केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

'मधेसका मन्त्री तथा नेताहरुले आफूलाई राजा नै ठान्न थालेका छन्'

मधेस र पहाडको बीचमा ठूलो खाडल छ, त्यसलाई पुर्ने प्रयास नै भएन : डा.सुरेन्द्र लाभ, राजनीतिक विश्लेषक

person explore access_timeमाघ ९, २०७६ chat_bubble_outline0

प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभले सरकारको नीति निर्माण तथा अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् । समाज कल्याण परिषद्मा समेत काम गरिसकेका उनी देशको राजनीति तथा अर्थ नीतिमा राम्रो दख्खल राख्छन् । उनले आफ्ना राजनीतिक विश्लेषणहरु बेलाबेलामा लेख रचनाहरुमार्फत दिई नै रहेका हुन्छन् । प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा बस्ने लाभ त्यहाँको राजनीति र अन्य गतिविधिलाई नजिकबाट नियाली रहेका छन् । प्रस्तुत छ देशको समग्र राजनीतिमा मधेस राजनीतिको उपस्थित र अगामी राजनीतिको बारेमा रातोपाटीले राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र लाभसँग गरिएको कुराकानीः

देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै मधेसको राजनीतिलाई कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?

–मधेसमा तीनपटक (२०६३, २०६४ र २०७२) आन्दोलन भयो । सर्वप्रथम ती आन्दोलन किन भए, के का लागी भए भन्ने बारेमा बुझ्नुपर्छ । त्यो एक किसिमको मुक्तिको आन्दोलन थियो, सामानताको आन्दोलन थियो, पहुँचको आन्दोलन थियो । तर ती आन्दोलनका बावजुद जनताले जे पाउनुपर्ने थियो, त्यो पाउन सकेनन् । बरु नेताले मात्र पद पाए, पैसा पाए, सबै कुरा उनीहरुकै पोल्टामा गयो । जनतामा पनि हुनेखानेले नपाएका होइनन् । जो टाठाबाठा थिए, उनीहरुले आन्दोलनको भरपुर फाइदा लिए । तर सोझा जनता, जो नेताले भन्दैमा सडकमा आइ हालिन्छन्, तिनले भने केही पाएनन् । त्यही भएर जनतामा एकप्रकारको असन्तुष्टि देखिएको छ ।


जनताले एउटा आकाँक्षा लिएर आन्दोलन गरेका थिए – असमानता र विभेद समाप्त हुन्छ, बराबरको अधिकार पाइन्छ । तर, त्यो प्राप्त नभएपछि अहिले असन्तुष्टि चुलिएको छ । विभेद र असमानता अन्य ठाउँमा नभएको होइन । तर त्यहाँको अवस्था मधेसको जस्तो छैन । मधेसमा पहाडको दलितभन्दा बढी समस्या छ, पहाडका महिला, जनजातिभन्दा मधेसका महिला, जनजातिहरुमा बढी समस्या छ । विभेदको खाडल पहाडभन्दा मधेसमा गहिरो छ । खाडल पुर्ने काम नभएसम्म यस्तो असन्तुष्टिहरु भइरहन्छन् । चिन्ताको विषय भनेको, यो असन्तुष्टि फस्र्टेसनतिर गइसकेको छ ।


यो असन्तुष्टि मधेसमा मात्र देखिएको छ किन हिमाल–पहाडमा पनि छ ?

–यस्तो असन्तुष्टि देशैभर देखिएको छ । तर, मधेसमा बेग्लै प्रकारको छ । पटक–पटक आन्दोलन भएको भूमी मधेस हो । त्यहाँ विभेद, असमानता, अत्याचार, दमनको विरोधमा आन्दोलन भएको थियो । त्यसैले अन्य ठाउँको तुलनामा यहाँका जनतामा चाहना अलि उर्वर भएर आयो ।

जनताले एउटा आकाँक्षा लिएर आन्दोलन गरेका थिए – असमानता र विभेद समाप्त हुन्छ, बराबरको अधिकार पाइन्छ । तर, त्यो प्राप्त नभएपछि अहिले असन्तुष्टि चुलिएको छ । विभेद र असमानता अन्य ठाउँमा नभएको होइन । तर त्यहाँको अवस्था मधेसको जस्तो छैन । मधेसमा पहाडको दलितभन्दा बढी समस्या छ, पहाडका महिला, जनजातिभन्दा मधेसका महिला, जनजातिहरुमा बढी समस्या छ । विभेदको खाडल पहाडभन्दा मधेसमा गहिरो छ । खाडल पुर्ने काम नभएसम्म यस्तो असन्तुष्टिहरु भइरहन्छन् । चिन्ताको विषय भनेको, यो असन्तुष्टि फस्र्टेसनतिर गइसकेको छ ।

मधेसमा यस्तो खाडल (असन्तुष्टि) हुनुको कारण के हो, यसको मुख्य दोषी को हो ?

–यसमा केन्द्रीय सत्ता त दोषी छँदैछ, तर स्थानीय सत्ता पनि कम दोषी छैन । अर्थात् स्थानीय तह र प्रदेश तहका नेताहरु पनि यसका दोषी हुन् । अब सबै दोष केन्द्रलाई दिन मिल्दैन किनभने केन्द्रका थुप्रै अधिकारहरु स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तर भएका छन् । तैपनि उनीहरुले जनताको घाउमा मलहम लगाउन सकेनन् । अपेक्षा र प्राप्तिको खाडललाई उनीहरुले पुर्नै सकेनन् । दुःख कुरा भनेको यसका लागि उनीहरुले खासै प्रयास गरेको पनि देखिँदैन । केही सामान्य प्रयास भएपनि त्यसलाई जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

यसमा केन्द्र सरकार कहाँ चुक्यो ?

–केन्द्रले पहाड र मधेसको बीचमा देखिएको खाडललाई पुर्ने काम गर्नुपथ्र्यो । मधेस र पहाडलाई लिएर जुन मनोवैज्ञानिक खाडल छ, त्यसलाई पुर्ने काम केन्द्रीय सरकारले गर्नुपथ्र्यो । तर त्यसका लागि आवश्इक प्रयास भएको छैन । अहिले पनि मधेस र पहाडीबीचको असमानता प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । सबै जनता समान छन् भनेर त पञ्चायती संविधानमा पनि लेखिएकै थियो । संविधानमा लेखिए पनि त्यो अनुसारको व्यवहार राज्यले गरेको छैन । मनोविज्ञानमा परिवर्तन नभएसम्म जति संविधान संशोधन भएपनि मधेसको समस्या समाधान हुँदैन । पहिलो कुरा मनोविज्ञानमा नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । मधेसीलाई हेर्ने बित्तिकै यो भारततिरको होला, भारतप्रति बढी आस्था होला । अशिक्षित, मुर्ख होला जस्ता जुन ‘माइण्ड सेट’ छ त्यसमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ । अहिले पनि काठमाडौँमा मधेसीलाई हेरेपछि ‘भैया’ भनेर बोलाउँछन् । ६० वर्षको बुढाले पनि २५ वर्षको युवकलाई ‘ए भैया’ भनेर बोलाइरहेका हुन्छन् । यो स्थिति पहिलाभन्दा अलि कम भएको होला, त्यो बेग्लै हो । तर, ‘माइन्ड सेट’ अर्झ परिवर्तन भएको छैन । मुखमै नभने पनि परोक्षमा यी ‘धोती’ भन्छन् । यो मनोविज्ञानमा सुधार गर्नुपर्छ । यस्तो मानसिकता पहाडका ग्रामिण क्षेत्रभन्दा पनि शहरमा बढी पाइन्छ । शहरी मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ ।


अहिले स्थानीय तहमा पनि आफ्नै सरकार छ, प्रदेशमा पनि आफ्नै सरकार छ । तैपनि मधेसको समस्या ज्यूकात्यूँ छ । २० बाट १९ समेत भएन । त्यसको दोष केन्द्रलाई मात्र दिएर हुँदैन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि लिनुपर्छ । केन्द्र जस्तै मानसिकता स्थानीय तह र प्रदेशमा देखिएको छ । अहिले सबैले ‘मै राजा हुँ’ भन्ने ठान्छन् ।


मधेसमा जुन समस्या देखिएको छ त्यसमा केन्द्रभन्दा पनि स्थानीय सत्ता बढी दोषी हो ?

