प्रदेश ५ : राजधानी र नामाकरण सिफारिस समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै
प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सोमबार बुझाउँदै छ ।
पटक–पटक आलोचित हुुँदै आएको समितिले डेढ वर्ष लगाएर प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गरेर सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भईरहेको समितिका सदस्य बीरबहादुर रानाले रातोपाटीलाई बताए ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकारण सहमति वा नभए प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट टुङ्गो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशको नाम लुुम्बिनी र स्थायी राजधानीका लागि तीन ठाउँ उपयुक्त हुुनेछन् भनेर सिफारिस गरेको एक सदस्यले बताए ।
स्थायी राजधानीका लागि समितिले बुटवल–सैनामैना कपिलवस्तुको बाणगंगा–बुद्धभूमि र दाङको भालुवाङ–लमही क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । सिफारिस समितिको प्रतिवदेनको सम्पुर्ण विवरण सदन खुलेपछि बाहिर आउने छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । समितिका सदस्य बीरबहादुर रानाले भने,‘आइतबार हामीले सम्पूर्ण प्रतिवदेन फाईलन गरेर सोमबार सभामुखलाई बुझाउने निर्णय गरेका हौँ । त्यही अनुसार नै काम हुन्छ ।’
झण्डै तीन महिना अघि अन्त्य भएको अधिवेशन प्रदेश सरकारलेअझै आह्वान गरेको छैन । प्रतिवेदन प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशको राजधानी दाङ हुनुपर्ने अडानमा छन् । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल बुटवल नै स्थायी राजधानी हुनुुपर्ने अडानमा छन् । राजधानीका बारेमा मुख्यमन्त्री र नेकपा महासचिवबीचको विवादकै कारण टुंगो लाग्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ ।
दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउन सकेको भन्दै प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा आलोचित बनेको थियो । प्रदेशसभाद्वारा गठित समितिले जिल्ला जिल्लामा पुगेर सुझाव समेत संकलन गरेको थियो भने पछिल्लो समितिका सदस्यहरु अध्ययनका लागि भन्दै भारत भ्रमणमा समेत गएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गृह जिल्लामै ओलीको निर्देशन पालना भएन, सहमतिको नाममा निर्वाचन कार्यतालिका सारियो
-
सहसचिव शर्माको नेतृत्वमा बजेटको मस्यौदा लेखन समिति गठन
-
द्रुतमार्गको सट्टाभर्ना बापत सेनाले वृक्षरोपण गरेको जग्गामा व्यक्तिको दाबी
-
रोमाञ्चक खेलमा आयरल्यान्ड ‘ए’ ले नेपाल ‘ए’ लाई २१ रनले हरायो
-
फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता बिना न्याय प्रणाली सुदृढ बन्न सक्दैन: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
-
सङ्घीयता प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन