ९ वटा मेसिनबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न सुरु गरायो । त्यतिबेला ४ वटा नयाँ मेसिनका लागि विभागले प्रति मेसिन ११ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्यो ।

दैनिक करिब ५ हजार थान स्मार्ट लाइसेन्सको माग भइरहँदा विभागले भने दैनिक २ हजारको हाराहारीमा मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न सफल भयो ।

पहिले ल्याएका ५ वटा मेसिनको आफ्टर सेल्स सर्भिस २०७५ मङ्सिरमा सकियो । त्यसपछि बिग्रन थालेका मेसिनहरु बनाउन कसैले चासो दिएन । अहिले पुरानो ९ वटा मेसिनमध्ये ३ वटा मात्रै चलिरहेका छन् । पुराना ५ वटा मेसिन बनाउनमा न मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले चासो दिएको छ न त यातायात व्यवस्था विभागले नै होमवर्क गरेको छ । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले नै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको ४ वटामध्ये एउटा प्रिन्टर बिग्रिएको पनि लामो समय भइसकेको छ । तर त्यो प्रिन्टर पनि मद्रासले बनाइदिएको छैन ।

*****

यसअघि रातोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले मङ्सिर २२ गतेबाट ३ सिफ्टमा कर्मचारी राखेर मास प्रिन्टरबाट दैनिक ७ देखि ९ हजारको सङ्ख्यामा स्मार्ट कार्ड छपाइ गर्ने दाबी गरेका थिए । तर सोमबार रातोपाटीसँग कुरा गर्दा मास प्रिन्टरबाट प्रिन्ट सुरु नभएको भन्दै मन्त्रीलाई ल्याएर उद्घाटन गर्ने तयारी भएको भन्दै अब केही दिनमै सुरु हुने दाबी गरे ।

*****

विभागमा स्मार्ट लाइसेन्सका लागि माग र होल्ड बढ्दै गएपछि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरेर मास प्रिन्टर र १० लाख थान स्मार्ट कार्ड ल्याउन बोलपत्र माग गर्यो । ३४ करोड रकम छुट्याएर गरिएको बोलपत्र २०७५ चैत २७ गते खोलियो । उक्त बोलपत्र खोल्दा पुरानै कम्पनी अर्थात् मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले अनुमानित लागत मूल्यभन्दा ४० प्रतिशत कम अर्थात् जम्मा १९ करोड ७० लाखमा टेन्डर स्वीकार गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार सबैभन्दा कम मूल्यमा टेन्डर स्वीकार गर्ने कम्पनीलाई नै टेन्डर दिनुपर्छ । त्यहीअनुसार मास प्रिन्टर र नयाँ १० लाख थान कार्डका लागि पनि मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई नै ठेक्का दिइयो ।

नयाँ ठेक्काअनुसार मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले नै टेन्डर स्वीकार गरेको मितिबाट ६० दिनमा ४ लाख थान स्मार्ट कार्ड र ७५ दिनमा मास प्रिन्टर उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता थियो । त्यसैगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको १ सय ५० दिन अर्थात् ५ महिनामा बाँकी ६ लाख थान स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यदि समयमै मेसिन र कार्ड उपलब्ध गराउन नसकेमा दैनिक शून्य दशमलब शून्य पाँच प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क र जरिवाना उक्त कम्पनीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यातायात व्यवस्था विभाग र मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सबीच २०७६ वैशाखको अन्तिममा टेन्डरमा सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता बमोजिम मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले असार २९ गतेभित्रै ४ लाख थान स्मार्ट कार्ड र साउन १५ भित्रै मास प्रिन्टर ल्याउनुपर्ने थियो । तर एमएसपीले भदौ १ गते मात्रै प्रिन्टर नेपाल ल्याएको थियो । तथापि प्रिन्टर नेपाल आइपुगेको १ सय दिन कटिसक्दा पनि अझै उक्त प्रिन्टर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्रिन्टर चलाउन जान्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा रोकिएको छपाइ मङ्सिर महिनाबाटै सुरु हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । त्यसबाहेक सम्झौता भएको ५ महिनाभित्र ल्याउने भनिएको बाँकी ६ लाख थान स्मार्ट कार्ड पनि एमएसपीले ल्याउन सकेको छैन ।