–बिल्कुल हो । मधेसमा आन्दोलन भयो । त्यो केन्द्रीय सत्ता लक्षित आन्दोलन थियो । पुरै राजनीतिक मुद्दामा आधारित आन्दोलन थियो । तर मधेसमा देखिएको समस्याको बारेमा त्यो आन्दोलनले केही बोलेको थिएन । हामीले अधिकार पाएपछि आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्छौँ । मधेस सरकार आएपछि आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्छौ भन्दै सरकारी अड्डाहरुको बोर्डमा मधेस सरकार लेखिएको थियो ।

अहिले स्थानीय तहमा पनि आफ्नै सरकार छ, प्रदेशमा पनि आफ्नै सरकार छ । तैपनि मधेसको समस्या ज्यूकात्यूँ छ । २० बाट १९ समेत भएन । त्यसको दोष केन्द्रलाई मात्र दिएर हुँदैन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि लिनुपर्छ । केन्द्र जस्तै मानसिकता स्थानीय तह र प्रदेशमा देखिएको छ । अहिले सबैले ‘मै राजा हुँ’ भन्ने ठान्छन् ।

यो विषयमा उनीहरुसँग कुरा गर्दा भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार त गठनभयो तर केन्द्रले कुनै अधिकार दिएको छैन, ऐन कानुन छैन, जनशक्ति छैन अनि के गर्नु ?’ त्यस्तै गुनासो स्थानीय सरकारको पनि  छ । वास्तावमा त्यस्तै हो त ?

–हो, यसमा केही सत्यता छ । जति अधिकार जिल्लाका सिडियोलाई छ, त्यति अधिकार प्रदेशका गृहमन्त्रीलाई पनि छैन । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । यस विषयमा केन्द्रीय सरकारमासँग सल्लाह हुनुपर्छ भने केन्द्र सरकारले पनि अधिकार प्रवाह गर्नुपर्छ, सुविधाहरु दिनुपर्छ । अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहँदा स्थानीय तह र प्रदेशसँग अहिले जेजति अधिकार छ, त्यसको पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

प्रदेशले केन्द्रलाई दोष देखाएर बसेको छ भने स्थानीय तहले प्रदेशको दोष देखाएर बसेको छ । आफ्नो दोष अरुको काँधमा राखेर पन्छिने काम तीन तदका सरकारहरुबाट भइरहेको छ । उनीहरुले गर्नुपर्ने के थियो भने जेजति अधिकार र क्षमता छ त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने थियो । त्यो अनुसारको सेवा सुविधा जनतालाई दिनुपथ्र्यो । त्यो भइरहेको छैन । उनीहरुले सारा ध्यान ‘पब्लिसिटी’ मा मात्र छ । सानातिना काम गर्यो भने पनि त्यसलाई बढी प्रचार गर्ने, फेसबुकमा लेख्ने, समाचार बनाउने, बनाउन लगाउने जस्ता काम उनीहरुले गरिरहेका छन् ।

उनीहरुको आलोचना गर्यो भने पचाउँदैनन् । बुद्धिजिवीहरुले कुनै टिकाटिप्पणी गर्यो भने उनीहरुसँग त्यो सुन्ने धैर्यता समेत हुँदैन । उनीहरुमा राजा वा सामन्ती मनोवृति पलाएर आएको छ । उनीहरु केन्द्र सरकारको विरुद्धमा प्रदेश सरकार आएको हो भन्ने मनोवृतिबाट टाढा बस्नुपर्छ । यदि केन्द्रकै जस्तो मनोवृति लिएर काम गर्ने हो भने केन्द्र र प्रदेशमा के फरक हुन्छ ? मै मन्त्री हुँ, मेरो सुरक्षामा सारा सुरक्षाकर्मी लाग्नुपर्छ । जनताले सलाम गर्नुपर्छ । ‘जे हुँ, मै हुँ’ जस्तो जुन मनोवृति प्रदेशका मन्त्रीहरुमा देखिएको छ, त्यो एकदमै खतरनाक छ । जनतामा देखिएको अक्रोश र असन्तुष्टि रही रहन्छ ।

तपाई समग्र देशकै अवस्था बारेमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, यो समस्या प्रदेश २ मा मात्र छन् कि अन्य प्रदेशमा पनि छन् ?

–यस्तो समस्या सबै प्रदेशमा छ । संयोगवश म सबै प्रदेशमा घुम्ने मौका पाएको थिएँ । सबै प्रदेशमा एउटै खालको गुनासो छ । सबै प्रदेशको लागी बोल्दिने काम प्रदेश २ ले गरेको छ । हाम्रो भ्वाइस प्रदेश २ ले बोलिदिएको छ । केन्द्रमा हाम्रो सरकार भएको कारण खुलेर बोल्न सकिरहेको छैन तर प्रदेश सरकारले जे बोलिरहेकाछन् ठिक बोलिरहेका छन् । त्यसमा हाम्रो पनि समर्थन छ । केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन । काम गर्ने वतावरण नै दिएको छैन भनि गुनासो सातवटै प्रदेशको रहेको छ ।


प्रदेश २ सरकारले पुरै दोष केन्द्र सरकारलाई दिएर बसेको छ ।  अन्य प्रदेशले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपनि विकास निर्माणका कामहरु पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका छन् । प्रदेश २ सरकारले केन्द्रलाई गाली गरेर मात्र बसेको छ । गन्थन–मन्थन र भाषणमा मात्र समय खेर फालिरहेको छ ।


अन्य प्रदेश र प्रदेश २ बीच फरक के छ त ?

– प्रदेश २ सरकारले पुरै दोष केन्द्र सरकारलाई दिएर बसेको छ ।  अन्य प्रदेशले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपनि विकास निर्माणका कामहरु पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका छन् । प्रदेश २ सरकारले केन्द्रलाई गाली गरेर मात्र बसेको छ । गन्थन–मन्थन र भाषणमा मात्र समय खेर फालिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको दैनिक कार्यतालिका हेर्नुभयो भने यति व्यस्त हुन्छन् कि कुरा गर्ने फुर्सदसम्म हुँदैन । उद्घाटन, गोष्ठी, अन्तरक्रियाहरुमा जान भ्याइ नभ्याइ हुन्छ । घण्टौँसम्म त्यही बसिरहेका हुन्छन् । काममा आफूलाई उनीहरुले केन्द्रीत गरिरहेका हुँदैनन् ।

नेताहरुमा भिजनको अभाव पनि देखिएको छ । उदाहारणका लागि, प्रदेश सांसदहरुले पाउने संसदीय कोषको रकमका बारेमा तत्कालिन नीति आयोजका उपाध्यक्ष हरिवंश झाले बोल्नुभयो । बोलेकै कारण उहाँकै पद नै गयो । काले–काले मिलेर खाऊँ भाले भन्नेमा सबैजना मिलेका छन् त्यहाँ ।


मधेसमा केही भएन भन्नु पनि गलत हुन्छ । केही न केही अवश्य सुधार अवश्य भएका छन्, तर असन्तुष्टि पनि कायमै छ । मधेस आन्दोलनले मधेसीलाई पहिचान दिलाएको छ । देशमा संघीयतालाई सुनिश्चित गरेको छ । समावेशी समानुपातिकलाई स्थापित गरेकै हो । आन्दोलनले गर्दा केही न केही भएको छ । तर जुन गतिमा समाजमा सुधार हुनुपर्ने थियो त्यो गतिमा सुधार भएको छैन । हामी सबै नागरिक समान हौँ भने जुन भाव आउनुपथ्र्यो त्यो आएको छैन ।


मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग कुरा गर्दा उहाँहरुले आफूहरु अन्य प्रदेशभन्दा हरेक कुरामा अगाडि छौँ भन्नुहुन्छ । नीति निर्माणदेखि विकास निर्माणका कामहरु अन्य प्रदेशभन्दा बढी गरेका छौँ भनेर दाबी गर्नुहुन्छ । तपाईं जनकपुरमा नै बस्नुहुन्छ, वास्ताविकता के हो ?

–हो, वहाँहरुले एक–दुईवटा विधेयक अन्य प्रदेशभन्दा प्रोग्रेसिभ ढङ्गबाट ल्याउनु भएको छ । एउटा दलितसम्बन्धी विधेयक ल्याउनुभयो भने अर्को प्रहरीमा महिलाको आरक्षण ५० प्रतिशत गर्नुभयो । दुईटा निर्णय महत्त्वपूर्ण छन्, तर त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

प्रदेश २ मा उद्योग खोल्यो भने ट्याक्स फ्रि गर्ने भनिएको छ । तर, हालसम्म कुनै उद्योग आएको छैन । यसको अर्थ कहीँ न कहीँ ग्याप छ । फ्रि गर्ने कुरा त गरियो, तर कसरी गर्ने भन्ने अस्पष्ट छ । यहाँ ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’को नारा राम्रो भएको छ । अरु प्रदेशमा यस्तो देखिएको छैन । यो अलिकति नौलो छ तर कति प्रभावकारीे हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

विकासको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ प्रदेश २ मा ?

–पुँजीगत खर्च एकदम कम छ । चालुगत खर्च धेरै भएको छ । पुँजीलाई विकासमा कसरी लगाउने जस्ता विषयमा कुनै छलफल पनि गरेको देखिँदैन । तपाईंले सुन्नुभएकै होला अहिले प्रदेश २ मा उपभोक्ता समितिहरुसँग टसल परिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा भएको कामहरुको भुक्तानी हालसम्म भएको छैन । एक अर्ब जति भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यहाँ अनियमितता भएको भनिन्छ । फेरि, मन्त्रीहरुले आफ्नै नातागोतालाई योजना पारेको, आफ्नै नातागोतालाई उपभोक्ता समितिमा बनाएको कुराहरु पनि आएका छन् । त्यस्ता विसंगति धेरै छन् त्यहाँ । जबसम्म पुँजीगत खर्च हुँदैन तबसम्म विकास हुँदैन ।

मधेसको समस्या हालसम्म समाधान नभएको भन्दै आइरहेको छ । खासमा मधेसको समस्या के हो र त्यो किन समाधान भइरहेको छैन ?

–मधेसमा केही भएन भन्नु पनि गलत हुन्छ । केही न केही अवश्य सुधार अवश्य भएका छन्, तर असन्तुष्टि पनि कायमै छ । मधेस आन्दोलनले मधेसीलाई पहिचान दिलाएको छ । देशमा संघीयतालाई सुनिश्चित गरेको छ । समावेशी समानुपातिकलाई स्थापित गरेकै हो । आन्दोलनले गर्दा केही न केही भएको छ । तर जुन गतिमा समाजमा सुधार हुनुपर्ने थियो त्यो गतिमा सुधार भएको छैन । हामी सबै नागरिक समान हौँ भने जुन भाव आउनुपथ्र्यो त्यो आएको छैन ।

सत्तामा हुँदा सबै ठिक बाहिर निस्केपछि सबै बेठीक भन्ने जुन चलन छ, त्यसले पनि समस्या गरेको छ । जस्तो समाजवादी पार्टी सरकारमा हुँदा सबै कुरा ठीकठाक थियो, तर अहिले बाहिरिएपछि सबै खराब भइसकेको छ । समाजवादी पार्टी बाहिरिएपछि राजपा नेपाल सरकारमा जाने तयारीमा छ । यो खेलले गर्दा पनि मधेसका जनता निराश देखिएका छन् ।

मधेसमा सत्ताको चलखेल पनि धेरै हुने गरेको छ । सत्ताकै चलखेलले गर्दा मधेसको समस्या समाधान भएको छैन । समाजवादी पार्टीले दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा गएको थियो । संविधान संशोधन मुख्य एजेण्डा थियो, तर झण्डै दुई वर्ष सरकारमा बस्दा पनि संविधान संशोधन भएन । अब राजपा नेपाल पनि सरकारमा सहभागी भयो भने संविधान संशोधनको एजेण्डामा नै सहमति गरेर जान्छन् होला । तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमै छ ।


जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी हुनुपर्ने कुरा पनि जायज नै हो । राज्यले एउटा सैद्धान्तिक निर्णय नै गर्नुपर्छ – जसको जति जनसङ्ख्या छ त्यसले सोही आधारमा अधिकार पाउने । राज्यमा त्यही आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । अधिकार प्राप्तिमा कोही पनि छुटिनु हुँदैन ।


तपाईंको विचारमा संविधान संशोधनको आवश्यकता छ कि छैन ?

– संविधान संशोधन आवश्यक छ । कहीँ भाषा मिलेको छैन, कहीँ मौलिक हकको कुरा मिलेको छैन । यस्ता थुप्रै कुरा छन् । यहाँसम्म कि नेकपा र काँग्रेसलगायतका दलहरुले पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता देखेको छ । त्यही आवश्यकता देखेर नै मधेसवादी दलसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ । तर, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपनि संविधान संशोधन भएन ।

संविधानप्रति जुन प्रकारको असन्तुष्टि छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि देशैभरबाट व्यक्ति छनौट गरेर एउटा विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्छ । त्यो विज्ञ समूहले कहाँ–कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर विषयवस्तु तय गर्नुपर्छ र त्यसैको आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । पटक–पटक संविधान संशोधन गर्नुभन्दा एकैपटक सबैसँग सहमति गरेर संशोधन गर्नु उचित हुन्छ । 

नागरिकता, राज्य पुनःसंरचना, भाषालगायतका मुद्दा उठाएर मधेसवादी दलले आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ के ती मुद्दाहरु जायज छन् ?

