सागरनाथ बन बिबाद : केन्द्र सरकारलाई धक्का, निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सागरनाथ बन परियोजनाबारे केन्द्र सरकार र प्रदेश नम्बर २ सरकारबीच देखिएको विवादसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलाशले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनाबारे फागुन २४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै प्रदेश २ सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको थियो।
तर, यस निर्णयलाई केन्द्र सरकारले अस्वीकार गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले जेठ २३ गते सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसनमा मर्ज गरेर वन निगम लिमिटेड बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि केन्द्र सरकारले संविधानविपरित परियोजना आफ्नो मातहत राखेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रदेश २ सरकारका तर्फबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी बेचनकुमार महतोले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा यसअघि न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो रिटमा बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मुद्दाको प्रदेश सरकारको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रदेश दुईका मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सागरनाथ वन प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन भन्ने प्रदेशको अनसूचिको क्रम संख्या १९ मा रहेको बताउँदै सोही अनुसार प्रदेश २ ले आफूमातहत ल्याएको बताए ।
तर संघीय क्याविनेटले आफ्नो मातहत ल्याएर वन निगम लिमिटेड बनाइएपछि अदालतसम्म विवाद पुगेको बताए ।
अहिले अदालतले यो संवैधानिक हिसाबले गलत छ भनेर रोकेको रोक्दै आन्तरिम आदेश जारी भएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न लोकतान्त्रिक प्रणाली सबैभन्दा उत्तम’
-
१२ वर्षमा एक हजार दुई सयको मिर्गौला प्रत्यारोपण
-
धनुषाबाट अपहरण गरेर भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा ५ जना पक्राउ
-
चीनमा देव गुरुङले भने– नेपालमा माओवादीकै विचारको वरिपरि राजनीति छ
-
निर्वाचनका कारण पूर्वी सिमानाका बन्द
-
सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा