काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को माघ ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेकोप्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले  गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका आरोपित सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा पुनर्विचार गरी कानुनी शासनको सम्मान गर्न माग गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन विचराधीन मुद्दाका आरोपित सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने नेकपाको निर्णय देशको कानुन तथा नेपालको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

इन्सेकको अभिलेख अनुसार तत्कालीन छत्रेबाँझ गाविस–५ दाप्चाका अर्जुनबहादुर लामालाई २०६२ वैशाख १६ गते दिउँसो कृष्ण मावि दाप्चाको प्राङ्गणबाट माओवादी कार्यकर्ताहरूले अपहरण गरेका थिए । कृष्ण मावि, दाप्चाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपछि आयोजित स्वागत कार्यक्रममा सरिक भइरहेको बेला माओवादी कार्यकर्ताहरूको अपहरणमा परेका पीडित लामाको २०६२ असार महिनामा माओवादी नियन्त्रणमा नै मृत्यु भएको थियो ।

यो पनि

हेडसरदेखि सभामुखसम्मको यात्रामा सापकोटा

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उद्धृत गर्दै इन्सेकले भनेको छ – घटनाको दुई महिनापछि अग्नि सापकोटा उपस्थित एक कार्यक्रममा लामालाई पनि उपस्थित गराइएको थियो । त्यसयता कतै नदेखिएका लामालाई अपहरणको नौ महिनापछि २०६२ पुसमा माओवादी नेता सूर्यमान दोङले ‘अर्जुनलाई सफाया गरिएको’ सार्वजनिक गरेका थिए ।

पतिको अपहरणपछि माओवादीले हत्या गरेको भन्दै २०६४ असार २१ गते लामाकी पत्नी पूर्णीमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेपछि सोसम्बन्धमा पीडित र मानव अधिकारकर्मीले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४  फागुन २७ गते जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले सापकोटा र अर्का नेता सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी लिँदै पक्राउ पूर्जी जारी ग¥यो । त्यसयता आरोपितहरू कोही पनि नभेटिएको भन्दै प्रहरीले सबैलाई फरार सूचीमा राखेको छ ।

माओवादीले भने सेनाले प्रहार गरेको मोर्टारमा परी लामाको मृत्यु भएको बताउने गरेको छ ।

‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा संसारले नजर लगाइरहेको यो अवस्थामा सापकोटाको सभामुख पदमा हुने नियुक्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीतमात्रै नभई मुलुकको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको समेत खिल्ली उडाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।