–राज्य पुनःसंरचनाको कुरा गर्ने हो भने मधेसवादी दलले एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दा उठाएको थियो । पछि राज्यबाट दुई प्रदेशसम्म दिने कुरा भएको थियो । तर, मधेसवादी दलले त्यसमा सहमति जनाएनन् । अन्ततः आठवटा जिल्लामा मधेस सिमित भयो । यसमा मधेस चुक्यो कि राज्य चुक्यो त्यसको विश्लेषण गर्न बाँकी छ । यसलाई पुनःसंरचना गर्ने हो भने कुन प्रदेश कहाँ जान्छ त्यसको ठेगान छैन ।

पहिचानमा आधारित संघीयता आएको छैन । सार्थकरुपमा संघीय संरचना निर्माण भएका छैनन् । भाषाको कुरा गर्ने भने संविधानमै नै भनिएको छ कि बहुसङ्ख्यकले बोल्ने भाषा त्यहाँको कामकाजको भाषा हुनेछ । प्रदेश २ सरकारले क्याविनेट तथा संसदबाट पास गराएर त्यहाँको भाषाकोबारे निर्णय गराउन सक्छ । त्यो गराउन नसक्नु उनीहरुको नै कमजोरी हो । भारतको संविधान जस्तै यहाँ पनि भाषाहरुको अनुसूची बनाइदिए राम्रै हुन्छ । सबै भाषाको मान बराबर गरिदिनुपर्छ । सरकारले भाषा आयोग बनाए पनि भाषाको क्षेत्रमा खासै काम गरेको देखिँदैन ।

नागरिकताको विषयमा सहज ढङ्गले नागरिक नागरिकता पाउनुपर्छ । अन्य देशबाट आएर जसले यहाँ अङ्गीकृत नागरिकता पाए, उनीहरुका छोराछोरीले पनि सहज ढङ्गबाट नागरिकता पाउनुपर्छ । तर यहाँ धेरै छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छैनन् । यही कारणले गर्दा कतिपय डिप्रेशनमा गएका छन्, आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले यसमा ध्यानमा दिनुपर्छ । नागरिकताको विषयमा सरकारको नीति स्पष्ट छैन । सर्वोच्च अदालतले एउटा सर्कुलर गरेको हुन्छ तर सिडियो कार्यालयले अर्को ढङ्गको काम गरिरहेको हुन्छ अर्थात् राज्यको संयन्त्रमा पनि समन्वय छैन । सहज तरिकाबाट पाउने विषयलाई पनि गाह्रो बनाइदिएको हुन्छ । कुनै पनि नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित हुनुहुँदैन भने सोच राज्यको हुनुपर्छ ।

जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी हुनुपर्ने कुरा पनि जायज नै हो । राज्यले एउटा सैद्धान्तिक निर्णय नै गर्नुपर्छ – जसको जति जनसङ्ख्या छ त्यसले सोही आधारमा अधिकार पाउने । राज्यमा त्यही आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । अधिकार प्राप्तिमा कोही पनि छुटिनु हुँदैन ।

राज्यमा कामकाजको बाँडफाँड केन्द्र हुँदो तल स्थानीय तहसम्म गएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

–केन्द्रको आफ्नै ताल छ । अहिले बहुमतको शक्तिशाली सरकार छ । त्यस हिसाबले असन्तुष्टिको सङ्ख्या कम हुनुपर्ने हो । त्यो देखिएको छैन । कहिले एमसीसी, कहिले बीआरआई, कहिले एनसेल, कहिले निर्मला त कहिले के त कहिले के–के कुराको असन्तुष्टिहरु यहाँ देखिरहेका हुन्छन् । देशमा देखिएका यस्ता असन्तुष्टिलाई केन्द्रीय सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच जुन द्वन्द छ त्यसमा केन्द्र सरकारले समन्वय गरेको देखिँदैन । विकास गर्ने निकाय नै स्थानीय र प्रदेश सरकार हो । केन्द्र सरकारले त्यसको मध्यस्थता गरिदिनुपर्ने हो तर त्यसको अभावका कारण असन्तुष्टिहरु बढ्दै गइरहेका छन् ।

तस्विर : सुवास श्रेष्ठ

रातोपाटीकोअंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...