यसअघि रातोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले मङ्सिर २२ गतेबाट ३ सिफ्टमा कर्मचारी राखेर मास प्रिन्टरबाट दैनिक ७ देखि ९ हजारको सङ्ख्यामा स्मार्ट कार्ड छपाइ गर्ने दाबी गरेका थिए ।

तर सोमबार रातोपाटीसँग कुरा गर्दा मास प्रिन्टरबाट प्रिन्ट सुरु नभएको भन्दै मन्त्रीलाई ल्याएर उद्घाटन गर्ने तयारी भएको भन्दै अब केही दिनमै सुरु हुने दाबी गरे ।

यो पनि

मेसिन चलाउन नजान्दा मास प्रिन्टरबाट स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ शुरु भएन

 

---

प्रिन्टरको फोटो खिच्न दिएनन् महानिर्देशक हमालले

नयाँ मास प्रिन्टरको प्रयोगका सम्बन्धमा बुझ्न विभाग पुगेको रातोपाटीको टोलीले प्रिन्टरको फोटो खिच्न अनुमति माग्दा महानिर्देशक हमालले फोटो खिच्न दिएनन् । फोटो खिच्न नहुने कारण के छ भनी सोध्दा उनले त्यो प्रयोगमा आएको दिन खिच्न दिने बताए । उने भने, ‘अबको ४–५ दिनमा मन्त्रीज्यूबाट हामी मास प्रिन्टरको उद्घाटन गराउँछौँ । त्यसपछि खिच्नुहोला फोटो ।’

अहिले पुराना ६ वटा मेसिन पनि बिग्रिएर स्टोरमा थन्क्याएर राखिएको उनले बताए । पुरानो मेसिन बनाउनुको साटो किन स्टोरमा थन्क्याएको भन्ने प्रश्नमा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । हामी स्टोरमै गएर पुरानो मेसिनको फोटो खिच्छौँ नि त भन्ने रातोपाटीको प्रस्ताव पनि अस्वीकार गर्दै ‘पुराना मेसिनको फोटो खिचेर के गर्नुहुन्छ’, भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।

नयाँ काम गरिरहेको ३ वटा मेसिनको फोटो खिच्छौँ नि त भन्ने आग्रहलाई पनि हमालले अस्वीकार गर्दै फोटो खिच्न नदिने बताए ।

फोटो खिच्दा सत्य बाहिर आउँछ हो महानिर्देशक ज्यू ?

रातोपाटीले पुरानो मेसिनका सम्बन्धमा समाचार बनाउन खोज्दा पनि महानिर्देशक हमालले असहयोग गरे । पुरानो मेसिनले कति र कसरी काम गरिरहेको छ भनेर रातोपाटीले हेर्न चाहेको थियो ।

फोटो : गोगनबहादुर हमाल, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग

तर महानिर्देशक हमालले आफ्नो कमजोरी बाहिर आउने डरले हुनसक्छ हामीलाई स्टोरमा थन्क्याइएको पुरानो मेसिनको त फोटो खिच्न दिएनन् नै काम गरिरहेको भनिएको पुरानो मेसिनको फोटो खिच्न पनि उनले अस्वीकार गरिदिए । उनले भने, ‘अहिले के समाचार बनाउनुहुन्छ ? ४–५ दिनमा म आफै फोन गरेर बोलाउँला ।’

‘स्मार्ट’ बन्न सकेन स्मार्ट लाइसेन्स

सरकारले २०७२ सालमा स्मार्ट लाइसेन्सको सुरुवात गर्दा लाइसेन्सलाई स्मार्ट र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भन्दै पुरानो कागजी लाइसेन्स हटाएर नयाँ लाइसेन्सको सुरुवात गराएको थियो ।

समार्ट कार्डमै चिप्स राखेर डाटासमेत राख्ने र त्यो डाटा ‘रिड’ गर्ने मेसिन पनि विभिन्न कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीलाई दिने घोषणा गरेको थियो ।

तर स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ र वितरण सुरु भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि महानगरीय ट्राफिक प्रहरीलाई दुई थान कार्ड रिडर दिए पनि अन्य निकायलाई उक्त डिभाइस समेत दिएको छैन ।

****

नक्कली लाइसेन्सको बिगबिगी रोक्नका लागि पनि स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको दाबी गरेको थियो यातायात व्यवस्था विभागले । विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनाल र महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले पनि स्मार्ट लाइसेन्स आएपछि नक्कली लाइसेन्स बन्द भएको दाबी ४ दिनअघि मात्रै गरेका थिए । तर ट्राफिक महाशाखाको रेकर्ड हेर्ने हो भने स्मार्ट लाइसेन्स पनि नक्कली बनेर बजारमा आइसकेका छन् ।

****

यातायात व्यवस्था विभागका एक पूर्व महानिर्देशका अनुसार विभिन्न यातयात कार्यालय र निकायहरुलाई दिन भनेर प्रतिथान एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने ४२ थान डिभाइस दिइएको भए पनि ती कुनै पनि कार्यालयमा ती डिभाइसको प्रयोग भएको छैन ।

लाइसेन्स सक्कली हो कि नक्कली हो भनेर हेर्नका लागि महानगरीय ट्राफिक महाशाखामा कहिलेकाहीँ उक्त डिभाइस प्रयोगमा ल्याउने गरिएको भए पनि मङ्सिर २२ गते आइतबार रातोपाटीको टोली ट्राफिक महाशाखामा पुग्दा त्यहाँ उक्त डिभाइस नचलेको पाइयो ।

फोटो : स्मार्ट डिभाइस रिडर

के भएको हो भनी सोध्दा महाशाखाका कर्मचारीले सफ्टवेयर नमिलेको भन्दै अहिले काम नगरेको बताए ।

नक्कली रोक्न ल्याइएको स्मार्ट लाइसेन्स नै नक्कली बनेपछि ...

नक्कली लाइसेन्सको बिगबिगी रोक्नका लागि पनि स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको दाबी गरेको थियो यातायात व्यवस्था विभागले । विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनाल र महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले पनि स्मार्ट लाइसेन्स आएपछि नक्कली लाइसेन्स बन्द भएको दाबी ४ दिनअघि मात्रै गरेका थिए ।

तर ट्राफिक महाशाखाको रेकर्ड हेर्ने हो भने स्मार्ट लाइसेन्स पनि नक्कली बनेर बजारमा आइसकेका छन् । नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बोक्ने कतिजनालाई कारबाही गरियो भन्ने तथ्याङ्क ट्राफिक महाशाखासँग यकिन तथ्याङ्क नभए पनि हालसम्म केही थान नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बरामद गरी यातायात व्यवस्था विभागमा पठाइसकिएको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी रविकुमार पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।ट्राफिक प्रहरीकै सक्रियतामा प्रहरीले नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनाउने मेसिनसहित ७ जनालाई केही समय अगाडि पक्राउ गरेको थियो । बागबजारबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा बुझाएका थिए । उनीहरुविरुद्ध यतिबेला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

प्रहरीले नक्कली लाइसेन्स बनाउने गिरोहलाई पक्राउ गर्ने क्रममा उनीहरुको साथबाट ६० थान स्मार्ट लाइसेन्स, स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टर, कम्प्युटर, नक्कली रसिद तथा लाइसेन्स कटिङ गर्ने मेसिन र चिप्ससमेत बरामद गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली लाइसेन्स बनाउन सम्भव छैन भनेर दाबी गरिरहे पनि प्रहरीले नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स मात्रै होइन, नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनाउने मेसिनसहित गिरोहलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

के काममा आयो स्मार्ट लाइसेन्स ?

सरकारले नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई रोक्ने र यसको डाटाबेस डिजिटल बनाई यातायात कार्यालयहरुमा हुने बदमासीलाई रोक्ने भने पनि न त नक्कली लाइसेन्सको बिगबिगी रोकिएको छ न त यातायात कार्यालयहरुबाट हुने बदमासी नै बन्द भएको छ ।

अहिले पनि यातायात कार्यालयहरुले दलालसँग सेटिङ गरेर ट्रायलमा फेल भएकाहरुलाई पनि लाइसेन्स वितरण गरिरहेका छन्, प्रतिव्यक्ति २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म लिएर ।

अहिले पनि ट्रायलमा सामेल नै नभएका वा ट्रायल फेल भएका व्यक्तिहरुलाई पनि मोटरसाइकल र स्कुटरको २० देखि २५ हजार, कारहरुको ३० हजार, बस र मध्यम स्तरका सवारीका लागि ३० देखि ४० हजार र हेभी गाडीका लागि ५० हजारभन्दा बढी लिएर स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमै काम गर्ने एक कर्मचारीले रातोपाटीले बताए ।

चालक सक्कली हो कि नक्कली हो भनेर पत्ता लगाउनका लागि पनि अहिले ट्राफिक प्रहरीसँग स्मार्ट कार्ड रिड गर्ने डिभाइस छैन । महाशाखामा भएको एउटा डिभाइस पनि बेलाबेलामा बिग्रिरहेको हुन्छ । जसका कारण कुनै व्यक्तिको लाइसेन्स सक्कली हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन पनि ज्यादै कठिन हुने गरेको छ ।

फोटो नै चिनिदैन

यसअघि जारी भएको स्मार्ट लाइसेन्सको फोटो श्यामश्वेत अर्थात् ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटको छ । जसका कारण चालक र स्मार्ट लाइसेन्समा भएको फोटोको व्यक्ति एकै हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन पनि ज्यादै कठिन हुने गरेको छ । फोटो स्पष्ट नहुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई सही चालक पत्ता लगाउन पनि कठिन हुँदै आएको छ ।

एमएसपीसँग किन घाँटी जोड्दै छ विभाग ?

पछिल्लो चरणमा ग्लोबल टेन्डरबाट १० लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ तथा मास प्रिन्टर ल्याउने भनेर सम्झौता गरेको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी)सँग यतिबेला विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालको सम्बन्ध ज्यादै सुमधुर देखिएको छ ।

एमएसपीसँग भएको सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेमा उसलाई कारबाही गर्ने र जरिवाना गराउने अधिकार भए पनि विभागका महानिर्देशक हमाल र एमएसपीका प्रतिनिधिबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।

भदौ १ गतेबाट नै मास प्रिन्टरबाट स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सुरु हुनुपर्ने थियो । विभागमा महानिर्देशकका रूपमा हमालले भदौ २ गते कार्यभार सम्हालेका थिए । तर त्यसपछि उनले एमएसपीलाई दबाब दिएर छिटो काम गराउनुको साटो आफै विदेश घुमघाममा मस्त भए । उनले मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई रिझाउनका लागि एमएसपीसँग सहकार्य गरी इटाली र स्विजरल्यान्ड घुम्न र घुमाउन लगे । प्राविधिक व्यक्तिलाई लैजानुपर्ने अनुगमनमा मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख लगायतका टोलीलाई मोजमस्ती गराए । यता मास प्रिन्टरबाट स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ हुन नसक्दा होल्डमा बस्ने सेवाग्राहीको सङ्ख्या ८ लाख कट्यो भने समय १५ महिनाभन्दा बढी भयो ।

अझै पनि यो वा त्यो कारण देखाएर विभागले मास प्रिन्टरबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न सकेको छैन । बरु मन्त्रीलाई उद्घाटन गर्ने साइत कुरेर बसिरहेको छ विभाग ।