एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई ‘क्लिनचिट’ प्रकरण : उही प्रकृतिको मुद्दामा कस्तो आउला विश्वराज पाण्डेको फैसला ?
वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृतिबल्लभ पौडेल र नायब सुब्बा खड्गबहादुर केसी २०७४ साल कात्तिक २८ गते नयाँ बानेश्वरस्थित इन्द्रेणी फुडल्यान्डबाट पक्राउ परे ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा विचाराधीन एक म्यानपावर कम्पनीको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीबाट १० लाख घुस लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनीहरुलाई ‘रङ्गेहात’ पक्राउ गरेको बताएको थियो ।
कात्तिक २८ गते साँझ उनीहरुलाई पक्राउ गरेर मुचुल्का बनाई उनीहरु त्यहाँबाट बाहिर निक्लिए । र, त्यसको भोलिपल्टै शाखा अधिकृत पौडेल र नायब सुब्बा खड्गबहादुर केसीले ‘आफूहरुले विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेकै निर्देशनमा रकम लिएको’ बयान दिए । त्यस बयानलगत्तै विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे २०७४ कात्तिक २९ गते चावहिलस्थित अम्बे अपार्टमेन्टमा रहेको निजी निवासबाटै पक्राउ परे ।
सहसचिवजस्तो पदमा पुगेको व्यक्तिले ‘मुद्दा मिलाउनका लागि भन्दै रकम माग गरेको र भ्रष्टाचार गरेको’ दाबीपछि अख्तियारले करिब ३५ दिन छानबिन गरी तथ्य र प्रमाण पेश गर्दै २०७४ पुस ४ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो ।
शाखा अधिकृत पौडेलसहित नायब सुब्बा केसीले अहिले पनि यो मुद्दा बोकिरहेका छन् । पछिल्लो पटक २०७६ साल पुस २३ गते पेसी तोकिएको थियो । यद्यपि वादीपक्षले उक्त दिन पेसी स्थगित गराएको छ र २ वर्षभन्दा बढी समय घर्किसकेको यो मुद्दाले किनारा पाउन सकेको छैन ।
सवारी ज्यान मुद्दामा ‘पीडकको पक्षमा फैसला गर्ने’ भन्दै जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ र बेन्च असिस्टेन्ट भोलानाथ चालिसेको कुरा भएपछि पीडक पक्षसँग ५ लाख रुपैयाँ लिएर उनीहरुकै पक्षमा फैसला गर्ने सहमति भइसकेको थियो ।
...
२०७५ साल माघ १७ गते बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा कार्यरत नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले ‘५ लाख घुस रकमसहित’ पक्राउ ग¥यो ।
सवारी ज्यान मुद्दामा ‘पीडकको पक्षमा फैसला गर्ने’ भन्दै जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ र बेन्च असिस्टेन्ट भोलानाथ चालिसेको कुरा भएपछि पीडक पक्षसँग ५ लाख रुपैयाँ लिएर उनीहरुकै पक्षमा फैसला गर्ने सहमति भइसकेको थियो ।
पीडक पक्ष, न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ र बेन्च असिस्टेन्ट रहेका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेबीच कुरा मिलेपछि रकम लेनदेनको काम भोलानाथ चालिसेबाट गराउने सहमति भयो । त्यसै दिन भीमबहादुर सिरिस मगरको जाहेरीले २०७५ कात्तिक १४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सुरेन्द्र थापाविरुद्ध भएको ज्यान मुद्दामा थापालाई सफाइ दिने फैसलाको हुने सहमति भइसकेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँमा थुनछेक बहस सकिएपछि न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँले चालिसेलाई आँखा सन्काए । त्यसपछि चालिसे एकैछिनका लागि भन्दै बाहिर निस्किए । बाहिर ५ लाख नगद लिएर बसेका वादीपक्षका सुमन थापालाई वन जिल्ला अदालतको आडैमा रहेको वन परिसरमा भेटे । अनि झोलामा रहेको ५ लाख नगद लिएर जिल्ला अदालततर्फ जानै लाग्दा बाटोमा नै उनी पक्राउ परे । अख्तियारबाट खटिएको सादा पोसाकका प्रहरी र कर्मचारीले चालिसेलाई नियन्त्रणमा लिए ।
अख्तियारले न्यायाधीश बानियाँमाथि छानबिनको सिफारिशसहित न्याय परिषद्मा पत्र पठायो । अख्तियारको पत्र प्राप्त भएपछि र चालिसेले बानियाँको नाम पोलेपछि २०७५ माघ २३ गते बुधबार बसेको न्यायपरिषद्को वैठकले जिल्ला न्यायाधीश बानियाँलाई अनुसन्धानका लागि न्यायपरिषद्मा झिकाउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि उनलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरियो र न्याय परिषद्मा तानियो । अख्तियारले घुस रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको भोलानाथ चालिसेलाई मात्रै १३ दिन अनुसन्धान गरेर उनीविरुद्ध २०७५ फागुन १ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो ।
त्यसपछि सुरु भएको छानबिनमा चालिसेले उक्त रकम के कामका लागि किन लिइएको हो, त्यसको सबै बयान दिए । चालिसेले आफ्नो बयानमा ‘उक्त रकम न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँले नै लिनु भनेकाले लिएको र प्रतिवादीकै पक्षमा फैसला गर्नेगरी भएको सहमतिअनुसार उक्त रकम लिएको’ बयान दिए ।
नायब सुब्बा चालिसेले न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको नाम पोले पनि अख्तियारले न्यायाधीश बानियाँलाई पक्राउ गर्न सक्ने कानुनी अधिकार थिएन । किनभने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र बहालवाला न्यायाधीशलाई पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार छैन । त्यसकारण अख्तियारको टोली चालिसेलाई मात्रै लिएर टङ्गाल पुग्यो ।
तर अख्तियारले न्यायाधीश बानियाँमाथि छानबिनको सिफारिशसहित न्याय परिषद्मा पत्र पठायो । अख्तियारको पत्र प्राप्त भएपछि र चालिसेले बानियाँको नाम पोलेपछि २०७५ माघ २३ गते बुधबार बसेको न्यायपरिषद्को वैठकले जिल्ला न्यायाधीश बानियाँलाई अनुसन्धानका लागि न्यायपरिषद्मा झिकाउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि उनलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरियो र न्याय परिषद्मा तानियो ।
अख्तियारले घुस रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको भोलानाथ चालिसेलाई मात्रै १३ दिन अनुसन्धान गरेर उनीविरुद्ध २०७५ फागुन १ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो ।
यता न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायाधीश छानबिन गर्न समिति गठन गर्यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश कार्की र जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ मिल्ने साथी थिए । कार्की सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु अगाडिसम्म बानियाँसँग उठबस गरिरहन्थे । त्यसकारण पनि न्यायाधीश बानियाँका लागि अनुकूल हुने न्यायाधीश छानबिनका लागि पाएका थिए ।
कार्कीको छानबिन सकिएपछि उनले घुसकाण्डमा बानियाँको संलग्नता नरहेको प्रतिवेदन तयार भयो । छानबिन प्रतिवेदनमा के कुरा उल्लेख भयो भन्ने कुरा बाहिर नआए पनि बानियाँलाई न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा १ बमोजिम सचेत गराइयो ।
न्यायाधीश बानियाँलाई सचेत गराउँदा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १० वा दफा १२ बमोजिमको काम गरेमा पहिलो पटकमा सचेत गराउने भन्ने उल्लेख छ । त्यहीअनुसार बानियाँलाई सचेत गराएर पुनः न्यायाधीशकै जिम्मेवारी तोकियो । अहिले न्यायाधीश बानियाँ कैलाली जिल्ला अदालतमा न्यायधीशका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने, ‘न्यायाधीशले पठाएको कारण पैसा लिन गएको’ बयान दिएका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसे भने दोषी ठहर भई अहिले बर्खास्तीमा परेका छन् । विशेष अदालतले असोज २९ गते चालिसे दोषी रहेको फैसला गरिसकेको छ ।
एक दिन अलिक चाँडो घर गएको दिन उहाँको घरमा पसेँ । उहाँले चिया खुवाउनु भयो र कसैले खुसीले पैसा दिन्छ वा विवाद नहुने मुद्दामा कसैले रकम दिन्छ भने मलाई भन्नुहोला र लिँदा हुन्छ भन्नुभयो । त्यसपछि म आफ्नो घर गएँ ।
...
भोलानाथ चालिसे भन्छन् : यो कस्तो न्याय हो ?
भोलानाथ चालिसे अहिले आफ्ना परिवारसँग काठमाडौँमै बसिरहेका छन् । जागिरे जीवनबाट बर्खास्तीमा परेपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् उनी । विशेष अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ पनि नआएको कारण मुद्दाको पुनरावेदन पनि गर्न पाएका छैनन् ।
शुक्रबार रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका चालिसेले घुसकाण्डको सुरुवातदेखि फैसलासम्मको अवधिबारे बयान दिएका छन् ।
“म खासमा पहिले शिक्षक थिएँ । त्यसपछि सुरुमा मुखियाबाट सेवा प्रवेश गरेको हुँ । यसअघि म बारा लगायतका जिल्ला अदालतमा काम गरिसकेको छु । जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सरुवा भएपछि मलाई सुरुमा स्टोर शाखामा राखियो । त्यहाँ रहँदा न्यायलयभित्र कसरी भ्रष्टाचार हुने रहेछ भनेर बुझेँ ।
पछि मलाई बेन्च असिस्टेन्ट बनाइयो । म न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको बेन्चमा परेँ । मलाई उहाँको विगत वा आचरणबारे केही थाहा थिएन ।
म बानेश्वरमा बस्थेँ र उहाँको घर र मेरो डेराको दूरी करिब १० मिनेट मात्रै थियो । जाँदा बाटो पर्ने भएकाले बाटो पर्दा छिर्ने गर्नुहोस् भनेर श्रीमानले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ।
एक दिन अलिक चाँडो घर गएको दिन उहाँको घरमा पसेँ । उहाँले चिया खुवाउनु भयो र कसैले खुसीले पैसा दिन्छ वा विवाद नहुने मुद्दामा कसैले रकम दिन्छ भने मलाई भन्नुहोला र लिँदा हुन्छ भन्नुभयो । त्यसपछि म आफ्नो घर गएँ ।
त्यसको लामो समयसम्म त्यस्तो कुनै मुद्दा आएन । तर पछि कात्तिक १४ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी पक्षसँग कुराकानी भयो । पहिले उनीहरुले थुनछेक बहसकै क्रममा कुनै एक न्यायाधीशलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खुवाइसकेका रहेछन् । तर २ लाख ५० हजार रकम घुस दिँदा पनि ती न्यायाधीशले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि उनीहरु चिन्तामा रहेछन् ।
पछिल्लो पटक माघ ७ गते पेसी परेको थियो । त्यो पेसीमा उनीहरुले कुनै एक न्यायाधीशलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिइसकेको र सफाइ पाउने बताएका थिए । उनीहरुबीच भएको कुराअनुसार २ हजार जरिवाना र यसअघि भुक्तान गरिएको कैद बराबर हुने गरी फैसला हुने सहमति भइसकेको थियो । यो कुरा मलाई जिल्ला अदालतमै लेखापढी गर्ने सुदशर्न ढुङ्गानाले बताएका थिए । तर मलाई त्यसबारे केही थाहा थिएन ।
तर त्यो दिनमा मुद्दाको फैसला भएन । बरु टिपोट नभएको भन्दै टिपोट बनाउन आदेश भयो । त्यसपछि उनीहरुको चहलपहल अलि बढी नै भयो ।
त्यसपछि मात्रै लेखापढी व्यवसायी सुदर्शन ढुङ्गानामार्फत् थुनामा रहेका आरोपीका दाजु सुमन थापासँग मेरो कुराकानी भयो । कुराकानीकै क्रममा सुदर्शन ढुङ्गानाले ५ लाखसम्म खर्च गर्ने तर मुद्दा चाँडो सकाउने र न्यूनमत मात्रै कारबाही गराइदिने गरी फैसला गरिदिन आग्रह गरे ।
श्रीमानले पहिले नै कसैले रकम दिन्छ भने मलाई भन्नु भनेको कारण मैले माघ १५ गते साँझ श्रीमानको घरमै गएर सो कुराबारे जानकारी दिएँ । श्रीमानले ‘हुन्छ लिनु फैसला त्यहीअनुसार गरौँला’ भन्नुभयो ।
त्यसपछि म त्यहाँबाट निस्किएँ । उनीहरुले माघ १६ गते रकम दिने भनेका थिए । तर माघ १६ गते सहिद दिवस परेको भन्दै माघ १७ गते मात्रै रकम दिने कुरा गरे ।
माघ १७ गते बिहान सुदर्शनजीले फोन गरेर कार्यालय जाँदा बाटोमा भेटौँ है भन्नुभयो । त्यसपछि मैले सुदर्शनलाई भेटेँ । तर जसले रकम ल्याउने हो भनेका थिए, उनले रकम ल्याएका रहेनछन् । उनीहरु बैङ्कको लाइनमा छन् भन्ने सुनियो । मैले ‘रकम ल्याएपछि तपाईं नै लिनुहोला’ भनेर सुदर्शनलाई भनेँ ।
म बेन्चमा बसेँ । त्यस दिन यो मुद्दा एक नम्बरमा राखिएको थियो । बेन्च बसेपछि श्रीमानले मलाई ‘पैसा लियौ ?’ भनेर सोध्नुभयो । तर मैले ‘छैन उनीहरु बैङ्कको लाइनमा छन् रे’ भनेर भनेँ । उहाँले ‘ड्राइभर खलासी हुन् चलाख हुनु है’ भन्नुभयो । मैले ‘सुदर्शन ढुङ्गानामार्फत् काम हुन लागेकाले चिन्ता गर्नुपर्दैन’ भनेँ ।
त्यसपछि बहस सुरु भयो । सरकारी वकिलले आफ्नो बहस गर्नुभयो । बहस चल्दै गर्दा मलाई सुदर्शनको फोन आयो । त्यसपछि श्रीमानलाई भनेर म बाहिर निस्किएँ । उनीहरुले वन परिसरतर्फ बोलाए । त्यहाँ एउटा रातो गाडी रहेको र त्यही गाडीमा आउन भनेँ । म सरासर वन परिसरमा रहेको रातो गाडीमा गएँ । त्यो गाडी सुमन थापाको रहेछ । त्यहाँ गएपछि एउटा झोलामा पैसा ल्याएका रहेछन्, त्यो उनीहरुले मलाई दिन खोजे । मैले ‘सुदर्शनलाई दिनुस्, म बेलुका लिन्छु’ भनेँ । तर सुमन थापाले ‘तपाईं नै राख्नुस् र हाम्रो मुद्दा टुङ्ग्याइदिनुहोस्’ भने । मैले पैसा लिएर ज्याकेटको भित्रपट्टि राखँे । तर मलाई पैसा लिएर जान अप्ठ्यारो भएपछि ‘सुदर्शनलाई दिएर बेलुका लिन्छु’ भन्दै पैसा दिन लाग्दा मलाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको हो । त्यसपछिको घटनाक्रम तपाईंलाई थाहा नै छ ।’
म त पक्राउ परेँ । मेरो गल्ती थियो, त्यो कुरा स्वीकार गर्छु । तर जुन न्यायाधीशले पहिले नै भेटेर कसैले पैसा दिन्छन् र मिलाउन मिल्ने केस भएमा मिलाउन सकिन्छ भन्दै मलाई भने, तिनै न्यायाधीशको आदेशमा पैसा लिन गएँ । तर ती न्यायाधीशमाथि कुनै कारबाही नहुँदा म अचम्ममा परेको छु ।”
सीसीटीभी फुटेज नै गायब
“न्यायाधीशको संलग्नताको सम्बन्धमा नायब सुब्बा चालिसे अझ अगाडि थप्छन्, ‘न्यायाधीशको संलग्नता थियो कि थिएन भनेर मेरो कल डिटेल्सले पनि बताउँछ । मैले अख्तियारको टोलीलाई न्यायाधीशको संलग्नताबारे तत्कालै बताएको थिएँ । उनीहरुले तत्कालै सीसीटीभीको फुटेज मगाएर अध्ययन गरेको भए न्यायाधीशको संलग्नता छर्लङ्ग हुन्थ्यो । अख्तियारले पछि १० दिनमा सीसीटीभी फुटेज माग्दा पनि छैन भनेर जबाफ दिइयो । तर मलाई जानकारी भएसम्म त्यहाँ १५ दिनभन्दा बढी समयको फुटेज रहन्छ ।
अहिले बानियाँ प्रकृतिकै मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको छ । विशेष अदालतमा चलिरहेको यो मुद्दाको प्रकृति र भोलानाथ चालिसे तथा बाबुकाजी बानियाँ प्रकरणमा खासै अन्तर छैन । फरक यति हो कि विश्वराज पाण्डे वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक थिए भने बाबुकाजी बानियाँ बहालवाला न्यायाधीश थिए । बहालवाला न्यायाधीश भएकै कारण अख्तियारले बानियाँमाथि छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन पाउँदैनथ्यो भने पाण्डेमाथि त्यो सबै गर्ने अधिकार थियो । त्यसकारण यतिबेला पाण्डेले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । तर न्याय परिषद्बाट ‘सचेत’ मात्रै गराइएका बानियाँ यतिबेला कैलाली जिल्ला अदालतमा ‘न्याय’ दिइरहेका छन् ।
बाबुकाजी बानियाँ संलग्न थियो कि थिएन भनेर हेर्ने अर्को आधार भनेको त्यही दिन भएको फैसला हेरे पुग्छ । खासमा श्रीमान र मबीच भएको कुराकानी अनुसार २ हजार रुपैयाँ जरिवाना र भुक्तान गरेको समय बराबरको कैद सजाय गर्ने भन्ने कुरा थियो । तर जब म पक्राउ परेँ, त्यसपछि उक्त मुद्दामा केही परिवर्तन गरी ६ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरियो । न्यायाधीशको बुद्धि थियो भने त्यो दिन पनि फैसला नगर्न पनि सक्थे । तर समस्या कहाँ थियो भने २ लाख ५० हजार पहिल्यै लिएका अर्का न्यायाधीश पनि मुछिने सम्भावना भएपछि प्रमुख न्यायाधीश र अर्का न्यायाधीशसँग सल्लाह गरेर नै त्यही दिन उक्त फैसला गरिएको थियो ।
न्यायपरिषद्ले ‘छानबिन गरेर सचेत गराइयो’ भनिएको छ । यदि गल्ती नै थिएन भने किन सचेत गराइयो ? गल्ती थियो भने भ्रष्टाचारजस्तो विषयमा सचेत मात्रै गराउने भन्ने कुरा हुँदैन । तर न्यायपरिषद्मा आफ्ना मित्र रहेको र राजनीतिक तथा आर्थिक पहुँच रहेका कारण उनलाई सचेत मात्रै गराएर उन्मुक्ति दिइयो । तर म जस्तो सानो कर्मचारीलाई बलीको बोको बनाइयो ।
म मेरो गल्ती छैन भनेर भन्दिनँ । न्यायाधीशले भने पनि मैले नगर्न पनि सक्थेँ र पाउँथे । तर त्यो वातावरण कसरी बन्यो भनेर खोजी गरिएन । न्यायाधीशले पैसा लिऊ भनेको कारण नै मैले पैसा लिएको हो । तर किन उनीमाथि कारबाही नै भएन ?
कार्यालयका हाकिमले भनेको आधारमा मैले उक्त रकम लिएको हो । मैले घुसबापत पैसा लिएको होइन पनि भन्दिनँ । तर खासमा त्यो रकम मेरो लागि थिएन । न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको लागि लिएको रकम मात्रै होइन, अर्को ५ लाख रकम पनि मैले अदालतमा बुझाएको छु । तर उनले उन्मुक्ति पाउने तर म सधैँ रोएर बस्नुपर्ने यो कहाँको न्याय भयो ?
०००
अहिले बानियाँ प्रकृतिकै मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको छ । विशेष अदालतमा चलिरहेको यो मुद्दाको प्रकृति र भोलानाथ चालिसे तथा बाबुकाजी बानियाँ प्रकरणमा खासै अन्तर छैन । फरक यति हो कि विश्वराज पाण्डे वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक थिए भने बाबुकाजी बानियाँ बहालवाला न्यायाधीश थिए । बहालवाला न्यायाधीश भएकै कारण अख्तियारले बानियाँमाथि छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन पाउँदैनथ्यो भने पाण्डेमाथि त्यो सबै गर्ने अधिकार थियो । त्यसकारण यतिबेला पाण्डेले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । तर न्याय परिषद्बाट ‘सचेत’ मात्रै गराइएका बानियाँ यतिबेला कैलाली जिल्ला अदालतमा ‘न्याय’ दिइरहेका छन् ।
न्याय परिषद्लाई अधिकारको हैसियतबाट हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि ठूलो भन्न सकिन्छ । न्याय परिषद्ले गरेको निर्णय पनि भविष्यका लागि अनुकरण गर्ने खालको उदाहरण बन्न सक्दैन भन्ने कुनै आधार छैन । किनभने न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायधीश नै रहन्छन् ।
भनिन्छ, न्यायको नौ सिङ हुने गर्छ । सायद त्यो अहिले यहाँ पनि चरितार्थ हुँदैछ होला । अब एउटै प्रकृतिको यी दुई मुद्दा, जसमा एकजना न्यायाधीश थिए भने अर्का व्यक्ति नेपाल सरकारका सहसचिव । न्यायाधीश भएकै कारण अख्तियारले छानबिन गर्न पाएन र जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायधीश बाबुकाजी बानियाँले ‘क्लिनचिट’ पाएका छन् । तर वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे अहिले पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् । न्याय परिषद्को यो निर्णयले अब लेनदेनका मामिलामा तरिका पुर्याएर तल्ला तहका निमुखा कर्मचारीहरुलाई बलिको बोका बनाउन सक्ने हाकिमलाई उन्मुक्ति दिने बाटो खोलिदिएको त हैन भन्ने खालका आंशका गर्ने ठाउँ पैदा गरिदिएको छ । तल्ला तहका कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने, फसे उनीहरु नै फस्ने र पैसा पाए आफूले कुम्ल्याउने यो अचम्मै लाग्दो तौरतारिकामाथि अंकुश र नियन्त्रण गर्न देखिएको ‘कमजोरी एवं उदासिनता’ले न्यायपालिकामाथिको आस्था र न्याय सम्पादनका आगामी दिनमा चुनौती थपिदिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने आलम दाजुभाइसहित ४ जनालाई जन्मकैद
-
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र मशालबिच पार्टी एकता हुने
-
हङ्कङ र काठमाडौँमा प्रदर्शन हुँदै फिल्म ‘युक्पुङ’
-
पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला
-
टोपबहादुरसहित ७ जनालाई थुनामै राख्ने सर्वोच्चको आदेशमा के छ ? (आदेशसहित)
-
नक्कली शरणार्थी प्रकरण : शमशेर मियाँबारे उच्च अदालतको आदेश बदर
